सर्व तालुक्यातील DBA( नायब तहसीलदार ) यांना DSC उपलब्ध करून देणेबाबत.
प्रति,
निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा
डिस्ट्रीक डोमेन एक्सपर्ट, (सर्व)
विषय- सर्व तालुक्यातील DBA( नायब तहसीलदार ) यांना DSC उपलब्ध
करून
देणेबाबत.
उपरोक्त विषयाकिंत बाबत राज्यातील
35 जिल्हयांपैकी
सिंधुदुर्ग वगळता 34 जिल्हयांचे ई-फेरफार
प्रकल्पाचे स्थलांतर ESDS Software Solution Pvt. Ltd या GCC
Cloud वर आले असल्याने Security कारणास्तव ESDS
ला स्थलांतरीत झाल्यानंतर DBA ( नायब तहसीलदार ) यांना ई-फेरफार
आणि DDM ( अभिलेख वितरण प्रणाली ) मध्ये Login करण्याकरीता DSC ची आवश्यकता आहे.
सध्या पिक विमा भरण्यासाठी असंख्य
खातेदारांना ७/१२ ची गरज भासत आहे. आज रोजी दररोज ४/५ लाखापेक्षा
जास्त अभिलेखांचे वितरण DDM प्रणालीतून तलाठी स्वाक्षरीने
होत आहे. सध्या जास्त 7/12 ची मागणी
लक्षात घेवून तालुक्यातील कोणत्याही गावातील ७/१२ व फेरफार नक्कल नायब तहसिलदार यांचे लॉगीन ने देण्याची
सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
करीता सदर ( नायब तहसीलदार DBA)यांना ई-फेरफार व DDM प्रणालीत लॉगीन करण्याकरीता DSC
ची आवश्यकता असल्याने कार्यालयीन खर्चातून तलाठी मंडळ अधिकारी यांचे प्रमाणे डिजिटल स्वाक्षरी DSC तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी व त्याची नोंदणी करावी म्हणजे तालुका स्थरावर देखील तालुक्यातील कोणत्याही गावाचे ७/१२ व फेरफार च्या " सत्यप्रती " रक्कम रुपये १५ प्रती प्रत रोख जमा करून वितरीत करता येतील . या मुले खातेदारांची सोय होण्यास मदत होईल असे वाटते . तातडीने कार्यवाही करून पूर्तता अहवाल पाठवावा
(रामदास जगताप)
राज्य समन्वयक, रा.भू.अ.आ.का.
जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे
मा. उप आयुक्त( महसूल ) विभागीय आयुक्त कार्यालय यांना माहितीसाठी
सदर सुविधा मंडळ अधिकारी यांना सुद्धा देण्यात याव्यात. मंडळ अधिकारी आपल्या सर्कल चे सातबारा, आठ-अ व फेरफार पंजी इत्यादी सत्यप्रत देऊ शकतात त्यामुळे तलाठी यांचेवर येणारा भार कमी होईल. आपण सदर सुविधेचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा.
ReplyDeleteअगदी उत्तम विचार आहे. बर आपण Pay-TM यांचेशी करार केला तर आणि त्यांना Bhulekh.mahabhumi.gov.in सोबत जोडले तर ? आज जो अद्यावत 7/12 फक्त बघायला मिळतो तो pay-tm, Bhim, G-pay, online payment etc द्वारे Print सुद्धा काढता येईल, कित्ती सोपा उपाय आहे ? बघा होईल तर ! धन्यवाद.
ReplyDelete