सर्व बँकांनी ऑनलाईन सातबारा वापरावा – मुख्य सचिव यांचे आदेश
नमस्कार मित्रांनो ,
विषय –
सर्व बँकांनी ऑनलाईन सातबारा वापरावा – मुख्य सचिव यांचे आदेश
नुकतीच मुंबई येथे बँकर्स समितीची राज्यस्थरीय बैठक (SLBC) राज्याचे मुख्य सचिव मा. अजोय मेहता यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडली त्यामध्ये मा. मुख्य सचीव यांनी सर्व बँक प्रतिनिधी यांना ऑनलाई ७/१२ व खाते उतारे वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यात सुरु असलेल्या सातबारा संगणकीकरणचे सादरीकरण ई फेरफार या प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक व उप जिल्हाधिकारी श्री. रामदास जगताप यांनी केले. त्यावेळी त्यांनी राज्यात सुरु असलेल्या यां प्रकल्पातील काम अंतिम टप्प्यात आले असून राज्यभरातील तलाठी मंडळ अधिकार्री व सर्व महसूल अधिकारी यांनी रात्रंदिवस काम करून संगणकीकृत ७/१२ मधील त्रुटी दूर करून संगणकीकृत ७/१२ मध्ये ९७ % अचूकता सध्या केली असून र्ज्यातील एकूण २ कोटी ५२ लक्ष ७/१२ पैकी २ कोटी ४४ लक्ष ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणेत आले असून ते राज्यातील सामान्य जनतेला महाभूमी च्या संकेत स्थळावरून डाऊनलोड करण्यास उपलब्ध आहेत. असे सांगितले तसेच आठ प्रकारचे फेरफार घेण्यासाठी कोणत्याही खातेदाराला तलाठ्याकडे ऑनलाईन अर्ज करणेसाठी ई हक्क नावाची प्रणाली जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचे वतीने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पुणे (NIC) विकसित केली आहे त्याबद्दल मा. अजोय मेहता यांनी डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रमातील ( DILRMP) या कामाचे बाबत समाधान व्यक्त केले व राज्यातील सर्व बँकांनी कर्ज मंजुरी करताना ऑनलाईन ७/१२ व खाते उतारे वापरण्याचे आदेश या वेळी दिले. आज अखेर राज्यातील , सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक , एच डी एफ सी बँक , आय सी आय सी आय बँक , कोटक महिंद्र बँक व महारष्ट्र ग्रामीण बँक या पाच बँकांनी जमाबंदी आयुक्त यांचेशी सामंजस्य करार केले असून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक चा करारनाम प्रक्रियेत असल्याचे श्री. रामदास जगताप यांनी सांगितले या वर मा मुख्य सचिव यांनी सर्व बँकांनी येत्या तीन महिन्यात सामंजस्य करार करून ही सुविधा वापरावी असे निर्देश दिले. या वेळी वित्त सचिव देबाशिष चक्रवर्ती , सहकार सचिव श्रीमती आभा शुक्ला , रिजर्व बँकेचे प्रतिनिधी तसेच स्टेट लेवेल बँकर्स कमिटी ( SLBC) चे निमंत्रक श्री. एस एन देशपांडे आणि सर्व सभासद बँकांचे राज्यस्थरावरील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या पद्धतीने ऑनलाईन ७/१२ व खाते उतारे वापरल्यास बँकांची संभाव्य फसवणूक टाळली जावू शकते तसेच कोणत्याही वेळी ७/१२ वरील चालू स्थिती बँकाना उपलब्ध होणार असलेने कर्ज मागणाऱ्या अर्जदाराने स्वाक्षरीचा ७/१२ सादर करणे आवश्यक असणार नाही. आता राज्यातील ९७ % सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीत झाले असून ते कोणत्याही व्यक्तीला नक्कल फी १५ प्रती सातबारा ऑनलाईन भरून https://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.on/dslr या लिंकवर उपलब्ध आहेत व ते सर्व कायदेशीर व शासकीय कामासाठी ग्राह्य समजले जात आहेत. राज्यात आज अखेर ८ लाख पेक्षा जास्त डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ ऑनलाईन डाऊनलोड झाले आहेत. तसेच ई हक्क प्रणालीत सुमारे साडेसात हजार ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले असून त्यातील ४००० अर्ज निर्गत झाले आहेत. या प्रणालीचा वापर करून कोणत्याही बँकेला ७/१२ वर बोजा दाखल करणे तसेच कर्ज परतफेड केल्यानंतर ७/१२ वरील बोजा कमी करणेसाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येईल. त्याचे आधारे संबंधित तलाठी ई फेरफार प्रणाली मध्ये फेरफार घेवून संबधित कर्जदार यांना नोटीस काढून हरकत न आल्यास मंडळ अधिकारी ही फेरफार नोंद मंजूर करून ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करतील व बँकांना डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ वेब पोर्टल द्वारे उपलब्ध होईल. या मुले एकूणच कामकाजामध्ये पारदर्शकता, अचूकता व गती येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रामदास जगताप
उप जिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक
ई फेरफार प्रकल्प जमाबंदी आयुक्त कार्यालय .
(महाराष्ट्र राज्य ) पुणे १
विषय –
सर्व बँकांनी ऑनलाईन सातबारा वापरावा – मुख्य सचिव यांचे आदेश
नुकतीच मुंबई येथे बँकर्स समितीची राज्यस्थरीय बैठक (SLBC) राज्याचे मुख्य सचिव मा. अजोय मेहता यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडली त्यामध्ये मा. मुख्य सचीव यांनी सर्व बँक प्रतिनिधी यांना ऑनलाई ७/१२ व खाते उतारे वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यात सुरु असलेल्या सातबारा संगणकीकरणचे सादरीकरण ई फेरफार या प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक व उप जिल्हाधिकारी श्री. रामदास जगताप यांनी केले. त्यावेळी त्यांनी राज्यात सुरु असलेल्या यां प्रकल्पातील काम अंतिम टप्प्यात आले असून राज्यभरातील तलाठी मंडळ अधिकार्री व सर्व महसूल अधिकारी यांनी रात्रंदिवस काम करून संगणकीकृत ७/१२ मधील त्रुटी दूर करून संगणकीकृत ७/१२ मध्ये ९७ % अचूकता सध्या केली असून र्ज्यातील एकूण २ कोटी ५२ लक्ष ७/१२ पैकी २ कोटी ४४ लक्ष ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणेत आले असून ते राज्यातील सामान्य जनतेला महाभूमी च्या संकेत स्थळावरून डाऊनलोड करण्यास उपलब्ध आहेत. असे सांगितले तसेच आठ प्रकारचे फेरफार घेण्यासाठी कोणत्याही खातेदाराला तलाठ्याकडे ऑनलाईन अर्ज करणेसाठी ई हक्क नावाची प्रणाली जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचे वतीने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पुणे (NIC) विकसित केली आहे त्याबद्दल मा. अजोय मेहता यांनी डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रमातील ( DILRMP) या कामाचे बाबत समाधान व्यक्त केले व राज्यातील सर्व बँकांनी कर्ज मंजुरी करताना ऑनलाईन ७/१२ व खाते उतारे वापरण्याचे आदेश या वेळी दिले. आज अखेर राज्यातील , सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक , एच डी एफ सी बँक , आय सी आय सी आय बँक , कोटक महिंद्र बँक व महारष्ट्र ग्रामीण बँक या पाच बँकांनी जमाबंदी आयुक्त यांचेशी सामंजस्य करार केले असून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक चा करारनाम प्रक्रियेत असल्याचे श्री. रामदास जगताप यांनी सांगितले या वर मा मुख्य सचिव यांनी सर्व बँकांनी येत्या तीन महिन्यात सामंजस्य करार करून ही सुविधा वापरावी असे निर्देश दिले. या वेळी वित्त सचिव देबाशिष चक्रवर्ती , सहकार सचिव श्रीमती आभा शुक्ला , रिजर्व बँकेचे प्रतिनिधी तसेच स्टेट लेवेल बँकर्स कमिटी ( SLBC) चे निमंत्रक श्री. एस एन देशपांडे आणि सर्व सभासद बँकांचे राज्यस्थरावरील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या पद्धतीने ऑनलाईन ७/१२ व खाते उतारे वापरल्यास बँकांची संभाव्य फसवणूक टाळली जावू शकते तसेच कोणत्याही वेळी ७/१२ वरील चालू स्थिती बँकाना उपलब्ध होणार असलेने कर्ज मागणाऱ्या अर्जदाराने स्वाक्षरीचा ७/१२ सादर करणे आवश्यक असणार नाही. आता राज्यातील ९७ % सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीत झाले असून ते कोणत्याही व्यक्तीला नक्कल फी १५ प्रती सातबारा ऑनलाईन भरून https://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.on/dslr या लिंकवर उपलब्ध आहेत व ते सर्व कायदेशीर व शासकीय कामासाठी ग्राह्य समजले जात आहेत. राज्यात आज अखेर ८ लाख पेक्षा जास्त डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ ऑनलाईन डाऊनलोड झाले आहेत. तसेच ई हक्क प्रणालीत सुमारे साडेसात हजार ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले असून त्यातील ४००० अर्ज निर्गत झाले आहेत. या प्रणालीचा वापर करून कोणत्याही बँकेला ७/१२ वर बोजा दाखल करणे तसेच कर्ज परतफेड केल्यानंतर ७/१२ वरील बोजा कमी करणेसाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येईल. त्याचे आधारे संबंधित तलाठी ई फेरफार प्रणाली मध्ये फेरफार घेवून संबधित कर्जदार यांना नोटीस काढून हरकत न आल्यास मंडळ अधिकारी ही फेरफार नोंद मंजूर करून ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करतील व बँकांना डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ वेब पोर्टल द्वारे उपलब्ध होईल. या मुले एकूणच कामकाजामध्ये पारदर्शकता, अचूकता व गती येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
उप जिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक
ई फेरफार प्रकल्प जमाबंदी आयुक्त कार्यालय .
(महाराष्ट्र राज्य ) पुणे १
Comments