डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP): एक कायदेशीर विश्लेषण

सविस्तर वर्णन

डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी 2008 मध्ये नॅशनल लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (NLRMP) म्हणून सुरू झाली आणि 2016 मध्ये डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत पुन्हा नव्याने संरचित करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील जमीन अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करणे, त्यांना आधुनिक आणि पारदर्शक बनवणे आणि जमिनीशी संबंधित वाद कमी करणे हा आहे. ही योजना केंद्र सरकारद्वारे 100% निधीपुरवठ्यासह अंमलात आणली जाते आणि ती 2025-26 पर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे. या लेखात DILRMP ची उद्दिष्टे, कायदेशीर ढाचा, अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि महाराष्ट्रातील प्रभाव यांचे सखोल विश्लेषण केले आहे.

प्रस्तावना

भारत हा कृषिप्रधान देश असून, येथील बहुसंख्य लोकसंख्येचे जीवन जमिनीवर अवलंबून आहे. परंतु, देशातील जमीन अभिलेख व्यवस्था अनेक दशकांपासून कालबाह्य, असंगठित आणि अपारदर्शक राहिली आहे. यामुळे जमिनीशी संबंधित वाद, फसवणूक आणि कायदेशीर गुंतागुंत वाढली आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी भारत सरकारने 21 ऑगस्ट 2008 रोजी नॅशनल लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (NLRMP) सुरू केला, जो नंतर डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) म्हणून ओळखला जाऊ लागला. ही योजना जमीन अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, एकात्मिक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करणे आणि शेवटी निर्णायक मालकी हक्क (Conclusive Titling) प्रणाली लागू करणे यावर केंद्रित आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने जमीन अभिलेखांचे संगणकीकरण, कॅडस्ट्राल नकाशांचे डिजिटायझेशन, नोंदणी प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण आणि युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) लागू करणे यासारखे महत्त्वाचे टप्पे ठरवले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जिथे शेती आणि शहरीकरण दोन्ही मोठ्या प्रमाणावर आहे, DILRMP ची अंमलबजावणी विशेष महत्त्वाची ठरते. हा लेख DILRMP च्या कायदेशीर पैलूंवर प्रकाश टाकतो आणि त्याच्या प्रभावाचे मूल्यमापन करतो.

DILRMP ची उद्दिष्टे

DILRMP ची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

• जमीन अभिलेखांचे डिजिटायझेशन आणि आधुनिकीकरण करणे.
• जमिनीच्या मालकी हक्कांची पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त नोंदणी प्रणाली विकसित करणे.
• जमिनीशी संबंधित वाद आणि फसवणूक कमी करणे.
• नोंदणी आणि महसूल विभाग यांच्यातील एकात्मिकता साधणे.
• सध्याच्या संभाव्य मालकी हक्क (Presumptive Titling) ऐवजी निर्णायक मालकी हक्क (Conclusive Titling) प्रणाली लागू करणे.
• शेतकऱ्यांना आणि जमीन मालकांना ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देणे.

या उद्दिष्टांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कांची स्पष्टता मिळते, बँक कर्ज मिळवणे सुलभ होते आणि शहरी नियोजनाला चालना मिळते.

कायदेशीर ढाचा

भारताच्या संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील राज्य यादीतील प्रविष्ट क्रमांक 18 आणि 45 नुसार, जमीन आणि त्याचे व्यवस्थापन हे राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येते. तथापि, DILRMP ही केंद्र सरकारची योजना असून, ती राज्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करते. ही योजना केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागामार्फत अंमलात आणली जाते.

महाराष्ट्रात, DILRMP ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल हक्क आणि नोंदणी नियम, 1971 यांच्या अंतर्गत केली जाते. या कायद्यांनुसार, 7/12 उतारा आणि 8A उतारा हे जमिनीच्या मालकीचे महत्त्वाचे दस्तऐवज मानले जातात. DILRMP अंतर्गत या दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन आणि ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित केली जाते.

याशिवाय, युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) लागू करणे हे भू-निर्देशांकावर आधारित 14-अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड आहे, ज्यामुळे प्रत्येक जमीन पार्सलला एक अद्वितीय ओळख मिळते. हे कायदेशीरदृष्ट्या जमिनीच्या मालकी हक्कांची पडताळणी सुलभ करते आणि बनावट कागदपत्रांवर आळा घालते.

महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी

महाराष्ट्र हे भारतातील अग्रगण्य राज्यांपैकी एक आहे, जिथे DILRMP ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली आहे. राज्यातील 95% पेक्षा जास्त ग्रामीण जमीन अभिलेखांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे (31 डिसेंबर 2023 पर्यंत). महाराष्ट्र सरकारने "महाभूलेख" पोर्टलद्वारे 7/12 उतारा आणि 8A उतारा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिला आहे, ज्यामुळे नागरिकांना तहसील किंवा कलेक्टर कार्यालयात जाण्याची गरज भासत नाही.

महाराष्ट्रात DILRMP अंतर्गत खालील प्रमुख उपक्रम राबवले गेले:

• 7/12 चे डिजिटायझेशन: राज्यातील 2.5 कोटी 7/12 उताऱ्यांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले असून, त्यापैकी 99% डिजिटल स्वाक्षरीत स्वरूपात उपलब्ध आहेत.
• ई-फेरफार: जमिनीच्या मालकीतील बदल (म्युटेशन) प्रक्रिया संगणकीकृत करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे.
• कॅडस्ट्राल नकाशांचे डिजिटायझेशन: राज्यातील 68% पेक्षा जास्त कॅडस्ट्राल नकाशांचे डिजिटायझेशन झाले आहे.
• नोंदणी प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण: नोंदणी आणि महसूल विभाग यांच्यातील एकात्मिकता साधण्यात आली आहे, ज्यामुळे मालकी हक्कांचे हस्तांतरण जलद होते.

या उपक्रमांमुळे दररोज 2 ते 2.5 लाख शेतकरी डिजिटल 7/12 डाउनलोड करतात, आणि शासनाला 20-25 लाख रुपये महसूल मिळतो. याशिवाय, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) मध्ये ड्रोन तंत्रज्ञान आणि जीआयएस पोर्टलचा वापर करून शहरी नियोजनाला चालना देण्यात आली आहे.

कायदेशीर लाभ

DILRMP चे कायदेशीर लाभ खालीलप्रमाणे आहेत:

1. पारदर्शकता: डिजिटल अभिलेखांमुळे जमिनीच्या मालकी हक्कांबाबत स्पष्टता येते आणि बनावट कागदपत्रांचा धोका कमी होतो.
2. वाद कमी करणे: भारतात जमिनीशी संबंधित वाद हे न्यायालयीन खटल्यांचे प्रमुख कारण आहेत. DILRMP मुळे मालकी हक्कांची स्पष्टता येते, ज्यामुळे वाद कमी होतात.
3. आर्थिक विकास: डिजिटल अभिलेखांमुळे जमीन मालकांना बँक कर्ज मिळवणे सुलभ होते, ज्यामुळे शेती आणि उद्योगांना चालना मिळते.
4. महिला सशक्तीकरण: पारदर्शक अभिलेखांमुळे महिलांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कांची हमी मिळते, ज्यामुळे त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थान मजबूत होते.

आव्हाने

DILRMP ची अंमलबजावणी करताना काही आव्हाने समोर आली आहेत:

• जुन्या अभिलेखांमधील त्रुटी: अनेक जुन्या अभिलेखांमध्ये चुका आहेत, ज्यांचे निराकरण करणे वेळखाऊ आहे.
• तांत्रिक पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि संगणक सुविधांचा अभाव अंमलबजावणीत अडथळा ठरतो.
• कायदेशीर गुंतागुंत: जमिनीच्या मालकी हक्कांबाबतचे जुने वाद डिजिटायझेशननंतरही कायम राहू शकतात.
• निधीचा वापर: काही राज्यांमध्ये निधीचा पूर्ण वापर होत नाही, ज्यामुळे योजनेचा वेग मंदावतो.

महाराष्ट्रातील प्रभाव: श्री. रामदास जगताप यांचे योगदान

महाराष्ट्रात DILRMP च्या यशात श्री. रामदास जगताप यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यांनी 2017 ते 2022 या काळात ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक म्हणून काम केले आणि राज्यातील 2.6 कोटी हस्तलिखित 7/12 चे डिजिटायझेशन पूर्ण केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे 50 वर्षांनंतर 7/12 मध्ये 11 महत्त्वाचे बदल करण्यात आले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा मिळाल्या. त्यांच्या या कार्यासाठी त्यांना राज्यस्तरीय उत्कृष्ट उपजिल्हाधिकारी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) ही भारतातील जमीन अभिलेख व्यवस्थेला आधुनिक स्वरूप देणारी एक क्रांतिकारी योजना आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तिची अंमलबजावणी यशस्वी झाली असली, तरी काही आव्हाने अजूनही कायम आहेत. कायदेशीरदृष्ट्या, ही योजना पारदर्शकता, वादनिराकरण आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारी आहे. भविष्यात, तांत्रिक सुधारणा आणि राज्य सरकारांचा सक्रिय सहभाग यामुळे DILRMP चे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकते, ज्यामुळे भारतातील जमीन व्यवस्थापन प्रणाली जागतिक स्तरावर एक आदर्श ठरेल.

टॅग्स

DILRMP, डिजिटल इंडिया, जमीन अभिलेख, महाराष्ट्र, कायदेशीर विश्लेषण, डिजिटायझेशन, भूसंपादन, पारदर्शकता, 7/12 उतारा, ई-फेरफार

SEO शीर्षक

डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP): कायदेशीर विश्लेषण आणि महाराष्ट्रातील प्रभाव

SEO वर्णन

डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) योजनेचे कायदेशीर विश्लेषण, उद्दिष्टे, अंमलबजावणी आणि महाराष्ट्रातील प्रभाव याबाबत सविस्तर माहिती. जमीन अभिलेखांचे डिजिटायझेशन आणि पारदर्शकतेचा अभ्यास.