महाभूमी पोर्टल - डिजिटल सातबारा प्रकल्पाची यशश्विता – एक वर्ष पूर्ण = ९९ % सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीत, २१.७७ लक्ष सातबारा व १.१० लक्ष खाते उतारे झाले डाऊनलोड

महाभूमी पोर्टल -  डिजिटल सातबारा प्रकल्पाची  यशश्विता – एक वर्ष पूर्ण

  ९९ % सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीत, २१.७७ लक्ष सातबारा व १.१० लक्ष खाते उतारे झाले डाऊनलोड

महाराष्ट्रातील अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण –

संगणकीकृत ७/१२ -

                   राष्ट्रीय भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP)  अंतर्गत सर्व जिल्ह्यातील ग्रामीण अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण सन २००२-०३ पासून सुरु झाले. सन २०१०- ११ पर्यंत ते जिल्हा स्थारावरच संगणकीकृत केलेजात होते.

ऑनलाईन ७/१२ -

                   महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ग्रामीण भागातील भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) अंतर्गत सुरु असलेल्या ई फेरफार प्रकल्पाद्वारे संगणकीकरण पूर्ण करून सन २०१५-१६ पासून हे सव संगणकिकृत अधिकार अभिलेख ऑनलाईन करण्यात आले. राज्यातील 35 जिल्ह्यातील ३५८ तालुक्यातील सुमारे २ कोटी ५३ लाख गाव नमुना नं. ७/१२ ऑनलाईन करून त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्यातील सर्व तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार यांचे सर्व उप जिल्हाधिकारी यांनी आहोरात्र कामकाज करून हे अशक्य वाटणारे काम पूर्णत्वाकडे नेले.

                    सन  २०१५-१६ पासून ई फेरफार प्रणालीत  ऑनलाईन फेरफार घेण्यास सुरुवात करणेत आली मात्र राज्यातील विविध विभागात हस्तलिखित ७/१२ लिहिण्याच्या व जतन करण्याच्या पद्धतीतील विविधतेमुळे आणि या रुपांतरीत पद्धतीत सामावून घेताना संगणकीकृत ७/१२ मध्ये दिसून आलेल्या अनेक त्रुटीमुळे एडीट आणि री एडीट मोड्यूल मधून या त्रुटी दूर करण्यात आल्या त्यासाठी चावडी वाचनाची मोठी मोहीम राज्यभर राबविण्यात आली.

 डिजिटल ७/१२ - 

           सन २०१८-१९  पासून राज्यातील सर्व ऑनलाईन अधिकार अभिलेख डिजिटल स्वाक्षरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पुन्हा सर्व तलाठी मंडळ अधिकारी यांनी कंबर कसली आणि सुमारे १ कोटी ४० लक्ष ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत झाल्यानंतर दि २०,सप्टेंबर २०१९ पासून डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ जनतेला ऑनलाईन डाऊनलोड करण्यासाठी महाभूमी पोर्टल सुरु केले. आज अखेर राज्यातील २ कोटी ५३ लक्ष सातबारा पैकी  ९९ % म्हणजेच २ कोटी ५० लक्ष सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीत झाले असून ते जनतेला महाभूमी पोर्टलवर डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. आज अखेर एका वर्षात या पोर्टल वरून प्रति ७/१२ रक्कम रुपये १५/-  नक्कल फी साठी डिजिटल पेमेंट करून सुमारे २१ लक्ष ७७ हजार  डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ डाऊनलोड झाले असून एकूण २ लक्ष ४९ हजार नोंदणीकृत वापरकर्ते महाभूमी पोर्टल चा वापर करतात या मध्ये सामान्य जनते बरोबरच महा ई सेवाकेंद्र चालक, सेतू चालक, संग्राम केंद्र चालक, खाजगी व्यावसायिक, वकील, बिल्डर, इंजेनिअर, इस्टेट एजंट, कर मार्गदर्शक व  व्यावसायिक यांचा समावेश असून दररोज सुमारे १० ते १५ हजार डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ या पोर्टल वरून डाऊनलोड केले जातात.

डिजिटल खाते उतारा – ८ अ

             राज्याचे महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात साहेब यांचे शुभ हस्ते या वर्षीच्या महसूल दिनापासून म्हणजेच १, ऑगस्ट २०२० पासून डिजिटल स्वाक्षरीत ८ अ देखील जनतेला उपलब्ध करून दिला असून आज अखेर सुमारे १.१० लक्ष डिजिटल स्वाक्षरीत खाते उतारे देखील महाभूमी पोर्टल वरून डाऊनलोड झाले आहेत. या डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ व ८अ वितरणातून शासनाला सुमारे ३ कोटी ४३ लक्ष रुपये महसूल नक्कल फी स्वरूपात मिळाला आहे.

डिजिटल स्वाक्षरीत फेरफार -

          महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात साहेब यांचे व मा. राज्य मंत्री ना. सत्तार साहेब महोदयांच्या  निर्देशांप्रमाणे महसूल विभाग लवकरच डिजिटल स्वाक्षरीत फेरफार देखील उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नात आहे.

आज अखेर एक कोटी २५ हजार  ऑनलाईन फेरफार ई फेरफार प्रणालीत  नोंदविण्यात आले आहेत.

संगणकीकृत ७/१२ , ८अ आणि फेरफार नक्कल वितरण –

१ एप्रिल २०१९ पासून राज्यातील तलाठी कार्यालयातून सव्वा ५ कोटी पेक्षा जास्त अभिलेख वितरीत झाले (१५/-  रुपये नक्कल फी )

त्यातून ५/- रुपये प्रमाणे सुमारे २५ कोटी रुपये नक्कल फी चा महसूल जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे जमा होत आहे.

तलाठी स्वाक्षरीत ७/१२ = ३ कोटी २५ लक्ष  

तलाठी स्वाक्षरीत ८ अ = १ कोटी ७५ लक्ष

तलाठी स्वाक्षरीत फेरफार = २६ लक्ष ८० हजार

एकूण अभिलेख नक्कल वितरण = ५ कोटी २६ लक्ष

शासनाच्या विविध विभागांना व बँकांना डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ संलग्न –

बँक पोर्टल – २१ राष्ट्रीयकृत / सहकारी / खाजगी बँकांना डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८ अ आणि फेरफार उतारे संलग्न केले

          = ४ लक्ष झाले डाऊनलोड

पीक विमा योजनेसाठी (PMFBY) डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२संलग्न

         = खरीप २०२० साठी सुमारे १ कोटी ७/१२ लिंकेज मध्ये वापरले

कृषी विभागाच्या DBT व POCRA योजनांसाठी ७/१२ केला संलग्न

विनास्वक्षारीत ७/१२ व ८अ -  १८, एप्रिल २०१९ पासून  - भुलेख पोर्टल – ( फक्त माहिती साठी विनामूल्य सेवा )

भूलेख पोर्टल वरून सुमारे १५ कोटी ५६ लक्ष नागरिकांनी ऑनलाईन सेवेचा लाभ घेतला

विनास्वक्षारीत फक्त माहित साठीचे ७/१२ = ९ कोटी ४० लक्ष

विनास्वक्षारीत फक्त माहितीसाठी चे ८ अ = २ कोटी ४० लक्ष

 रामदास जगताप

उप जिल्हाधिकारी व राज्य समन्वयक

ई फेरफार प्रकल्प

जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे

दिनांक २०.९.२०२०