महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सुविधा –
महसूल विभागाच्या ऑनलाईन
सुविधा –
राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाशी नेहमीच संबंध येतो . सामान्य जनतेला देखील महसूल
विभागाच्या विविध सेवा सुविधा दैनंदिन उपयोगाच्या असतात. जमीनचे हस्तांतर, मालकीहक्क, वारसा, कर्ज बोजे यांच्या नोंदी, जमीन मोजणी, महसूल विषयक दावे यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला महसूल विभागाच्या सामान्य जबाबदाऱ्या व कर्तव्य यांची
माहिती आवश्यक असते. महसूल विभाग राज्य शासनाचा एक प्रमुख विभाग असून त्याचेमार्फत
शासन अनेक महत्वाचे कार्यक्रम राबवत असते. राज्यात महसूल विभागाच्या कामकाजाचे
दृष्टीने क्षेत्रीय स्थरावर १) भूमी अभिलेख. २) नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आणि
३) मूळ महसूल अशा तीन शाखा कार्यरत आहेत.
महसूल विभाग स्वातंत्र्यपूर्व
काळापासून अत्यंत महत्वाचा विभाग समजला जात असून आजही या विभागाची कार्यपद्धती
सर्वसामान्य माणसाला समजत नाही. परंपरागत पद्धतीने म्हणजेच हस्तलिखित जमिनीचे
अधिकार अभिलेख ठेवण्याच्या पद्धतीमध्ये विभागनिहाय व जिल्हानिहाय आपापली पद्धत
वापरत असल्याने एकच काम राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने केलेजात होते तसेच त्यामध्ये
एकसमान कार्यपद्धतीचा अवलंब केलाजात
नव्हता त्यामुळे व्यक्ती परत्वे कायद्याचा व नियमाचा अन्वयार्थ लावून अभिलेख जतन
केलेजात होते तसेच या मध्ये पारदर्शकता, गतिमानता आणण्यासाठी तसेच एकसमानता
आणण्यासाठी राज्यशासनाने केंद्र सरकार च्या मदतीने डिजिटल इंडिया अधिकार
अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) अंतर्गत जमिनीचे सर्व अधिकार अभिलेख
संगणीकृत करून ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकल्पाच्या अंमल बजावणीसाठी
राज्याच्या जमाबंदी आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली महाभूमी प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था
स्थापन केर्नेत आली असून तिचे अंतर्गत राज्यातील जमिनीचे अधिकार अभिलेख संगणकीकृत
करणेत आले आहेत. आज रोजी राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमीन अथवा बिनशेती खेत्राचे
सर्व म्हणजेच २.५२ कोटी गाव नमुना ७/१२ संगणीकृत करून ऑनलाईन आहेत,तसेच त्यापैकी
९१% संगणकीकृत ७/१२ ( २.२८ कोटी ) डिजिटल स्वाक्षरीत स्वरूपात राज्यातील जनतेला
ऑनलाईन उपलब्ध आहेत.
आत्याचं किचकट व अवघड असे हे कामकाज
महसूल विभागाने यशस्वीरीत्या ऑनलाईन करून
दाखविले आहे त्यासाठी राज्यातील सर्व तलाठी , मंडळ अधिकारी व सर्व महसूल अधिकारी
गेले ३/४ वर्षे रात्रंदिवस कामकाज करत आहेत. राज्यातील सुमारे १२५०० तलाठी , २०००
मंडळ अधिकारी , प्रत्येकी ३५८ नायब तहसीलदार व तहसीलदार, १८२ उप विभागीय अधिकारी
यांचेसह प्रत्येक जिल्ह्याचे उप जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी अशी मोठी
वापरकर्त्यांची संख्या , अनेक गावात अजूनही ऑनलाईन कामकाजासाठी योग्य क्षमतेची
इंटरनेट सुविधा , तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता , योग्य क्षमतेचे सर्वर व स्टोरेज
स्पेस अश्या अनंत अडचणींचा सामना करत महसूल विभागाने हे शिवधनुष्य पेलले आहे असे
म्हणण्यास हरकत नाही. या साठी सुरवातीचे काळात भौतिक सुविधांसाठी आग्रह धरणाऱ्या
तलाठी व मंडळ अधिकारी संघटनेने सुद्धा सामान्य जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत
महत्वाच्या या प्रकल्पाच्या कामासाठी विधायक भूमिका घेवून प्रसंगी तलाठी मंडळ
अधिकारी यांनी स्वखर्चाने laptop व प्रिंटर्स खरेदी करून हा प्रकल्प पूर्णत्वास
आणला आहे हे विशेषच म्हणावे लागेल.
ई-महाभूमी प्रकल्पा अंतर्गत सुरु असलेल्या
या प्रकल्पात हस्तलिखीत ७/१२ मधील असंख्य त्रुटी निदर्शनास आल्या आहेत त्याही
सध्या दुरुस्त करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अचूक ७/१२ व खाते उतारा राज्यातील
जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने चावडी वाचनाची विशेष मोहीम घेवून प्रत्येक
खातेदाराला संगणकीकृत ७/१२ पाहण्यासाठी एक महिना प्रत्येक तलाठी चावडीत ठेवण्यात
आला होता त्यानंतर प्राप्त हरकतींचा विचार करून एडीट मोडुल , री एडीट मोडुल व कलम
१५५ च्या आदेशाने दुरुस्ती सुविधा वापरून
७/१२ मध्ये दुरुस्त्या करणेत आल्या आहेत. आता या प्रकल्पाच्या
पुर्णत्वामुळे कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही गावचा ७/१२ व खाते उतारा कोणत्याही
वेळी व कोठूनही उपलब्ध होत आहे. शासनाला देखील जमीन महसूल , पिकांच्या नोंदी इ.
महत्वाची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होवू लागलीये आहे. कोणत्याही शासकीय योजनेचे
लाभार्थी निवडण्यासाठी ऑनलाईन ७/१२ व ८अ ची माहिती वापरता येवू लागली आहे त्यामुळे
बोगस लाभार्थीना आला बसून योग्य लाभार्थींना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा करायला हरकत
नाही.
१. विनास्वक्षारीत गाव नमुना नं. ७/१२ व ८अ पाहणे – भूलेख
या संकेतस्थळावर जनतेला कोणत्याही गावाचा कोणत्याही सर्वे नं./ गट नं. चा
विनास्वाक्षरीत गाव नमुना नं. ७/१२ व कोणत्याही
खातेदाराचा खाते उतारा ( गाव नमुना नं.८ अ ) पाहता येईल. सदरचा ७/१२ प्रत्यक्ष
त्या क्षणाला असलेली स्थिती दर्शवितो मात्र तो विना स्वाक्षरीत असलेने फक्त माहितीसाठी
आहे व तो कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर कामाला वापरता येणार नाही. सध्या
राज्यातील सर्व तालुक्याचे २ कोटी ५२ लक्ष ७/१२ या संकेतस्थळावरून विनाशुल्क पाहता येतात .
२. डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ – आपले अभिलेख
संगणकीकृत ७/१२ खातेदाराला कोणत्याही शासकीय तसेच कायदेशीर कामासाठी उपयोगात आणता यावा म्हणून डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित ७/१२ खातेदारांना
२. डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ – आपले अभिलेख
संगणकीकृत ७/१२ खातेदाराला कोणत्याही शासकीय तसेच कायदेशीर कामासाठी उपयोगात आणता यावा म्हणून डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित ७/१२ खातेदारांना
या
संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून दिला . सध्या ९१% ७/१२ म्हणजेच सुमारे २ कोटी २८ लक्ष
डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ या संकेतस्थळावरून रक्कम रुपये १५/- ( पंधरा ) प्रती नक्कल
ऑनलाईन पेमेंट भरून कोणालाही डाउनलोड
करणेसाठी उपलब्ध आहेत.आज अखेर सुमारे साडेचार लक्ष डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ ऑनलाइन
पद्धतीने डाउनलोड करणेत आले आहेत.
३. फेरफार घेण्यासाठी तलाठी यांचेकडे ऑनलाईन अर्ज करणेची
सोय
(ई हक्क ) –
कोणत्याही खातेदाराला आपल्या धारण जमिनीशी संबंधीत फेरफार घेण्यासाठी
तलाठी कार्यालयात वर्दी अर्ज करावा लागत होता आत्ता असा अर्ज देखील ऑनलाइन
पद्धतीने तलाठ्याकडे दाखल करणेसाठी ई हक्क प्रणाली ( PDE – Public Data
Entry ) मार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे . या सुविधे मधून कोणत्याही खातेदाराला वारस
नोंद , कर्ज बोजा दाखल करणे, बोजा कमी
करणे , ई करार , अपाक कमी करणे ,
एकुम्या नोंद कमी करणे , मयताचे नाव कमी करणे , संगणकीकृत ७/१२ मधील दुरुस्ती
करणे इत्यादी कामासाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येतील तसेच त्या अर्जाची स्थिती
देखील पाहता येईल .
ही लिंक वापरून महसूल
विभागाची ई हक्क सुविधा खातेदारांना घरबसल्या
वापरता येईल.
४. फेरफार ची सद्यस्थिती व मोजणीची नोटीस ऑनलाईन पाहणे –
( आपली चावडी )
ई फेरफार प्रणाली मध्ये घेतलेल्या कोणत्याही फेरफाराची नोटीस तलाठी कार्यालयाचे नोटीस बोर्ड वर प्रशिद्ध करणे बंधनकारक असते ते जनतेला पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपली चावडी ची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे . आपली चावडी म्हणजेच तलाठी कार्यालयाचा डिजिटल नोटीस बोर्ड होय -
या लिंक वरून कोणत्याही
व्यक्तीला फेरफारची सद्यस्थिती तसेच जमीन मोजणीची नोटीस देखील पाहता येईल. कोणताही
फेरफार मंजूर होईपर्यंत तसेच जमीन मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ही माहिती
आपली चावडीवर पाहण्यासाठी उपलब्ध असते.
५. ई पीक पाहणी -
गाव नमुना नं. १२ मध्ये पीक पाहणी च्या नोंदी अद्यावत करण्यामध्ये शेतकरी यांचा थेट सहभाग घेण्यासाठी तसेच पिकांच्या अचूक नोंदी ७/१२ वर घेण्यासाठी “ ई पीक पाहणी “ हे मोबाईल आप टाटा ट्रस्ट च्या मदतीने शासनाने विकसित केले आहे. कोणत्याही खातेदाराला गुगल प्ले स्टोअर वरून हे आप डाउनलोड करून ई पीक पाहणी साठी वापरता येईल. या द्वारे खातेदार त्याचे शेतात घेतलेल्या पिकांची माहिती तलाठी यांचे कडे ऑनलाईन पाठवू शकतील व तलाठी यांचे मंजुरी नंतर ती नमुना १२ मध्ये समाविष्ट केली जाईल. या द्वारे पिकांचे नाव , क्षेत्र , जलसिंचनाचे साधन , जलसिंचनाची पद्धत , पड क्षेत्र , बांधावरील झाडे यांच्या देखील नोंदी तलाठी यांचे कडे पाठवता येतात, तसेच पिकाचा अक्षांश, रेखांश नमूद असलेला फोटो मोबाईलद्वारे काढून पाठविणे आवश्यक आहे. या मुळे पीक पाहणीची अचूक , वस्तुनिष्ठ व परिपूर्ण माहिती संकलित होण्यास मदत होईल. सद्या हि सुविधा बारामती, वाडा, फुलंब्री, अचलपूर , दिंडोरी व कामठी या सहा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरु आहे.
६. ई अभिलेख – जुने अभिलेख
जुने अभिलेख जसे की, जुने ७/१२, जुने फेरफार उतारे, जुने खाते उतारे, एकत्रीकरण योजना तक्ता, फाळणी १२, कजाप, फाळणी बुक , गुणाकार बुक इत्यादी अभिलेखांचे स्क्यान केलेले डॉक्युमेंट ई अभिलेख मध्ये जनतेला ऑनलाईन डाऊनलोडसाठी उपलब्ध आहेत.
संकेतस्थळा
७. महा भू-नाकाशा –
राज्यातील ३९००० गावचे गाव नकाशे व संगणकीकृत
७/१२ चे लिंकेज करणेत आले असून एका क्षणात नकाशावर निवडलेला स.नं. / गट नं. ७/१२
प्रमाणे कोणाचे मालकीचा आहे हे समजू शकते.
ही लिंक वापरून कोणत्याही
स.न./ गट न. चा नकाशा अहवाल ऑनलाईन पाहता येईल .
सध्या ऑनलाईन दस्त नोंदणी करताना जमीन
खरेदी देणार / दस्त करून देणार यांचे नाव ७/१२ च्या डेटाबेस मधून घेवूनच दात
नोंदणी केली जाते व त्याचवेळी दस्त करून देणार व घेणार यांना मोबाईलवर दस्त नोंदणी
फेरफार घेण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचा मेसेज पाठवला जातो. त्यासाठी जमीन खरेदी
घेणार / दस्त करून घेणार यांना ७/१२ वर नोंद हेण्यासाठी तलाठी यांचेकडे पुन्हा
स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार नाही. हे स्पष्टरीत्या नमूद केले जाते व सदरची माहिती
त्याच क्षणाला संबंधित तलाठी यांचेकडे
ऑनलाईनने तात्काळ पाठवली जाते. तसेच अशा
प्रत्येक फेरफार ची सद्यस्थिती आपला चावडीवर पाहता येईल. एकदा विक्री केलेले अथवा
गहाणखत करून दिलेले क्षेत्र त्याबाबतचा फेरफार होवू अथवा अथवा न होवो अशा
खातेदाराला पुन्हा विकता येणार नाही. त्यामुळे जमीन हस्तांतरणामध्ये होणारी
संभाव्य फसवणूक टळली जाणार आहे. तलाठ्याकडे
प्राप्त माहितीचे आधारे फेरफार घेवून निर्गत करण्याची कार्यवाही देखील तत्काळ सुरु
होईल. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया महसूल विभागात पारदर्शकता व गतिमानता आली आहे हे मात्र निश्चित
रामदास
जगताप
उप जिल्हाधिकारी तथा
राज्य समन्वयक
ई- फेरफार प्रकल्प जमाबंदी आयुक्त कार्यालय ,
महाराष्ट्र
राज्य , पुणे
नमस्कार सर ,
ReplyDeleteमी इहक्क प्रणाली बाबत सामान्य वापरकर्ता (general end user ) आहे आपली चावडी तसेच ऑनलाइन ७/१२ बघणे व digital signature असलेले ७/१२ पैसे भरून डाउनलोड करणे इ सोयीचा वापर केला व त्या खूप छान देखील आहेत. त्या सामान्य जनते साठी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद .
१)नवीन प्लॉट खरेदी केल्यानंतर ७/१२ मध्ये नाव लावणे साठी ची सोय इहक्क प्रणालीं मध्ये उपलब्ध नाही . यासाठी कोणत्या प्रक्रिया कराव्या लागतील ? किंवा त्या इहक्क प्रणाली मधून शक्य होतील काय ?
२) तसेच नवीन प्लॉट खरेदी (रेजिस्टरी )झाली असेल तर खाता क्रमांक उपलब्ध नाही . याबाबतीत नवीन खाता तयार करणे साठी इहक्क मध्ये सोय उपलब्ध आहे काय?
३) इहक्क प्रणाली मध्ये "खातेदार माहिती भरणे " ह्या लिंक चा उपयोग करून नवीन खातेदार ( ज्याने नवीन प्लॉट खरेदी केले आहे असा किंवा ज्याचा खाता नसलेले user ) ह्याची माहिती भरून नवीन खाता चालू करता येतो का ? व करता येत असेल तर नवीन खाता तयार करून हस्तलिहित ७/१२ व डिजिटल ७/१२ मधील दुरुस्ती साठी तलाठी कडे अर्ज करता येईल काय?
इहक्क प्रणाली चा वापर करते वेळी हे प्रश्न समोर आले .
तसेच आपणास विनंती करणेत येते कि इहक्क प्रणालीचा वापर वाढविणे साठी user manual तसेच सपोर्ट टीम चा contact number अथवा ई-मेल address असेल तर इहक्क प्रणाली वर देण्यात यावा .
धन्यवाद
- अभिनय
ई हक्क प्रणाली खरेदी च्या फेरफार घेण्यासाठी नाही . कारण खरेदी दस्त सध्या ऑनलाईन ( ७/१२ व दस्त नोंदणी करताना दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे यांचे लिंकेज वापरून ) त्यासाठी वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही
ReplyDelete