ई फेरफार प्रणालीतील अपूर्ण काम अचूकरीत्या पूर्ण करून घेणे बाबत - पुणे विभाग

           विषय –  ई फेरफार प्रणालीतील अपूर्ण काम अचूकरीत्या पूर्ण करून घेणे बाबत

                   पुणे विभागातील  सर्व उपजिल्हाधिकारी तथा डी.डी.ई यांना सस्नेह विनंती 

                         अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्याच्या ई फेरफार प्रकल्पाचे कामकाज आत्ता अंतिम टप्प्यात आले असून या अत्यंत किचकट व कठीण कामासाठी आपणासह जिल्ह्यातील सर्व महसूल अधिकारी, कर्मचारी, तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी खूप कष्ट घेवून अनेक अडचणीवर मात करून हे काम पूर्णत्वाकडे आणलेआहे त्यासाठी मी आपणासह सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो.

                          ई- फेरफार प्रणाली मधील संगणकीकृत ७/१२ ची अचूकता निश्चित करण्यासाठी राज्यभरात महसूल विभागाच्या वतीने चावडी वाचनासह एडीट मोडुल, री-एडीट मोडुलद्वारे ७/१२ मधील दुरुस्तीची कार्यवाही केलेली आहे. असे असूनही अजून देखील संगणकीकृत ७/१२ मध्ये अनेक चुका / त्रुटी असल्याबाबत तक्रारी नागरिक करत असल्याचे दिसून येतात. नागरिकांनी हस्तलिखित अधिकारअभिलेख व संगणकीकृत अधिकार अभीलेखामध्ये काही तफावती असल्यास त्या दूर करण्यासाठी ई हक्क प्रणालीतून ऑनलाईन अर्ज तलाठ्याकडे करण्याची सुविधा दिली आहे परंतु अशा ऑनलाईन  प्राप्त अर्जांची निर्गती गुणवत्तापूर्वक केली जात नाही अशा देखील तक्रारी येत आहेत. सातबारा संगणकीकरणाचे हे काम अचूकरित्या व गुणवत्तापूर्वक पूर्ण केल्यास भविष्यातील असंख्य तक्रारी, महसुली, दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे दावे कमी होण्यास मदत होईल ह्यात शंका नाही.

                         सध्या कोणत्याही अधिकार अभिलेखामध्ये काहीही दुरुस्ती करावयाची असल्यास ती फक्त  महारष्ट्र जमीन महसूल अधिनियामांतर्गत कलम १५५ अन्वये च्या तहसीलदार यांचे आदेशाने करता येते. संगणकीकृत ७/१२ च्या डेटाबेस मधील गाव नमुना नं.१ (आकारबंद), गाव नमुना नं.७/१२, गाव नमुना नं.८अ मधील विसंगती निश्चित करण्यासाठी ODC मोडुल मध्ये १ ते ४३ अहवाल देवून त्यात महत्वाच्या अहवालातील विसंगत ७/१२ ची संख्या MIS स्वरूपात सर्व वापरकर्ते यांना उपलब्ध करून दिली आहे. अशा १ ते ४३ अहवालामध्ये काय त्रुटी किंवा विसंगती आहे ? तसेच त्यासाठी  दुरुस्तीच्या सुविधा या बाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना  दिनांक १२.१२.२०१९ रोजी निर्गमित केल्या आहेत. त्यांचे अवलोकन होऊन त्याप्रमाणे दुरुस्त्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात यावा.

                          दि..४.७.२०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व वापरकर्ते यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करून दिल्या आहेत. त्या प्रमाणे सर्व विसंगती दूर करून घोषणापत्र ४ करण्याची जबाबदारी उप विभागीय अधिकारी यांना दिली आहे त्या बाबत सर्व संबंधित वापरकर्ते यांचे अचूक ७/१२ साठी आपल्या विभागात गुणवत्तापुर्वक कडून काम करून घेण्यासाठी समन्वयकाची जबाबदारी  उप विभागीय अधिकारी यांनी पार पाडणे अपेक्षित आहे. सद्या कोणतीही दुरुस्ती करावयाची झाल्यास ती फक्त आदेशानेच करता येते त्यामुळे या सर्व कामाची अचूकता व प्रगती सध्या करण्यासाठी तहसीलदार व उप विभागीय अधिकारी यांचे मार्गदर्शन व स्पष्ट आदेश अत्यंत आवश्यक आहेत त्यामुळे अधिकारी स्थरावरील प्रलंबित कामाचा आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

              जिल्ह्यातील अचूक संगणकीकृत अधिकार अभिलेख जनतेला ऑनलाईन उपलब्ध होण्यासाठी खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे.

१.     ODC अहवालातील विसंगत ७/१२ ची दुरुस्ती प्राधान्याने करणे.

२.     फेरफार पश्च्यात व पीक पाहणी पश्च्यात तसेच एकदाही डिजिटल स्वाक्षरीत न झालेले ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणे.

३.     ई हक्क प्रणालीतून प्राप्त ऑनलाईन अर्ज तलाठी मंडळ अधिकारी यांनी वेळेत व योग्यरीत्या निर्गत करणे.

४.     ई फेरफार मधील प्रलंबित फेरफारांचा नियमित आढावा घेवून दि.४.७.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये कार्यवाही करणे.

५.     DDM प्रणालीतील अहवाला प्रमाणे नक्कल फी मधील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचा हिस्सा फेब्रुवारी २०२० अखेरची रक्कम स्टेत बँक ऑफ इंडिया व मार्च २०२० पासून पुढील रक्कम बँक ऑफ बडोदा मधील VAN खात्यावर जमा केल्याची खात्री करावी.

६.     सोबतच्या तक्त्यातील आपल्या जिल्ह्याचे प्रलंबित कामकाज गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करणे.

                       सदरचे कामकाज वेळेत व गुणवत्तापूर्वक पूर्ण केल्यास अचूक संगणकीकृत अधिकारअभिलेख जनतेसह सर्व शासकीय विभागांना उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट  निश्चित पूर्ण होईल ह्याची मला खात्री वाटते.  महाराजस्व अभिअयन २०२० मध्ये हे कामकाज पूर्ण होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो .

आपला स्नेहांकित 

रामदास जगताप 
राज्य समन्वयक , ई फेरफार प्रकल्प 
दि. ८.८.२०२०