रामदास जगताप ( Ramdas Jagtap )


उपजिल्हाधिकारी, PMRDA,पुणे.

प्रतिबंधित सत्ता प्रकाराने धारण केलेल्या मिळकतींचे दस्त नोंदणी व फेरफार बाबत.


नमस्कार मित्रांनो ,


प्रतिबंधित सत्ता प्रकाराने  धारण केलेल्या मिळकतींचे दस्त नोंदणी   फेरफार बाबत.






वाचा :- 1)  महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 29
             2) महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 नियम 1971 अन्वये अधिकार अभिलेख नोंदवहया ( तयार
                करणे सुस्थितीत ठेवणे)
             3)  या कार्यालयाकडील परिपत्रक  क्रमांक रा.भू.अ.आ.का.४/सुधारित गा.न.नं१ क /२०१६ दिनांक १०.३.२०१६ .
                  
            
                                                           

             विषय:- प्रतिबंधित सत्ता प्रकाराने  धारण केलेल्या मिळकतींचे दस्त नोंदणी  फेरफार बाबत.

                     शासनाचे दिनांक 17/03/2012 चे परिपत्रकाप्रमाणे गा..नं. मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन धारण जमीनीच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध विचारात घेवुन त्याचे ते १४  असे पोट विभाग  करण्यात आलेले आहेत. त्याप्रमाणे हस्तलिखीत गा..नं.  () तयार करुन वापरात आणला असेल अशी अपेक्षा आहे.  त्यानंतर 7/12 संगणकीकरणामध्ये  देखील गा..नं.  () मधील भोगवटादार वर्ग ने धारण केलेल्या मिळकतीच्या नोंदी अद्यावत केल्या असतील अशी धारणा आहे . अशा पद्धतीने सरकार ने धारण केलेल्या तसेच निर्बंधित सत्ता प्रकाराने धारण केलेल्या जमिनींचे हस्तांतर व्यवहार व फेरफार प्रणालीतून कसे करावेत या बाबत उपरोक्त वाचले मधील दि.१०.३.२०१६ चे परिपत्रकाने सूचना देणेत आल्या आहेत . 
                         सध्या ई फेरफार प्रणाली मध्ये सुधारित गाव नमुना नं १(क) आणि गा..नं.  () मध्ये नसलेल्या परंतु वर्ग १ ने धारण केलेल्या १) वर्ग ने धारण केलेल्यामुळच्या आदिवासींच्या जमिनी व २) वर्ग १ ने धारण केलेल्या परंतु कुळ कायदा कलम ६३ (१) (अ) प्रमाणे खऱ्याखुऱ्या औदोगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्या मात्र हस्तांतरणावर निर्बंध असलेल्या  मिळकती तसेच सरकार व सरकारी पट्टेदार म्हणून धारण केलेल्या मिळकतींचे हस्तांतरण दस्त नोंदणीसाठी हस्तांतरणाचे संबंधी फेरफार घेण्यासाठी प्रतिबंधीत करण्यात आले आहेत..
१.       भोगवटादार वर्ग १ ने धारण केलेल्या जमिनी

      उप प्रकार -1
आदिवाशी खातेदार ची वर्ग १ ची जमीन
      उप प्रकार -2
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ६३अ -१ च्या तरतुदीप्रमाणे खरेदी केलेल्या जमिनी
 भोगवटादार वर्ग २  ने धारण केलेल्या जमिनी
       उप प्रकार 1
कुळ कायदाच्या जमीनी (१)
       उप प्रकार 2
इनाम व वतन जमीनी (देवस्थान वगळुण) (२)
       उप प्रकार 3
भुमीहीन / शेतमजुर / स्वातंत्र सैनिकांना  वाटप जमीनी (३)
       उप प्रकार 4
गृह निर्माण संस्था/औदोगीक आस्थापना / शैक्षणीक संस्था यांना वाटप जमीनी (४)
       उप प्रकार 5
शेत जमीन कमाल धारणा कायद्या अंतर्गत वाटप जमीनी(५)
      उप प्रकार 6
म.न.पा/न.पा/प्राधीकरण/ग्रा.पा.कडे वर्ग जमीनी (६)
      उप प्रकार 7
देवस्थान इनाम जमीनी (७)
      उप प्रकार 8
आदीवासी खातेदारांच्या जमीनी (८)
      उप प्रकार 9
पुर्नवसन कायद्या अंतर्गत वाटप जमीनी (९)
      उप प्रकार 10
भाडे पट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमीनी (१०)
      उप प्रकार 11
भुदान व ग्रामदान अंतर्गत दिलेल्या जमीनी (११)
      उप प्रकार 12
वन व सिलिंग कायदा अंतर्गत चौकशीवर प्रलंबित जमीनी (१२)
      उप प्रकार 13
भुमीधारी हक्काने प्राप्त झालेल्या जमीनी (१३)
      उप प्रकार 14
सिलिंग कायदया अंतर्गत सुट दिलेल्या जमीनी (१४)

२.       सरकार भूधारणा असलेल्या जमिनी
३.       सरकारी पट्टेदार म्हणून धारण केलेल्या जमिनी

                राज्यात सध्या सुरु असलेल्या -फेरफार प्रणालीतुन वरील प्रमाणे  सर्व नियंत्रित सत्ताप्रकाराच्या जमीनीवरील जमीनीच्या हस्तांतरणावर नियंत्रण ठेवलेले आहे.  त्याबाबतची कार्यपध्दती कशी असावी याबाबत खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत  आहेत.
१.       चावडी वाचनाच्या वेळी प्रत्येक गावासाठी नियुक्त केलेल्या महसूल पालक अधिकाऱ्याने तहसिलदार यांनी प्रमाणीत केलेला गा..नं.  () (सुधारीत) प्रमाणे सर्व नोंदी संगणकीकृत 7/12 मध्ये घेण्यात आल्याचे संगणकीकृत गा..नं.  () तपासुन प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
२.       वरील प्रमाणे जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध असलेल्या सरकार , सरकारी पट्टेदार म्हणून धारण केलेल्या गा..नं.  () मधील सर्व वर्ग २ च्या मिळकती भोगवटा वर्ग -१  असलेल्या मिळकतीपैकी आदिवासी खातेदाराने धारण केलेले वर्ग- च्या मिळकती आणि कुळकायदा कलम 63 (१अ) अन्वये खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक कारणासाठी  धारण केलेल्या/खरेदी  केलेल्या मिळकती दुय्यम निबंधक यांचेकडे दस्त नोंदणीसाठी प्रतिबंधीत करण्यात आल्या आहेत.  अशा 7/12 वर सदरची मिळकतप्रतिबंधीत सत्ताप्रकारमध्ये असेलेले दस्त नोंदण्यासाठी जिल्हा स्थरावर  उप जिल्हाधिकारी अथवा तालुका स्थरावर  तहसीलदार यांचेशी संपर्क साधावा . असा मेसेज आल्यास संबंधीत दुय्यम निबंधक यांनी संभाव्य खरेदी करणार / विक्री करणार यांना तहसिलदार यांचेशी संपर्क साधणेबाबत कळवावे.  अशा बाबतील सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी पाहून अथवा शेती कारणासाठी हस्तांतर करणेसाठी अथवा जमीन तारण ठेवण्यासाठी  परवानगीची गरज नाही ह्याची खात्री करून उप जिल्हाधिकारी तथा डी डी ई / तहसिलदार हस्तांतरणासाठी सदरचा सर्व्हे नंबर / गट नंबर आज्ञावलीतुन  युजर क्रेयेशन (UC) मधून आपल्या biometric लॉगीनने UNBLOCK करुन देतील.  याबाबतची नोंदवही दिनांक 10/03/2016 चे परिपत्रकात नमुद केल्याप्रमाणे असेल जिल्हा स्थरावर व तालुका स्थरावर ठेवणेत यावी..
३.       विभागीय आयुक्त व जिल्हा स्थरावर हस्तांतर परवानगी अथवा तारण देण्यासाठीची परवानगी आदेश दिलेल्या सर्व जमिनीचे सर्वे नं / गट नं  चे आदेश पाहून संबंधित जिल्ह्याचे उप जिल्हाधिकारी तथा  डी डी ई यांनी तत्काळ unblock करून द्यावेत व त्याच्या नोंदी नोंदवहीत ठेवाव्यात .
४.       उप विभागीय अधिकारी  व तालुका  स्थरावर हस्तांतर परवानगी अथवा तारण देण्यासाठीची परवानगी आदेश दिलेल्या सर्व जमिनीचे सर्वे नं / गट नं  चे आदेश पाहून संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार  यांनी तत्काळ unblock करून द्यावेत व त्याच्या नोंदी नोंदवहीत ठेवाव्यात. ज्या ठिकाणी आशय आदेशाची गरज नाही त्याची खात्री करून तहसीलदार तो सर्वे न / गट नं unblock करून देतील व तशी नोंद नोंदवहीत ठेवतील .
५.       जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध असणाऱ्या मिळकतींच्या हस्तांतरणासाठी परवानगी देण्यास सक्षम असलेल्या अधिकाऱ्याने परवानगी आदेश देताना त्याची आदेशाची प्रत संबंधीत  उपजिल्हाधिकारी  / तहसिलदार संबंधीत दुय्यम निबंधक यांनी प्रतीलीपीत करावी.  तसेच उपजिल्हाधिकारी / तहसिलदार यांना या आदेशाप्रमाणे हस्तांतरणासाठी हा सर्व्हे नंबर / गट नंबर  -फेरफार प्रणालीतुन UNBLOCK करणेबाबत निर्देश द्यावेत.  असा UNBLOCK केलेला सर्व्हे नंबर / गट नंबर एका दस्त नोंदणी अथवा फेरफार घेईपर्यंतच unblock राहील.  त्यानंतर असा गट / सर्वे नं पुन्हा block होईल . या मुले नियंत्रित सत्ता प्रकाराने धारण केलेल्या जमिनींचे विनापरवाना हस्तांतर व शर्तभंग होण्यास प्रतिबंध बसेल . अशा पद्धतीने सर्वे नं / गट नं unblock केला तरी फेरफार मंजूर करताना आशय परवानगी आदेशाची खात्री करूनच मंडळ अधिकारी यांनी फेरफार निर्गत करावेत
६.  ई फेरफार प्रणालीतील  या सुविधेचा गैरवापर होणार नाही ह्याची वैयक्तिक जबाबदारी संबंधित डी डी ई व संबंधित तहसीलदार यांची राहील ह्याची नोंद घ्यावी .
७.  जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी  व उप विभागीय अधिकारी यांनी वेळोवेळी दि १०.३.२०१६ च्या परिपत्रकाप्रमाणे ठरवून दिलेल्या नोंद्वाहीची तपासणी करावी . 
    डी डी ई व तहसीलदार यांनी हि कार्यवाही कशी करावी त्याबाबतचे युजर मान्युअल सोबत जोडले आहे .

          सदरच्या सूचना सर्व तलाठी मंडळ अधिकारी , नायब तहसीलदार , तहसीलदार , उप विभागीय अधिकारी , डी डी ई व परवानगी देण्यासाठी सक्षम अधिकारी यांचे निदर्शनास आणाव्यात ही विनंती




आपला विश्वासू


रामदास जगताप
राज्य समन्वयक ई फेरफार प्रकल्प
जमाबंदी आयुक्त कार्यालय , म.रा. , पुणे


Comments

Archive

Contact Form

Send