ई फेरफार प्रकल्पाचा सन २०२०-२१ चा प्रगती अहवाल- विसंगत सातबारा दुरुस्ती मध्ये रत्नागिरी, सातारा व नागपूर व फेरफार निर्गती मध्ये धुळे, नंदुरबार व अहमदनगर जिल्हे आघाडीवर

ई फेरफार प्रकल्पाचा सन २०२०-२१ चा प्रगती अहवाल

      विसंगत सातबारा दुरुस्ती मध्ये रत्नागिरी, सातारा व नागपूर जिल्हे आणि ई फेरफार निर्गती मध्ये धुळे, नंदुरबार व अहमदनगर जिल्हे आघाडीवर

नमस्कार मित्रांनो,

               सन २०२०-२१ हे करोना महामारीचेच वर्ष राहिले असले तरी महसूल विभागातील सर्व तलाठी मंडळ अधिकारी आणि सर्वच महसूल अधिकारी यांनी या लॉकडाऊन च्या काळात करोना महामारी निवारणाच्या अत्यंत तातडीचे कामकाज करत होते या सोबतच  महसूल विभागाच्या ई-फेरफार या महत्वकांक्षी प्रकल्पात देखील चांगले कामकाज करून सामान्य नागरिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे म्हणूनच सर्व महसूल अधिकारी कर्मचारी यांचे विशेष अभिनंदन.

             ई-फेरफार प्रकल्पातील सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील कामकाजाचे मूल्यमापन करून जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचे वतीने राज्य स्थरावर विभाग व जिल्ह्यांचे रांकिंग करणेत आले आहे त्यामध्ये खालील महत्वाचे घटक विचारात घेण्यात आले.

१.      ऑनलाईन फेरफार नोंदवून फेरफार निर्गती – राज्यात दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून ६.११ लक्ष दस्त ऑनलाईन नोंदवून तलाठी यांना ऑनलाईनच प्राप्त झाले त्याचे ६.११ लक्ष फेरफार तलाठी यांनी तयार करून त्यापैकी ५.३८ लक्ष फेरफार मंडळ अधिकारी यांनी निर्गत केले तसेच नागरिकांनी फेरफार नोंदविण्यासाठी तलाठी कार्यालयात २६.१३ लक्ष अर्ज दाखल केले त्याचे फेरफार तलाठी यांनी नोंदवून मंडळ अधिकारी स्थरावर २५.९४ लक्ष फेरफार निर्गत करण्यात आले थोडक्यात राज्यात या वित्त्तीय वर्षात ३२.५५ लक्ष फेरफार झाले त्यापैकी ३१.३३ लक्ष फेरफार मंडळ अधिकारी यांनी निर्गत केले असून या मध्ये राज्यात नाशिक महसूल विभागाने प्रथम क्रमांक मिळविला असून नाशिक विभागातील सर्व पाचही जिल्हे राज्यात पहिल्या पाच जिल्ह्यात आहेत.  त्यात ९५.०५ % निर्गतीसह धुळे जिल्हा प्रथम क्रमांकावर असून नंदुरबार जिल्हा ९४.४५ % निर्गतीसह द्वितीय क्रमांकावर असून अहमदनगर जिल्हा (९३.८१%) राज्यात तृतीय क्रमांकावर , नाशिक जिल्हा (९३%) आणि जळगाव जिल्हा (९२.५०% निर्गती) पाचव्या क्रमांकावर आहे. या साठी नाशिक विभागीय आयुक्त मा. राधाकृष्ण गमे साहेब आणि उप आयुक्त महसूल मा, गोरक्ष गाडीलकर साहेब व पाचही जिल्ह्यांचे डी डी ई तथा उप जिल्हाधिकारी  यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक म्हणजेच ३.६६ लक्ष नव्याने नोंदवून ३.६९ लक्ष फेरफार वा वित्तीय वर्षात निर्गत केले गेले हा एक उच्चांक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी अहमदनगर मा. राजेंद्र भोसले साहेब आणि उप जिल्हाधिकारी श्रीमती उर्मिला पाटील व सर्व टीम अहमदनगर यांचे विशेष अभिनंदन.

२.      विसंगत सातबाराची कलम १५५ अन्वये दुरुस्ती – राज्यात सातबारा संगणकीकरण झाल्या नंतर त्यातील अचूकता सध्या करण्यासाठी एडीट मोडुल , री एडीट मोडुल व चावडी वाचन सारखे उपाय योजल्या नंतर विसंगत सातबारा शोधून काढण्यासाठी ODC प्रणाली द्वारे १ ते ४६ अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले त्यापैकी अत्यावश्यक असलेल्या २६ अहवाल निरंक करण्याची व विसंगत सातबारा  दुरुस्तीचे काम महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ अंतर्गत सुनावणी घेवून तहसीलदार दुरुस्ती बाबतचे आदेश पारित करून विसंगती दूर करण्याचे काम सुरु आहे.  राज्यभर वा वित्तीय वर्षात ३२.९९ लक्ष सातबारा या माध्यमातून दुरुस्त करण्यात आले. या मध्ये सर्वाधिक ९.६८ लक्ष सातबारा दुरुस्तीचे काम नागपूर या विभागात झाले असून जिल्हा स्थरावर १) रत्नागिरी जिल्हा ३.४६ लक्ष, २)सातारा जिल्हा ३.२७ लक्ष सातबारा  व ३)नागपूर जिल्हा २.७३ लक्ष सातबारा दुरुस्तीचे काम या तीन जिल्ह्यात अनुक्रमे सर्वाधिक झाले आहेत त्यांचे देखील अभिनंदन . अद्याप सुमारे ३.४८ लक्ष विसंगत सातबारा मधील दुरुस्तीचे काम राज्यात प्रलंबित आहे. हे काम पूर्ण झाल्या नंतर त्याच्या अचूकतेची खात्री करून गाव निहाय घोषणापत्र-४ उप विभागीय अधिकारी यांनी करायचे आहे.

३.      सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीत करणे – समान्य जनतेला केंव्हाही कुठेही अचूक डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा उपलब्ध व्हावा या साठी महाभूमी हे पोर्टल महसूल विभ्गाने कार्यान्वित केले असून त्यासाठी तलाठी व मंडळ अधिउकारी स्थारवर फेरफार मंजूर झाल्यावर होणारे बदल दर्शवून असे सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीत होणे आवश्यक असते या वर्षात सुमारे ५० लक्ष सातबारा फेरफार झाल्याने पुन्हा डिजिटल स्वाक्षरीत करावे लागले या मध्ये नंदुरबार जिल्ह्याने ९९.९४% सह प्रथम क्रमांक मिळवला असून सातारा जिल्ह्याने ९९.७९% सह दुसरा क्रमांक पटकाविला असून अकोला जिल्हा ९९.७७% सह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यात आज रोजी २ कोटी ५४ लक्ष ४३ हजार सातबारा असून त्यापैकी २ कोटी ५२ लक्ष ४१ हजार सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीत स्वरूपात जनतेला महाभूमी पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. राज्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधीक डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा डाऊनलोड झाले असून सोलापूर    जिल्हा (३.४६ लक्ष ) द्वितीय, औरंगाबाद जिल्हा (३.३३ लक्ष) तृतिय, सातारा जिल्हा (३.०४ लक्ष) चौथ्या  आणि अकोला जिल्हा (२.९६ लक्ष)  पाचव्या क्रमांकावर आहे. यातून महसूल विभागाला १० कोटी रुपये नक्कल फी देखील मिळाली आहे.

४.      तलाठी स्थरावरून नकलाचे वितरण – राज्यातील सर्व तलाठी कार्यालयातून वितरीत होणारे संगणकीकृत सातबारा, खाते उतारे व फेरफार नोंदवही यांच्या नकला वितरीत करण्यासाठी अभिलेख प्रणाली (DDM) उपलब्ध करून दिली असून फक्त यातूनच तलाठी यांना नक्कल वितरण करता येते. सन २०१९-२१ या दोन  वित्तीय वर्षात एकूण ७.२५ कोटी अभिलेख तलाठी कार्यालयातून जनतेला वितरीत झाले असून त्यापोटी शासनाला ३६.२७ कोटी रुपये नक्कल फी देखील प्राप्त झाले आहे. तलाठी स्थरावरील नक्कल वितरणात १) बीड जिल्हा प्रथम क्रमांक (५५ लक्ष नकला व २.७५ कोटी रुपये नक्कल फी)  ,

         २) सांगली जिल्हा द्वितीय क्रमांक (४६ लक्ष नकला व २.३३ कोटी रु. नक्कल फी) आणि

         ३) पुणे जिल्हा तृतीय क्रमांक (४४ लक्ष नकला व २.२१ कोटी रु. नक्कल फी ) प्राप्त केला आहे.

    ५.   फेरफार नोंद्वह्या डिजिटल स्वाक्षरीत करणे – राज्यातील सर्व सातबारा आणि खाते उतारे सध्या डिजिटल        स्वाक्षरीत स्वरूपात सामान्य जनतेला महाभूमी पोर्टलवर उपलब्ध करून दिला असून फेरफार नोंदवही च्या नकला देखील ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी फेरफार डिजिटल स्वाक्षरीत करण्याचे कामकाज सध्या जाने २०२१ पासून तलाठी स्थरावर सुरु आहे. हे काम सर्व प्रथम सातारा जिल्ह्याने पूर्ण केले असून त्यानंतर धुळे , नंदुरबार व गोंदिया या चार जिल्ह्यातील हे काम पूर्ण झाले असून राज्यातील १ कोटी १९ लक्ष ऑनलाईन फेरफार पैकी ३८.४० लक्ष फेरफार डिजिटल स्वाक्षरीत झाले असून अजून देखील ८०.९५ लक्ष फेरफार डिजिटल स्वाक्षरीत झालेले नाहीत . १५ डिसेंबर २०२० पासून फेरफार प्रमाणित करतानाच तो आपोआप डिजिटल स्वाक्षरीत केला जातो त्यामुळे यासाठी फक्त शिल्लक काम पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी उप जिल्हाधिकारी तथा डी.डी.ई. यांची आहे.

        थोडक्यात अत्यंत कठीण परीस्थितीत देखील महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांनी सातबारा संगणकीकरण व ई-फेरफार प्रकल्पाचे काम दुर्लक्षित केले नाही  त्यामुळेच आपण राज्यात सातबाराची ९८.६५ % अचूकता आणि ९९% पेक्षा जास्त डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा चे उद्दिष्ट साध्य करू शकलो. आता पुन्हा लॉकडाऊन लागण्याची भीती वाटत असली तरी आपले उर्वरित कामकाज गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करून आपल्या राज्याचे सातबारा संगणकीकरण देशात अग्रभागी कायम ठेवणार यात शंका नाही.

आपल्या या कष्टाची यशस्वी कहाणी – “महाराष्ट्राचा डिजिटल सातबारा” हे पुस्तक स्वरूपात उपलब्ध करून देत आहोत.

आपले सर्वांचे अभिनंदन व हार्दिक शुभेच्छा !

आपला

रामदास जगताप

राज्य समन्वयक, ई फेरफार प्रकल्प

जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे

दि. १०.४.२०२१