ई-फेरफार प्रणालीमध्ये अहवाल १ व अहवाल ३ निरंक करणेबाबत.
पुणे. दिनांक:-24/05/2019.
प्रति,
उपजिल्हाधिकारी
तथा DDE (सर्व)
विषय:- ई-फेरफार प्रणालीमध्ये अहवाल १ व अहवाल ३
निरंक करणेबाबत.
महोदय,
डिजीटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉर्डनायझेशन
प्रोग्रॅम ( DILRMP) अंतर्गत 7/12 संगणकीकरणाचा ई-फेरफार प्रकल्प सध्या राज्यभरात कार्यान्वित आहे . या ई-फेरफार प्रणालीमध्ये डेटा क्लिनिंग व
डेटा व्हॅलिडेशन करणेसाठी एडिट व रि-एडिट मॉडयुल मध्ये कार्यवाही पुर्ण
करण्यात आली आहे. तथापि त्यानंतर देखील राज्यातील अनेक गावांमध्ये अहवाल-१ व अहवाल-३ निरंक झालेले नाहीत असे निदर्शनास येत
आहे. त्यासाठी काय कार्यवाही करणे अपेक्षीत आहे. त्यासाठी खालीलप्रमाणे
मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहे.
१) अहवाल-१ निरंक करणे:-
ज्या
गट नंबर / सर्व्हे नंबर वर नमुना ७ वरील एकूण क्षेत्र व खातेदारांचे
नावासमोरील क्षेत्राची बेरीज या मध्ये तफावत येते असे सातबारा ODC अहवाल-१ मध्ये दर्शविले जातात. अनेक वेळा मुळ हस्तलिखीत 7/12 मध्येच खातेदारांचे क्षेत्राची नोंद चुकीची असते व काही वेळा 7/12 संगणकीकरण करतांना टायपिंग चुकामुळे अहवाल-१ तयार झाले असल्याची शक्यता आहेत. अशा प्रकारचे अहवाल-१ निरंक करण्याची कार्यवाही तालुका स्तरावर करण्यात येणे
अपेक्षित आहे. तथापि अद्यापदेखील
अहवाल-१ निरंक झालेले नाहीत. त्यामुळे खातेदारांच्या नांवासमोरील चुकीच्या क्षेत्रामुळे होणारी जमीन
हस्तांतर देखील अवैध ठरु शकते.
तसेच अन्य कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊन अनेक
महसूली / दिवाणी दावे दाखल होऊ
शकतात. सबब हा अहवाल-१ निरंक होईपर्यंत असे 7/12 मालकी हक्कातील फेरफार होण्यासाठी अथवा क्षेत्र हस्तांतराचे
दस्त नोंदणीसाठी प्रतिबंधीत (Blocked) केले आहेत.
त्यामुळे अशा अहवाल-१ निरंक करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
अ)
अहवाल -१ निरंक करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155/257 अन्वये आदेश पारीत करण्याची जबाबदारी तहसिलदार व उपविभागीय
अधिकारी यांची राहील.
आ) ज्या ठिकाणी हस्तलिखीत 7/12 वरील क्षेत्र योग्य होते फक्त डेटा एंट्री करताना टायपिंग चूक
झाली असल्यास विना सुनावणी कलम 155 अंतर्गत लेखन प्रमादाची चूक दुरुस्त करण्यासाठी तहसिलदार
यांनी आदेश पारीत करावेत. त्याप्रमाणे आदेशाने व ई-फेरफार प्रणालीतुन अहवाल-१ दुरुस्तीचा फेरफार घेऊन अहवाल-१ दुरुस्त करण्याची कार्यवाही तलाठी यांनी करावी.
इ)
ज्या ठिकाणी हस्तलिखीत 7/12 वरील खातेदारांच्या नांवासमोर क्षेत्र चुकीचे नोंदविले असलेले
आहे अथवा मंजूर फेरफाराचा अपुर्ण अथवा चुकीचा अंमल दिला आहे अथवा 7/12 पुनर्लेखन मध्ये काही चुका झाल्या आहेत असे दिसून आल्यास
उपविभागीय अधिकारी यांनी कलम 257 अन्वये मंजूर फेरफार
पुनर्विलोकनात घेऊन सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन क्षेत्र दुरुस्तीबाबत
योग्य तो आदेश पारीत करावा व या आदेशाचे आधारे ई-फेरफार प्रणालीतून आदेश व दस्तऐवज अथवा अहवाल-१ ची दुरुस्ती या फेरफार प्रकारातुन फेरफार घेण्याची कार्यवाही तलाठी यांनी करावी.
अशा पध्दतीने अहवाल-१ दुरुस्ती करतांना कलम 155 अथवा कलम 257 अंतर्गत सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यासाठी काही कालावधी लागणार
असल्यास अथवा अशा आदेशावर अपिल दाखल होऊन स्थगिती आदेश प्राप्त झाला असल्यास तातडीची
दस्त नोंदणी अथवा फेरफार घेण्यासाठी निकड विचारात घेऊन असा 7/12 तात्पुरत्या स्वरुपात
युजर क्रियेशन मधुन तहसिलदार यांना बंधमुक्त ( Unblock ) करता येईल.
मात्र अशा वेळी घेण्यात येणारा फेरफार व नोंदणी करावयाचा दस्त ज्या खात्यावर
होणार आहे त्याचे क्षेत्र अयोग्य असता कामा नये. याची योग्य ती खबरदारी तहसिलदार यांनी घ्यावी.
२) अहवाल-३ निरंक करणे:-
संगणकीकृत 7/12 वरील एकुण क्षेत्र ( जिरायत, बागायत, तरी, वरकस इतर अथवा बिनशेती) पोटखराब क्षेत्र आणि गांव नमुना नंबर १ वरील संबंधीत सर्व्हे
नंबर/ गट नंबर चे क्षेत्र
यामध्ये तफावत असल्यास असे 7/12 ODC अहवाल-३ मध्ये दर्शविण्यात येतात. गावाच्या सर्व्हे नंबर/ गट नंबर चे क्षेत्र व पर्यायाने गावचे एकुण क्षेत्र
योग्यरित्या संगणकीकृत झाले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी कार्यवाही करण्यासाठी
अहवाल-३ निरंक करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खालीलप्रमाणे
कार्यवाही करावी.
अ)
सर्व तहसिलदार यांनी
उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडुन गांव नमुना नंबर १ ( आकारबंद ) ची अद्ययावत प्रत ( सर्वात शेवटची प्रत ) उपलब्ध करुन घेवुन त्याप्रमाणे ODC प्रणालीतुन अहवाल -३ निरंक करण्याच्या सुविधेतुन आकारबंदाचे क्षेत्र दुरुस्त
करावे.
आ) प्रत्येक महसूल गावचे एकुण भौगोलिक क्षेत्र उपअधीक्षक भूमि
अभिलेख यांचेकडुन प्राप्त करुन घेवून सदरचे क्षेत्र संबंधित नायब तहसिलदार (DBA) यांनी संगणकीकृत करावे.
ज्या सर्व्हे नंबर/ गट नंबर चे 7/12 वरील एकुण क्षेत्र व आकारबंदावरील ( गाव नमुना नंबर १ ) एकुण क्षेत्रामध्ये मोठी तफावत येत असल्यास अशा गटांचा
स्वतंत्र अहवाल देण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे योग्य ती
दुरुस्ती करणेत यावी.
कोणत्याही 7/12 वरील क्षेत्राचे एकक अत्यंत महत्वाचे असुन ई-फेरफार प्रणालीवरील शेती क्षेत्राचे 7/12 साठी एकक हेक्टर आर चौ.मी. व बिनशेती क्षेत्राचे 7/12 साठी एकक आर चौ.मी. निश्चित करणेत आले असुन
त्याप्रमाणे एकक निवडुन क्षेत्र रुपांतरीत करुन भरणे अपेक्षीत होते. तथापि त्याप्रमाणे काही
त्रुटी राहुन गेल्या असल्यास एकक व क्षेत्र योग्य असल्याची खात्री करावी अथवा
त्यासाठी योग्य ती दुरुस्ती करावी.
अहवाल-१ व अहवाल-३ ची दुरुस्ती करणेसाठी तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन १) तलाठी यांनी पाठविलेल्या ऑनलाईन विनंतीला मान्यता देवुन
परिशिष्ट-क चा आदेश स्वाक्षरीत करुन देणे. २) कलम-155 अंतर्गत अथवा कलम-257 अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावाप्रमाणे सर्व संबंधितांना तात्काळ सुनावणीची
संधी देवुन क्षेत्र दूरुस्तीचा आदेश पारीत करणे ही कामे प्राधान्याने करणे आवश्यक
आहे.
प्रत्येक गावातील ODCअहवाल-१ ते ४१ निरंक करण्यासाठीचे नियोजन सर्व तहसिलदार व उपविभागीय
अधिकारी यांनी करावे व त्याचा नियमित आढावा जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा. त्यासाठी ODC मध्ये गाव निहाय
घोषणापत्र ४ गोषवारा लवकरच उपलब्ध करून देणेत येत आहे .
सदरच्या
सूचना सर्व वापरकर्ते यांच्या निदर्शनास आणाव्यात ही विनंती .
आपला
( रामदास जगताप )
राज्यसमन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प
जमाबंदी आयुक्त कार्यालय (म.राज्य) पुणे.
प्रत.
उप आयुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व.)
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख (सर्व.)
उप विभागीय अधिकारी ( सर्व.)
तहसिलदार ( सर्व.) यांना उचित कार्यवाहीसाठी
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख (सर्व.) यांना उचित कार्यवाहीसाठी रवाना.
Comments