डिजिटल सातबारा चे पुढचे पाऊल

डिजिटल सातबारा चे पुढचे पाऊल -----

महाराष्ट्र राज्यात गेल्या अनेक वर्षे सुरु असलेले सातबारा संगणकीकारण आता पूर्ण झाले असून या संपूर्ण प्रकल्पात राज्यातील ग्रामीण भागातील जमिनीचे सर्व अधिकार अभिलेख म्हणजेच गाव नमुना न. ७/१२ संगणकीकृत झाले असे नाही तर ते ऑनलाईन झाले अजून आता तर ते डिजिटल स्वाक्षरीत देखील झाले आहेत आणि त्याला कायदेशीर वैधतेचा दर्जा देखील शासनाने दिला आहे. राज्यातील सुमारे ४४ हजार महसुली गावचे सुमारे २ कोटी ५५ लक्ष पेक्षा जास्त अधिकार अभिलेख ऑनलाईन झाले असून त्यापैकी २ कोटी ५४ लक्ष सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीत करून महाभूमी संकेतस्थळावर सामान्य जनतेला उपलब्ध करून देण्यात आहे आहेत.

डिजिटल सातबाराची अचूकता – कोणतेही अभिलेख कायदेशीर रित्या वापरायोग्य व विश्वासाहार्य असण्यासाठी असे संगणकीकृत अभिलेखांचा डेटाबेस अत्यंत अचूक असणे आवश्यक असते, राज्यातील महसूल यंत्रणेने ही अचूकता साध्य करण्यासाठी गेल्या चार पाच वर्षात अनेक कष्ट घेतेले. सातबाराच्या डेटाबेस मध्ये समानता व अचूकता येण्यासाठी अनेक विसंगती अहवाल तयार करून त्याप्रमाणे  दुरुस्ती ७/१२  मध्ये करण्यात आली. देशातील अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त लक्षपूर्वक काम करून सध्या राज्यातील संगणकीकृत सातबारा मध्ये ९९.१२ % पेक्षा जास्त अचूकता साध्य केली आहे. सातबारा मधील क्षेत्र, एकक खाते प्रकार, भूधारणा प्रकार, भूधारणा उप प्रकार, इतर हक्कातील नोंदी, फेरफार क्रमांक अशा अनेक बाबी मधील अचूकता निश्चित करून ती दूर करण्यात आली असून एखाद्या खातेदाराचे नावातील स्पेलिंग चूक किंवा नावातील बदल अशा काही त्रुटी वगळता अन्य सर्व त्रुटी दूर करून आपण हि अचूकता प्राप्त केली आहे त्यासाठी राज्याचे तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त व महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांनी ठरवून दिलेल्या दिशेने चांगले काम झाले आहे आणि अजून देखील काही त्रुटी खातेदार यांनी निदर्शनास आणून दिल्यास जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ अन्वये दुरुस्तीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. सातबारा मधील त्रुटी दुरुस्तीसाठी चावडी वाचना सारखी चांगली विशेष मोहीम घेण्यात आली आणि त्या नंतर देखील कलम १५५ अंतर्गत दुरुस्तीची कार्यवाही सुरु आहे.

डिजिटल सातबाराचा सध्याचा वापर –

१.   कोणत्याही शासकीय किंवा कायदेशीर कामासाठी डिजिटल सातबारा वैध आहे आणि सध्या दररोज सुमारे ६५ ते ७० हजार डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा सामान्य जनता महाभूमी पोर्टल वरून डाऊनलोड करून वापरते.

२.   राज्यातील ८०  राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकाच्या सुमारे सात हजार शाखांमध्ये डिजिटल सातबारा, डिजिटल खाते उतारा व फेरफार नोंदवही डाऊनलोडसाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. दररोज सुमारे ९ ते १० हजार अभिलेख बँका बँक पोर्टल द्वारे डाऊनलोड करून वापरतात.

३.   केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेसाठी (PMFBY) डिजिटल सातबारा लिंक करणेत आला आहे.

४.   राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडील आधारभूत किमतीवर धान खरेदी योजनेसाठी डिजिटल सातबारा लिंक करण्यात आला आहे.

५.   राज्याच्या पणन विभागाकडील आधारभूत किमतीवर कापूस  खरेदी योजनेसाठी डिजिटल सातबारा लिंक करण्यात आला आहे.

६.   नानाजी देशमुख हवामानावर आधारित स्पर्धाक्षम कृषी प्रकल्प (PoCRA) च्या थेट लाभाच्या योजनांसाठी देखील डिजिटल सातबारा लिंक करण्यात आला आहे.

७.   अनेक संस्था महामंडळे जसे महाउर्जा(MEDA), सिडको (CIDCO), इन्शुरन्स कंपन्या यांना डिजिटल सातबारा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिला आहे.

८.   डिजिटल सातबारा वापरूनच सध्या दुय्यम निबंधक यांचेकडे ऑनलाईन दस्त नोंदणी करण्यात येत आहे. 

डिजिटल सातबाराचे पुढचे पाऊल –

         आता संगणकीकृत सातबाराच्या होत असलेला वापराशिवाय अनेक महत्वाच्या कामासाठी उपयोग होवू शकतो. कोणत्याही अचूक डेटाबेस च्या उपयोगासाठी त्याची अचूकता व लिंकेज महत्वाचे असून त्याची सुरुवात महसूल विभागाने यापूर्वीच सुरु केली आहे. 

१.   सातबाराच्या डेटाबेसच्या आधारे ई-चावडी प्रकल्पात तलाठी दप्तराचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे त्याद्वारे प्रत्येक खातेदाराकडून शासनाला देय ठरत असलेला सर्वधारण जमीन महसूल , अकृषक जमीन महसूल , जिल्हा परिषद उपकर, ग्राम पंचायत उपकर, बागायती पिका वरील रोजगार हमी उपकर आणि नगदी पिकांवरील शिक्षण कर, वाढीव शिक्षण कर आकारणी करून ऑनलाईन वसूल करता येईल.

२.   कोणत्याही जमिनीचा दिवाणी, फौजदारी अथवा महसुली न्यायालयातील वाद अथवा दावा प्रतिदावा लिंक करून व त्याची सद्यस्थिती खातेदार यांना ऑनलाईन दर्शवू शकतो.

३.   ई पीक पाहणी सारख्या प्रकल्पाच्या अंमल बजावणी नंतर पिकांच्या बाबतीतील अत्यंत अचूक माहिती कृषी व नियोजन विभागासाठी उपलब्ध होईल त्याचे आधारे शेतकऱ्यांना देय सर्व थेट लाभाच्या योजना (महा-डीबीटी) लिंक करून अचूक अंमलबजावणी करता येईल आणि पिकाचे उत्पादन आणि विक्री व साठवणूक व्यवस्थेचे नोयोजन करणे शक्य होईल.

४.   साखर कारखान्यांना आपले कार्यक्षेत्रातील ऊसाचे क्षेत्र व त्याचा तोडणी हंगामाचे व्यवस्थापन करता येईल.

५.   जलसंपदा विभागाचे जलसिंचन क्षेत्र आणि पाणीपट्टी आकारणी आणि वसूलसाठी अचूक डेटाबेस उपलब्ध होईल. 

६.   शासनाकडे प्रस्तावित सदनिकांचे अधिकार अभिलेख मंजूर झाल्यास प्रत्येक सदनिकाधारकाला हक्काचे पत्रक असलेली पुरवणी मिळकत पत्रिका उपलब्ध करून देता येईल.

७.   भविष्यात सर्व अधिकार अभिलेख व मोजणी नकाशे लिंक करून समग्र अधिकार अभिलेख तयार करता येतील.

श्री रामदास जगताप 

राज्य समन्वयक , ई  फेरफार प्रकल्प