पीक पाहणीचे महत्व आणि ई- पिक पाहणी (Mobile App)

विषय

पीक पाहणीचे महत्व आणि  
ई- पिक पाहणी (Mobile App)

पीक पाहणीचे नोंदीबाबत नियम

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे नियम १९७१

१.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे नियम १९७१ मधील तरतुदीनुसार गाव नमुना १२ मधील नोंदी करता येतात.

२.उक्त नियमाच्या नियम २९ मध्ये पिकांच्या नोंदवहीचा उल्लेख आलेला आहे तदनुसार पिकांच्या नोंदी करता येतात .

३. पिकांच्या नोंदवहीत नोंदी करण्याची कार्यपद्धती उक्त नियमाच्या नियम 30 मध्ये विशद करण्यात आलेली आहे.

पीक पाहणीचे महत्व

१.कोणत्या जमिनीवर कोणत्या वर्षी कोणती पीके घेतली गेली याची माहिती मिळते.

२.जमीन कोरडवाहू/बागायती/जिरायती आहे याची माहिती मिळते.

३.भूसंपादन करताना जमिनीचा मोबदला निश्चित करत असताना त्या जमिनीमध्ये कोणत्या प्रकारची पीके घेतली जात होती याचा विचार करण्यात येतो.

४.वेळोवेळी शासन हमी भाव खरेदी योजनेनुसार शेतमालाची खरेदी करते अशावेळी ज्या शेतकऱ्याने शेतमाल विक्रीला आणलेला आहे त्या शेतकऱ्याने त्या शेतमालाशी निगडीत शेतमालाची लागवड केली होती याची खात्री पटविण्याकरिता  पीक पाहणीची नोंद उपयुक्त ठरते.

५.नैसर्गिक आपत्ती मध्ये नुकसान झालेल्या पिकांबाबत शासन वेळोवेळी मदत जाहीर करते,शेतकऱ्याना अशी मदत वितरीत  करताना पीक पाहणीच्या नोंदी उपयुक्त ठरतात.

६.शेतकऱ्यांना पिक कर्ज मिळवण्याकरीता पीक पाहणी नोंदी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.

७. पीक कापणी प्रयोग करून पैसेवारी निश्चित केली जाते.पैसेवारी ५० पैसे पेक्षा कमी असल्यास शेतकऱ्यांना विविध सवलती दिल्या जातात.

८.विविध हंगामात कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आहे याची माहिती काढण्याकरिताउपयोगी.

९.जलस्रोतांची माहिती गाव न. नंबर १२ मधून मिळते.

१०. पीक विमा मिळण्यास सुलभता येईल.

११.बागायती पिकांवर देय असलेला शिक्षण कर व रोजगार हमी उपकर अचूक आकारता येईल.

पिक-पेऱ्याच्या नोंदी योग्य पध्दतीने होण्याबाबत.
मार्गदर्शक सूचना

पिक-पेऱ्याच्या नोंदी संगणकीकृत करताना अनेक त्रुटी निदर्शनास येत आहेत.  त्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

१.पिक-पेऱ्याच्या नोंदी करताना ऑनलाईन प्रणालीमध्ये मिश्र पीके, घटक पीके, निर्भेळ पीके, अजलसिंचीत व जलसिचिंत याप्रमाणे योग्य रकान्यात नोंदी घेण्यात याव्यात.

२.एखाद्या स.नं. / ग.नं. च्या पोटहिस्स्यात एक पेक्षा जास्त पीके एकत्रित पेरणी / लागवड केली असल्यास त्या-त्या पिकाच्या क्षेत्राच्या प्रमाणात घटक पीक म्हणुन प्रत्येक पीक नोंदवून अशा प्रत्येक घटक पिकाचे क्षेत्र नमुद करावे.

३.काही ठिकाणी पड क्षेत्राच्या नोंदी पीक म्हणून घटक पीक किंवा निर्भेळ पीक म्हणुन घेतल्या आहेत ते अयोग्य असुन पडक्षेत्राच्या नोंदी लागवडी अयोग्य क्षेत्राच्या तपशील व क्षेत्र या रकान्यात घेण्यात याव्यात.

४.फळपिकांच्या नोंदी हे पीक म्हणून घेतले असल्यास क्षेत्राच्या स्वरुपात घेण्यात याव्यात. यामध्ये झाडांची संख्या नमुद करण्याची सोय सध्यातरी नाही मात्र बांधावरील झाडांच्या नोंदी शेरा रकान्यात घेण्यात याव्यात व तेथे झाडांची संख्या नमुद करता येईल.

५.काही जिल्हयात स्थानिक बोली भाषेप्रमाणे आणि पीक घेण्याच्या पध्दती अन्वये पिकांच्या नोंदी  हस्तलिखीत 7/12 वर घेतल्या जात होत्या.  त्याप्रमाणेच नोंदी ऑनलाईन OCU प्रणालीत देखील घेतल्या आहेत ते योग्य नाही.

 ६.दिनांक २४/११/१९९७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे बिगरशेतीच्या 7/12 वर नमुना 12 मध्ये पिकांच्या नोंदी करण्याची गरज नाही तथापि लागवडी अयोग्य क्षेत्राच्या तपशीलामध्ये अकृषीक पड क्षेत्र  नमुद करता येईल.

 ७.जलसिंचनाची साधने म्हणुन शक्यतो विहीर, नदी, कॅनॉल, बोअरवेल, सामुहिक शेततळे इत्यादी घेता येईल.  तथापि जलसिंचनाच्या साधनांची संख्या DBA Login ला विहीरी-१, विहीरी-२, विहीरी-३ असे नमुद करुन तलाठी स्तरावर पिकपाहणी करताना वापरता येतील.  काही ठिकाणी धरणाची नांवे, पाटबंधारे प्रकल्पाची नांवे नमुद करुन जलसिंचनाच्या साधनांच्या नोंदी घेता येतील.

  ८. पिकांच्या नोंदी कृषीगणना संचालनालयाने ठरवून दिलेल्या     कृषीगणना सांकेतांकाप्रमाणे घेणे आवश्यक आहे.  त्यासाठी अधिकृत पिकांची यादी ( सांकेतांक क्रमांकासह ) प्रमाणे व पिकांच्या नोंदी घेण्यात याव्यात

९. पीक पाहणीच्या नोंदी घेण्याचा हंगामनिहाय व विभाग निहाय कालावधी शासनाने परिपत्रकान्वये निश्चित करुन दिला आहे त्या कालावधीतच पिकांच्या नोंदी घेण्यात याव्यात

१०.सध्या पिकांच्या नोंदी स.नं./ग.नं. निहाय घेतल्या जातात तथापि कोणत्या खातेदाराने कोणते पीक पेरणी केले आहे अथवा लागवड केले आहे हे नोंदविता येत नाही त्यामुळे पिकनिहाय शेतकऱ्यांच्या याद्या पिकविमा, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पीक नुकसान भरपाईच्या खातेदारनिहाय याद्या करताना तयार करता येत नाही याचा विचार करुन नमुना 12 मध्ये सुधारणा करुन त्यावर खाते क्रमांक नमुद करुन खाते क्रमांक निहाय पिकांच्या नोंदी करुन घेणेकरिता गाव नमुना नं. 12 मध्ये सुधारणा करण्याबाबत महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण 2018/प्र.क्र. 142/ज-1अ दिनांक : 21 डिसेंबर , 2018. अन्वये शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे त्याकरिता software मध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम चालू आहे.

ई पीक पहाणी शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०१८/प्र.क्र.९२/ज-१अ दिनांक:१०सप्टेंबर,२०१८ अन्वये पिक पेरणीची माहिती भ्रमणध्वनी वरील ॲप द्वारा (Mobile App) गाव नमुना नंबर १२ मध्ये  नोंदविण्यासाठी स्वतः शेतकऱ्यांनी उपलब्ध करून देण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राबविणे व त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत शासन निर्णय पारित करण्यात आला आहे.

ई पीक पहाणी उद्देश

१.      क्षेत्रीय स्तरावरुन पीक पेरणी अहवालाचा Real time crop data संकलित  करणे.

२.      सदर data संकलित करताना पारदर्शकता आणणे.

३.      पीक अहवाल प्रक्रीयेत शेतकऱ्यांचा सक्रीय सहभाग घेणे.

४.      कृषी पतपुरवठा सुलभ करणे.

५.      पीक विमा आणि पीक पाहणी दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे.

६.      नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि योग्य प्रकारे मदत करणे शक्य व्हावे.

इत्यादी उद्देशाने  पीक पेरणीबाबतची माहिती  भ्रमणध्वनी वरील ॲप द्वारा (Mobile App) गा.न.नं. 12 मध्ये नोंदविण्याची सुविधा शेतकऱ्यांचा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने  टाटा ट्रस्ट यांनी एक आज्ञावली (Farmer friendly App) विकसित  केली आहे.

प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी

मौजे करंजपाडा, तालुका वाडा, जिल्हा पालघर येथे प्रायोगिक  तत्त्वावर सदर आज्ञावलीचा वापर करण्यात आलेला आहे 

त्यामुळे प्रायोगिक तत्वावर राज्याच्या निवडक तालुक्यांमध्ये सदर आज्ञावलीनुसार गा.न.नं. 12 मध्ये पीकाची माहिती  शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याबाबतचा पथदर्शी कार्यक्रम राबविणेकरिता शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :-

१.सदर पथदर्शी कार्यक्रम टाटा ट्रस्टस च्या सहकार्याने त्यांनी विकसित केलेल्या आज्ञावालीद्वारे खालील सहा तालुक्यात राबविण्यात येणार आहे

२.सदर प्रकल्प राबविण्याबाबत टाटा ट्रस्टस आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात “सामंजस्य करार” (M.O.U.) करण्यात आला आहे.

कार्यपद्धती

शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया व मार्गदर्शक सूचना
  भाग १ : नोंदणी प्रक्रिया :-

१.नोंदणी प्रक्रियेसाठी स्मार्ट मोबाईल (Android) द्वारे गुगल प्ले स्टोर /वेब लिंक वरून ॲप डाऊनलोड करून स्थापित(install) करावा.

२.खातेदाराने ॲप मध्ये मोबाईल क्रमांकाची नोंद करावी.

३.७/१२ मधील नावाप्रमाणे खातेदाराने त्यांच्या नावाची अचूक पणे नोंदणी करावी.

४. खातेदार त्यांचे नाव किंवा खाते क्रमांक शोधून नोंदणी करू शकतील.

५.ज्या खातेदाराचे एकाच महसुली गावात एका पेक्षा अधिक खाते क्रमांक आहेत,त्यांनी त्यांचे नाव नमूद केल्यास,त्या गावातील त्यांचे सर्व खाते क्रमांक व त्याखालील सर्व भूमापन/गट क्रमांक मोबाईल स्क्रीन वर नोंदणीसाठी उपलब्ध दिसतील.

६.वरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएस(SMS) द्वारे चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) प्राप्त होईल.

७.सदरहू प्राप्त झालेला चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) चौकटीत अचूकपणे नोंदविल्यास खातेदाराची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.

८.यशस्वी नोंदणी प्रक्रियेनंतर  नोंदणीकृत मोबाईलवर खातेदाराचे नाव निवडून चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) चौकटीत टाकून लोगिन केल्यास पिक पाहणीची माहिती भरता येईल.

भाग  २ : सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना

१.शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकरिता त्यांचा खाते क्रमांक/भूमापन/गट क्रमांकाच्या माहितीसाठी संगणकीकृत ७/१२ किंवा ८ अ ची अद्ययावत प्रत सोबत असल्यास योग्य राहील.

२.सामायिक मालकीच्या जमिनीसाठी,ज्याचे नाव गाव न.नं.७/१२ मध्ये सामायिक खातेदार म्हणून नोंदले आहे,ते स्वतंत्रपणे नोंदणी करू शकतील.

३.अल्पवयीन खातेदाराच्या बाबतीत त्याचे पालक (अद्यान पालक  कर्ता)नोंदणी करू शकतील.

४.मोबाईल इंतार्नेत सुविधेत अडचण येत असल्यास गावातील ज्या परिसरात इंतेर्नेत कनेक्शन मिळेल त्या ठिकाणी जावून नोंदणी करता येईल.

५.नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेला चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) कायमस्वरूपी वैध राहून वापरता येईल.

६.एखाद्या शेतकऱ्याकडे स्वतःचा स्मार्टफोन नसेल,तर सहजरीत्या उपलब्ध होणारा दुसरा स्मार्टफोन नोंदणीसाठी वापरू शकतात.

उपलब्धी

१.      क्षेत्रीय स्तरावरुन पीक पेरणी अहवालाचा Real time crop data संकलित  होईल .

२.      सदर data संकलित करताना पारदर्शकता येईल .

३.      पीक अहवाल प्रक्रीयेत शेतकऱ्यांचा सक्रीय सहभाग वाढेल.

४.      कृषी पतपुरवठा सुलभ होईल.

५.      पीक विमा आणि पीक पाहणी दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.

६.      नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि योग्य प्रकारे मदत करणे शक्य होईल.

७.      कोणत्या जमिनीवर कोणत्या वर्षी कोणती पिके घेतली गेली याची माहिती मिळेल.

८.      भूसंपादन करताना जमिनीचा मोबदला निश्चित करत असताना त्या जमिनीमध्ये कोणत्या प्रकारची पिके घेतली जात होती याचा विचार करण्यात येतो त्याअनुषंगाने योग्य मोबदला निश्चित करता येईल.