ई-फेरफार प्रणाली मधील ODC अहवाल निरंक करावयाचे काम अचूक व काळजीपूर्वक करणे बाबत
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य ) , पुणे
दूसरा व तिसरा मजला , नवीन प्रशासकीय इमारत , विधान भवन समोर , कॅम्प , पुणे 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
क्रमांक : क्र.रा.भू.अ.आ.का.-४ /रा.स./ मा.सु./१३१ /२०२० दिनांक : १५/०२ /२०२०
प्रति,
डिस्ट्रीक
डोमेन एक्सपर्ट (डि.डि.ई.) तथा
उपजिल्हाधिकारी ,जिल्हाधिकारी कार्यालय ,(सर्व)
|
विषय : ई-फेरफार प्रणाली मधील ODC अहवाल
निरंक करावयाचे काम अचूक व काळजीपूर्वक करणे बाबत
|
|
महोदया / महोदय,
राज्यभरात
सुरु असलेले ७/१२ संगणकीकरणाचे कामकाज आत्ता अंतिम टप्प्यावर असून DILRMP प्रकल्पाचे
अंतिम ध्येय सध्या करण्यासाठी संगणकीकृत अधिकार अभिलेखांचा अचूक डेटाबेस तयार होणे
अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी चावडी वाचन , एडीट व
री एडीट मधील कामकाज करत असताना देखील ZERO TOLLERANCE TO ERROR हेच
उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. हे काम करताना पुरेसा वेळ देखील देण्यात आला होता
तरीही काही ठिकाणी काही गावात अद्याप देखील काही ७/१२ मध्ये त्रुटी राहिल्या
असल्याचे दिसून येतात. अश्या त्रुटींची संख्या निश्चित करून त्याचे वेगवेगळे अहवाल
व दुरुस्ती सुविधा ONLINE DETA CORRECTION MODULE( ODC) मध्ये
देण्यात आलेल्या आहेत.
हस्तलिखित
अधिकार अभिलेख जतन करत असताना लाखो त्रुटी त्यामध्ये होत्या तथापि त्या समजून येत
नव्हत्या कारण कोणताही महसूल अधिकारी इतक्या बारकाईने तलाठी दप्तर तपासू शकत
नव्हता किंबहुना तसे तपासले तरी त्यासाठी देखील खूपच मानवी मर्यादामुळे होत्या , तसे
करणे शक्यही नव्हते तथापि संगणकीकरण झाल्याने कोणतीही बारीक सारीक चूक प्रणाली
मध्ये अंकांकित करून ती दूर करण्यासाठी कार्यवाही करणे शक्य झाले आहे. त्यासाठी
वेगवेगळ्या त्रुटी ओळखून त्यांची संख्या व यादी माहित होण्यासाठी ODC प्रणाली
मध्ये १ ते ४५ अहवाल उपलब्ध करून देणेत आले आहेत तसेच या त्रुटी दूर करण्यासाठी
च्या सुविधा देखील उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ODC १ ते ४५
अहवाल मधील त्रुटीयुक्त गाव न.न.७/१२ ची संख्या ODC MIS मध्ये
सर्व वरिष्ठ महसूल अधिकारी यांना उपलब्ध करून देले आहेत. या १ ते ४५ अहवाल पैकी
ज्या अहवालाचा परिणाम थेट ७/१२ व ८अ च्या अचूक
डेटाबेसच्या गुणवत्तेवर होतो त्या सर्व त्रुटीयुक्त ७/१२ ची संख्या विसंगत ७/१२
संख्या म्हणून ODC MIS मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. अश्या सर्व प्रमुख
विसंगती दूर करण्यासाठी कलम १५५ अथवा २४७ / २५७ प्रमाणे जुन्या अभिखांची खात्री
करून तसेच गरज असेल तेथे सुनावणी घेवून त्याबाबतचे स्वयंस्पष्ट आदेश तहसीलदार , उप
विभागीय अधिकारी अथवा अन्य महसूल अधिकारी यांनी काढणे आवश्यक आहे त्याशिवाय कोणतीही
चूक / त्रुटी अचूकरीत्या दुरुस्त करता येणार नाही असे दिसून येते. त्यासाठी
गुणवत्तापूर्वक काम पूर्ण करणेसाठी सर्व तलाठी मंडळ अधिकारी यांचेसह सर्व महसूल
अधिकारी यांनी एकत्रितरीत्या मोहीम
स्वरूपात हे कामकाज पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
महसूल
विभागाचे कामाचे स्वरूप व व्याप्ती पहाता हे कामकाज विशिष्ट कालावधीत सर्व अधिकारी
कर्मचारी यांनी मोहीम स्वरुपात केले शिवाय शक्य होणार नाही. तथापि शासन स्थारावरून
अथवा विभागीय आयुक्त अथवा जिल्हIधिकारी यांचे
स्थरावरून आढावा सुरु होताच कामाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होण्याचे काही प्रकार
निदर्शनास येत आहेत त्यासाठी खालील प्रमाणे विशेष दक्षता सर्व महसूल अधिकारी , तलाठी व
मंडळ अधिकारी यांनी घेणे आवश्यक आहे.
१. कोणताही
७/१२ अहवाल १ मध्ये असल्यास त्याच्या दुरुस्तीसाठी जुने हस्तलिखित गाव नमुना न.
७/१२ , ८अ व फेरफार नोंदवह्या तपासणे आवश्यक आहे. व त्यानंतर गरज असल्यास
सुनावणी घेवून सक्षम अधिकारी यांनी आदेश दिल्याशिवाय दुरुस्ती करता येणार नाही हे
लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
२. हस्तलिखित
७/१२ मध्ये काही नोंदी संशयास्पद असल्यास त्याची योग्य ती चौकशी करून सक्षम
अधिकारी यांनी स्वयंस्पष्ट आदेश काढले शिवाय अहवाल दुरुस्ती करता येणे शक्य नाही.
या सर्व चौकशी कामकाज व अनुषंगिक कामासाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी निश्चित चूक
कोठे झाली हे समजून घेण्यासाठी जुने फेरफार व ७/१२ पाहूनच विसंगतीचे कारण समजून
घेणे आवश्यक आहे. अश्या दुरुस्त्या करून झाल्याशिवाय असे ७/१२ DSD करता
येणार नाहीत हे कृपया सर्व वापरकर्ते यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विसंगत ७/१२
दुरुस्तीचे व DSD काम विशिष्ट कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी घाई घाई
ने कोणतेही चुकीचे काम केले जाणार नाही हे देखील महत्वाचे आहे.
३. कोणत्याची
७/१२ चे क्षेत्र जुळत नसल्यास खात्री करून कोणत्याही खातेदाराचे नाव अथवा क्षेत्र
कमी करण्यापूर्वी त्या खातेदाराला सुनावणीची संधी
दिल्याशिवाय असे करू नये अन्यथा महसुली व दिवाणी दावे कमी होण्याऐवजी त्यात वाढ
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
४. घोषणापत्र ४ करताना सर्व उप विभागीय अधिकारी यांनी
आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व महसूल गावी आज पर्यंत झालेले काम गुन्वात्तापुर्वाकाच
झालेले आहे ह्याची खात्री करावी.
५.
प्रत्येक गावात घेतलेले कलम १५५ च्या आदेशाने दुरुस्ती करणेसाठी तलाठी यांचे ऑनलाईन
विनंती प्रमाणे “ परिशिष्ट क ” चे सर्व आदेश तहसीलदार यांनी स्वाक्षरीत करून २ प्रतीत
निर्गमित केलेले आहेत व त्यांचे पैकी आदेशाची एक प्रत नेहमी तलाठी / मंडळ अधिकारी यांचे
स्थरावर जतन केलेली आहे व एक प्रत तहसील कार्यालयात जतन केली आहे ना? ह्याची खात्री
उप विभागीय अधिकारी यांनी करावी.
अहवाल ३, वगळता अन्य सर्व अहवाल निरंक करून घ्यावेत तरच डेटाबेस
ची अचूकता सध्या होईल ह्याची नोंद घ्यावी. कोणताही गाव न.न.७/१२ अचूक असलेशिवाय तलाठी
यांनी तो डिजिटल स्वाक्षरीत करू नये.
सदरच्या मार्गदर्शक सुचना सर्व वापरकर्ते
यांचे निदर्शनास आणाव्यात हि विनंती
आपला
विश्वासू,
(रामदास जगताप)
राज्य
समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प
जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे
प्रति:
1. उपायुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त
कार्यालय (सर्व)
2. उप विभागीय अधिकारी (सर्व) यांना विनंती करण्यात येते की, आपले कार्यक्षेत्रातील सर्व तालुक्यात हे काम गुणवत्तापूर्वक
झाले/ होत आहे ना? ह्याची खात्री करावी .
Comments