ई-पीक पाहणी प्रकल्प शेतकरी हिताचे क्रांतिकारी पाऊल

 

   ई-पीक पाहणी प्रकल्प शेतकरी हिताचे क्रांतिकारी पाऊल

 

प्रस्तावना:-

    शासनाच्या दिनांक: 10/09/2018 च्या शासन निर्णयान्वये पिक पेरणीची माहिती भ्रमणध्वनीवरील ॲप (मोबाईलॲप) द्वारा गाव नमुना नंबर 12 मध्ये नोंदविण्यासाठी स्वतः शेतकऱ्यांनी उपलब्ध करून देण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राबविणे व त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करून दिली आहे. त्या अन्वये टाटा ट्रस्ट व महाराष्ट्र शासन यांच्यातील सामंजस्य करारान्वये टाटा ट्रस्टने ई पीक पाहणी हे मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. मागील काही दशकात तलाठी यांचेकडील वाढलेल्या कामाचा बोजा विचारात घेता, पिकांच्या नोंदी करण्यासाठी त्यांना आटोकाट परिश्रम करावे लागतात. तलाठयांच्या कामाचा बोजा कमी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा (I.T.प्लॅटफॉर्म) वापर करून शेतकऱ्यांच्या सहभागाने मोबाईल ॲपच्या आधारे शेतकऱ्यांनी स्वतः पीकपेरणीची माहिती तलाठ्याकडे ऑनलाइन पाठविण्यासाठी ई पीक पाहणी नावाचे मोबाईल आप विकसित करण्यात आले आहे

                            महसूल विभागाच्या दिनांक:३०.७.२०२१ शासन निर्णयान्वये ई- पीक पाहणी प्रकल्प १५ ऑगस्ट, २०२१ पासून राज्यव्यापी करण्यात आला. क्षेत्रीय स्तरावरून Real time crop data संकलित करणे, तसेच सदर data संकलित करताना पारदर्शकता आणणे, पीक पाहणी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविणे, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या सरकारी योजनांच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी सदर डेटा वापरणे हे या प्रकल्पाचे उद्दीष्ट हे आहे.

 

 

 

ई-पीक पाहणीचे फायदे :-

१.     शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या कोणत्याही योजनेचा थेट लाभासाठी ई-पीक पाहणी प्रकल्पातील माहिती अंत्यत उपयुक्त ठरणार आहे.

२.     खातेदार निहाय पीक पाहणी मुळे खातेदार निहाय पीक कर्ज अथवा पीक विमा योजना भरणे किंवा पीक नुकसान  भरपाई अदा करणे शक्य होणार आहे.

३.     राज्यभरामध्ये एकाच प्रकारच्या पीकासाठी एकच सांकेतांक क्रं. निश्चित करण्यात येत असलेने, गाव/तालुका/जिल्हा/विभाग निहाय कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आहे. याची निश्चित आकडेवारी सहज उपलब्ध होणार आहे.

४.     कृषी विभागाच्या विशिष्ट पिकासाठी देय असणाऱ्या योजना जसे ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन योजना इत्यादी चे लाभ खातेधारकांना अचूकरित्या देणे सहज शक्य होणार आहे.

५.     आधार भूत किंमतीवर धान/कापूस/हरभरा व तूर खरेदी इत्यादी योजनांसाठी देखील पीक निहाय लागवडीचे क्षेत्र व उत्पन्नाचा अचूक अंदाज काढणे शक्य होणार आहे.

६.     खातेनिहाय व पीकनिहाय क्षेत्राची यादी उपलब्ध होवू शकते. त्यामुळे कोणत्या शेतकऱ्यांकडून किती रोजगार हमी योजना उपकर व किती शिक्षण कर देय ठरत आहे, हे निश्चित करता येणार असल्याने उपकर वसुलीत अचूकता येईल.

७.     कृषी गणना अंत्यत सुलभ पध्दतीने व अचूकरित्या पुर्ण करता येईल.

 

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाचे राज्यभर अंमलबजावणीचे महत्वाचे टप्पे :-

 

१.     महसूल व कृषी विभागाच्या मदतीने शेतकऱ्यांसाठी जागरूकता आणि क्षमता वृद्धी साठी प्रचार प्रसार प्रबोधन व प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करणे. त्यासाठी डेमो ॲप देखील उपलब्ध आहे.

२.     खातेदारांची नोंदणी (फक्त एकाच वेळी) करणे आवश्यक आहे.

३.     हंगाम निहाय पिकाची माहिती अक्षांश रेखांशासह काढलेल्या पिकाच्या फोटोसह  अपलोड करणे.

४.     मोबाईल ॲप मधून प्राप्त झालेल्या पिकाची माहिती अचूकता पडताळून पिकाची माहिती तलाठी यांनी कायम करणे अथवा दुरुस्त करून कायम करणे.

५.     खातेनिहाय  पिकांची माहिती संबंधित डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ मधील गाव नमुना नंबर १२ मध्ये उपलब्ध करून देणे.

 

ई पीक पाहणी प्रकल्प अंमलबजावणी कालावधी :-

 

                 सर्वसाधारणपणे प्रत्येक हंगामातील सुरुवातीची दोन महिने शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकाची पीक  पाहणी मोबाईल ॲप द्वारे अपलोड करावी व त्यानंतरचा एक महिना  तलाठी व कृषी सहाय्यक यांनी १० % नमुना पडताळणी करावी आणि तदनंतर तलाठी यांनी ई-पीक (epeek) आज्ञावलीद्वारे पीक पाहणीला अंतिम मान्यता द्यावी.

              यावर्षीच्या खरीप हंगामाचा काही कालावधी संपत आला असल्याने सन  २०२१-२२  च्या रब्बी  हंगामासाठी खालीलप्रमाणे कालावधी निश्चित करावा

१)     १६ ऑक्टोबर, २०२१ ते १५ डिसेंबर, २०२१- शेतकरी खातेदारांची ॲपवर प्रत्यक्ष नोंदणी व रब्बी हंगामातील पिकांची माहिती फोटोंसह अपलोड करू शकतील.

२)     १६ डिसेंबर, २०२१ ते १५ जानेवारी, २०२२ - तलाठी व कृषि सहाय्यक यांनी १०% नमुना पडताळणी करतील व त्यानंतर तलाठी यांनी ई पीक आज्ञावलीतून ई-पीक पाहणीला अंतिम मान्यता देतील.

३)     संपूर्ण वर्ष हंगामातील पिकांची माहिती शेतकरी केंव्हाही अपलोड करू शकतील.

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या  अंमलबजावणीमध्ये विविध विभाग/संघटनांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या.

                      ई-पीक पाहणीची अंमलबजावणी महसूल व कृषीसह संबंधित विभाग आणि क्षेत्रीय यंत्रणा यांनी संयुक्तपणे शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने करायची आहे. यासाठी सर्व विभाग एकमेकांशी समन्वय साधतील. ई-पीक पाहणीच्या अंमलबजावणीमध्ये विविध विभाग/संस्थांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे असतील:

 

1.  महसूल विभाग :

       अ.  विभाग, जिल्हा आणि तालुकानिहाय अंमलबजावणी समित्या मार्फत कामाचा आढावा घेणे.

Ø संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी हे ३० जुलै,२०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंमलबजावणी समित्या तयार करतील 

Ø ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासून शक्य तितक्या लवकर समित्यांच्या बैठका सुरू करतील. 

Ø प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी या समित्या तालुका स्तरावर आठवडयातून  एक , जिल्हा स्तर आणि  विभागीय स्तरावर किमान १५  दिवसातून एक आढावा  बैठका घेतील.

Ø अंमलबजावणी मध्ये  समन्वय साधण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी हे महसूल मधून एक उपजिल्हाधिकारी  आणि कृषी क्षेत्रातून एक  कृषी अधिकारी जिल्हा समन्वयक नेमतील. 

       ब.  तालुकास्तरीय समिती ई पीक पाहणी साठी तलाठी व कृषी सहाय्यक यांचेत गावांचे वाटप करील  

          आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेतील. 

        ई. पीक माहिती अपलोड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अॅप समजण्यास आणि वापरण्यास तलाठी व कृषी सहाय्यक मदत करतील. शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या ईपीपी अॅपद्वारे प्राप्त झालेली पीक पाहणी माहिती तलाठी आणि कृषी सहाय्यकाद्वारे नमुना आधारावर (कमीत कमी 10% खातेदार) तपासावी लागेल आणि जर काही बदल करावयाचा असेल तर तलाठ्याने ई पीक या मिडलवेअरमध्ये प्राप्त माहितीची गरजेप्रमाणे दुरुस्ती करावी व माहिती डेटाबेस मध्ये साठविण्याचे कामकाज महसूल विभागातील तलाठी करतील.

       ड.  कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी अपलोड केलेला  पिकाचा डेटा उपलब्ध करून देणे.

       इ. तलाठी मिडल वेअर - शेतकऱ्यांनी अपलोड केलेल्या पिकांच्या नोंदीच्या दिनांकापासून  ७ दिवसाच्या आत तलाठी यांनी मिडल वेअरचा वापर करून गाव नमुना नंबर १२ अद्यावत करणे अनिवार्य राहील.

      ई. ज्या त्या हंगामातील पीक पाहणी त्या त्या हंगामात शेतकऱ्यांकडून ई पीक पाहणी मोबाईल ॲप द्वारे नोंदविली जाईल यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.

       महसूल अधिकाऱ्यांनी ई-पीक पाहणी बाबत आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी पिका सबांधित / कृषीशी निगडित योजनांच्या बाबत प्रचार व प्रसिद्धी  संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या सहयोगाने करावी.

 

2.   कृषी विभाग :

अ.    जनजागृती, प्रचार प्रसिद्धी, खातेदारांची नोंदणी, अधिकारी कर्मचारी व शेतकरी यांचे क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेणे आणि प्रकल्पाचे कामाचे पर्यवेक्षण करणे.

आ.  शेतकरी खातेदाराची मोबाईल ॲप मध्ये नोंदणी करून घेणे व पिक पे-याची माहिती अपलोड करण्यास शेतकर्यांना प्रोत्साहित करणे.

इ.     कृषि विभागाच्या  कर्मचारी यांनी केलेल्या कामाचे पर्यवेक्षण जबाबदारी तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी व अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यावर राहील. तसेच तालुकास्तरीय समितीमार्फत याचा आढावा घेतला जाईल.

ई.     कृषी आयुक्त कार्यालयातील राज्यस्तरीय प्रकल्प कृषी समन्वयक यांनी सह जिल्हा प्रकल्प कृषी समन्वयक यांचेकडील कामाचा आढावा घेवून वेळोवेळी कृषी आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त व राज्यस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीला अवगत करेल.

उ.     क्षेत्रीय स्तरावरील प्रकल्प अंमलबजावणीतील अडीअडचणी सोडविण्याचे काम करणे व राज्यस्तरीय प्रकल्प मदतकक्ष (call center) मधील कृषी कर्मचारी यांना मार्गदर्शन करणे.

ऊ.    महसूल विभागाकडून प्राप्त झालेला ईपीपी डेटा कृषी विभागाच्या आणि इतर विभागाच्या शेतकरी कल्याणकारी  विविध योजनांसाठी वापर करणे.

 

3.    टाटा ट्रस्ट :-

अ.     राज्यस्तरावर पूर्णवेळ २ विषयतज्ञ ((१  प्रकल्प सल्लागार, १  राज्यसमन्वयक) नियुक्त करणे.

आ.  प्रत्येक जिल्ह्यात एक या प्रमाणे ३५ जिल्हा प्रकल्प समन्वयक नियुक्त करणे. 

इ.     एक मास्टर ट्रेनर , एक IEC तज्ञ यांच्या नियुक्त्या करणे.

ई.     डोमेन तज्ञ, डेटा विश्लेषण तज्ञ यांच्या नियुक्त्या बाबत टाटा ट्रस्टस आणि महाराष्ट्र शासन परस्पर सहमतीने निर्णय घेतला जाईल.

उ.     डेटा विश्लेषण करण्यासाठी साहाय्य करणे.

ऊ.    संपूर्ण राज्यात मास्टर ट्रेनरच्या मदतीने आणि जिल्हा समन्वयक उपजिल्हाधिकारी व सह जिल्हा समन्वयक कृषी अधिकारी यांचे समन्वयाने महसूल व कृषी अधिकारी/कर्मचारी व शेतकरी खातेदार यांचेसाठी कार्यशाळा (online / offline) आयोजीत करण्यास मदत करणे.

ऋ.   प्रकल्पाचे प्रचार प्रसिद्धीसाठी प्रचार साहित्य तयार करणे व प्रचार-प्रसिद्धी तज्ञाच्या मदतीने प्रकल्पाची व्यापक प्रसिद्धी करण्यास मदत करणे.

ऌ.    प्रकल्प अंमलबजावणीतील अडीअडचणी सोडविण्यासाठी राजस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीला सहायक मार्गदर्शन करणे व आवशक असल्यास शिफारशी समितीला सादर करणे.

 

4.   महा आयटी :-

अ.    ई पीक पाहणी मोबाईल ॲपची देखभाल आणि अद्ययावत करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीमध्ये कोणतीही तांत्रिक समस्या हाताळण्यासाठी प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार महा आयटी तांत्रिक मनुष्यबळ पुरवील.

आ.  तांत्रिक मनुष्यबळ राज्यस्तरीय ईपीपी अंमलबजावणी कक्षाला मदत करेल आणि त्यांच्या निर्देशानुसार काम करेल.

इ.     अंमलबजावणी समितीच्या निर्देशानुसार महाआयटी वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार एमआयएस विकसित करेल आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्याद्वारे प्रदान केलेल्या सीएसपीद्वारे ईपीपी अॅपचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करेल. ईपीपी अॅपच्या चांगल्या कामकाजासाठी संसाधन आवश्यकता तसेच क्लाउड सेवांमध्ये आवश्यक असलेल्या बदलांवर अंमलबजावणी समितीला सल्ला देईल.

ई.     राज्यात ई पीक पाहणी ॲपच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी महा आयटी, एनआयसी आणि टाटा ट्रस्टच्या तांत्रिक संघाशी समन्वय साधेल.

उ.     टाटा ट्रस्टकडून (स्त्रोत कोड आणि सर्व संबंधित तांत्रिक कागदपत्रांसह) विकसित केलेले ई-पीक पाहणी अॅप महा आयटी ताब्यात घेईल आणि राज्यस्तरीय  अंमलबजावणी समितीच्या निर्देशांनुसार त्यात सुधारणा आणि देखभाल सुरू करेल.

ऊ.    अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समितीमध्ये महाआयटीचा प्रतिनिधी असेल.

ऋ.   ई-पीक पाहणी डेटाच्या मूल्य वृद्धीसाठी उदा. पीक कर्ज/ पीक विमा/ पिकाचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान भरपाई इत्यादी डोमेन तज्ञाच्या समन्वयाने लिंकेजेस देण्याची सुविधा विकसित करावी.  

ऌ.    क्षेत्रीय स्तरावरील प्रकल्प अंमलबजावणीतील अडीअडचणी सोडविण्याचे काम करणे व राज्यस्तरीय प्रकल्प मदतकक्ष (Help Desk)मधील  अधिकारी / कर्मचारी यांना मार्गदर्शन करणे.

 

5.   राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्र (NIC) :-

अ.    एनआयसी ई पीक या मिडलवेअरचे देखभाल आणि देखरेख करेल आणि तलाठी यांच्या वापरायच्या ई पीक  आज्ञावली (मिडल वेअर) आणि ई-फेरफरमधील लिंकेज चे काम पाहिल.

आ.  अंमलबजावणी समितीच्या  आवश्यकतेनुसार संबंधित MIS विकसित करेल आणि अंमलबजावणी साठी आवश्यकतेनुसार डेटा शेअरिंग सक्षम करेल.

इ.     ई.पी.पा अॅपमधील बदलांमुळे आवश्यक असलेल्या ई पीक या मिडलवेअरमधील कोणत्याही बदलांसाठी महाआयटीच्या तांत्रिक संघाशी समन्वय साधेल.

ई.     पीक पाहणीच्या प्राप्त माहितीचे संस्करण व प्रक्रिया एनआयसी,पुणे यांचेकडेच  राहील.

 

 

शेतकऱ्यांकडून पिकांचे स्वयं नोंदणी करण्याची प्रक्रिया-

 

शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया व मार्गदर्शक सूचना

भाग १ : नोंदणी प्रक्रिया

 

1.   नोंदणी प्रक्रियेसाठी स्मार्ट मोबाईल (Android) द्वारे गुगल प्ले स्टोर /वेब लिंक वरून ॲप डाऊनलोड  करून स्थापित (install) करावा.

2.   खातेदाराने ई पीक पाहणी ॲप मध्ये मोबाईल क्रमांकाची नोंद करावी.

3.   ७/१२ मधील नावाप्रमाणे खातेदाराने त्यांच्या नावाची अचूक पणे नोंदणी करावी.

4.   खातेदार त्यांचे नाव किंवा खाते क्रमांक शोधून नोंदणी करू शकतील.

5.   ज्या खातेदाराचे एकाच महसुली गावात एका पेक्षा अधिक खाते क्रमांक आहेत, त्यांनी त्यांचे नाव नमूद केल्यास, त्या गावातील त्यांचे सर्व खाते क्रमांक व त्याखालील सर्व भूमापन/गट क्रमांक मोबाईल स्क्रीन वर नोंदणीसाठी उपलब्ध दिसतील.

6.   वरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएस(SMS) द्वारे चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) प्राप्त होईल.

7.   सदरहू प्राप्त झालेला चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) चौकटीत अचूकपणे नोंदविल्यास खातेदाराची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.

8.   यशस्वी नोंदणी प्रक्रियेनंतर  नोंदणीकृत मोबाईलवर खातेदाराचे नाव निवडून चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) चौकटीत टाकून लोगिन केल्यास पिक पाहणीची माहिती भरता येईल.

भाग  २ : सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना

१.     शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकरिता त्यांचा खाते क्रमांक/भूमापन/गट क्रमांकाच्या माहितीसाठी संगणकीकृत ७/१२ किंवा ८ अ ची अद्ययावत प्रत सोबत असल्यास योग्य राहील.

२.     सामायिक मालकीच्या जमिनीसाठी,ज्याचे नाव गाव न.नं.७/१२ मध्ये सामायिक खातेदार म्हणून नोंदले आहे, ते सर्व सामायिक खातेदार त्यांच्या वहीवाटीत असलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्वतंत्रपणे नोंदणी करू शकतील मात्र त्यांनी वाहिवातीपेक्षा जास्त क्षेत्राची पीक पाहणी नोंदवू नये.

३.     अल्पवयीन खातेदाराच्या बाबतीत त्याचे पालक (अज्ञान पालक कर्ता) नोंदणी करू शकतील.

४.     खातेदाराने पीक पाहणी ची माहिती शेतामध्ये उभे राहून करायची असून पीक पाहणी भरून झाल्यावर त्या पिकाचा अक्षांश रेखांशासह फोटो (GPS enabled) व सर्व माहिती अपलोड करायची आहे. जर मोबाईल इंटरनेट सुविधेत अडचण येत असल्यास गावातील ज्या परिसरात इंटरनेट कनेक्शन मिळेल त्या ठिकाणी जावून पीक पाहणीची माहिती अपलोड करता येईल.

५.     नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेला चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) कायमस्वरूपी वैध राहून पुन्हा वापरता येईल.

६.     एखाद्या शेतकऱ्याकडे स्वतःचा स्मार्टफोन नसेल, तर सहजरीत्या उपलब्ध होणारा मित्र नातेवाईक किंवा शेजाऱ्याचा दुसरा स्मार्टफोन नोंदणीसाठी वापरू शकतात.

७.     एका स्मार्ट मोबाईल वरून एकूण ५० खातेदारांची नोंदणी करता येईल फक्त ज्या खातेदाराची नोंदणी करावयाची आहे त्यांचाच मोबाईल नंबर नोंवावा म्हणजे OTP / पासवर्ड त्याच फोन वर येईल व तो वापूर्ण नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.

८.     ज्या स्मार्ट फोन वरून खातेदार नोंदणी केली त्याच फोन वरून ई पीक पाहणी करता येईल.  

 

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रचार, प्रसिद्धी, प्रशिक्षण, प्रबोधन व

जागरूकता मोहीम आणि संबंधित उपक्रम.

प्रचार -

१.     ईपीपीसाठी विशेष व्हॉट्स अॅप गटांची निर्मिती -

Ø  जिल्हास्तरीय-

 जिल्हाधिकारी/ उप.आयुक्त (महसूल))/ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी/ निवासी उपजिल्हाधिकारी/ नियुक्त जिल्हा समन्वयक/ DSAO तालुक्यांच्या प्रत्येक EPP व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये यांनी सामील व्हावे.

Ø  तालुका स्तर-

उप विभागीय अधिकारी /उप विभागीय कृषी अधिकारी /तहसीलदार/तालुका कृषी अधिकारी/नायब तहसीलदार (महसूल)/नायब तहसीलदार (ई-फेरफार)/मंडळ अधिकारी /मंडळ अधिकारी(कृषी)/कृषी सहाय्यक/तलाठी यांनी तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये यांनी सामील व्हावे.

Ø  मंडळ पातळी-

महसूल मंडळ अधिकारी/ मंडळ कृषी. अधिकारी/ तलाठी/ कृषी सहाय्यक यांनी या ग्रुपमध्ये सामील असावे.

Ø  गाव पातळी-

तलाठी/ कृषी सहाय्यक/ कृषीदूत ( त्या गावात असल्यास) / पोलीस पाटील/ रोजगारसेवक/ रेशन दुकानदार / शेतीमित्र/ कोतवाल/ प्रगतिशील शेतकरी/ आपले सरकर सेवा केंद्र चालक / ई-सेवा केंद्र चालक/ संग्राम केंद्र चालक यांनी या ग्रुप मध्ये सामील व्हावे. तसेच तरुण मंडळाचे पदाधिकारी,उस्फुर्त स्वयंसेवक ई.यांचा समावेश या whatsapp group मध्ये असावा

२.     स्थानिक इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमांचा वापर करावा

३.     पारंपारिक पद्धतींचा वापर जसे की दवंडी व ग्राम मंदिरे/ ग्रामपंचायत कार्यालय यांच्यावर लावलेले लाऊड ​​स्पीकर वरून  घोषणा इ.

४.     ई पीक पाहणी नोंदणी प्रक्रिये बाबतचे  ध्वनीचीत्रफिती (व्हिडिओ) यांचा वापर करावा.

५.     सर्व ग्रामसभांमध्ये ग्रामसेवकांच्या साहाय्याने ई पीक पाहणी प्रकल्प   अंमलबजावणीच्या विषयावर ग्रामस्थांचे प्रबोधन करावे.

६.     सर्व लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी व संस्था संघटनांचे पदाधिकारी यांना या प्रकल्प अंमलबजावणी मध्ये सामील करून घ्यावे.

 

               या प्रकल्पाच्या अंमल बजावणीसाठीचा प्रगती चा आढावा राज्यस्तरावरून नियमितपणे घेणेत येईल. महराजस्व अभियान मध्ये देखील हा प्रकल्प एक महत्वाचा घटक असेल .

           या प्रकल्पाच्या प्रचार,प्रसार,प्रबोधन व प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या वेळी कोरोना महामारी बाबतचे सर्व निर्बंधांचे पालन करण्यात यावे.                                                                                                           

                                                                                                                    

 

(रामदास जगताप)

                                                                       उपजिल्हाधिकारी तथा

                                                              राज्य समन्वयक, ई-पीक पाहणी प्रकल्प

                                                                 जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे