डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेख -PROPOSAL

                                   विषय - डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास (गा.न.नं. ७/१२,  गा.न.नं. ८अ, गा.न.नं.६) कायदेशीर वैधता देण्यासंदर्भात क्षेत्रिय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत...

                                           संदर्भ -    १. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम १४८-अ

                                                        २. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे

                                                           व सुस्थितीत ठेवणे) नियम , १९७१ .

                                                         ३. माहिती व तंत्रज्ञान कायदा , २०००          

प्रस्तावना -

                महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका (खंड चार) मधील भाग (दोन) महाराष्ट्र राज्यातील ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन पध्दती या विषयी आहे. त्यानुसार ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन करण्याकरीता, विविध नोंदवह्यांचा गाव नमुना व दुय्यम नोंदवह्या यांचे नमुने विहीत करण्यात आलेले असुन त्याचा गोषवारा देखील देण्यात आलेला आहे.

                या विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक रा.भू.अ.२०१३/प्र.क्र.३२/ल-१, दिनांक २३ जानेवारी, २०१३ अन्वये ई-फेरफार हा ऑनलाईन म्युटेशनचा कार्यक्रम सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचे मार्फत “ई-फेरफार” ही आज्ञावली विकसित करण्यात आली आहे. सदर आज्ञावलीव्दारे राज्यभरात ऑनलाईन फेरफार घेण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. त्यासाठी शासन परिपत्रक क्रमांक : सीएलआर-१००३/प्र.क्र.४७/ल-१ सेल, दि. ३ डिसेंबर २००५ अन्वये या संगणकीकृत अधिकार अभिलेखांना कायदेशीर वैधता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने या विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : रा.भू.अ.आ.का.२०१६ /प्र.क्र.१८०/ल-१, दिनांक ११ जुलै, २०१७  अन्वये हस्तलिखित ७/१२ चे वितरण दिनांक ३१ जुलै, २०१७  पासून पूर्णतः बंद करून ऑनलाईन फेरफार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  त्यानुसार, राज्यात शासनाने महाभूमी  (https://mahabhumi.gov.in) या संकेत स्थळावर अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं. ७/१२,  गा.न.नं. ८अ, गा.न.नं.६  चे उतारे डिजीटल स्वरुपात उपलब्ध केलेले आहेत.

                 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६  चे कलम १४८-अ मध्ये, योग्य ते साठवणूकीचे यंत्र वापरुन अधिकार अभिलेख ठेवणे याविषयीची तरतूद आहे. तसेच, माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम,२००० च्या कलम ४, ५, ६, ७ आणि ८ मध्ये “कोणतेही सार्वजनिक दस्तऐवजाचे डिजीटल / इलेक्ट्रानिक पध्दतीने जतन केले जात असलेले डिजीटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित अभिलेख हे जणु काही मुळ अभिलेखाची सत्यप्रत समजणे विधिवत आहे ” या विषयीच्या  तरतूदी आहेत.  

                या बाबी विचारात घेवून, “डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास ( गा.न.नं. ७/१२,  गा.न.नं. ८अ, गा.न.नं.६ ) कायदेशीर वैधता देण्यासंदर्भात क्षेत्रिय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी आणि संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देणे आवश्यक आहे म्हणून खलील प्रमाणे शासन परिपत्रक निर्गमित होण्यास विनंती आहे.

शासन परिपत्रक –

        माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम,२००० च्या कलम ४, ५, ६, ७  आणि ८ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६  तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम,१९७१ मधील तरतूदीनुसार, प्राप्त अधिकारात क्षेत्रीय महसूली यंत्रणा व प्राधिकारी आणि संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांना खालीलप्रमाणे दिशानिर्देश देण्यात येत आहेत :-

1.         शासनाच्या महाभूमी पोर्टलवर https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावरून उपलब्ध होणारे डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत गाव नमुना नं. ७/१२, गाव नमुना नं. ८अ आणि गाव नमुना नं.६ या उताऱ्यांवर  दर्शविलेल्या क्युआर कोड (QR CODE) व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकाचे आधारे त्याची वैधता पडताळणी करणे शक्य आहे,  असे अधिकार अभिलेख सर्व कायदेशीर व शासकीय/निमशासकीय कामकाजासाठी वैध राहतील.

2.       अशा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत गाव नमुना नं.७/१२, गाव नमुना नं.८अ आणि गाव नमुना नं.६ वर तलाठी अथवा अन्य कोणत्याही अधिकारी यांचे स्वाक्षरी असण्याची आवश्यकता नाही.

                                 वरील प्रमाणे शासन परिपत्रक निर्गमित झाल्यास डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख वितरण व वापरास कायदेशीर वैधता मिळेल व जनमानसातील वापराचे प्रमाण वाढेल सबब शासन परिपत्रक निर्गमित होण्यास विनंती आहे.