श्री. रामदास जगताप: डिजिटल क्रांतीचे शिल्पकार आणि प्रशासकीय सेवेचा देदीप्यमान तारा

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सेवेत काही व्यक्तिमत्त्वे अ अशी असतात, जी आपल्या कर्तृत्वाने आणि नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोनाने इतिहासाच्या पानांवर स्वतःचे नाव कोरतात. श्री. रामदास हरिभाऊ जगताप हे असेच एक नाव आहे, ज्यांनी महसूल विभागात डिजिटल क्रांती घडवून आणली आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात पारदर्शकता व सुलभता आणली. पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील जांबूत या छोट्याशा गावात जन्मलेल्या रामदास जगताप यांनी आपल्या शिक्षण आणि मेहनतीच्या जोरावर प्रशासकीय सेवेत एक अढळ स्थान निर्माण केले आहे.

शिक्षण आणि सुरुवातीचा प्रवास

रामदास जगताप यांनी एम.एस्सी. (कृषी) पर्यंत शिक्षण घेतले. 1995 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत तहसीलदार (वर्ग 1) म्हणून त्यांची निवड झाली आणि जुलै 1996 मध्ये रायगड जिल्ह्यात परिक्षाधीन तहसीलदार म्हणून त्यांनी प्रशासकीय सेवेला सुरुवात केली. या सुरुवातीपासूनच त्यांनी आपल्या कार्यक्षमतेने आणि कर्तव्यनिष्ठेने सर्वांचे लक्ष वेधले.

प्रशासकीय कारकीर्दीचा आलेख

श्री. जगताप यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या. तहसीलदार म्हणून रोहा (1998-1999), उरण (1999-2000), कराड (2000-2003) आणि पंढरपूर (2003-2004) येथे त्यांनी काम केले. 2004 मध्ये उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतर त्यांनी सांगली येथे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि भूमी संपादन अधिकारी म्हणून (2004-2007), तसेच विटा (खानापूर) आणि सातारा येथे प्रांत अधिकारी म्हणून (2007-2012) आपली सेवा बजावली. पुणे येथे रजा राखीव उपजिल्हाधिकारी (कुळ कायदा) म्हणून (2013-2016) आणि नंतर ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक म्हणून (2017-2022) त्यांनी आपली छाप पाडली. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (PMRDA) महानगर आयुक्तांचे OSD आणि उप आयुक्त म्हणून (2022-2024) काम करताना त्यांनी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला. सध्या ते पुणे येथे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) म्हणून कार्यरत आहेत (जानेवारी 2025 पासून).

डिजिटल क्रांतीचे जनक

श्री. जगताप यांना महसूल विभागात "डिजिटल सात बारा चे जनक" म्हणून ओळखले जाते. 2017 ते 2022 या पाच वर्षांच्या काळात ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक म्हणून त्यांनी महसूल विभागाच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील 2 कोटी 60 लाख हस्तलिखित 7/12 संगणकीकृत करण्यात आले आणि त्यापैकी 99% सात बारा डिजिटल स्वाक्षरीत स्वरूपात उपलब्ध झाले. तब्बल 50 वर्षांनंतर 7/12 मध्ये 11 महत्त्वाचे बदल करून त्यांनी सुधारित स्वरूप राज्यभर लागू केले. ई-फेरफार, ई-पीक पाहणी, ई-हक्क, ई-चावडी, ई-अभिलेख आणि DDM-डिजिटल 7/12 वितरण प्रणालीच्या विकासात त्यांचे योगदान अमूल्य आहे. आज दररोज 2 ते 2.5 लाख शेतकरी डिजिटल 7/12 डाउनलोड करतात, ज्यामुळे शासनाला 20-25 लाख रुपये महसूल मिळतो. या कार्याने शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर झाले आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आली.

PMRDA मधील योगदान

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी PMRDA चे स्वतंत्र जीआयएस पोर्टल विकसित केले आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर नियोजन आणि विकास प्रकल्पांसाठी सुरू केला. या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे शहरी विकासाला नवीन दिशा मिळाली.

सन्मान आणि प्रेरणा

श्री. जगताप यांच्या या अतुलनीय कार्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने त्यांना राज्यस्तरीय उत्कृष्ट उपजिल्हाधिकारी पुरस्कार देऊन मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते सन्मानित केले. तसेच, महसूल कायद्यातील सुधारणांसाठी मा. शेखर गायकवाड (IAS) समितीमध्ये सदस्य म्हणून त्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या.

एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व

श्री. रामदास जगताप हे केवळ प्रशासकीय अधिकारी नाहीत, तर तंत्रज्ञान आणि सेवेच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक बदल घडवणारे एक द्रष्टे आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि प्रशासनाच्या आधुनिकीकरणासाठी केलेले कार्य पिढ्यानपिढ्या स्मरणात राहील. त्यांची ही यशोगाथा नव्या पिढीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी प्रेरणास्रोत ठरते, जे निष्ठा, मेहनत आणि नावीन्याच्या जोरावर समाजसेवेचे नवे आयाम निर्माण करू शकतात.