ई-महाभूमि

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

ई-फेरफार, ई-नोंदणी, ई-चावडी, ई-रेकॉर्ड, ई-मोजणी, ई-पुर्नमोजणी, ई-नकाशा व ई-भूलेख 

ई-महाभूमि - प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्याचा शासन निर्णय दिनांक 20/03/2011 रोजी झाला. दिनांक 31/11/2012 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार संस्थेचे ''महाभूमि- प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था, राष्ट्रीय भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP), महाराष्ट्र राज्य" असे नामकरण करण्यात आले. कालांतराने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) अशी नावात सुधारणा करण्यात आली.  संस्थेची नियम व नियमावलीस शासनाची मान्यता दिनांक 21/02/2013 ला मिळाली. महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.राभूअ/2012/प्र.क्र.69/ल-1 सेल दि.12/6/2012 अन्वये राज्यात राबवित असलेल्या राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमामध्ये भूमि अभिलेखांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भातील सर्व बाबींचा समावेश या कार्यक्रमात असल्याने त्यास ई महाभूमि (एकात्मिक भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम(National Land Record Modernisation- NLRMP)) असे नाव देण्यात आलेले आहे. भूमि अभिलेख व्यवस्थापनासाठी आधुनिक, सर्वसमावेशक व पारदर्शक प्रणाली निर्माण करणे ज्यायोगे जमीन विषयक मालकी हक्काची निर्णायक शाश्वती देण्याचे उद्दीष्ट ठेवून भूमि अभिलेखांचे संगणकीकरण (100% कें.पु.यो.) व महसूल प्रशासन बळकट करणे व भूमि अभिलेखांचे अद्यावतीकरण करणे (50% कें.पु.यो.) या दोन केंद्रीय योजना NLRMP मध्ये अंतर्भूत करण्यात आले. 

 

ई महाभूमि प्रकल्प अंमलबजावणीचे धोरण -

·         प्रत्येक प्रकल्पासाठी विषय तज्ञांची समिती स्थापन.

·         आज्ञावली विकसनासाठी विषय तज्ञ समितीच्या बैठकांचे आयोजन.

·         आज्ञावली विकसनासाठी विषय तज्ञ समितीच्या शिफारशी.

·         जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) यांचे मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंदाकडून आज्ञावलीचा विकास. 

·         पथदर्शी प्रकल्पामध्ये विकसीत केलेल्या आज्ञावलीची चाचणी.

·         सर्व आज्ञावली विकसनासाठी प्रधान सचिव माहिती व तंत्रज्ञान यांचे मार्गदर्शन.

·         आवश्यक त्या वेळी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती आणि उच्चाधिकार समितीची मान्यता.

·         प्राईस वॉटर हाउस कुपर्स या सल्लागार संस्थेची तांत्रिक व प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी नेमणूक.

·         महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ?/प्लिकेशन सेंटर, नागपूर, सर्व्हे ऑफ इंडिया व राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी मुंबई यांचे तांत्रिक मार्गदर्शन .

 

जिल्हास्तरीय नियंत्रण व पुनर्विलोकन समिती

         महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. सीएसएस/2009/प्र.क्र.25/ल-1सेल दि.31/07/2009

ई महाभूमि प्रकल्पात सहभागी विविध संस्था

 

1.   ई-फेरफार

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.राभूअ2013/प्र.क्र.32/ल-1 दिनांक 23/01/2013 नुसार ई-फेरफारची अमलबजावणीला सुरुवात झाली.

ई-फेरफार संगणक सामुग्री (प्राथमिक स्थितीत)

कार्यालये : राज्यातील 358 तहसिल कार्यालये, 521 दुय्यम निबंधक कार्यालये  353 उप अ भू अ कार्यालये, 30 न भू अ कार्यालयास संगणक व प्रिंटरचा पुरवठा करण्यात आला. 

संगणक सामुग्री : राज्यातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना लॅपटॉप, डिजीटल सिग्नेचर, प्रिंटर व डेटा कार्ड पुरविण्यात आले. आता सातबारा संगणकीकरण (ई-फेरफार) व दुय्यम निबंधक कार्यालय (आय सरिता) या दोन्ही प्रणालीचा डाटा ESDS cloud सर्वर वर असून त्या एकमेकांशी संलग्न केलेला आहे. 

ई-फेरफार प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या वापरत असलेले DATA CARD शिवाय वेगवेगळ्या खाजगी CONNECTIVITY वापरण्यात येतात केंद्र सरकारच्या NOFN : NATIONAL OPTICAL FIBER NETWORK योजने अंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालये ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे आणि सर्व तहसीलदार कार्यालये BSNL- MPLS CONNECTIVITY उपलब्ध करून दिली आहे.  

अचूक संगणकीकृत ७/१२, ८अ डिजिटल स्वाक्षरीत करून जनतेला कोठूनही व केंव्हाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, तसेच तलाठी कार्यालयातून DDM प्रणालीतून ७/१२, ८अ व फेरफार वितरित करण्यात येत आहेत.  

ई-फेरफार प्रणाली दुय्यम निबंधक कार्यालयाशी जोडल्या असून त्यामुळे कोणत्याही शेत जमिनीचा नोंदणीकृत व्यवहार केल्या बरोबर तात्काळ फेरफार  तयार होऊन तलाठी यांचे मार्फत ७/१२ वर झालेल्या फेरफाराची प्रक्रिया होऊन विहित कालावधीत मंडळ अधिकारी यांचेकडून मंजुरी मिळाता क्षणी ७/१२ वर त्याचा परिणाम दिसून येतो. 

अनोंदणीकृत दस्त : तलाठी कार्यालयात अनोंदणीकृत दस्त जसे : वारस नोंद, गहाणखत, बोजा / कर्ज बोजा कमी करणे, सोसायटी ईकरार नोंदी  व इतर दस्तांची फेरफार घेण्यास समक्ष अर्ज करून फेरफाराची नोंद घेता येते. 

ई हक्क प्रणाली : अनोंदणीकृत दस्त फेरफार नोंदी घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, अचूक व गतिमान करण्यासाठी शासनाने तलाठी कार्यालयात फेरफार नोंदविण्यासाठी करावयाचा अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करावयासाठी ई हक्क प्रणाली (PDE – Public Data Entry) विकसित करून उपयोगात आणली आहे यामधून १. वारस नोंद २. बोजा दाखल करणे ,   ३. बोजा कमी करणे , ४. ई करार नोंदी , ५. मयताचे नाव कमी करणे     ६. अज्ञानपालनकर्ता चे नाव ( अपाक ) कमी करणे , ७. एकत्र कुटुंब पुढारी / एकुम्या कमी करणे व ८. विश्वास्थांचे नाव कमी करणे ९. संगणीकृत ७/१२ मधील चूक दुरुस्ती करण्यासाठी अर्ज असे नऊ प्रकारचे फेरफार घेण्यासाठीचे अर्ज संबंधित खातेदार अथवा संबंधित व्यक्तीला ई हक्क प्रणालीतून ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करता येत आहेत. 

संगणकीकृत अभिलेख सर्व बँका व वित्तीय संस्थांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे त्यासाठी बँकेला जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख, पुणे यांचेशी सामंजस्य करार केला असून त्याद्वारे राज्यातील कोणत्याही गावचे डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ ,खाते उतारे व ऑनलाईनला नोंदविण्यात आलेले फेरफार बँक अथवा वित्तीय संस्थांना प्रत्येकी १५ रु. नक्कल फी भरून ऑनलाईन उपलब्ध होत आहेत. या मुळे कोणत्याही कर्जदार खातेदाराचे अद्ययावत व अचूक डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख बँकांना तात्काळ उपलब्ध होणार असलेने कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद अचूक व पारदर्शी होण्यास निश्चित मदत होत आहे.

डिजिटल सातबारा व खाते उतारे कृषी विभागाच्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, कृषी विभागाच्या थेट लाभाच्या योजना (DBT) , POCRA योजना, बँका, सिडको यांना डिजिटल सातबारा लिंक केला आहे त्यामुळे शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणी मध्ये अधिक पारदर्शकता, अचूकता व गतिमानता आली आहे. आता अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या या पोर्टल सोबत महसूल विभागाने डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा व खाते उतारा लिंक केला असल्याने या पूर्ण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व अचूकता येईल व त्याचा सर्वाधिक फायदा शेतकरी यांना होत आहे. 

 

2.   ई-चावडी

                महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.राभूअ2013/प्र.क्र.2/ल-1 दिनांक 04/01/2013 नुसार ई-चावडी प्रकल्प अन्वये राज्यात ई चावडी लागू करण्यास मान्यता मिळाली.

                    गाव  नमून्याचे  प्रमुख  वर्गीकरण

                1. जमीन महसूली                      - गाव नमुना नंबर  1 ते 5

                2. अधिकार अभिलेख                  - गाव नमुना नंबर  6 ते 8

                3. वसूली व ताळेबंद                   - गाव नमुना नंबर  8 ते 10

                4. सामान्‍य प्रशासन संबंधित       - गाव नमुना नंबर  11 ते 15

                5. संकीर्ण - नमुने व नोंदवहया     - गाव नमुना नंबर  17 ते 21

                प्रकल्पाच्या सुरूवातीला 12257 तलाठी साझे व 2043 मंडळ अधिकारी होती, गाव पातळीवरील इतर अनेक कामांमुळे तलाठयाकडील मूळ महसूली कामावर परीणाम होत असल्याने गाव पातळीवर महसूली दप्तर गाव नमुना नंबर 1 ते 21 मध्ये लेखी स्वरुपात संधारण सदरचे नमुने क्लिष्ट आहेत. काही नमुने एकमेकांशी जोडलेले आहेत. तलाठयाच्या कामकाजात सुसुत्रता व नियमितता आणण्यासाठी तलाठी दप्तराचे संगणकीकरण प्रस्तावित करण्याचा निर्णय घेवून जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांचे मार्गदर्शानाखाली NIC Pune द्वारे आज्ञावली विकसीत करण्यात आली असून पुणे, जळगाव, रायगड व कोल्हापूर या जिल्ह्यांना तपासणी करिता उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्याची तपासणीअंती सर्व राज्यात सदर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.  याकरिता संगणकीकृत सातबाराच्या डेटाचा वापर करण्यात येत आहे..

 

3.   ई-अभिलेख

ई-अभिलेख या घटकांमध्ये अभिलेख कक्षाचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे.

संकल्पना : जून्या भूमी अभिलेखांचे स्कॅनिंग, अभिलेख कक्षामध्ये भौतिक सुधारणा, कॉम्पॅक्टर्सचा वापर व अभिलेखांच्या डेटा द्वारे नागरीकांस/संस्थेस सेवा पुरविणे.

तहसिलदार कार्यालयाकडील अभिलेख : 7/12, फेरफार नोंदवही, खाते उतारा (गा.न.न.8अ), पेरे पत्रक, जमाबंदी पत्रक,क,ड,ई पत्रक

उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडील अभिलेख : टिपण, गुणाकार बुक, आकारफोड पत्रक, कमी जास्त पत्रक, योजना पत्र व शेतपुस्तक

नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयाकडील अभिलेख : चौकशी नोंदवही, मिळकत पत्रिका, मालमत्ता नोंदवही, फील्ड बुक, वसलेवार बुक व नगर भूमापन गाव धारीका

 

ई-अभिलेख: नागरीकांना मिळणा-या सुविधा :

·         अर्जदारांस आवश्यक असलेले अभिलेख कार्यालयातील आज्ञावलीमार्फत पुरविता येणार तसेच ते ऑनलाईन देखील उपलब्ध होतील.

·         अर्जदार यांना आवश्यक असलेल्या अभिलेखांचा शोध आज्ञावलीतून घेता येणार.

·         अभिलेखांस अनुसरून भरावयाच्या रक्कम पेमेंट गेटवे वापरून भारता येईल आणि त्याची पावती आज्ञावली सिस्टिम मधून तयार होणार.

·         एकाच वेळी आवश्यक असलेल्या वेगवेगळया अभिलेखांच्या प्रती मिळणार.

·         विहीत नमुन्यामध्ये असलेले जुने अभिलेख  ऑनलाईन उपलब्ध होणार

 

संगणकीय प्रणालीव्दारे अभिलेखांचा शोध, वेळेची बचत

·         जास्त अर्जांचा निपटारा

·         जास्त लोकांना सेवा

·         जमीनी संबंधीचा सर्च रीपोर्ट तयार करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अभिलेखांचा शोध शक्य.

 

4.   ई-नकाशा

·         कागदी व कापडी स्वरूपातील नकाशांचे डिजीटल स्वरूपात संवर्धन

·         नकाशा योग्य स्वरूपात जतन, कॉम्पॅक्टरचा वापर

·         डिजीटल नकाशांचा शोध व जनतेस नकाशे त्वरीत उपलब्ध

·         मोजणी प्रकरणांमध्ये हद्दकायम करणेसाठी (कार्यालयीन कामासाठी) डिजीटल नकाशांचा वापर

·         पुनर्मोजणी प्रकल्पासाठी सर्व प्रकारच्या डिजीटाईज्ड नकाशांचा वापर

·         राज्यातील इतर प्रशासकीय विभागांना नियोजनासाठी माहिती उपलब्ध

·         संगणकीकृत 7/12 बरोबर जोडणी

·         नकाशा खातेदारांच्या जमीनीचा आकार, क्षेत्र व स्थान निश्चित करतो.

·         महाराष्ट्रात मूळ भूमापन आणि जमाबंदीचे काम सुमारे 1853 मध्ये सुरू होवुन नकाशांची निर्मिती केली गेली.

·         मूळ भूमापनाचे काम शंकु व साखळीच्या सहाय्याने करून बिनस्केली नकाशा तयार केला गेला.

·         मूळ सर्व्हे नंबर मध्ये पडलेल्या पोटहिश्श्यांची मोजणी करून फाळणी नकाशे तयार करणेत आले.

·         पोट हिस्सा नकाशे, भूसंपादन नकाशे, बिगरशेती नकाशे असे वेगवेगळया 13 प्रकारचे नकाशे राज्यात उपलब्ध.

·          

5.   ई-मोजणी

·         ई मोजणीच्या आज्ञावलीच्या विकसनासाठी विषयतज्ञ अधिका-यांची समिती स्थापन

·         राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र पुणे यांच्या तांत्रिक सहकार्याने आज्ञावली विकसित

·         आज्ञावली विकसनासाठी सल्लागारांची मदत

·         उप अधीक्षक भूमि अभिलेख करवीर, जि-कोल्हापूर येथे पथदर्शी प्रकल्प पुर्ण

·         दिनांक 01/01/2012 रोजी संपुर्ण राज्यात अंमलबजावणी सुरू

·         दरवर्षी साधारणपणे 1.70 लाख प्रकरणांची आवक

·         सिंगल विंडो किंवा ऑनलाईन व्दारे अर्जाची स्वीकृती.

·         बिनचूक मोजणी फी

·         सेवेची पुर्तता

-  तात्काळ मोजणी तारीख

-  मोजणीस येणा-या भूकरमापकाचे नाव, मोबाईल क्रमांक

·          संगणकीकृत मोजणी रजिस्टर

 

6.   ई-नोंदणी

·         ई-नोंदणी- दस्त  नोंदणीच्या  प्रक्रीयेचे १०० %  संगणकीकरण झाले आहे.  

 

7.   ई-पुनर्मोजणी

·         ई-पुनर्मोजणी आधुनिक तंत्रज्ञानाव्दारे पुनर्मोजणी करणे निश्चित केले होते परंतु त्यानंतर केंद्र शासनाने हा घटक वगळला आहे.

 

8.   ई-भूलेख

·         ई-भूलेख प्रणालीमध्ये खालील दस्ताचा नावाप्रमाणे अथवा सर्व्हे नंबर प्रमाणे शोध घेता येईल.

ई अभिलेख (तहसील) :-  7/12, 8 अ, कडई पत्रक, इनाम पत्रक, बोट खत, खासरा पत्रक, कुळ रजिस्टर, पाहणी पत्रक, पेरे पत्रक, पंजी (1954-55) कोतवाली बुक पंजी, बंदोबस्त मिसळ, वाजीब उल अर्ज

ई अभिलेख (भू.अ): - टिपण, गुणाकार बुक, आकार फोड पत्रक, क.जा.प, आकारबंद, स्कीम, फील्ड बुक (मुळ), वसलेवार बुक, कच्चा सुड, शेतवार पत्रक, चौकशी नोंदवही, मिळकत  पत्रिक, मिळकत नोंदवही, फिल्डबुक, वसलेवारबुक, टी.पी.स्कीम

ई नकाशा :- गाव नकाशे, फाळणी शीट, पोट  हिस्सा मोजणी नकाशे, काटे फाळणी, गट बुक, भूसंपादन नकाश बिनशेती नकाशे, कोर्ट वाटप मोजणी नकाशे, रेखांकन नकाश, टिपण

 

                असे सर्व घटकांचे संगणकीकरण म्हणजेच ई महाभूमी प्रकल्प आता बऱ्याच अंशी कार्यान्वित झाला आहे व त्यामुळे महसूल प्रशासन डिजिटल स्वरूपात राज्यातील नागरिकांना अचूक, तात्काळ आणि पारदर्शक सुविधा देण्यात यशस्वी झाले आहे.

 

रामदास जगताप

उप जिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक

ई फेरफार प्रकल्प , जमाबंदी आयुक्त कार्यालय , पुणे

दि २६.१२.२०२०