RE-EDIT MODULE चे काम गुणवत्तापूर्वक पूर्ण होत असलेची खात्री करणे बाबत -अधिकाऱ्यांची जबाबदारी

नमस्कार मित्रांनो , दि. ५ मे, २०१७ च्या परिपत्रकाप्रमाणे अचूक गाव नमुना नं.७/१२ व ८अ तयार करणेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या RE-EDIT MODULE चे काम गुणवत्तापूर्वक पूर्ण होत असलेबाबात आपले स्तरावर खालील मुद्द्यांची खात्री करावी . १. प्रत्येक गाव पालक महसूल अधिकार्याने सविस्तर तपासले आहे का ? १ ते २४ मुद्द्यांना फक्त होय / नाही असी उत्तरे दिलेली असू नयेत . २. ODU / EDIT / RE-EDIT मध्ये भूधारणा बदललेले गटांची यादी पालक महसूल यांनी तपासून योग्य असल्याची खात्री केली आहे का ? ३. गावात असलेल्या अकृषिक क्षेत्राचे रुपांतर आर.चौ.मी. मध्ये करण्यासाठी तहसीलदार यांनी क्षेत्र रूपांतराचे आदेश स्वाक्षरी करून दिले आहेत का ? व त्याची अंमलबजाणी योग्यरीत्या झाली आहे का ? ४. ज्या हस्तलिखित ७/१२ वर भूधारणा लिहिलेली नव्हती त्यावर कोणती भूधारणा व १ (क) मधील कोणता उप प्रकार निवडावा याबाबत जुने अभिलेख पाहून तहसीलदार यांनी योग्य ते आदेश तलाठ्यांना दिले आहेत का ? ५. गावातील हस्तलिखित सर्व ७/१२ संगणकीकृत झाले आहेत का ? ६. तालुक्यात किती महसुली गावे आहेत ? याबाबत उप विभागीय अधिकारी यांनी तहसीलदार , उप अधीक्षक भूमिअभिलेख व दुय्यम निबंधक यांची समन्वय बैठक घेऊन संख्या व नावे ई फेरफार व आय सरिता मध्ये योग्य असल्याची खात्री केली आहे का ? ७. वाडी विभाजन होऊन अथवा नवीन महसुली गाव घोषित होऊन अजूनही तालुक्यातील काही गावे ई फेरफार मध्ये आलेली नाहीत असे आहे का ? ८. घोषणापत्र २ झाल्या नंतर गावाचे सर्व ७/१२ व ८अ ची पुन्हा प्रिंट काढून सर्व महसूल कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या बिंदू प्रमाणे ७/१२ ची तपासणी करून प्रपत्र १ मधील प्रमाणपत्र जमा केली आहेत का ? ९. गावाचे घोषणापत्र ३ करण्यापूर्वी दि.१६.१०.२०१७ च्या परिपत्रकाप्रमाणे १ ते १५ दस्त ऐवजांची संचिका तालुका अभिलेख कक्षात जमाकरून घेतली असल्याची आपण खात्री केली आहे का ? १०. घोषणापत्र ३ झालेल्या गावामध्ये ODC अहवाल १ व ३ मध्ये किती गट सामाविस्ट आहेत व त्यापैकी किती गट दुरुस्तीचे कलम १५५ / २५७ खालील आदेश पारित झाले आहेत ? ११. ई फेरफार योग्य रित्या होण्यासाठी दुय्यम निबंधक यांनी कश्या पधत्तीने DETA ENTRY करावी याबाबत प्रशिक्षण सर्व दुय्यम निबंधक व त्यांचे ऑपरेटर यांना दिले आहे का ? १२. ई फेरफार प्रणालीतील MIS पाहण्याची सुविधा सर्व विभागीय आयुक्त , जिल्हाधिकारी , डी.डी.ई. , उपविभागीय अधिकारी , तहसीलदार , व डी.बी.ए., यांना उपलब्ध करून देणेत आली आहे त्या प्रमाणे आप आपल्या स्थरावर कामाचा आढावा घेणेत यावा . १३. राज्यातील २५००० पेक्षा जास्त गावांचे घोषणापत्र ३ झाले आहे तथापी आता राहिलेल्या गावांमध्ये कदाचित जास्त अडचणी असू शकतील त्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी यांचे कडून अहवाल प्राप्त करून घेऊन तहसीलदार व उप विभागीय अधिकारी यांनी योग्य ते मार्गदर्शन अथवा गरजेप्रमाणे लेखी आदेश काढावेत . शहरालगत च्या भागात अनधिकृत अकृषिक वापर , बेकायदेशीर खरेदी व्यवहार , शर्तभंगाचे व्यवहार, राजकीय सरंजाम मिळकती , देवस्थान , वक्फ जमिनी , यापूर्वी ७/१२ वर FLAT किंवा सदनिकांच्या नोंदी घेतल्या असल्यास , ७/१२ वर खातेदाराचे पूर्ण नाव नसणे , ७/१२ च्या इतर हक्कात असलेले खरेदीदार , बेदखल कुळे, भूमिधारी हक्क , MLRC अस्तित्वात येण्या अगोदर विविध स्तानिक कायादान्वाये वाटप केलेल्या जमिनींच्या नोंदी व भूधारणा इत्यादी बाबत कायदेशीर बाबी विचरात घेऊन जिल्हा स्थरावर निर्णयाची गरज असल्यास तसा निर्णय घेणेत यावेत . DATA CLEANNING च्या या कामात अचूकता राहिली नाहीतर संबंधित खातेदाराला याचा अनावश्यक त्रास होऊ शकतो , म्हणून हे काम जनतेच्या दृष्टीने देखील सर्वात महत्वाचे आहे . जिल्हास्थारावर आपण या बाबींचा आढावा घ्यावा व सुरु असलेल्या महसूल विभागाच्या या सर्वात महत्वाच्या , मुलभूत व ऐतेहासिक कामाकडे आपण वैयक्तिक लक्ष पुरविल्यास “ ZERO TOLERANCE TO ERROR “ हे तत्व पाळले जाईल असे मला वाटते . आपला (रामदास जगता प्रति, श्री / श्रीमती ------------------------- उपजिल्हाधिकारी तथा डी डी ई ( सर्व )