ई पीक पाहणी प्रकल्प लोकार्पण सोहळा

ई पीक पाहणी प्रकल्प लोकार्पण सोहळा

               दि. १३ ऑगस्ट, २०२१

 सविस्तर टिपणी

·       टाटा ट्रस्ट च्या माध्यमातून माजी मुख्य सचिव मा.जयंतकुमार बांठिया यांनी ई पीक पाहणी प्रकल्पाच्या पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात विनंती केली.

·       प्रकल्पाची उपयुक्तता व लोकाभिमुखता विचारात घेवून मा.मुख्यमंत्री यांनी ई पीक पाहणी प्रकल्पास तत्वतः मान्यता आणि महाराष्ट्र शासन व टाटा ट्रस्ट यांच्यात उत्कर्षासाठी सामंजस्य करार दि. २८ जून,२०१८ रोजी झाला.

·       शेतकऱ्यांनी स्वतः पीक पेरणी बाबतची माहिती गा.न.नं.१२ मध्ये नोंदविण्यासाठी टाटा ट्रस्टस यांनी विकसित केलेल्या मोबाईल ॲपची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी ६ तालुक्यात करणे बाबतचा शासन निर्णय दि.१० सप्टेंबर,२०१८ रोजी झाला.

१)     कामठी (नागपूर)  २) अचलपूर (अमरावती) ३) फुलंब्री(औरंगाबाद)

४) दिंडोरी(नाशिक) ५)बारामती(पुणे) ६)वाडा(पालघर)

·       गाव नमुना नंबर १२ मध्ये सुधारणा करून खातेक्रमांक समाविष्ट करण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. २१ डिसेंबर,२०१८ रोजी झाला.

·       आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर मा.मंत्री महसूल व राज्यमंत्री महसूल यांचे विनंतीप्रमाणे संगमनेर(अहमदनगर), सिल्लोड(औरंगाबाद)व सेलू (परभणी) या  तालुक्यांचा विशेष समावेश पथदर्शी प्रकल्पात करण्यात आला.

·       बीड जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुके रब्बी-२०२० पासून पथदर्शी प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आले.

·       असा एकूण २० तालुक्यातील प्रकल्पाचे मूल्यमापनाचे मा. मुख्यमंत्री महोदयाकडे सादरीकरण दि  २१.०९.२०२० रोजी झाले.

·       मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या “विकेल ते पिकेल” या शेतकर्यांच्या उत्पन्न वाढीच्या प्रयत्नांना या प्रकल्पाची जोड देण्याचे निर्देश व प्रकल्प राज्यव्यापी करण्याच्या सूचनांप्रमाणे दि.३० जुलै,२०२१ च्या शासन निर्णयाने त्यास मान्यता दिली.

       

           वरील प्रमाणे दि.३० जुलै,२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यस्तरीय ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता पुढीलप्रमाणे राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय सनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

  राज्यस्तरीय ई-पीक पाहणी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती

1.   जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख, पुणे - अध्यक्ष

2.   कृषी आयुक्त, पुणे – सह अध्यक्ष

3.   सहकार आयुक्त, पुणे - सदस्य

4.   साखर आयुक्त, पुणे - सदस्य

5.   विभागीय आयुक्त पुणे - सदस्य

6.   पणन संचालक, पुणे- सदस्य

7.   टाटा ट्रस्ट प्रतिनिधी- सदस्य

8.   सहयोगी अधिष्ठाता कृषी महाविद्यालय, पुणे- सदस्य

9.   राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे प्रतिनिधी – सदस्य

10. महा-आयटी चे प्रतिनिधी – सदस्य

11. महाराष्ट्र दूरसंवेदन केंद्र नागपूर/ पुणेचे प्रतिनिधी- सदस्य

12. कमिटीने नियुक्त केलेले दोन तज्ञ सभासद

13. अग्रणी बँक व पीक विमा कंपनीचे राज्यस्तरावरील प्रत्येकी एक प्रतिनिधी 

14. उप जिल्हाधिकारी व राज्य समन्वयक ई-पीक पाहणी प्रकल्प  - सचिव

 

विभागीय ई पीक पाहणी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती

1.   विभागीय आयुक्त- अध्यक्ष

2.   विभागीय कृषी सहसंचालक - सहअध्यक्ष 

3.   मुख्यालयातील अधीक्षक कृषी अधिकारी- सदस्य

4.   विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था- सदस्य

5.   पणन मंडळाचे प्रतिनिधी- सदस्य

6.   मुख्यालयाचा निवासी उपजिल्हाधिकारी किंवा डी.डी. ई. - सदस्य

7.   उप आयुक्त महसूल- सदस्य सचिव

8.   टाटा ट्रस्टचे प्रतिनिधी- सदस्य

9.   अग्रणी बँक व पीक विमा कंपनीचे विभागीयस्तरावरील प्रत्येकी एक प्रतिनिधी

 

 

जिल्हास्तरीय ई पीक पाहणी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती

1. जिल्हाधिकारी- अध्यक्ष
2. निवासी उपजिल्हाधिकारी/ डी.डी. ई. - सदस्य
3. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी- सदस्य
4. अधीक्षक भूमि अभिलेख- सदस्य
5. जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी- सदस्य
6. टाटा ट्रस्टचे प्रतिनिधी/जिल्हा समन्वयक- सदस्य
7. जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य (असल्यास)- सदस्य
8. अग्रणी बँक व पीक विमा कंपनीचे जिल्हास्तरावरील प्रत्येकी एक प्रतिनिधी 

 

तालुकास्तरीय ई पीक पाहणी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती

1. उपविभागीय अधिकारी- अध्यक्ष
2. उपविभागीय कृषी अधिकारी- सह-अध्यक्ष
3. तहसीलदार- सदस्य
4. तालुका कृषी अधिकारी- सदस्य सचिव
5. अग्रणी बँक व पीक विमा कंपनीचे तालुकास्तरावरील प्रत्येकी एक प्रतिनिधी

 

ई पीक पाहणी प्रकल्पाचे राज्यभर अंमलबजावणीचे महत्वाचे टप्पे :-

१.     महसूल व कृषी यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांसाठी जागरूकता आणि क्षमता निर्माण मोहीम

चालवणे.

२.     खातेदारांची नोंदणी फक्त एकाच वेळी करणे

३.     पिकाची माहिती अक्षांश रेखांशाच्या फोटोसह अपलोड करणे

४.     मोबाईल ॲप मधून प्राप्त झालेल्या पिकाची माहिती अचूकता पडताळून पिकाची माहिती कायम करणे अथवा दुरुस्त करून तलाठी यांनी कायम करणे.

५.     पिकांची माहिती संबंधित ७/१२ मधील गाव नमुना नंबर १२ मध्ये उपलब्ध करणे.

 

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या  अंमलबजावणीमध्ये विविध विभाग/संघटनांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या.

१.   महसूल विभाग :

अ. विभाग,जिल्हा आणि तालुकानिहाय समित्या तयार करणे -

    • संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी हे ३०

      जुलै,२०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे समित्या तयार करतील 

    • ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासून शक्य तितक्या लवकर समित्यांच्या बैठका सुरू

      करतील. 

    • प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी या समित्या महिन्यातून किमान  

      एकदा बैठका घेतील.

    • अंमलबजावणी मध्ये समन्वय साधण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी हे  महसूल मधून

      एक आणि कृषी क्षेत्रातून एक समन्वयक नेमतील. शक्यतो  हे समन्वयक  

      जिल्हास्तरीय समितीच्या सदस्यांमधून असावेत.

ब. तालुकास्तरीय समिती कामांचे वितरण करेल आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता   

         निर्माण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची ई पीक पाहणी अॅपमध्ये नोंदणी   

         करण्यासाठी कृषी सहाय्यक आणि तलाठी यांच्यामध्ये भूमिका आणि जबाबदाऱ्या 

         निश्चित करेल आणि त्यांच्यामध्ये गावांचे वाटप करेल.   

  क. पीक माहिती अपलोड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अॅप समजण्यास आणि वापरण्यास 

मदत करणे. शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या ईपीपी अॅपद्वारे प्राप्त झालेली पीक पाहणी माहिती तलाठी आणि कृषी सहाय्यकाद्वारे नमुना आधारावर (कमीत कमी 10% खातेदार) तपासावी लागेल आणि जर काही बदल करावयाचा असेल तर तलाठ्याने मिडलवेअरमध्ये प्राप्त माहितीची गरजेप्रमाणे  दुरुस्ती करावी व माहिती डेटाबेस मध्ये साठविण्याचे कामकाज महसूल विभागातील तलाठी/मंडळ अधिकारी करतील.

ड. कृषी अधिकारी यांना पिकाचा डेटा उपलब्ध करून देणे.

२.   कृषी विभाग :

अ. कृषी आयुक्त यांनी राज्यस्तरीय ईपीपी अंमलबजावणी कक्षामध्ये कृषी अधिकारी 

   (वर्ग-१) स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्याची नियमित नेमणूकीकरीता नामांकन करावे.

ब. जनजागृती,प्रचार प्रसिद्धी, खातेदारांची नोंदणी, अधिकारी कर्मचारी व शेतकरी यांचे क्षमता

   बांधणी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेणे आणि प्रकल्पाचे कामाचे पर्यवेक्षण करणे.

क.    शेतकरी खातेदाराची मोबाईल ॲप मध्ये नोंदणी करून घेणे व पिक पे-याची माहिती 

अपलोड करण्यास शेतकर्यांना प्रोत्साहित करणे.

ड. कृषि विभागाच्या कामाचे पर्यवेक्षण जबाबदारी तालुका कृषी अधिकारी,उपविभागीय कृषी

   अधिकारी व अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यावर राहील. तसेच तालुकास्तरीय समितीमार्फत 

   याचा आढावा घेतला जाईल.

अ.   कृषी आयुक्त कार्यालयातील राज्यस्तरीय प्रकल्प कृषी समन्वयक यांनी सह जिल्हा प्रकल्प कृषी समन्वयक यांचेकडील कामाचा आढावा घेवून वेळोवेळी कृषी आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त व राज्यस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीला अवगत करेल.

आ. क्षेत्रीय स्तरावरील प्रकल्प अंमलबजावणीतील अडीअडचणी सोडविण्याचे काम करणे व 

राज्यस्तरीय प्रकल्प मदतकक्ष (call center) मधील कृषी कर्मचारी यांना मार्गदर्शन करणे.

३.   टाटा ट्रस्ट :

अ.  राज्यस्तरावर पूर्ण वेळ २ विषयतज्ञ (१ प्रकल्प सल्लागार व १ राज्यसमन्वयक)       

    नियुक्त करणे. 

आ. प्रत्येक जिल्ह्यात १ या प्रमाणे ३५ जिल्हा प्रकल्प समन्वयक नियुक्त करणे.

इ.  एक मास्टर ट्रेनर,एक IEC तज्ञ यांच्या नियुक्त्या करणे.

ई.  डेटा विश्लेषण करण्यासाठी सहाय्य करणे.

उ.  संपूर्ण राज्यात मास्टर ट्रेनरच्या मदतीने आणि जिल्हा समन्वयक उपजिल्हाधिकारी व 

   सहजिल्हा समन्वयक कृषी अधिकारी यांचे समन्वयाने महसूल व कृषी अधिकारी/कर्मचारी 

   व शेतकरी खातेदार यांचेसाठी कार्यशाळा (online / offline) आयोजीत करण्यास मदत 

   करणे 

ऊ. प्रकल्पाचे प्रचार प्रसिद्धीसाठी प्रचार साहित्य तयार करणे व प्रचार-प्रसिद्धी तज्ञाच्या     

   मदतीने प्रकल्पाची व्यापक प्रसिद्धी करण्यास मदत करणे.

   ए. प्रकल्प अंमलबजावणीतील अडीअडचणी सोडविण्यासाठी राजस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी

      समितीला सहायक मार्गदर्शन करणे व आवशक असल्यास शिफारशी समितीला सादर 

      करणे.

४.   महा आयटी :

अ.  ई पीक पाहणी ॲपची देखभाल आणि अद्ययावत करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीमध्ये कोणतीही तांत्रिक समस्या हाताळण्यासाठी प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार महा आयटी तांत्रिक मनुष्यबळ प्रदान करेल.

ब.   तांत्रिक मनुष्यबळ राज्यस्तरीय ईपीपी अंमलबजावणी कक्षाला मदत करेल आणि त्यांच्या निर्देशानुसार काम करेल.

क.  अंमलबजावणी समितीच्या निर्देशानुसार महाआयटी वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार एमआयएस विकसित करेल आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्याद्वारे प्रदान केलेल्या सीएसपीद्वारे ईपीपी अॅपचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करेल. ईपीपी अॅपच्या चांगल्या कामकाजासाठी संसाधन आवश्यकता wrt क्लाउड सेवांमध्ये आवश्यक असलेल्या बदलांवर अंमलबजावणी समितीला सल्ला देईल.

ड. राज्यात ई पीक पाहणी ॲपच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी महा आयटी, एनआयसी आणि टाटा ट्रस्टच्या तांत्रिक संघाशी समन्वय साधेल.

ई.   टाटा ट्रस्टकडून (स्त्रोत कोड आणि सर्व संबंधित तांत्रिक कागदपत्रांसह) विकसित

   केलेले ई-पीक पाहणी अॅप टाटा ट्रस्टकडून महा आयटी घेईल आणि राज्यस्तरीय  

   अंमलबजावणी समितीच्या निर्देशांनुसार त्यात सुधारणा आणि देखभाल सुरू करेल.

फ. अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समितीमध्ये 

   महाआयटीचा प्रतिनिधी असेल.

५.   राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्र (NIC) :

अ.  एनआयसी मिडलवेअरचे देखभाल आणि देखरेख करेल आणि तलाठी आज्ञावली (मिडल

    वेअर) आणि ई-फेरफरमधील लिंकेज चे काम पाहिल.

ब.  अंमलबजावणी समितीच्या आवश्यकतेनुसार संबंधित MIS विकसित करेल आणि  

    अंमलबजावणी साठी आवश्यकतेनुसार डेटा शेअरिंग सक्षम करेल.

क.         ईपीपी अॅपमधील बदलांमुळे आवश्यक असलेल्या मिडलवेअरमधील कोणत्याही 

    बदलांसाठी महाआयटीच्या तांत्रिक संघाशी समन्वय साधेल

ड.  पीक पाहणीच्या प्राप्त माहितीचे संस्करण व प्रक्रिया एनआयसी,पुणे यांचेकडेच  

    राहील. 

 

शेतकऱ्यांकडून पिकांचे स्वयं नोंदणी करण्याची प्रक्रिया-

शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया व मार्गदर्शक सूचना

भाग १ : नोंदणी प्रक्रिया

१.नोंदणी प्रक्रियेसाठी स्मार्ट मोबाईल (Android) द्वारे गुगल प्ले स्टोर /वेब लिंक वरून ॲप डाऊनलोड करून स्थापित(install) करावा.

२.खातेदाराने ॲप मध्ये मोबाईल क्रमांकाची नोंद करावी.

३.७/१२ मधील नावाप्रमाणे खातेदाराने त्यांच्या नावाची अचूक पणे नोंदणी करावी.

४. खातेदार त्यांचे नाव किंवा खाते क्रमांक शोधून नोंदणी करू शकतील.

५.ज्या खातेदाराचे एकाच महसुली गावात एका पेक्षा अधिक खाते क्रमांक आहेत,त्यांनी त्यांचे नाव नमूद केल्यास,त्या गावातील त्यांचे सर्व खाते क्रमांक व त्याखालील सर्व भूमापन/गट क्रमांक मोबाईल स्क्रीन वर नोंदणीसाठी उपलब्ध दिसतील.

६.वरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएस(SMS) द्वारे चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) प्राप्त होईल.

७.सदरहू प्राप्त झालेला चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) चौकटीत अचूकपणे नोंदविल्यास खातेदाराची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.

८.यशस्वी नोंदणी प्रक्रियेनंतर  नोंदणीकृत मोबाईलवर खातेदाराचे नाव निवडून चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) चौकटीत टाकून लोगिन केल्यास पिक पाहणीची माहिती भरता येईल.

भाग  २ : सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना

१.शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकरिता त्यांचा खाते क्रमांक/भूमापन/गट क्रमांकाच्या माहितीसाठी संगणकीकृत ७/१२ किंवा ८ अ ची अद्ययावत प्रत सोबत असल्यास योग्य राहील.

२.सामायिक मालकीच्या जमिनीसाठी,ज्याचे नाव गाव न.नं.७/१२ मध्ये सामायिक खातेदार म्हणून नोंदले आहे,ते स्वतंत्रपणे नोंदणी करू शकतील.

३.अल्पवयीन खातेदाराच्या बाबतीत त्याचे पालक (अज्ञान पालक कर्ता)नोंदणी करू शकतील.

४.खातेदाराने पीक पाहणीची माहिती शेतामध्ये उभे राहून करायची असून पीक पाहणी भरून झाल्यावर त्या पिकाचा अक्षांश रेखांशसहित फोटो (GPS enabled) व सर्व माहिती सहित अपलोड करायचा आहे जर मोबाईल इंटरनेट सुविधेत अडचण येत असल्यास गावातील ज्या परिसरात इंटरनेट कनेक्शन मिळेल त्या ठिकाणी जावून पीक पाहणी ची माहिती अपलोड करता येईल.

५.नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेला चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) कायमस्वरूपी वैध राहून वापरता येईल.

६.एखाद्या शेतकऱ्याकडे स्वतःचा स्मार्टफोन नसेल,तर सहजरीत्या उपलब्ध होणारा दुसरा स्मार्टफोन नोंदणीसाठी वापरू शकतात.

७.एका मोबाईल नंबरवरून एकूण २० खातेदारांची नोंदणी करता येईल 

८.तलाठी स्तरावरून पीक पाहणीच्या माहितीची पडताळणी करून त्यास मान्यता दिल्यास गाव  नमुना १२ मध्ये पिकांची नोंद होणार.

९.तात्काळ डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ जनतेला महाभूमी पोर्टलवर उपलब्ध होणार.

 

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रचार, प्रसिद्धी, प्रशिक्षण व जागरूकता मोहीम आणि संबंधित उपक्रम.

प्रचार –

१.     ईपीपीसाठी विशेष व्हॉट्स अॅप गटांची निर्मिती –

जिल्हास्तरीय – सहभागी जिल्हाधिकारी/ उप.आयुक्त (महसूल))/ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी/ निवासी उपजिल्हाधिकारी/ नियुक्त जिल्हा समन्वयक/ DSAO तालुक्यांच्या प्रत्येक EPP व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सामील व्हा

तालुका स्तर- उप विभागीय अधिकारी /उप विभागीय कृषी अधिकारी /तहसीलदार/तालुका कृषी अधिकारी/नायब तहसीलदार (महसूल)/नायब तहसीलदार (ई-फेरफार)/मंडळ अधिकारी /मंडळ अधिकारी(कृषी)/कृषी सहाय्यक/तलाठी यांनी तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सामील व्हा.

मंडळ पातळी- महसूल मंडळ अधिकारी/ मंडळ कृषी. अधिकारी/ तलाठी/ कृषी सहाय्यक

गाव पातळी- तलाठी/ कृषी सहाय्यक / पोलीस पाटील/ रोजगारसेवक/ एफपीएस/ शेतीमित्र/ कोतवाल/ प्रगतिशील शेतकरी/ आपले सरकर सेवा केंद्र चालक / ई-सेवा केंद्र चालक

२.     स्थानिक इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमांचा वापर

३.     पारंपारिक पद्धतींचा वापर जसे की दवंडी व ग्राम मंदिरे/ ग्रामपंचायत कार्यालय यांच्यावर लावलेले लाऊड ​​स्पीकर वरून  घोषणा इ.

४.     ई पीक पाहणी नोंदणी प्रक्रिये बाबतचे यांचा वापर करावा व्हिडिओ

५.     ग्रामसभांमध्ये ई पीक पाहणी या विषयावर प्रबोधन करावे.

६.     सर्व लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी यांना या ई पीक पाहणी प्रकल्प अंमलबजावणी मध्ये सामील करून घ्यावे.

प्रसिद्धी-

१.     व्यापक प्रसिद्धीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पत्रकार परिषदेची व्यवस्था

२.     स्थानिक वर्तमानपत्रे ,स्थानिक वृत्तवाहिनी यांद्वारे प्रसिद्धी करणे

३.     ई पीक पाहणी प्रकल्पावर jingles तयार करून त्याद्वारे प्रबोधन करणे .

४.     फ्लेक्स बोर्ड, पत्रके इत्यादीच्या माध्यमातून जनजागृती करणे.

५.     फेसबुक,ट्वीटर,टेलेग्राम,इंस्टाग्राम,युटूब या सारख्या सोशल मेडिया चा प्रचार,प्रसिद्धी साठी कल्पकतेने वापर करावा.

प्रशिक्षण –

१.     विभागीय मुख्यालयात प्रत्येक विभागात प्रशिक्षक आणि जिल्हा समन्वयकांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करावी.(विभागस्तर,जिल्हास्तर,तालुकास्तर,गाव पातळी)

२.     प्रशिक्षण-कार्यशाळा सह अभिमुखता वर्ग वेळोवेळी घेनेत यावेत

·       तालुकास्तरीय प्रशिक्षण- सहभागी महसूल आणि कृषी अधिकारी, तलाठी, कृषी सहाय्यक यांना प्रशिक्षण द्यावे .

·       ग्रामस्तरीय प्रशिक्षण- सहभागी पोलीस पाटील/रेशन दुकानदार/ रोजगारसेवक/ शेतमित्र /आपले सरकार सेवा केंद्रचालक/ई-सेवा केंद्र चालक/कोतवाल/प्रगतिशील शेतकरी इ.यांना प्रशिक्षण द्यावे.  

   ३. प्रचार आणि प्रसिद्धी साठी लागणारे साहित्य जसे जिंगल्स,पोस्टर्स व फ्लेक्स वरील डिझाईन्स,डॉक्युमेंटरी व्हिडिओजप्रशिक्षण साहित्य (soft copy)हे जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून पुरविले जाईल.

ई पीक पाहणीची उपयुक्तता –

१.     क्षेत्रीय स्तरावरुन पीक पेरणी अचूक अहवाल तात्काळ  संकलित  करणे.

२.     पीक अहवाल प्रक्रीयेत शेतकऱ्यांचा सक्रीय सहभाग घेणे. हा शेतकरी यांना सक्षम करणारा प्रकल्प आहे.

३.     पीक कर्ज ,पीक विमा सुलभरीत्या उपलब्ध होणार.

४.     नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि योग्य प्रकारे मदत करणे शक्य होणार.

५.     प्रत्येक गाव,तालुका व जिल्हा निहाय,पीक निहाय लागवडीचे क्षेत्र उपलब्ध झाल्याने कृषी उत्पन्नाचा अंदाज बांधता येणार पर्यायाने बाजारपेठांचे व बाजारभावाचे नियोजन शक्य होणार.पीक निहाय कीड नियंत्रण,खते,औषधे या बाबतची सल्ला भेट विशिष्ट शेतकर्यांना पाठविता येणार.

६.     शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या कोणत्याही योजनेचा थेट लाभासाठी ई-पीक पाहणी प्रकल्पातील माहिती अंत्यत उपयुक्त ठरणार आहे.

७.     आधार भूत किंमतीवर धान/कापूस/हरभरा व तूर खरेदी इत्यादी योजनांसाठी देखील पीक निहाय लागवडीचे क्षेत्र व उत्पन्नाचा अचूक अंदाज काढणे शक्य होणार आहे.

८.     खातेदार निहाय पीक पाहणी मुळे खातेदार निहाय पीक कर्ज अथवा पीक विमा योजना भरणे किंवा पीक नुकसान  भरपाई अदा करणे शक्य होत आहे.

९.     कृषी गणना अंत्यत सुलभ पध्दतीने व अचूकरित्या पुर्ण करता येईल