इतर हक्कातील वारसांची नावे भोगवटादार सदरी घेणेबाबत.
सुधारीत मार्गदर्शक
सूचना
क्रमांक
- 90 रा.भू.अ.आ.का.4/रा.स./90/2018
जमाबंदी आयुक्त
आणि
संचालक
भूमि
अभिलेख,
(म.राज्य) पुणे
यांचे
कार्यालय
पुणे. दिनांक:-29/12/2018.
प्रति,
उपजिल्हाधिकारी तथा
DDE ( सर्व )
विषय
- इतर हक्कातील
वारसांची नावे
भोगवटादार सदरी
घेणेबाबत.
संदर्भ
- महसूल व वनविभाग
शासन
परिपत्रक
क्र
6/1498/प्र.क्र./84/ल-6
दिनांक
19 मार्च 1998. महोदय,
राज्यात
सर्वत्र
चालू
असलेली
ई-फेरफार
प्रणाली
यशस्वी
होण्यासाठी
वेळोवेळी
देण्यात
आलेल्या
सुचना
व
प्रशिक्षण
वर्ग
आणि
कार्यशाळेत
दिलेल्या
सुचनांची
काटेकोरपणे
अंमलबजावणी
होणे
आवश्यक
आहे.
महसूल
विभागाकडील
गाव
नमुने
संगणकीकृत
करण्यापूर्वी
हस्तलिखित
नमुन
अद्यावत
करणेबाबत
संदर्भिय
शासन
परिपत्रक
अन्वये
दिलेल्या
सुचनांची
काही
ठिकाणी
अंमलबजावणी
झाली
नाही
असे
दिसून
येते.
त्यासाठी
खालीलप्रमाणे
सुचना
देण्यात
येत
आहेत.
“ हिंदू वारस कायदा ,1956 अनुसार वडिलार्जित मिळकतीमध्ये वडिलांच्या निधनानंतर मुलींना समान हक्क प्राप्त होतात. त्यामुळे वारस नोंदी घेताना महिला वारसांची नावे इतर अधिकार सदरी न घेता भोगवटादार सदरी घेणे योग्य व आवश्यक आहे. आता अशा सर्व वारस नोंदींची खात्री करावी. व इतर अधिकार सदरी असलेली महिलांची नावे वाजवी ती दुरूस्तीची कार्यवाही करून भोगवटादार सदरी घ्यावी. त्यामुळे संगणकीकृत 7/12 कायद्याप्रमाणे सुयोग्य होईल.”
अशा
स्वंयस्पष्ट
सुचना दिनांक 19 मार्च
1998 च्या परिपत्रकामध्ये दिलेल्या
असताना
अजुनही
काही
ठिकाणी
महिला
वारसांची
नावे
इतर
हक्कात
दाखल
आहेत
हे
योग्य
नाही.
तहसिलदार यांनी सर्व संबंधीतांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची
संधी देऊन योग्य ते आदेश पारित करावे. यासाठी
संबंधित
वारस
फेरफाराची
खात्री
करून
तहसिलदार
यांनी
अशा
इतर
वारसांची
नावे
भोगवटादार
सदरी
असलेल्या
संबंधित खात्यामध्ये सामाईकात समाविष्ट करणेसाठी मुळ वारस फेरफारावरुन व अन्य कागदपत्रावरुन खात्री करुन सर्व संबंधितांची बाजू
ऐकून घेऊन आदेश
पारीत
करावेत व अशा
आदेशाने
ई-फेरफार
या
प्रणालीतुन
आदेशाने
खात्यात
नांव
समाविष्ट
करणे या फेरफार प्रकारातून
सदरची
दुरूस्ती
करण्यात
यावी
म्हणजे
यापुढे
ऑनलाईन
दस्त
नोंदणीला
व
अन्य
फेरफार
घेण्यासाठी
अडचणी
उद्भवणार
नाहीत. तथापि त्यापूर्वी सर्व
संबंधितांना सुनावणीची संधी द्यावी . जर या पूर्वीच हक्कसोड पत्र , बक्षीसपत्र , वाटणीपत्र झाले असल्यास त्याचाही विचार करणेत यावा .
हिंदू धर्मात, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६
अन्वये वारस ठरविले जातात. या अधिनियमाच्या मूळ
तरतुदींनुसार वारसांना प्राप्त होणार्या हिश्शामध्ये स्त्री आणि पुरूष यांना
वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा भिन्न होता. विशेषत: महिला सदस्यांना 'नोशनल
पार्टिशन' व्दारे हिस्सा मिळत असे तर पुरूष सदस्यांना समान हिस्सा मिळत असे. मालमत्तेतील
अशा भिन्न हिश्शामुळे वाद होऊ म्हणून महसूल दप्तरी, अधिकार अभिलेखामध्ये
पुरूष वारसदारांची नावे कब्जेदार सदरी तर महिला वारसदारांची नावे इतर हक्कात
दाखल करण्याची तरतुद करण्यात आली होती.
केंद्र शासनाने,
हिंदू
उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ मध्ये
सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने 'हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा)
अधिनियम, २००५' पारित केला जो दिनांक
९ सप्टेंबर २००५ रोजी अंमलात आला. या सुधारणेनुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम- १९५६ च्या कलम ६ मध्ये सुधारणा करुन, सदर सुधारणेच्या दिनांकापासून मुलींना मिळकतीत मुलांप्रमाणे समान हक्क
प्राप्त झालेला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, वडिलोपार्जित हिंदू अविभक्त कुटुंबातील
मिळकतीत मुलाप्रमाणेच आणि मुलाइतकाच जन्मजात हक्क मिळणारी मुलगी आणि त्या मिळकतीत हक्क
असणारा सहदायक
(कोपार्सनर) हे दोन्ही दिनांक ९ सप्टेंबर
२००५ रोजी हयात असावेत, मग ती मुलगी कधीही जन्मली असो.'
यावरून असे स्पष्ट होते की, हिंदू वारसा कायदा, १९५६ मधील सन २००५ ची सुधारणा अंमलात येण्यापूर्वी
(दिनांक ९.९.२००५) ज्या मुलींचे वडील मयत झाले असतील त्यांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत १९५६ च्या कायद्यातील
तरतुदींप्रमाणेच हिस्सा मिळेल आणि दिनांक ९.९.२००५ ला/ नंतर ज्या मुलींचे वडील
हयात असतील त्यांना वडिलोपार्जित मालमत्तेतही
मुलांप्रमाणेच समान वाटा मिळेल. मुलीचे लग्न कधी झाले हा प्रश्न गौण ठरतो.
उपरोक्त संदर्भात तलाठी यांच्याकडे, इतर हक्कात असलेली मुलींची
नावे कब्जेदार सदरी दाखल करण्याकामी अर्ज प्राप्त झाल्यास, संबंधित मुलींचा
दिनांक ९.९.२००५ नंतरचा वारसाधिकार सिध्द करणारी कागदपत्रे प्राप्त करून घेऊन ती
तहसिलदार कार्यालयात पुढील आदेशासाठी पाठवावी.
सदरच्या
सूचना
सर्व
वापरकर्ते
यांचे
निदर्शनास
आणाव्यात
ही
विनंती.
( रामदासजगताप )
राज्यसमन्वयक, ई-फेरफारप्रकल्प
जमाबंदी आयुक्त कार्यालय (म.राज्य) पुणे.
प्रत - १) उपआयुक्त
( महसुल ), विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व)
२) उप विभागीय अधिकारी (सर्व)
३) तहसिलदार (सर्व)
संदर्भात देण्यात आलेली परिपत्रके शासन निर्णय सुद्धा संलग्न करावेत ही विनंती
ReplyDeleteJai hind. Sir ha nirnay tar. Changla ahe pn. ?
DeleteSadhya jamini che tukdi karan khup wadhlay ani tyat. 2. Bhava madhe bhandan lavayla akk gav baslay. Tyat appan atya ya bhaninchi nave nond ghyala. Sangat ahat plz mi pn army madhe ahe. Gavi rahnara saglya natyala. Javal astat ani army vale tyana bhetla nahi tar lagech vata magtat bhani. Ata baga 1 bro army 2 no sheti karto tyacnhya mrutyu nantar 1ka 7/12 var 2 ghanche 4+4 =8 + 2atya total=10 hotat. Jamin sheti chi total 4 ekar tyat. Atya 1990 chya adhi chi nond ahe tar ata ti ettar halat ahet. Ata army wala ya doghina wait karan ekachi mulgi nahi keli ani eki ticha kad ghetla tar. Ya time la army wala ky karnar karan doghanche wadil nahit. Je 1 no che hote te pn army retd hote ani tyani. Purya gharacha base banavla. Tari pn. Atya 2no cha kad ghetat yaat 1 no cha mulga ky karel jar ha niyam tumhi wadvla tar waras. Thik ahe pn khana mule nahit ashyana thik ahe
Sorry ashich amchya gharchi kahani ahe na watap houn det na kahi. 9881516197 kahi upay plz
Jai hind
ReplyDeleteतहसीलदाराचे पत्र न्यायालयात जाण्यासाठी येते इतर हक्कातील नावे वगळण्यात येतील असे सांगण्यात येते काय करावे पुढे सांगावे 8600920024
ReplyDeleteजोपर्यंत या देशातील भ्रष्टाचार संपत नाही तोपर्यंत सामान्य लोकाना हे महुसूल अधिकारी फाडून खाणार. वरील माहिती जन सामान्य लोकांसाठी नसून ह्या लोकांनी जी झिरो कर्मचारी (operator) ही पैदास पैसे खाण्यासाठी निर्माण केली आहे. त्यांच्या साठी आहे.जय महाराष्ट्र . माझा अनुभव शेर केला आहे.
Deleteसर..इतर अधिकारातील नावे कब्जेदारी सदरी घेण्यात यावी याचा शासन परिपत्रक असेल तर 7875768078 मो.नं.वर पाठता का ...please..
ReplyDeleteसर,
ReplyDeleteसर,
आमची वडिलोपार्जित शेतजमीन आहे. आजोबा 1986 साली मयत झालेनंतर सन २००५ साली वारसनोंद लावली त्यात आजी, वडील व काका असे नावे लावण्यात आली होती. परंतु कब्जेदार सदरी आजीचेच नाव लावण्यात आले. त्यानंतर सन 2015 साली आमचे वडील मयत झाले. आम्हांस माहीत नव्हते की, ती आपली शेतजमीन आहे व तिथे आपली नावे लागलेली आहे. पण सन 2019 साली आमच्या आजीला गावातील एक इसम व आमचे काकांनी मिळुन संबंधित शेतजमीन विकली. व परत सन 2021 साली संबंधित खरेदी केलेल्या इसमाने ती जमीन परत दुसऱ्या विकली. परंतु 7/12 उताऱ्यावर आजही इतर वारस हक्क कायम म्हणून इतर हक्कात नोंद आहे. व सदरील खरेदीवेळेस आम्ही कुठलेही संमती अगर सही आम्ही व आमच्या काकांनी दिलेली नाही. तसेच तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी आम्हाला कुठल्याही प्रकारची नोटीस दिलेली नाही. परंतु संबंधित प्रकरणात आम्ही तलाठीं यांचकेडे संबंधित गटाबाबतील फेरफार, नोटीस पुरावे गेल्या ४ महिन्यांपासून मागत आहोत. परंतु ते देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. तरी मार्गदर्शन व्हावे. व वारस नोंद लावणे कामी टाळाटाळ करीत आहेे.
जोपर्यंत या देशातील भ्रष्टाचार संपत नाही तोपर्यंत सामान्य लोकाना हे महुसूल अधिकारी फाडून खाणार. वरील माहिती जन सामान्य लोकांसाठी नसून ह्या लोकांनी जी झिरो कर्मचारी (operator) ही पैदास पैसे खाण्यासाठी निर्माण केली आहे. त्यांच्या साठी आहे.जय महाराष्ट्र . माझा अनुभव शेर केला आहे.
ReplyDelete