कलम -155 प्रमाणे दुरुस्त्या करणे बाबत च्या सुविधा .

विषय :- ई-फेरफार प्रकल्प अंमलबजावणी. ------------------------------- कलम -155 प्रमाणे दुरुस्त्या करणे बाबत. संदर्भ :- या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. कक्ष४/रा.भू.अ.आ.का/ रि-एडिट/2018 दिनांक 10/06/2018. राज्य शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी “ई-फेरफार ” प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागातील तलाठयापासुन जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत प्रत्येक घटकाने गेल्या दोन - तीन वर्षात अत्यंत मेहनतीने काम केले आहे. त्याबद्दल प्रथम सर्वांचे अभिनंदन. तथापि ई-फेरफार प्रकल्पांच्या किंवा ई-चावडीसह अन्य प्रकल्पांच्या ( ई-सेवांच्या ) यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अचूक गा.न.नं. 7/12 व गा.न.नं. 8अ असणे आवश्यक आहे व त्यासाठी उपयोगात आणला जात असलेला संगणकीकृत डेटा अचूक करण्यासाठी एडिट व रि-एडिट सारख्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. आज अखेर राज्यातील 43,954 गावांपैकी 43,109 गावातील रि-एडिट मॉडयुलचे 98% कामकाज पुर्ण करणेत आलेचे MIS वरुन दिसुन येते. रि-एडिट मॉडयुल मध्ये प्रत्येक गावासाठी पालक महसुल अधिकारी यांनी जबाबदारी अचुक 8 अ साठी खात्याचे काम पुर्ण झाल्यानंतर तलाठयाचे घोषणापत्र - १, पालक महसुल अधिकाऱ्याच्या अहवालाप्रमाणे ODC मधील १ ते 28 अहवाल ( अहवाल १ व ३ वगळता ) निरंक झालेनंतर संबंधित नायब तहसिलदार यांनी केलेले घोषणापत्र-२ त्यानंतर दुरुस्त्यांचे सर्व कामकाज पुर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक तलाठयांची संगणकीकृत 7/12 ची 100% तपासणी मंडळ अधिकारी यांची 30%, नायब तहसिलदार यांची 10%, तहसिलदार यांची 3%, उप विभागीय अधिकारी यांची 3% व जिल्हाधिकारी यांची १% 7/12ची तपासणी पुर्ण करुन प्रपत्र-१ मधील प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर तसेच दिनांक 16/10/2017 च्या पत्रामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे गावाची तपासणी करुन 1 ते 15 कागदपत्रांची संचिका तहसिल कार्यालयाच्या अभिलेख कक्षामध्ये प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार यांनी घोषणापत्र-३ केले होते. तथापि काही ठिकाणी असे दिसुन येते की, अशा परिपुर्ण संचिका तहसिल कार्यालयात प्राप्त न होताच अथवा अधिकाऱ्यांनी इष्टांकाप्रमाणे 7/12 ची तपासणी न करताच घोषणापत्र 1,2,3 केले आहेत. तसेच काही तहसिलदार यांनी परिशिष्ट - ब मधील आदेश देखील स्वाक्षरीत केलेले नाहीत त्यामुळे भविष्यात अशा आदेशांच्या नकला खातेदारांना उपलब्ध करुन देण्यास अडचणी येवू शकतात. तरी सर्व विभागीय आयुक्तांना विनंती करणेत येते की, रि-एडिट चे कामकाजानंतरचे अभिलेख योग्यरित्या जतन केले असल्याची खात्री करावी. रि-एडिट मॉडयुलचे कामकाज पुर्ण झाल्यानंतर काही जिल्हयात अभिलेख तपासणी केली असता अजुनही काही त्रुटी 7/12 व 8 अ शिल्लक असल्याचे दिसून आले त्याप्रमाणे काही जिल्हाधिकारी यांचे विनंतीप्रमाणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 अन्वये तहसिलदार यांचे ऑनलाईन मान्यतेनंतर दुरुस्ती सुविधा विकसित करण्यात आली आहे. तथापि त्याचा प्रभावी वापर अद्याप झाल्याचे दिसुन येत नाही. हस्तलिखीत 7/12 व 8 अ मध्ये योग्य असलेल्या नोंदी ऑनलाईन 7/12 व 8 अ मध्ये योग्य आल्या नसलयास अथवा ऑनलाईन 7/12 व 8अ मध्ये चुकीच्या पध्दतीने दर्शविल्या जात असल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 च्या आदेशान्वये खालीलप्रमाणे आठ दुरुस्ती सुविधा सर्व जिल्हयांना उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. १. आदेशाने खात्यात दुरुस्ती. २. आदेशाने फेरफार क्रमांक बदलणे. ३. आदेशाने नविन 7/12 तयार करणे. ४. आदेशाने इतर अधिकाराचा प्रकार व उपप्रकार बदलणे. ५. आदेशान भूधारणा प्रकार बदलणे ६. आदेशाने फेरफार रजिष्टर दुरुस्त करणे. ७. आदेशाने अहवाल-१ ची दुरुस्ती करणे. ८. आदेशाने 7/12 वरील क्षेत्राची दुरुस्ती करणे. वरीलप्रमाणे आठही दुरुस्ती सुविधांचा वापर तहसिलदार यांनी ऑनलाईन मान्यता दिल्याशिवाय तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना करता येणार नाही व पर्यायाने 7/12 अचूक तयार करुन डिजीटल स्वाक्षरीत करण्याचे काम पुर्णत्वास जावू शकत नाही म्हणुन या सर्व प्रक्रियेत तहसिलदार यांचे स्तरावरील कामकाज अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामध्ये प्राधान्याने कलम 155 प्रमाणे दुरुस्त्यांना ऑनलाईन परवानगी व त्यानंतर तयार होणाऱ्या परिशिष्ट - क मधील कलम 155 च्या दुरुस्त्यांबाबतचा आदेश हस्तलिखीत कागदपत्रांची पडताळणी करुन स्वाक्षरीत करुन देणे हे महत्वाचे टप्पे आहेत. यासाठी सविस्तर मार्गदर्शन राज्य समन्वयक यांनी प्रत्येक विभागीय स्तरावरील मास्टर ट्रेनर्सच्या कार्यशाळेत केले आहे. त्याप्रमाणे सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे तालुका स्तरावरील प्रशिक्षण पुर्ण झाले असल्याची खात्री करावी. 7/12 चे संगणकीकरण करताना प्रत्येक तालुक्यात ज्या दिनांकाला पहिला ऑनलाईन फेरफार घेण्यात आला त्यापुर्वीचे हस्तलिखीत 7/12 व फेरफारांची अंमलबजावणी हस्तलिखीत 7/12 व फेरफार नोंदवहीमध्ये झाली असेल व त्यानंतर संगणकीकृत 7/12 व 8 अ मध्ये कोणत्याही खातेदाराचे नांव, क्षेत्र, आकार, भूधारणा, इतर हक्कातील नोंदीमध्ये कोणत्याही कारणाने तफावत आली असल्यास ती लेखन प्रमादाची चुक आहे असे समजुन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 प्रमाणे दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे त्यासाठी एक कालबध्द कार्यक्रम संदर्भीय दिनांक 19/06/2018 च्या परिपत्रकान्वये सूचना देणेत आलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे अद्याप कार्यवाही पुर्ण झालेली दिसत नाही. तरी आपले स्तरावर याबाबत आढावा घेवुन अशा दुरुस्तीची कार्यवाही कालबध्द कार्यक्रमाप्रमाणे तातडीने होईल यासाठी आपण स्वत: आढावा घ्यावा व अशा दूरुस्त्यांसाठी अनावश्यक विलंब व खातेदारांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार नाही याची दक्षता घ्यावी आपला रामदास जगताप दि.४.१०.२०१८