ई पीक पाहणी' ॲपमुळे आता राज्यातील पिकांचे नियोजन सहजपणे करता येणार -
ई
पीक पाहणी' ॲपमुळे आता राज्यातील पिकांचे नियोजन
सहजपणे करता येणार -
ब्रिटिश कालीन महसूल कायद्यात सद्यस्थितीतील
तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुधारणा करण्यासाठी शासनाने दिलेल्या निर्देशाची फळे राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना यापुढील काळात
चाखायला मिळणार आहेत.
राज्यात कोणत्या पिकांची
कोणत्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी किती पेरणी केली त्यातून किती उत्पादन होऊ शकेल,
बंपर
क्रॉप होण्याची शक्यता असेल काय ? इत्यादी माहिती चा उपयोग शासनाला 'क्रॉप
प्लांनिंग' अर्थात पिकाचे नियोजन करण्यासाठी आता टाटा
ट्रस्ट ने विकसित केलेल्या इ पीक पाहणी मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून होणार आहे.
राज्यातील सहा तालुक्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून यशस्वीपणे हा उपक्रम सुरू झाला
आहे.
ई पीक पाहणी प्रकल्पाची आगामी काळात संपूर्ण राज्यात यशस्वी अंमलबजावणी
झाल्यानंतर राज्यातील शेती क्षेत्रात अमुलाग्र बदल झालेला दिसेल. महसूल विभागातील
कामात पारदर्शकता व अचूकता येईल , शासनाला आवश्यक असलेली अचूक माहिती,
पिकांच्या
उत्पन्नाचा अंदाज , किमान आधारभूत किंमत ठरविणे, खातेदार
निहाय याद्या तयार करणे यासाठी होणार आहे असा विश्वास महसूल मंत्री ना. चंद्रकांत
दादा पाटील यांनी व्यक्त केला.
एखाद्या पिकाचे राज्यात लागवड झालेले क्षेत्र अधिक असेल तर शासनाला या
पिकाच्या साठवणुकीसाठी नियोजन, निर्यात अथवा इतर राज्यात, जवळच्या
देशात विक्रीचे नियोजन करता येईल त्यामुळे पिकाचे भाव पडू न शेतकऱ्यांना नुकसान
सोसावे लागणार नाही. ई-पीक पाहणी अ‍ॅपद्वारे पीक अहवाल प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा
सक्रिय सहभाग राहणार आहे. त्यामुळे अचूक आणि विश्वसनीय पीक माहितीच्या आधारे
शासनाला कार्यक्षम धोरण आखण्यास मदत होणार आहे.
यामुळे पीक विमा योजनांसारख्या शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणी मध्ये सुलभता
येईल. पीक विम्याचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ रीतीने होईल. पिकांची
आपत्तीमुळे हानी, नुकसान झाल्यास त्यांना कार्यक्षमतेने मदत करता
येणे शक्य होईल. शेतकऱ्यांना हवामान, किडींचा प्रादुर्भाव आणि इतर रोगांच्या
उपचारासाठी त्यांना तातडीचे संदेश देणे शक्य होईल. तसेच अचूक माहितीच्या आधारे
शासकीय निर्णय प्रक्रिया आणि नियोजन सुलभ होणार आहे.
यामुळे राज्यातील तलाठी संवर्ग कर्मचारी यांचे वरील कामाचा ताण काही अंशी
कमी होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील कोणत्या जिल्ह्य़ात कोणत्या पिकांची
प्रत्यक्ष उत्पादन किती होणार आहे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे काही
नुकसान होणार आहे का, याबाबतची वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा करण्यासाठी या
मोबाइल अ‍ॅपद्वारे शेतकरी यांचे कडून मिळालेल्या वस्तुनिष्ठ माहितीमुळे शक्य होणार
आहे.
स्वातंत्र्य पूर्व काळात तयार झालेले अनेक ब्रिटीशकालीन कायदे आज अंमलात
असल्यामुळे सद्यस्थितीत उपयुक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून कायद्याची जटिल प्रक्रिया
शेतकरी हितासाठी सुटसुटीत करण्याचे धोरण राज्य सरकारने ठरविले होते, त्यानुसार
महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी राज्यातील पिकाचे नियोजन आणि त्यावर आधारित
अन्य शेतकरी हिताच्या बाबी यासाठी सामाज
हितासाठी कार्यरत असलेल्या संस्था आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अभ्यासपूर्ण तोडगा
काढण्याचे आवाहन केले होते.
त्यानुसार राज्य शासनातून सेवानिवृत्त झालेल्या काही जेष्ठ अधिकारी आणि
टाटा ट्रस्ट यांनी इ पीक पाहणीचे तंत्रज्ञान विकसित केले. ई-पिक पाहणी या मोबाईल
ॲपद्वारे शेतकऱ्यांनी पिक पाहणीच्या नोंदी गाव नमुना १२ मध्ये घेण्यासाठीची माहिती
तलाठ्याकडे ऑनलाईन पाठवण्याची सुविधा टाटा ट्रस्ट च्या मदतीने विकसित केली
आहे.
पथदर्शी प्रयोग राबविण्यात येत असलेल्या
राज्यातील सहा तालुके
वाडा (पालघर), बारामती (पुणे)
, दिंडोरी (नाशिक) , फुलंब्री (औरंगाबाद),
अचलपूर
(अमरावती), कामठी (नागपूर) या प्रत्येक महसूल विभागातील एका तालुक्यात हा
पथदर्शी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येत आहे .
पथदर्शी प्रयोग म्हणून राबविण्यात येत असलेल्या राज्यातील सहा ही
तालुक्यातील सर्व महसुली गावातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करून खरीप हंगामासाठी शेतात उभ्या असलेल्या पिकांची पीक
पाहणीची माहिती पिकांच्या फोटोसह या मोबाईल ॲपद्वारे अपलोड करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी
इ पीक पाहणी कामासाठी मोबाईल ॲपवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे . सदरचे काम मोहीम
स्वरुपात करून घेण्याची जबाबदारी महसूल ,कृषी व ग्राम विकास विभागाच्या संबंधित
सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
या सहा तालुक्यात मोबाइल द्वारे
पीक पाहणीच्या नोंदी शेतकऱ्यानी थेट तलाठ्याकडे पाठविण्याची सुविधा प्रायोगिक
तत्वावर माहे फेब्रुवारी २०१९ पासून सुरु करणेत आली आहे. सदर योजनेचा
शुभारंभ राज्याचे माजी मुख्य सचिव मा.जयंतकुमार बांठिया यांचे हस्ते, राज्याचे
जमाबंदी आयुक्त श्री. एस. चोक्कलिंगम यांचे अध्यक्षतेखाली हवामानावर आधारित
नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी अर्थात POCRA योजनेचे संचालक श्री.विकास रस्तोगी,
राज्याचे
तत्कालीन कृषी आयुक्त श्री.सचीन्द्रप्रताप सिंग, पुण्याचे विभागीय आयुक्त श्री.दीपक
म्हैसेकर , टाटा ट्रस्ट चे प्रकल्प सल्लागार सेवानिवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी एम. अरुमुगम व नरेंद्र
कवडे, आणि से.नि.कृषी अधिकारी श्री.अशोक लोखंडे , प्रकल्प प्रमुख
श्रीमती हनी बजाज , ई फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक व उप जिल्हाधिकारी रामदास
जगताप , एन आय सी पुणेचे संजय कोतकर , श्रीमती
शुभांगी राव यांचे प्रमुख उपस्थित संपन्न
झाला. या वेळी पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असलेले सहा जिल्हे व तालुक्यातील उपजिल्हाधिकारी
, महसूल व कृषी विभागाचे उप विभागीय अधिकारी , कृषी विकास
अधिकारी , तालुका कृषी अधिकारी , तहसीलदार उपस्थित होते .
परंपरागत पद्धतीने शेतक-यांनी पेरलेल्या पिकांची नोंद तलाठी दप्तरात ठेवली
जात होती एका तलाठ्याकडे ८ ते १० हजार गट
असतात. त्यामुळे एका तलाठ्याला सर्व ठिकाणी प्रत्यक्ष शेतावर जावून पिकांची
नोंद करणे शक्य होत नाही. परिणामी शासनाकडे पिक परिस्थितीची खरी माहिती उपलब्ध होत
नाही. शेतक-यांनी नोंदविलेल्या माहितीची तपासणी तलाठी ऑनलाईन पद्धतीनेच करणार आहेत. शेतक-यांकडून शेतावर घेतल्या
जाणा-या पिकांची अचूक नोंद सध्या वापरल्या
जाणा-या पध्दतीमुळे कृषी व महसूल विभागाकडे प्राप्त होत नव्हती त्यासाठी आता या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी
यांनाच सक्षम केले जाणार आहे व अत्याधुनिक पध्दतीने मोबाईल अ‍ॅपद्वारे ई पीक
पाहणीची माहिती शेतकरी यांचेकडून संकलित केली जाणार आहे. जीपीएस प्रणालीचा वापर करून अक्षांश
रेखांशासह संबंधित पिकाचे छायाचित्र मोबाईल अ‍ॅपद्वारे माहितीसह अपलोड करण्यात येणार
आहे. महसूल आणि कृषी अधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांना या बाबत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
त्यासाठी टाटा ट्रस्ट व विभागाकडून विशेष
प्रशिक्षक नेमण्यात आले आहेत अशी माहिती
ई-फेरफार प्रकल्पचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी दिली.
तलाठी कार्यालयाकडून शेतक-यांना
नोंदणी बाबत मार्गदर्शन करणेत येत आहे. शेतक-यांनी ऑनलाईन नोंदविलेल्या माहितीची
तपासणी तलाठी करतील. त्यानंतर संबंधित माहिती ७/१२ च्या डेटाबेस मध्ये साठवली जाईल
. परिणामी शासनाला खरी आणि अचूक माहिती प्राप्त होईल.
ऑनलाईन नोंदणीमुळे पिक पेरणी दाखल्यात अथवा ७/१२ मध्ये नोंदणी केलेल्या
पिकामध्ये पुन्हा बदल करता येणार नाही.
त्यासाठी राज्यात घेतल्या जाणाऱ्या विविध
पिकांची यादी व संकेतांक क्रमांक ( क्रॉप लिस्ट व क्रॉप कोड) चारही कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक व कृषी
आयुक्तालयाच्या मदतीने निश्चीत केली असल्याचे श्री रामदास जगताप यांनी सांगितले . त्यामुळे
पीकनिहाय क्षेत्राची आकडेवारी प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे .
महसूल विभागाचा कना समजला जाणारा
ग्रामपातळीवरील तलाठी महत्वाचा घटक असून त्यावरील कामाचा भार हलका करण्यासाठी व
महसूल विभागाची सद्य स्थितीत जनमानसात असलेली प्रतिमा आणखी उंचाविण्यासाठी देखील ई
पीक पाहणी प्रकल्पामुळे मदत होणार आहे. पीक पाहणी च्या नोंदी घेण्यामध्ये होणाऱ्या मानवी चुका तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून
टाळल्या जाव्‍यात या साठी योग्य ती खबरदारी या प्रकल्पात घेण्यात येत आहे .
* पिके जेव्‍हा शेतात उभी असतात त्या काळात पीक
पाहणी न करता नंतर तोंडी माहितीनुसार नोंदी घेतल्या जात होत्या असे आता होणार
नाही किंबहुना करता येणार नाही.
* तलाठी व्‍यक्‍तीश: त्याचे कडील सर्व गावातील
सर्व शेतावर जाऊन पीक पाहणी करू शकत नव्हता त्यासाठी ते शक्यही नव्हते त्यामुळे
पिकांची अचूक माहिती नमुना १२ मध्ये नोंदविली जात नव्हती .
*पीक पाहणी चे काम ठरलेल्‍या कालावधीत सुरू होत नाही आणि
ठरलेल्‍या कालावधीत संपवली जात नव्हती आत्ता असे होणार नाही .
* शेत मालक, सरपंच, ग्रामपंचायत
सद्‍स्‍य आणि गावकरी यांच्‍या अनुपस्‍थितीतच पीक पाहणी केली जात होती .
* तलाठी यांनी केलेली पीक पाहणी, मंडलअधिकारी
यांचे कडून तपासली जात नव्हती
* शेतात उभ्या पिकासह, त्या जमीनीतील ,
निर्भेळ पिके , मिश्र पिके, झाडे, फळझाडे, दुबार
पिके, जल सिंचनाची साधने, नवीन विहीर, बोअरवेल , पड
क्षेत्राची माहिती इ. तपासून दप्‍तरातील नोंदी अद्‍ययावत केल्‍या जात नव्हत्या
त्या आता शेतकरी स्वतः करू शकणार आहे .
*या पूर्वी ७/१२ वर सर्वे नम्बर निहाय पिकांच्या
नोंदी घेतल्या जात होत्या तथापि ई पीक पाहणी या प्रकल्पात खाते क्रमांक निहाय
पिकांच्या नोंदी घेण्यात येणार आहेत त्यासाठी शासनाने गाव नमुना १२ मध्ये खाते
क्रमांक समाविष्ट करून नमुना १२ सुधारित केला आहे. त्यामुळे यापुढे खातेदार निहाय
पिकांच्या याद्या तयार होवू शकतील .
* अशा पद्धतीने समृद्ध झालेला ७/१२ चा डेटाबेस
शासनाच्या विविध विभागांना ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देता येवू शकतो . उदा.
कृषी विभाग , सांखिकी विभाग , जलसंपदा विभाग , साखर आयुक्तालय , पनन विभाग
इत्यादी.
आपला
रामदास जगताप
दि १०.९.२०१९
Comments