महाराजस्व अभियान सन २०२१-२२ मध्ये ई फेरफार प्रकल्पाचा आढावा

    महाराजस्व अभियान सन २०२१-२२

१.      ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी -  ई-पीक पाहणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या यशस्वी प्रयोगानंतर खरीप २०२१ हंगामापासून शासनाने ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची राज्यव्यापी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या शेतातील पीक पाहणीच्या नोंदी गाव नमुना न. ७/१२ वर नोंदविण्यासाठी  शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा हा प्रकल्प क्षेत्रीय स्थरावर महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयातून राबविण्यात येत आहे. यासाठी तालुक्यातील सर्व महसूल गावांचे तलाठी व कृषी सहाय्यक यांचेत वाटप करून द्यावे. अशा पद्धतीने वाटप केलेल्या महसुली गावातील सर्व शेतकरी खातेदारांची नोंदणी ई-पीक पाहणी या मोबाईल आपवर नोंदणी करून घेण्याची जबाबदारी अशा पद्धतीने वाटप केलेल्या गावासाठी त्या त्या तलाठी / कृषी सहाय्यक यांची राहील. सर्व पात्र शेतकरी खातेदारांची ई-पीक पहाणी मोबाईल आप मध्ये नोंदणी करून त्यांना त्यांचे शेतात उभे असलेल्या पिकांची नोंद त्या शेतात उभ्या असलेल्या पिकाचा अक्षांश रेखांशसह फोटो अपलोड करून पिकाची माहिती अपलोड केल्यास अशा सर्व माहितीचे अवलोकन करून १० % पिकांच्या नोंदीची पडताळणी तलाठी व कृषी सहाय्यक  करतील व त्यानंतर तलाठी अशा पिकांच्या नोंदी पडताळणी शेरा पाहून नोंदी तालाठी स्थरावरून मंजूर करतील किंवा आवश्यक असल्यास दुरुस्त करून मंजूर करतील या नंतर ह्या पिकांच्या नोंदी नमुना १२ मध्ये त्याच क्षणाला अपडेट होवून खातेदार यांना उपलब्ध होतील. सन २०२१ च्या खरीप हंगामापासून हे कामकाज संपूर्ण राज्यात करावयाचे आहे. या कामकाजाचे मूल्यमापन करून त्याची विशेष नोंद तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार,  उप विभागीय अधिकारी, संबंधित उप जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा समन्वय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिताना घेतली जाईल. या कामाचा दरमहा सोबतच्या प्रपत्र – मध्ये माहिती संकलित करून आढावा घेण्यात येईल व त्याचे आधारे जिल्हाधिकारी यांचेसह संबंधित महसूल अधिकारी गुणांकन केले जाईल

२.      ई हक्क प्रणालीचा वापर – फेरफार घेण्यासाठी सामान्य खातेदाराला थेट तलाठी कार्यालयाकडे ऑनलाईन अर्ज करता यावा या उद्देशाने विकसित ई हक्क प्रणाली (PDE) चा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी तालुका व जिल्हा स्थारावरून विशेष प्रयत्न केले जावेत, शक्यतो ई हक्क प्रणालीतील ८ विविध  प्रकारचे फेरफार साठीचे सर्व अर्ज ई-हक्क प्रणालीतूनच घेण्यात यावेत व विहित कालमर्यादेत निर्गत केले जावेत.  तसेच संगणकीकृत ७/१२ मधील चूक दुरुस्तीसाठी येणारे ऑनलाईन अर्ज देखील अनावश्यक रित्या नाकारले जाणार नाहीत ह्याची दक्षता घ्यावी. या कामाचा दरमहा सोबतच्या प्रपत्र – मध्ये माहिती संकलित करून आढावा घेण्यात येईल व त्याचे आधारे जिल्हाधिकारी यांचेसह संबंधित महसूल अधिकारी गुणांकन केले जाईल

३.      विसंगत सातबारा दुरुस्ती – संगणकीकृत गाव नमुना नं. ७/१२ च्या अचूक डेटाबेस साठी सर्व विसंगत सातबारा मधील त्रुटी दूर करून सर्व संगणकीकृत ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणेसाठी वरिष्ठ स्थरावरून आढावा घेवून होत असलेले काम अत्यंत गुनवत्तापूर्वक पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ODC अहवाल मधील  अत्यावश्यक २६ अहवाल निरंक करून ODC अहवाल मधील विसंगत सातबाराची संख्या शून्य करणे हे या वर्षाचे उद्दिष्ट असेल. या कामाचा दरमहा सोबतच्या प्रपत्र – मध्ये माहिती संकलित करून आढावा घेण्यात येईल व त्याचे आधारे जिल्हाधिकारी यांचेसह संबंधित महसूल अधिकारी गुणांकन केले जाईल

४.      प्रलंबित फेरफारांचा आढावा – ई फेरफार प्रणालीतून होणारे सर्व फेरफार विहित कालमर्यादेत निर्गत करणे आवशयक असल्याने मंडळ तालुका उप विभाग, जिल्हा व विभागीय स्थरावर प्रलंबित फेरफार चा दरमहा आढावा घेण्यात यावा व कोणताही विनातक्रार फेरफार एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आणि विवाद्ग्रस्त प्रकरणे ( तक्रार नोंदी ) तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित राहणार नाही घ्याची दक्षता घ्यावी. या कामाचा दरमहा सोबतच्या प्रपत्र – मध्ये माहिती संकलित करून आढावा घेण्यात येईल व त्याचे आधारे जिल्हाधिकारी यांचेसह संबंधित महसूल अधिकारी गुणांकन केले जाईल

५.      उप विभागीय अधिकारी यांनी घोषणापत्र ४ करणे – अचूक संगणकीकृत गा.न.नं. ७/१२ डेटाबेस साठी ODC मधील सर्व अत्यावश्यक अहवाल निरंक करून उप विभागीय अधिकारी यांनी त्यांचे उप विभागातील प्रत्येक गावासाठी घोषणापत्र ४ करणे आवशयक असून सन २०२१-२२ या महसूल वर्षात हे काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या कामाचा दरमहा सोबतच्या प्रपत्र – मध्ये माहिती संकलित करून आढावा घेण्यात येईल व त्याचे आधारे जिल्हाधिकारी यांचेसह संबंधित महसूल अधिकारी गुणांकन केले जाईल