ई महाभूमी प्रकल्पांतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा जनतेला उपलब्ध करून देणे बाबत मार्गदर्शक सूचना.---- प्रारूप परिपत्रक

नमस्कार मितांनो विषय:- ई महाभूमी प्रकल्पांतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा जनतेला उपलब्ध करून देणे बाबत मार्गदर्शक सूचना. राज्यात केंद्र पुरस्कृत डिजीटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम (DILRMP) कार्यान्वित असुन त्याअंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांनी ई-फेरफार आज्ञावली विकसित केली आहे. राज्यातील “ ई-फेरफार ” आज्ञावलीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी शासनाचे दिनांक 7/5/2016 चे परिपत्रकान्वये हस्तलिखीत व संगणकीकृत अधिकार अभिलेख तंतोतंत जुळविण्यासाठी “ Edit Module” व त्यानंतर दिनांक ५/५/२०१६ च्या परिपत्रकाप्रमाणे चावडी वाचनाच्या विशेष मोहिमेमध्ये प्राप्त आक्षेप व तपासणीत दिसून आलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी RE EDIT MODULE उपलब्ध करून दिले होते . या कामात ZERO TOLERANSE TO ERROR हेच तत्व कायम ठेऊन हे काम गुणवत्तापूर्वक पूर्ण झाले असेल अशी अपेक्षा आहे . या कामात गुणवत्ता राखण्यासाठी पालक महसूल अधिकारी ही संकल्पना देखील राबविणेत आली होती, तसेच प्रत्येक स्थरावर तपासणी करणेचा इष्टांक देखील देनेत आला होता .अशा पद्धतीने DATA क्लेनिंग चे काम केल्यानंतर तयार झालेला अचूक ७/१२ व ८अ जनतेला डिजिटल स्वाक्षरीने उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत. १. चावडी वाचनाची विशेष मोहीम तीन टप्प्यात पूर्ण झाले नंतर तलाठी यांने खाते प्रोसेसिंग चे काम पूर्ण झालेनंतर घोषणापत्र १ केले आहे , पालक महसूल अधिकाऱ्याने १ ते २४ मुद्द्यांची तपासणी केल्यानंतर आणी प्रत्येक तलाठी , मंडळ अधिकारी व महसूल अधिकारी यांनी इष्टांकाप्रमाणे तपासणी करून दिलेले प्रपत्र १ मधील प्रमाणपत्र पाहून नायब तहसीलदार यांनी घोषणापत्र २ दिले असेल व त्यानंतर दिनांक १६/१०/२०१७ मध्ये दिलेल्या सूचना प्रमाणे तपासणी करून १ ते १५ मुद्द्यांची संचिका त्यातील प्रमाणपत्रासह तहसील कार्यालयाच्या अभिलेख कक्षामध्ये किमान १० वर्षे या कालावधीसाठी जतन करून ठेवण्यासाठी प्राप्त झाल्याची खात्री करून तहसीलदार यांनी घोषणापत्र ३ केले असेल त्यामुळे कामाची गुणवत्ता राखली असल्याची खात्री जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालयातील तपासणी पथकाने केली असेल अशी अपेक्षा आहे . २. अशा पद्धतीने काम पूर्ण झालेल्या तालुक्यांमधील गावनिहाय तालुका समरी अहवाल मधील सर्व १ ते २८ अहवाल निरंक केले आहेत ह्याची खात्री करावी व ODC मधील अतिरिक्त अहवाल क्र.११ ओपन करून पहावा व तो ODC च्याच दुरुस्त्यांच्या सुविधा मधील सुविधा क्रमांक १८ वापरून निरंक करणेत यावा . ३. घोषणापत्र ३ पूर्ण झालेल्या तालुक्यासाठी दिनांक ५/५/२०१७ च्या परिपत्रकात विहित केलेल्या प्रपत्र २ मधील प्रमाणपत्रात संयुक्त स्वाक्षरीचा अहवाल उप विभागीय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिला असेल व अश्या पद्धतीने सर्व तालुक्यांचा प्रपत्र २ मधील अहवाल पाहून जिल्हाधिकारी यांनी प्रपत्र ३ मधील अहवाल जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाला पाठवावा व त्याची एक प्रत विभागीय आयुक्तांना सदर करावी . ४. चावडी वाचनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची खात्री करून तहसीलदार यांनी USER CREATION मधून लॉगीन करून पुनर्लिखित संगणकीकृत सातबारा चे प्रख्यापण करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी . यामुळे यापुढे फक्त चालू नोंदी सह सातबारा दिसुलागेल व कंस केलेल्या सर्व नोंदी फक्त DATA मध्ये असतील . त्यामुळे नियम ६ व ७ प्रमाणे सातबारा प्रख्यापानाची कार्यवाही तहसीलदार यांनी पूर्ण करावी. ५. घोषणापत्र ३ पूर्ण झालेल्या गावातील अचूक संगणकीकृत ७/१२ च्या अचूकते बद्दल तलाठी पुन्हा एकदा हा ७/१२ एक-एक ओपन करून पाहील व अचूक असल्यास कायम ( CONFIRM) करील. अशा पद्धतीने कायम केलेल्या ७/१२ पैकी २५ / ५०/१०० अश्या ग्रुप मध्ये ७/१२ निवडून डिजिटल स्वाक्षरी करील. ६. प्रथमता प्रत्येक ७/१२ अशा पद्धतीने डिजिटल स्वाक्षरी करणे आवश्यक राहील , त्यानंतर प्रत्येक फेरफार मंडळ अधिकाऱ्याने मंजूर / नामंजूर केल्यानंतर परिणाम होणारे सर्व सर्वे न. तलाठ्याने त्या त्या वेळी डिजिटल स्वारीत केले पाहिजेत . प्रत्येक हंगामातील पिक पाहणीच्या नोंदी ( पीक पेरा ) तलाठ्याने भरल्यानंतर तो ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील . अश्या पद्धतीने डिजिटल स्वाक्षरी केलेल्या DATA वरुन ७/१२ तयार करून जनतेला महाभूलेख अथवा महाभूमी अथवा आपले अभिलेख (https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in )संकेत स्थळावरून विहित फी online भरून उपलब्ध होऊ शकतील. असे डिजिटल स्वाक्षरीचे ७/१२ वर एक अनुक्रमांक छापण्यात येईल त्यावरून त्या त्या वेळच्या ७/१२ ची स्थिती संकेतस्थळावरून पडताळून पाहता येईल . ७. गावनिहाय एकूण ७/१२ व डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ संख्या दर्शविणारा MIS प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याला पाहता येईल . ८. अहवाल १ , अहवाल ३ सह अन्य ODC अहवालामध्ये प्रलंबित ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करता येणार नाहीत त्यामुळे कलम १५५ / २५७ प्रमाणे कार्यवाही करून असे सर्व ७/१२ अचूक असतील ह्याची खात्री तहसीलदार व उप विभागीय अधिकारी यांनी करावी. ९. अचूक ७/१२ व ८अ करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्टा करणाऱ्या तलाठी , मंडळ अधिकारी , डी. बी. ए./ नायब तहसीलदार , तहसीलदार व उप विभागीय अधिकाऱ्यांचा यथोचित गौरव करण्यात यावा व त्यांचा वस्तुनिष्ठ कामाची नोंद त्यांचा गोपनीय अहवालात घेणेत यावी. १०. या कामामध्ये अक्षम्य दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्च्छित करून शिस्तभंगाची कारवाई करणेत यावी. जनतेला अचूक ७/१२ व ८अ उपलब्द्ध करून देनेच्या या कार्यक्रमात सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचारी रात्रंदिवस कष्ट करत आहेत त्या सर्वांचे अभिनंदन . या प्रारूप सूचना आहेत काही बदल हवा असल्यास कळवावा आपला रामदास जगताप