महसूल दिनानिमित्त माझे मनोगत २०२०

 महसूल दिनानिमित्त मनोगत २०२० 

सर्व महसूल अधिकारी व  कर्मचारी मित्रांचे अभिनंदन  व हार्दिक शुभेच्छा 

महसूल दिनी खूपच धावपळ होती म्हणून आज लिहितो आहे मनोगत .............

ई फेरफार प्रकापाचे बदलला महसूल विभागाचा चेहरा मोहरा . 

                    अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्याच्या ई फेरफार प्रकल्पाचे कामकाज आत्ता अंतिम टप्प्यात आले असून या अत्यंत किचकट व कठीण कामासाठी आपणासह जिल्ह्यातील सर्व  तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी खूप कष्ट घेवून अनेक अडचणीवर मात करून हे काम पूर्णत्वाकडे आणले आहे त्यासाठी मी आपणा सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो व या प्रकल्पाचा राज्य समन्वयक म्हणून धन्यावाद देखील देतो.

                     ई- फेरफार प्रणाली मधील संगणकीकृत ७/१२ ची अचूकता निश्चित करण्यासाठी राज्यभरात महसूल विभागाच्या वतीने चावडी वाचनासह एडीट मोडुल, री-एडीट मोडुलद्वारे ७/१२ मधील दुरुस्तीची कार्यवाही केलेली आहे. असे असूनही अजून देखील संगणकीकृत ७/१२ मध्ये अनेक चुका / त्रुटी असल्याबाबत तक्रारी नागरिक करत असल्याचे दिसून येतात. 

                      नागरिकांनी हस्तलिखित अधिकार अभिलेख व संगणकीकृत अधिकार अभीलेखामध्ये काही तफावती असल्यास त्या दूर करण्यासाठी ई हक्क प्रणालीतून ऑनलाईन अर्ज तलाठ्याकडे करण्याची सुविधा दिली आहे परंतु अशा ऑनलाईन  प्राप्त अर्जांची निर्गती गुणवत्तापूर्वक केली जात नाही अशा देखील तक्रारी येत आहेत.

                          सातबारा संगणकीकरणाचे हे काम अचूकरित्या व गुणवत्तापूर्वक पूर्ण केल्यास भविष्यातील असंख्य तक्रारी, महसुली, दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे दावे कमी होण्यास मदत होईल ह्यात शंका नाही.

                         सध्या कोणत्याही अधिकार अभिलेखामध्ये काहीही दुरुस्ती करावयाची असल्यास ती फक्त  महारष्ट्र जमीन महसूल अधिनियामांतर्गत कलम १५५ अन्वये च्या तहसीलदार यांचे आदेशाने करता येते. संगणकीकृत ७/१२ च्या डेटाबेस मधील गाव नमुना नं.१ (आकारबंद), गाव नमुना नं.७/१२, गाव नमुना नं.८अ मधील विसंगती निश्चित करण्यासाठी ODC मोडुल मध्ये १ ते ४३ अहवाल देवून त्यात महत्वाच्या अहवालातील विसंगत ७/१२ ची संख्या MIS स्वरूपात सर्व वापरकर्ते यांना उपलब्ध करून दिली आहे.

                        अशा १ ते ४३ अहवालामध्ये काय त्रुटी किंवा विसंगती आहे ? तसेच त्यासाठी  दुरुस्तीच्या सुविधा या बाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना  दिनांक १२.१२.२०१९ रोजी निर्गमित केल्या आहेत. त्यांचे अवलोकन होऊन त्याप्रमाणे दुरुस्त्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. 

                          दि..४.७.२०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व वापरकर्ते यांच्या जबाबदाऱ्या शासनाने निश्चित करून दिल्या आहेत. त्या प्रमाणे सर्व विसंगती दूर करून घोषणापत्र ४ करण्याची जबाबदारी उप विभागीय अधिकारी यांना दिली आहे त्या बाबत सर्व संबंधित वापरकर्ते यांचे अचूक ७/१२ साठी आपल्या विभागात गुणवत्तापुर्वक काम करून घेण्यासाठी समन्वयकाची जबाबदारी  उप विभागीय अधिकारी यांनी पार पाडणे अपेक्षित आहे. सद्या कोणतीही दुरुस्ती करावयाची झाल्यास ती फक्त आदेशानेच करता येते त्यामुळे या सर्व कामाची अचूकता व प्रगती सध्या करण्यासाठी तहसीलदार व उप विभागीय अधिकारी यांचे मार्गदर्शन व स्पष्ट आदेश अत्यंत आवश्यक आहेत. 

राज्यातील ई फेरफार प्रणालीतील कामकाजाचा आढावा घेतला असता आपण मोठा पल्ला गाठला आहे असे दिसून येते.

१. राज्यातील सर्व अधिकार अभिलेख सगनाकीकृत झाले असून १ .८.२०२० रोजी राज्यातील २ कोटी ५३ लक्ष (१००%)  गाव नमुना नं.७/१२ हे सर्जव विनास्नवक्तेषारीत ७/१२ फक्लात माहितीसाठी  महाभूमी पोर्टल वरील भूलेख संकेतस्थळावर (https://bhulekh.mahabhumi.gov.in) मोफत उपलब्ध आहेत मात्र हे ७/१२ कोणत्याही शासकीय किंवा कायदेशीर कामासाठी ग्राह्य नाहीत. राज्यातील जनतेने गेल्या दीड वर्षात सुमारे १३ कोटी ५० लक्ष अभ्यागतांनी लाभ घेतला असून यामध्ये  ८ कोटी २५ लक्ष  ७/१२ आणि २ कोटी १० लक्ष खाते उतार्यांचा समावेश आहे. 

२. राज्यातील २ कोटी ४९ लक्ष ( ९८.६० %)  ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत झाले असून ते राज्यातील जनतेला महाभूमी पोर्टल वरील डिजिटल सातबारा संकेतस्थळावर ( https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/DSLR ) रक्कम रुपये १५ भरून डिजिटल स्वाक्षरीने डाऊनलोड करून घेण्यासाठी ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. असे सुमारे १८ लक्ष डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ सामान्य माणसाने प्राप्त करून घेतले आहेत व त्यातून शासनाला सुमारे २ कोटी ७० लक्ष नक्कल फी स्वरूपात महसूल देखील मिळाला आहे .

३. राज्यात १.८.२०२० अखेर १०,६४,०४८ नोंदणीकृत फेरफार आणि ८३,४१,२५१ अनोंदणीकृत फेरफार असे एकूण ९४,०५,२९९ फेरफार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्यात आले आहेत. 

४. अभिलेख वितरण प्रणालीतून (DDM) तलाठी स्थरावरून तलाठी यांचे सहीने २ कोटी ९७ लक्ष ७/१२ , १ कोटी ६२ लक्ष खाते उतारे  आणि २३ लक्ष फेरफार उतारे प्रत्येकी १५ रुपये शुल्क भरून जनतेला उपलब्ध करून दिले आहेत त्यातून शासनाला सुमारे २४ कोटी रुपये महसूल नक्कल फी स्वरूपात उपलब्ध झाला असून त्यापैकी सुमारे १७ कोटी रुपये PLA खात्यात जमा झाले आहेत. 

५. राज्यातील  जनतेला पीक कर्ज काढणे सुलभ व्हावे म्हणून सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंका, सहकारी बॅंका , ग्रामीण बॅंका, खाजगी बॅंका तसेच अन्य सर्व वित्तीय संस्था यांना अधिकृत डिजिटल स्वाक्षरीत अधिकार अभिलेख थेट उपलब्ध व्हावेत या उद्देशाने वेब पोर्टल विकसित केले असून ज्या बॅंका जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाशी सामंजस्य करार करतील अशा बँकांना डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८ अ आणि फेरफार नक्कल उपलबद्ध  करून दिली जात आहे त्यासाठी आज अखेर सुमारे २१ बँक / वित्तीय संस्था  यांनी करार केले असून सुमारे ३ लक्ष अभिलेख थेट ऑनलाईन उपलब्ध करून घेतले आहेत . त्यासून देखील सुमारे ४५ लक्ष महसूल प्राप्त झाला आहे. 

६. महसूल विभागाच्या सर्व ऑनलाईन सुविधा जनतेला एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने ई महाभूमी हे पोर्टल (https://mahabhumi.gov.in ) विकसित केले आहे . या द्वारे डिजिटल स्वाक्षरीत  ७/१२ व खाते उतारा तसेच ई अभिलेख , महाभूनकाशा , ई हक्क , आपली चावडी आणि  भूलेख अश्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. 

७. महसूल विभागाने हा डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ कृषी विभागाच्या थेट लाभाच्या योजना , POCRA च्या योजना तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) यांना लिंक करून दिला आहे त्यामुळे शासनाची करोडो रुपयांची बचत होत असून योग्य लाभार्थी निवडण्यास शासनाला मदत होते. 

          तथापि  अचूक संगणकीकृत अधिकार अभिलेख जनतेला ऑनलाईन उपलब्ध होण्यासाठी अजूनही खालील उर्वरित  कामावर  केंद्रित करणे  मला आवश्यक वाटते. 

१.     १.   ODC अहवालातील विसंगत ७/१२ ची दुरुस्ती प्राधान्याने करणे.

२.    २.  फेरफार पश्च्यात व पीक पाहणी पश्च्यात तसेच एकदाही डिजिटल स्वाक्षरीत न झालेले ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणे.

३.     ३.  ई हक्क प्रणालीतून प्राप्त ऑनलाईन अर्ज तलाठी मंडळ अधिकारी यांनी वेळेत व योग्यरीत्या निर्गत करणे.

४.    ४.   ई फेरफार मधील प्रलंबित फेरफारांचा नियमित आढावा घेवून दि.४.७.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये कार्यवाही करणे.

५.    ५.  DDM प्रणालीतील अहवाला प्रमाणे नक्कल फी मधील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचा हिस्सा फेब्रुवारी २०२० अखेरची रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडिया व मार्च २०२० पासून पुढील रक्कम बँक ऑफ बडोदा मधील VAN खात्यावर जमा केल्याची खात्री करावी.

६.    ६.   ई फेरफार प्रणालीत तलाठी व मंडळ अधिकारी स्थरावर अनुक्रमिता (FIFO) ची अंमलबजावणी करणे 

७.                                ई फेरफार प्रकल्पाने काय दिले ?

          सामान्य माणसाला - 

              १. सामान्य माणसाला महसूल विभागाच्या थेट ऑनलाईन सुविधा 

२.           २. १८ लाख डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ 

              ३. बँकांना ३ लाख ७/१२ फेरफार व खाते उतारे 

              ४. साडे तेरा कोटी जनतेला माहितीसाठी चे ७/१२ आणि ८अ 

              ५. पीक विम्यासाठी १ कोटी २० लाख ७/१२ खाते उतारे 

              ६. घेतल्या ९४ लाख ऑनलाईन फेरफार नोंदी 

              ७. तलाठी यांनी त्यांचे सहीने वाटले ५ कोटी ७/१२ फेरफार 

               ८. हस्तलिखित ७/१२ तील करोडो चुका झाल्या दुरुस्त 

                ९.  डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेखा मुळे अभिलेख उपलब्धता झाली  सोपी 

           महसूल विभागाला -

              १. जनतेला चांगली ऑनलाईन सेवा देण्याची संधी 

               २. सुमारे २७  कोटी चा महसूल 

               ३. हस्तलिखित अभिलेखात होणाऱ्या व नजरेस न येणाऱ्या त्रुटी समजून आल्याने झाल्या दूर 

               ४. वर्ग २ , सरकार च्या मिळकती व सरकारी पट्टेदार यांना वाटप जमिनीवर १००% ऑनलाईन नियंत्रण 

५             ५. जमीन महसूल आकारणी ची मागणी व वसुली साठी मदत 

               ६. अधिकार अभिलेखात राज्यभर एकवाक्यता व समानता आली 

                ७. PMKISAN योजनेच्या अंमल बजावणी साठी दोन दिवसात खातेदारांच्या अचूक याद्या 

                 तलाठी मंडळ अधिकारी यांना - 

            १.  कामातील अचूकतेमुळे पारदर्शकता आली आणि दबावाने कराव्या लागणाऱ्या चुकीच्या कामातून सुटका 

             २. अत्यंत किचकट काम झाले सोपे , दुर्वाचनीय अभिलेखातून सुटका 

             ३. प्रत्येक्ष अभिलेख सांभाळण्याच्या जबाबदारीतून सुटका 

              ४. डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेखा मुळे अभिलेख उपलब्धता झाली  सोपी 

             ५. नक्कल फी निश्चित करून त्याचा उल्लेख अभिकावरच येत असल्याने नक्कल फी वसुली 

                 झाली सोपी व कायदेशीर

              ६. तलाठी यांना  नक्कल फी मधून मिळाले सुमारे ४८ कोटी रुपये 

              ७. तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना अनावश्यक माहिती देण्यापासून  सुटका  

             ८. ई हक्क मुळे फेरफार साठी डेटा एन्ट्री पासून सुटका ई पीक पाहणी मुळे पीक पेरा 

                   माहिती घेण्यासाठीची पायपीट पासून सुटका 

                 मला -

          या प्रमाणे प्रकल्पाचे यश पाहताना माझ्यासारख्या महसूल  अधिकाऱ्याला सेवेचे खऱ्या

              अर्थाने समाधान मिळाल्रे.  महसूल विभागाची जनमानसातील प्रतिमा उंचविण्याचे 

               भाग्य  लाभले , सामान्य जनतेच्या दुवा व आशीर्वाद 

                काय काय आहे ई महाभूमी  मध्ये ?     

                 महाभूमी - महसूल विभाग ऑनलाईन 

                 विनास्वक्षारीत ७/१२ 

         विनास्वक्षारीत ८ अ 

डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ 

डिजिटल स्वाक्षरीत ८अ 

डिजिटल स्वाक्षरीत मिळकत पत्रिका ( मुंबई व मुंबई उपनगर )

आपली चावडी - आपल्या गावचा डिजिटल नोटीस बोर्ड 

फेरफार नोटीस - आपली चावडी 

मोजणीची नोटीस - आपली चावडी 

ई हक्क - फेरफार साठी ऑनलाईन अर्ज 

जुने अभिलेख - ई रेकोर्ड 

वेब पोर्टल - बँकेला ७/१२ , ८ अ आणि फेरफार 

पीक विम्यासाठी - ७/१२ व ८ अ 

कृषी विभागाच्या योजना - ७/१२ व ८अ

           सदरचे कामकाज वेळेत व गुणवत्तापूर्वक पूर्ण केल्यास अचूक संगणकीकृत अधिकारअभिलेख जनतेसह सर्व शासकीय विभागांना उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट  निश्चित पूर्ण होईल ह्याची मला खात्री वाटते.  महाराजस्व अभिअयन २०२० मध्ये हे कामकाज पूर्ण होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो .    

               आपला 

           रामदास जगताप 

           दिनांक ८.८.२०२०