महात्मा गांधी जयंती निमित्त दि. २.१०.२०२१ च्या ग्रामसभेला महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सुविधांची माहिती

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव २०२१-२२ 

 महात्मा गांधी जयंती निमित्त  दि. २.१०.२०२१ च्या ग्रामसभेला  

महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सुविधांची माहिती 

 

 

  दि. २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त होणाऱ्या विशेष ग्रामसभेमध्ये महसूल विभागाशी संबंधित खालील विषय ठेवण्याबाबत ग्रामविकास विभागास शासनस्तरावरून कळविण्यात आले आहे. त्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर करावयाची कार्यवाही खालील प्रमाणे आहे.

१) ग्रामसभेमध्ये खाते उताऱ्यांचे वाचन करावे.

२) वर्षभरामध्ये मंजूर विनातक्रार फेरफार नोंदीची माहिती ग्रामसभेला द्यावी. 

३) दि. १ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिनांक २ ऑक्टोबर, २०२१ पासून  सर्व शेतकरी खातेदार यांना संगणकीकृत डिजिटल  स्वाक्षरीत सुधारित ७/१२ उपलब्ध करून देण्याबाबत विशेष मोहिमेचा शुभारंभ करावा व सुधारित ७/१२ च्या नमुन्यातील बदलांची माहिती ग्रामसभेला द्यावी

४) १५ ऑगस्ट २०२१ पासून सुरू झालेल्या ई पीक पाहणी प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेबाबतची माहिती शेतकरी खातेदार  

      यांना देणे व गावातील ई-पीक पाहणी न केलेल्या खातेदार यादीचे वाचन करावे.

५) महसूल विभागाच्या सामान्य जनतेसाठी असलेल्या इतर ऑनलाईन सुविधांची माहिती  ग्रामसभेला द्यावी.

              उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भीय विषयाची  अद्ययावत  सविस्तर माहितीची टिपणी सोबत जोडलेली आहे.  दि. २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त होणाऱ्या विशेष ग्रामसभेमध्ये महसूल विभागाशी संबंधित उपरोक्त मुद्यांचे अनुषंगाने या ग्रामसभेत कार्यवाही करणेत यावी

 

                                        

                                            

                                            

 

दि. २.१०.२०२१ च्या ग्रामसभेत महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सुविधांची माहिती देणे बाबत   

 

      केंद्र पुरस्कृत डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमातर्गत राज्यातील सर्व अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले असून राज्य शासनाने यासाठी ई-फेरफार प्रणाली विकसित केलेली आहे. या प्रणाली द्वारे ७/१२ वर फेरफार घेण्याची व फेरफार प्रमाणित करण्याची संपूर्ण कार्यवाही ऑनलाईन पद्धतीने तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे मार्फत केली जाते. या सोबत महसूल विभागामार्फत ई-महाभूमी  कार्याक्रमा अंतर्गत ई-मोजणी, ई-फेरफार, ई-चावडी, ई-पिक पाहणी, ई-रेकॉर्ड, ई-पुर्नमोजणी, ई-नोंदणी व ई-भूलेख चे प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. DILRMP (डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) केंद्र सरकार यांच्या विषयसूचीवर असलेला अत्यंत महत्वकांक्षी प्रकल्प असुन हा कार्यक्रम राज्यातील सर्व ३५ जिल्हामध्ये राबवण्यात येत असुन याची व्याप्ती फार मोठी आहे. राज्य शासनाचा  सदर कार्यक्रम सामान्य माणसांच्या जिव्हाळ्याचा व त्यांच्या गरजांशी निगडित असून त्याचा थेट लाभ राज्यातील जनतेला होत आहे.

 

राज्यातील प्रत्येक नागरिकांचा विविध कारणासाठी महसूल विभागाशी संबंध येतो. महसूल विभागाकडून जनतेला देण्यात येणाऱ्या बहुसंख्य सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यास महसूल विभाग नेहमीच तत्पर राहिला आहे, याचाच भाग म्हणून विविध ऑनलाईन प्रणालीची माहिती व महसूल विभागाच्या जनतेसाठीच्या सुविधा राज्यातील प्रत्येक नागरीकापर्यंत पोहचविण्यासाठी यावर्षी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमित्य दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त होणाऱ्या विशेष ग्रामसभेमध्ये महसूल विभागाशी संबंधित तलाठी / मंडळ अधिकारी अथवा अव्वल कारकून यांची नेमणूक करून या सर्व ऑनलाईन सुविधांची माहिती ऑनलाईन/ऑफलाईन उपस्थित नागरिकांना देण्यात यावी. त्यासाठी कोरोना प्रतीबांधक सर्व उपाययोजना यांचे काटेकोरपाने पालन करावे.

 

१.     मोफत डिजिटल स्वाक्षरीत सुधारित गा.न.नं. ७/१२ वाटप : गा.न.नं. ७/१२ मध्ये काही नवीन रकाने समाविष्ट करून हा अधिकार अभिलेख अधिक माहितीपूर्ण व समजण्यास सोपा करण्यात आला असून असा सुधारित नमुन्यातील गा.न.नं. ७/१२ दि १ ऑगस्ट, २०२१ महसूल दिनापासून सर्व जनतेला ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. आता असा डिजिटल स्वाक्षरीत गा.न.नं. ७/१२ महात्मा गांधी जयंती पासून सर्व शेतकरी खातेदारांना मोफत वितरीत करण्यात येणार आहे. या विशेष मोहिमेचा शुभारंभ गावातील मान्यवर लोकप्रतिनिधी यांचे हस्ते करण्यात यावा. सदरची मोहीम किमान १ महिना गाव पातळीवर सुरु राहील. या सुधारित डिजिटल स्वाक्षरीत गा.न.नं. ७/१२ मध्ये काही त्रुटी व विसंगती आढळल्यास खातेदाराकडून अभिप्राय स्वरुपात घेण्यात यावेत व त्याची पूर्तता नजीकच्या काळात करण्यात यावी.

 

२.     ई-पिक पाहणी : परंपरागत पधतीन सर्वे क्रमांक / गट क्रमांक पिकांच्या नोंदी तलाठी मार्फत करण्याची पद्धत अस्थित्वात होती या मधील त्रुटी विचारात घेवून बदलत्या तंत्रज्ञानाचा शेतकर्‍यांना थेट लाभ व्हावा या उद्देशाने ई-पिक पाहणी मोबाईल अप द्वारे शेतातील उभ्या पिकांचा फोटो घेवून पिकांची माहिती थेट तलाठी यांना पाठविण्याची सुविधा दि १५ ऑगस्ट, २०२१ स्वातंत्र्य दिनापासून राज्यातील सर्व शेतकरी खातेदारांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या द्वारे आता पर्यत सुमारे ७० लाख शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी मोबाईल अपचा वापर सूरु केला आहे. परंतु अद्यापही काही खातेदार ई-पिक पाहणी स्वतः करण्यास पुढाकार घेतला नसलेल्या खातेदारांची यादीचे वाचन ग्रामसभेत करून त्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात यावे व सर्व उपस्थित शेतकरी खातेदारांना ई-पिक पाहणीचे फायदे व महत्व याबाबत मार्गदर्शन करावे.

 

३.     वर्ष भरात विनातक्रार मंजूर फेरफाराची माहिती ग्राम सभेला देणे : ई-फेरफार प्रणाली मध्ये तलाठी लॉगीन मधून गावनिहाय गावाचे फेरफार रजिस्टर (फेरफार क्रमांक ... ते फेरफार क्रमांक ... ) या अहवालामध्ये अशी माहिती प्राप्त करून घेता येईल सदरची माहिती ग्रामसभेला देण्यात यावी व तलाठी कार्यालयात तसेच चावडीला प्रसिद्ध करण्यात यावी.

 

४.     महसूल विभागाच्या सामान्य जनतेसाठी असलेल्या इतर सुविधा ऑनलाईन सुविधांची माहिती ग्रामसभेला देणे : ई-महाभूमी अंतर्गत विकसित महसूल विभागाच्या विविध ऑनलाईन सुविधा बाबत व त्यांचे संकेत स्थळाबाबत खालील प्रमाणे माहिती ग्रामसभेला देण्यात यावी.

 

१       आपली चावडी : प्रत्येक महसूल गावासाठी स्वतंत्र डिजिटल नोटीस बोर्ड आपली चावडी नावाने महाभूमी पोर्टल वर उपलब्ध असून याद्वारे आपल्या गावात प्रलंबित असलेल्या व प्रक्रिया सुरु फेरफाराची सद्यस्थिती, फेरफारचा दिनांक, नोटीस काढल्याचा दिनांक, नोटीस बजावल्याचा दिनांक, हरकत घेण्याची मुदत, हरकत प्राप्त झाली आहे का ? हि सर्व माहिती उपलब्ध होते तसेच अशा फेरफाराच्या नमुना न १ ची नोटीस देखील पाहता येते, याशिवाय जमीन मोजणी प्रकरणांची नोटीस देखील ऑनलाईन पाहता येते. या सुविधेचा लाभ घेण्यास पुढील संकेत स्थळाला भेट द्यावी https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/aaplichawd

२       डिजिटल स्वाक्षरीत गा.न.नं. ७/१२, ८अ, फेरफार व मिळकत पत्रिका : राज्य शासनाने सर्व डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख जसे की गा.न.नं. ७/१२, गा.न.नं. ८अ (खाते उतारा), गा.न.नं. ६ फेरफार नोंद वही व मिळकत पत्रिका यांना कायदेशीर वैधता दिलेले असून हे सर्व अभिलेख https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr  या महाभूमीच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नक्कल फी भरून डाऊनलोड करण्यास उपलब्ध आहेत. राज्यातील एकूण २५५ लाख ७/१२ पैकी २५४ लाख (९९.५०%) ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत स्वरुपात उपलब्ध आहेत. तसेच सन २०१५-१६ पासून ई-फेरफार प्रणाली मध्ये ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविलेले फेरफार डिजिटल स्वाक्षरीत स्वरुपात उपलब्ध आहेत.

३       विना स्वाक्षरीत गा.न.नं. ७/१२ व खाते उतारा : राज्यातील कोणत्याही नागरिकाला, कोणत्याही गावातील, कोणत्याही गट क्रमांकाचा विना स्वाक्षरीत गा.न.नं. ७/१२ व खाते उतारा भूलेख या संकेत स्थळावरून पाहता येतो. या संकेत स्थळावर उपलब्ध होणारे गा.न.नं. ७/१२ व खाते उतारा वर view only not for official or legal purpose असा water mark येतो असे ७/१२ व ८अ कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर कामासाठी ग्राह्य समजले जात नाही. विना स्वाक्षरीत गा.न.नं. ७/१२ व खाते उतारा https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ या संकेत स्थळावर पाहता येईल.

४       ई-हक्क प्रणाली : नोंदणीकृत दस्ताशिवाय अन्य कागदपत्राच्या आधारे ७/१२ वर नोंदविण्यात येणारे फेरफार घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा महाभूमी पोर्टल वरील ई-हक्क प्रणाली द्वारे उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. या प्रणालीतून राज्यातील कोणत्याही खातेदाराला इकरार, बोजा चढविणे/गहन खत, बोजा कमी करणे, वारस नोंद, मयताचे नाव कमी करणे, अ.पा.क. शेरा कमी करणे, ए.कु.मे. नोंद कमी करणे, विश्वस्थांचे नाव बदलाने, हस्तलिखित व संगणकीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्ती करणे व खातेदाराची माहिती भरणे इत्यादी १० प्रकारचे फेरफार / माहिती  घेण्यासाठीचे अर्ज कागद पत्राच्या प्रति ऑनलाईन अपलोड करून घर बसल्या किवा कोणत्याही महा ई-सेवा केंद्रातून तलाठी यांचेकडे पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ई-हक प्रणाली मध्ये https://pdeigr.maharashtra.gov.in/frmLogin या संकेत स्थळावरून  माहिती भरता येईल.

५       राज्यामध्ये गावठाण जमाबंदी प्रकल्प : स्वामित्व या योजनेअंतर्गत गावठाणातील आतील मिळकतींचे ड्रोन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचे वापर करून भूमापन करण्यात येत आहे. मिळकतींच्या धारक हक्कांबाबतची चौकशी करून मिळकत धारकांना मिळकत पत्रिका व सनदा प्रदान करण्यात येत आहे. राज्यामध्ये ६२५६ गावांचे ड्रोन फ्लाईंगचे काम पुर्ण झाले असून ९१४  गावांमध्ये मिळकतपत्रिका ऑनलाईन उपलब्ध झालेल्या आहेत.पुढील दोन-तिन वर्षात राज्यातील गावठाण भूमापन न झालेल्या सर्व गावांमध्ये भूमापन करून मिळकतपत्रिका व सनदा देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. मिळकतपत्रिकेवरील पुढील फेरफार जसे वारस, खरेदी, हक्कसोड ऑनलाईन पध्दतीने होत आहे.

६       मिळकतपत्रिका संगणकीकरण : राज्यातील ५८.११  लाख मिळकतींचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. ५४.८९  लाख डिजीटली साईन मिळकतपत्रिका महाभूमि या वेब पोर्टलवर उपलब्ध आहे. मिळकतपत्रिके वरील फेरफार ऑनलाईन घेण्यासाठी  epcis  ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे दस्ताची नोंदणी झाल्यानंतर आपोआप फेरफार प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी आवश्यक ती प्रणाली विकसित केली असून राज्यामध्ये सहा जिल्हयात ऑटो ट्रिगर म्युटेशनचा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जात आहे. लवकरच संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबविला जाईल.

 

 

                                                  (रामदास जगताप)

                                          उप जिल्हाधिकारी  व राज्य समन्वयक

                                           ई फेरफार प्रकल्प, जमाबंदी आयुक्त

                                             कार्यालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे