महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मा. अप्पर मुख्य सचिव ( महसूल ) यांचे अध्यक्षतेखाली व मा. जमाबंदी आयुक्त साहेब यांचे उपस्थितीत मंत्रालयात बैठकी मधील चर्चा

नमस्कार मित्रांनो , परवा मुंबईत महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मा. अप्पर मुख्य सचिव ( महसूल ) यांचे अध्यक्षतेखाली व मा. जमाबंदी आयुक्त साहेब यांचे उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली त्यामध्ये आपल्या ई महाभूमी प्रकल्पाचे कामासाठी खालील प्रमाणे खुलासा मा जमाबंदी आयुक्त महोदयांनी बैठकीत केला . सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना laptop व printers उपलब्ध करून देणे बाबत पुन्हा एकदा सर्व जिल्हाधिकारी यांना लेखी विचारणा करणेत येईल . सातबारा , फेरफार व खाते उताऱ्याच्या नक्कल फी बाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर. सध्या वित्त विभागाच्या निर्णयार्थ सादर आहे त्यावर आजच वित्त विभागाचे सचिवांचे बरोबर बैठक झाली . नक्कल फीच्या पावती ऐवजी Payment Base Print Module तयार झाल्यानंतर तलाठी लॉगीन ने या MODULE मध्ये खालील प्रमाणे दोन पर्याय देवून गाव न.नं. 7/12, ८ अ व फेरफाराच्या नकला देताना नकलेवरच खालील मजकूर छापून देता येतील 1. शासकीय कामासाठी पर्यायातून फक्त शासकीय प्रकरणी कामासाठी विनामूल्य नक्कल व २) खातेदारांना देण्यासाठी पर्यायातून “ नक्कल फी र.रु. प्राप्त झाली आहे ” अशी सूचना छापून देता येईल. त्याप्रमाणे MODULE मध्ये नकलेची रक्कम हिशोबीत करून प्राप्त अहवालाचे आधारे तलाठी शासन / महाभूमीचा हिस्सा शासन /PLA ला जमा करू शकतील . कोणताही दस्ताऐवज किंवा नमुना स्वाक्षरीत करण्यापुर्वी त्याची अचुकता व खरेपणाबद्दल स्वाक्षरी करणाऱ्याने खात्री करणे क्रमप्राप्त आहे त्यामुळे DSP द्वारे डिजिटल स्वाक्षरी करण्यापुर्वी संबंधीत तलाठी/मं.अ. यांनी गा.न.नं. 7/12 अचूक व योग्य असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच DSP करण्याच्या सूचना जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावरुन देण्यात आल्या आहेत. तथापि कोणत्याही चुकीबाबत महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 च्या तरतुदीप्रमाणे अपिल, पुनरिक्षण, पुनर्विलोकनाच्या तरतुदी संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीत 7/12 ला देखील लागु राहतील तथापि त्यामुळे कोणतीही हानी झाल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करताना DSP करणाराचीच जबाबदारी राहील.म्हणुंन डिजिटल स्वाक्षरीचे काम काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे . डिजिटल स्वाक्षरी झालेल्या सातबारावर चूक आढळून आल्यास थेट १५६(३) कारवाई होऊ नये याबाबत CRPC ( महाराष्ट्र सुधारणा) २०१६ अन्वये क.156(३) बाबत शासन स्तरावरुन यापुर्वीच कायद्यात सुधारणा करणेत आली आहे. (राजपत्र दिनांक 30/08/2016 ) त्यामुळे वेगळे परिपत्रक काढण्याची गरज नाही राज्यातील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना ई-फेरफाराचे उत्कृष्ठ कामाचे बक्षीस देणेबाबत या कार्यालयाकडुन दिनांक 17/07/2018 रोजी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. आपला रामदास जगताप दि १२.८.२०१८