ई पीक पाहणी बाबत एक प्रतिक्रया .
महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याचे उत्पादन किमान आधारभूत किमतीने घेणे शक्य आहे…
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्यांचे मूळ हे पिक पेरा बाबतची माहिती अचुक सातबारावर नमूद नसल्यामुळे च…
●
उत्पादनक्षमता आणि उत्पादन वाढ होऊनही उत्पन्न मात्र कमी त्यामुळे वर्षानुवर्ष मध्यम आणि लहान शेतकरी गरीबच आहे
●
पिक विमा बाबत प्रत्यक्ष पीक पेरणीचे क्षेत्र व विमा कंपनी कडे प्रीमियम भरलेल्या पिकाचे क्षेत्र यामध्ये फार मोठी तफावत असणे
●
मिक्स क्रोपिंग सिस्टीम मुळे पिक क्षेत्रांमध्ये होणारी वाढ यामुळे पिक विमा कंपनीकडे प्रत्यक्ष असलेल्या क्षेत्रापेक्षा कितीतरी जास्त क्षेत्र नोंदले जाते त्यामुळे प्रत्यक्षात झालेले पिकाच्या नुकसानीच्या प्रमाणापेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम पिक विमा कंपन्यांना भरपाई म्हणून द्यावी लागते त्यामुळे आज रोजी अनेक कंपन्यांनी या क्षेत्रातून माघार घेतली आहे. त्यामुळे वास्तव मध्ये ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होते त्यापेक्षा नुकसान न होणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना अनेकपटीने पिक विमा कंपनीकडून रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे व
वास्तव मध्ये नुकसान नसतानाही अनेक शेतकऱ्यांना पीक मंजूर होतो व नुकसान असणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. उदा.
5 एकर क्षेत्रावर कापूस पिकामध्ये सोयाबीन घेतले असताना शेतकरी मात्र पाचही एक्कर वर सोयाबीन या पिकाचा पिक विमा काढतात आणि भविष्यामध्ये ज्या प्रमाणामध्ये सोयाबीन त्या क्षेत्रात आहे त्याच्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचा पिक विमा त्या शेतकऱ्यास मंजूर होतो किंवा नुकसान भरपाई म्हणून शासन रक्कम देते परंतु मिक्स क्रोपिंग सिस्टीम मध्ये ज्या प्रमाणामध्ये कापसामध्ये सोयाबीन आहे त्याच प्रमाणामध्ये पिक विमा मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सदरील क्षेत्रांमध्ये कापूस असल्यामुळे व त्याची नोंद पिक विमा मध्ये नसल्यामुळे भविष्यामध्ये यापासून येणारे उत्पादन किती याचा अंदाज शासनास बांधता येत नाही व
त्यामुळे क्षेत्राच्या कितीतरी पट्टी मध्ये झालेल्या उत्पादनाच्या खरेदी ची नियोजन चुकते त्यामुळे आज रोजी जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे तीच परिस्थिती निर्माण होते.
●
प्रत्यक्ष क्षेत्रापेक्षा वेगळीच माहिती शासन दरबारी जात असल्यामुळे कोणत्या पिकाचे किती उत्पादन येणार याचा अंदाज करणे शासनास शक्य होत नाही. त्यामुळे काही पिकाच्या बाबतीत अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पादन होते व व त्याची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी मुदतीत शक्य होत नसल्यामुळे अनेक छोटे शेतकरी एमएसपी पेक्षा कमी किमतीमध्ये आडत दुकानदार किंवा व्यापारी यांना मालाची विक्री करतात व
तोच माल व्यापारी नंतर शासकीय खरेदी केंद्रावर विविध शेतकऱ्यांच्या नावावर विक्री करतात त्यामुळे ज्या गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचणे आवश्यक आहे तेथे न
जाता ज्यांच्याकडे व्यापार करण्याइतके आर्थिक पाठबळ आहे त्यांच्याच खात्यामध्ये ही शासकीय रक्कम जमा होते.
●
दरवर्षी उत्पादन होऊनही उत्पन्न कमी मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्याचे दारिद्र्य वाढत जाते व
त्यातूनच मध्यम व लहान शेतकरी हे आत्महत्या करतात.
या सर्वांवर उपाय म्हणजे प्रत्यक्षात शेतावर असणाऱ्या
किंवा पेरलेल्या पिकाची सातबारा वर नोंदणी. ( जगताप सर आपण विकसित केलेले…. ई पीकपेरा )
●
वास्तविक पिकाचे क्षेत्राचा पिक विमा मंजूर करणे शक्य आहे
●
वास्तविक नुकसान झालेले असेल तर पिकाचे नुकसान भरपाई देणे शासनाला शक्य आहे
●
या ई पिकपेरा मार्फत ज्या शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात नोंदणी केलेली आहे त्याच शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत या योजनेचा शंभर टक्के लाभ देणे बंधनकारक करणे शक्य आहे.
●
यामुळे उत्पादन वाढले तर त्याच पटीमध्ये शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढू शकते व त्यामुळे भविष्यामध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती 100% होऊ शकते ज्यामुळे
शेतकरी आत्महत्या कमी होण्यास शंभर टक्के मदत करू शकते.
●
पिक विमा कंपन्या चा निधी व शासनाचा निधी वास्तविक ज्या शेतकऱ्यांनी कष्ट करून उत्पादन केले आहे त्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाऊ शकतो.
सर आपणास विनंती आहे की यावर्षी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपण सर्व महाराष्ट्र मध्ये इ पीकपेरा हे लागू करावे आणि त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करून घ्यावी जेणेकरून महाराष्ट्रातला खरा कष्टकरी शेतकरी आर्थिक उन्नती पासून दूर राहणार नाही व हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील याचे सर्व श्रेय आपणास असेल. धन्यवाद.
आपला विश्वासू,
शरद झाडके ,
उपविभागीय अधिकारी, बिलोली जिल्हा नांदेड.
Comments