RE-EDIT MODULE चे काम गुणवत्तापुर्वक पुर्ण करणेसाठी महसूल अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारी बाबत महत्वाचे मुद्दे.

परिशिष्ट RE-EDIT MODULE चे काम गुणवत्तापुर्वक पुर्ण करणेसाठी महसूल अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारी बाबत महत्वाचे मुद्दे. १. प्रत्येक गाव पालक महसूल अधिकाऱ्याने सविस्तर तपासले आहे का ? १ ते २४ मुद्यांना फक्त होय / नाही अशी उत्तरे दिलेली असु नयेत . २. ODU / EDIT / RE-EDIT मध्ये भूधारणा बदललेले गटांची यादी पालक महसूल अधिकारी यांनी तपासून योग्य असल्याची खात्री केली आहे का ? ३. गावात असलेल्या अकृषिक क्षेत्राचे रुपांतर आर.चौ.मी. मध्ये करण्यासाठी तहसीलदार यांनी क्षेत्र रूपांतराचे आदेश स्वाक्षरी करून दिले आहेत का ? त्याची अंमलबजावणी योग्य रीत्या झाली आहे का ? ४. ज्या हस्तलिखित ७/१२ वर भूधारणा लिहिलेली नव्हती त्यावर कोणती भूधारणा व १ (क) मधील कोणता उप प्रकार निवडावा याबाबत जुने अभिलेख पाहून तहसिलदार यांनी योग्य ते आदेश तलाठ्यांना दिले आहेत का ? ५. गावातील सर्व हस्तलिखित ७/१२ संगणकीकृत झाले आहेत का ? ६. तालुक्यात किती महसुली गावे आहेत ? याबाबत उप विभागीय अधिकारी यांनी तहसीलदार , उप अधीक्षक भुमी अभिलेख व दुय्यम निबंधक यांची समन्वय बैठक घेऊन महसूली गावांची संख्या व गावांची नावे ई-फेरफार व आय-सरिता मध्ये योग्य असल्याची खात्री केली आहे का ? ७. वाडी विभाजन होऊन अथवा नवीन महसुली गाव घोषित होऊन अजुनही तालुक्यातील काही गावे ई-फेरफार मध्ये आलेली नाहीत असे आहे का ? ८. घोषणापत्र-२ झाल्या नंतर गावाचे सर्व ७/१२ व ८अ ची पुन्हा प्रिंट काढून सर्व महसूल कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या बिंदू प्रमाणे व इष्टांकाप्रमाणे ७/१२ ची तपासणी करून प्रपत्र १ मधील प्रमाणपत्र जमा केली आहेत का ? ९. गावाचे घोषणापत्र-३ करण्यापूर्वी दि.१६.१०.२०१७ च्या परिपत्रकाप्रमाणे १ ते १५ दस्त ऐवजांची संचिका तालुका अभिलेख कक्षात जमाकरून घेतली असल्याची आपण खात्री केली आहे का ? १०. घोषणापत्र-३ झालेल्या गावामध्ये ODC अहवाल १ व अहवाल ३ मध्ये किती गट समाविष्ट आहेत ? त्यापैकी किती गट दुरुस्तीचे कलम १५५ / २५७ खालील आदेश पारित झाले आहेत ? ११. ई फेरफार योग्य रित्या होण्यासाठी दुय्यम निबंधक यांनी कशा पध्दतीने DETA ENTRY करावी याबाबत प्रशिक्षण सर्व दुय्यम निबंधक व त्यांचे ऑपरेटर यांना दिले आहे का ? १२. ई-फेरफार प्रणालीतील MIS पाहण्याची सुविधा सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, डी.डी.ई., उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व डी.बी.ए. यांना उपलब्ध करून देणेत आली आहे त्या प्रमाणे आप आपल्या स्तरावर कामाचा आढावा घेणेत यावा . १३. राज्यातील २५००० पेक्षा जास्त गावांचे घोषणापत्र-३ झाले आहे तथापी आता राहिलेल्या गावांमध्ये कदाचित जास्त अडचणी असू शकतील त्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी यांचे कडून अहवाल प्राप्त करून घेऊन तहसीलदार व उप विभागीय अधिकारी यांनी योग्य ते मार्गदर्शन अथवा गरजेप्रमाणे लेखी आदेश काढावेत. शहरालगतच्या भागात अनधिकृत अकृषिक वापर, बेकायदेशीर खरेदी व्यवहार, शर्तभंगाचे व्यवहार, देवस्थान, वक्फ जमिनी, यापूर्वी ७/१२ वर FLAT किंवा सदनिकांच्या नोंदी घेतल्या असल्यास, ७/१२ वर खातेदाराचे पूर्ण नाव नसणे, ७/१२ च्या इतर हक्कात असलेले खरेदीदार, बेदखल कुळे, भूमिधारी हक्क, MLRC अस्तित्वात येण्या अगोदर विविध स्थानिक कायद्यान्वये वाटप केलेल्या जमिनींच्या नोंदी व भूधारणा इत्यादी बाबत कायदेशीर बाबी विचारात घेऊन जिल्हा स्तरावर निर्णयाची गरज असल्यास तसे निर्णय घेणेत यावेत . १४. अचूक व गुणवत्तापूर्वक कामासाठी महसूल अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीची जाणीव त्यांना करून देनेत यावी ( एस . चोक्कलिंगम ) जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख , महाराष्ट्र राज्य , पुणे