ई-फेरफार प्रकल्पाची यशस्विता- देशात अव्वल

                ई-फेरफार प्रकल्पाची यशस्विता-   देशात अव्वल 

महाराष्ट्र चा डिजिटल  सातबारा देशात प्रथम क्रमांकावर  : -

                                महाराष्ट्र शासनाचा हा सातबारा संगनकीकरणाचा प्रकल्प देश पातळीवर नेमका कुठे आहे ह्याचा आढावा घेतला तर महारष्ट्र राज्याचे या प्रकल्पाचे वेगळेपण प्रकर्षाने जाणवते. केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने आणि अर्थसहायाने सुरु झालेला राष्ट्रीय अभिलेखांचे आधुनिकीकरण (NLRMP) या प्रकल्पाचे मूल्यमापन केंद्रीय स्थरावर अनेक संस्थांकडून केले गेले आहे .

                              National Council Of Applied Economics Research ( NCAER) या सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीतून सन १९५४  मध्ये स्थापित केंद्रीय संस्थेने सन २०२० चा भूमी अभिलेख व  सेवा निर्देशांक (N-LRSI) प्रशिद्ध केला असून त्यात या संस्थेने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरणच्या सर्व  प्रकल्पांचा व सेवांचा अभ्यास करून राष्ट्रीय भूमी अभिलेख व सेवा निदेशांक विचारात घेवून राज्याचे रांकिंग केले आहे. 

                            त्यात महारष्ट्रातील भूमी अभिलेखांच्या  संगनकीकरणाचा मध्य प्रदेश व ओडीसा या राज्यानंतर तिसरा क्रमांक लागतो. या मध्ये अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण व त्याचे कायदेशीररीत्या उपयुक्त सेवांची उपलब्धता, मोजणी नकाशांचे संगणकीकरण व त्याचे कायदेशीररीत्या उपयुक्त सेवांची उपलब्धता, दस्त नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण आणि भूमी अभिलेखांची गुणवत्ता  या प्रमुख चार घटकांचा समावेश आहे. 

                            या पैकी  केंद्रीय स्थरावर फक्त  अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण आणि कायदेशीररीत्या वापरण्यायोग्य अभिलेखांची उपलब्धता आणि दस्त नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण व सेवेचा  निर्देशांक ह्याचा विचार करता महाराष्ट्राचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो. या वरून देखील या प्रकल्पाची यशस्विता आपल्या लक्षात येते.

please click the link to see the report 

https://www.ncaer.org/NLRSI/index1.html
 

राज्यातील सर्व गाव नमुना नं. ७/१२ म्हणजेच २ कोटी ५३ लक्ष पेक्षा जास्त ७/१२ संगणकीकृत करून सन २०१५-१६ पासून ई-फेरफार प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरु झाला.

त्यामध्ये   गेल्या पाच वर्षात सुमारे १ कोटी १५ लक्ष पेक्षा जास्त फेरफार तलाठी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवून  मंडळ अधिकारी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने निर्गत केले आहेत आणि ९९% पेक्षा जास्त ७/१२ म्हणजेच २ कोटी ५१ लक्ष पेक्षा जास्त ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करण्यात आले आहेत.

 ई फेरफार प्रकल्पाची यशस्विता आता सामान्य माणसाच्या देखील लक्षात आली असून महसूल विभागाचा चेहरा मोहरा बदलवून ग्रामीण भागातील पाच कोटी पेक्षा जास्त खातेदारांना  या प्रकल्पाचा थेट फायदा झाला आहे.

 या प्रकल्पामुळे राज्यातील कोणाही ७/१२ आणि खाते उतारा कोणालाही कोठूनही आणि कोणत्याही वेळी उपलब्ध होवू लागला आहे.
 दस्त नोंदणीकृत झाल्यानंतर फेरफार नोंदविण्यासाठी तलाठी यांचे कडे स्वतंत्र अर्ज करावयाची आवश्यकता नाही. 

वारस नोंद, कर्ज बोजा दाखल करणे कमी करणे, ई-करार असे अनोंदणीकृत कागद पत्रावरून फेरफार घेण्यासाठचे अर्ज तलाठी यांना ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करण्यासाठी ई-हक्क प्रणालीची सोय झाली.  

फेरफार नोंदविण्यासाठी आणि निर्गत करण्यासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी स्थरावर अनुक्रमिता (FIFO) लागू केल्यामुळे सामान्य माणसाला न्याय  मिळू लागला  आणि कामातील गतिमानता आणि पारदर्शकता वाढली . 

 तलाठी व मंडळ अधिकारी  यांचेकडील फेरफार  सध्यस्थिती घरबसल्या पाहण्यासाठी आपली चावडी प्रणालीची सोय आणि प्रलंबित फेरफार चा आढावा घेण्यासाठी तहसीलदार , उप विभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना घेण्यासाठी ऑनलाईन MIS ची सोय झाली.

ऑनलाईन  सातबारावर नाव असल्याशिवाय दस्त नोंदणी होत नसल्यामुळे बोगस ७/१२ जोडून होणारी फसवणूक थांबली. एकच जमीन अनेकांना आता विकता येत नाही त्यामुळे यामुळे होणारी फसवणूक थांबली. 

फेरफार वेळेत निर्गत होवू लागल्याने फेरफार निर्गातीसाठी लागणारा सर्वसाधारण वेळ कमी झाला.  

आत्ता नोंदणीकृत दस्तांचे  फेरफार नोंदवून निर्गत करण्यासाठी ३४ दिवस आणि अनोंदणीकृत फेरफार नोंदवून निर्गत करण्यासाठी सर्वसाधारण  24 दिवसांचा कालावधी लागतो आहे.

 बँकेचा सातबारावर बोजा असताना खडाखोड करून तसे खाडाखोड केलेले  ७/१२ जोडून कर्ज मिळविल्याने बँकांची होणारी फसवणूक थांबली. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला डिजिटल सातबारा लिंक केल्यामुळे जमीन नावावर नसताना पीक विमा भरल्याने विमा कंपन्या आणि शासनाची होणारी फसवणूक थांबली आणि करोडो रुपयांची झाली बचत. 

बँकांकडून पीक कर्ज मिळण्यासाठी बँक आता थेट शासनाकडून ७/१२ घेत असल्याने शेतकरी यांना पीक कर्ज मिळणे झाले सोपे. 
आधारभूत किंमतीवर  धान खरेदी, कापूस आणि अन्य शेती उत्पादने खरेदी साठी सातबारा लिंक केल्यामुळे शासनाची झाली करोडो रुपयांची बचत, 

कृषी विभागाच्या थेट लाभाच्या योजनांसाठी (DBT) डिजिटल सातबारा लिंक झाल्यामुळे प्रक्रिया झाली अचूक, सोपी आणि गतिमान . 
आता लवकरच सर्व दिवाणी कोर्ट केसेस मध्ये डिजिटल सातबारा लिंक होणार असल्याने संभाव्य खरेदीदाराला माहित होणार या जमिनीवरील सर्व दावे आणि खटले त्यामुळे होणारी संभाव्य फसवणूक थांबणार. 

                                                   ई फेरफार प्रकल्पाची यशस्विता फक्त येव्हाड्याने मोजता येणार नाही तर या मुळे संपूर्ण महसूल प्रशासनाच्या कामात शिस्त ,अचूकता, गुणवत्ता, गतिमानता आणि पारदर्शकता वाढली  असल्याने सामान्य जनतेच्या फसवणुकीच्या केसेस ची संख्या झपाट्याने कमी होवून त्यांचे श्रम, वेळ आणि पैश्याची बचत झाली आहे आणि महसूल प्रशासनाची जनमानसातील प्रतिमा आणखी उंचावण्यात मदत झाली आहे .

·         एकूण ऑनलाईन झालेली महसुली गावे – ४३९६०

·         एकूण संगणकीकृत ७/१२ संख्या  – २ कोटी ५३ लक्ष ६५ हजार

·         एकूण ऑनलाईन नोंदविलेले फेरफार संख्या – १ कोटी १५ लक्ष

·         एकूण भूलेख संकेतस्थळावरील अभ्यागत (१.४.२०१९ पासून)  – २०.९० कोटी

·         एकूण विनास्वाक्षरीत ७/१२ चा वापर (१.४.२०१९ पासून) -१२.८० कोटी

·         एकूण विनास्वाक्षरीत ८ अ चा वापर (१.४.२०१९ पासून) -३.१० कोटी

·         एकूण डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ चा वापर  (२०.९.२०१९ पासून) -४० लक्ष

·         एकूण डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ नक्कल फी मधून प्राप्त महसूल (२०.९.२०१९ पासून) – ६ कोटी रुपये

·         एकूण डिजिटल स्वाक्षरीत ८ अ  चा वापर (१.८.२०२० पासून) -६ लक्ष

·         एकूण डिजिटल स्वाक्षरीत ८ अ  नक्कल फी मधून प्राप्त महसूल (१.८.२०२० पासून) -९० लक्ष रुपये

·         तलाठी कार्यालयातून वितरीत ७/१२ संख्या (१.४.२०१९ पासून) – ४.१० कोटी

·         तलाठी कार्यालयातून वितरीत ८अ  संख्या (१.४.२०१९ पासून) – २.१२ कोटी

·         तलाठी कार्यालयातून वितरीत फेरफार  संख्या (१.४.२०१९ पासून) –३४.४३ लक्ष

·         तलाठी कार्यालयातून वितरीत ७/१२, ८अ व फेरफार नक्कल फी मधून प्राप्त महसूल (१.४.२०१९ पासून) – ३२.६० कोटी

·         डिजिटल ७/१२, ८अ आणि फेरफार साठी करारनामा केलेल्या बँकांची संख्या –  २९  बँक शाखांची संख्या – ३४५०

·         बँकांची बँक पोर्टल वरून डाऊनलोड केलेल्या डिजिटल ७/१२, ८अ आणि फेरफार ची संख्या- ३.५० लक्ष

·         बँक पोर्टल मधून शासनाला मिळालेला महसुल – ५२.५० लक्ष रुपये

·         प्रधानमंत्री पीक विमायोजानेसाठी(PMFBY) वापरलेल्या ऑनलाईन ७/१२ ची संख्या-  १ कोटी ६० लक्ष 

·         आधारभूत किमतीवर (MSP) धान खरेदीसाठी (NeML) वापरलेल्या ऑनलाईन ७/१२ ची संख्या- ३ लक्ष

·         आधारभूत किमतीवर (MSP) कापूस खरेदीसाठी (maha cott) वापरलेल्या ऑनलाईन ७/१२ ची संख्या- ५ हजार

रामदास जगताप 

उप जिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक 

ई फेरफार प्रकल्प 

जमाबंदी आयुक्त कार्यालय पुणे 

दि. २६.१.२०२१