महाराष्ट्रातील ७/१२ चे संगणकीकरण – बदलते स्वरूप

महाराष्ट्रातील ७/१२ चे संगणकीकरण – बदलते स्वरूप श्री . रामदास जगताप उप जिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक ई फेरफार प्रकल्प , जमाबंदी आयुक्त कार्यालय ( म.रा.), पुणे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जमीनदारी , जमीन महसूल व जमीन जुमल्याचे अभिलेख ठेवण्याची पद्धत होती . स्वातंत्र्यानंतर केंद्र शासनाने ग्रामीण विकास कार्यक्रमाअंतर्गत “ भु सुधार “ या विषयाकडे विशेष लक्ष देऊन भुमिअभिलेखांचे जतन व अद्यावातीकरण करण्यास सुरुवात केली . सन १९८७ साली केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्यातून महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यात भुमिअभिलेखांचे संगणकीकरण ही योजना पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेणेत आला. वर्धा जिल्ह्याच्या प्रकल्पातील अनुभव विचारात घेऊन भूमी अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्यासाठी RCIS ( Record and Crop Information System ) ही आज्ञावली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे ( NIC) यांनी सन १९९८ मध्ये विकासीत केली. या आज्ञावालीचा वापर करून पहिल्या टप्प्यात (LRC-50) ७ जिल्ह्यातील ५० तालुक्यात व दुसर्या टप्प्यात (LRC-33) १६ जिल्ह्यातील ३३ तालुक्यातील डेटा एन्ट्री चे काम सुरु करणेत आले. तथापि शासनाने स्थापन केलेल्या राज्य स्थरीय सुकाणू समिती व कोअर ग्रुप समोर क्षेत्रीय अधिकार्यांनी या आज्ञावलीत त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले त्यामुळे RCIS या आज्ञावालीतील डेटा एन्ट्री चे काम थांबविणेत आले. मुख्य सचिवांचे अध्यक्षतेखाली दि. ४.१.२००२ रोजी झालेल्या बैठकीत भूमी अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यांनी LMIS ( Land Management Information System) नावाची आज्ञावली विकासीत करण्याचा निर्णय घेणेत आला. या अज्ञावलीच्या विकासासाठी विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करणेत आली . या आज्ञावलीच्या विकासासाठी कोअर डोमेन एक्स्पर्ट म्हणून विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे वतीने श्री. सुरज मांढरे , श्री. सुहास दिवसे , नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाच्या वतीने श्रीमती. कविता द्विवेदी व भूमी अभिलेख विभागाचे श्री गिरीश राव यांनी काम केले . ही आज्ञावली विकाशीत होऊन दि. १२.८.२००२ पासून राज्यात उपयोगात आणली जाऊ लागली . त्यासाठी महसूल विभागाचे तत्कालीन उपसचिव मा. विकास देशमुख यांच्या स्वाक्षरीने दि. १३.११.२००२ रोजी संगणकीकरणासाठी तलाठी दप्तर अद्यावातीकरणाच्या सूचना देणेत आल्या होत्या मात्र या सुचांनाकडे फारशे गांभीर्याने न पाहता डेटा एन्ट्री झाल्याने अनेक ठिकाणी ७/१२ संगणकीकरणात त्रुटी राहून गेल्या . भूमी अभिलेखांचे संगणकीकरण या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत डेटा एन्ट्री कामाचे निरीक्षण व नियंत्रण करण्यासाठी केन्द्रस्थ अधिकारी म्हणून मा. जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख ( म. राज्य ) पुणे यांची नियुक्ती दि. ५.६.२००३ पासून करणेत आली. राज्यात व्हेलिडेशंन व व्हेरिफिकेशनचे काम सप्टे.२००३ ते एप्रिल २००५ अखेर पूर्ण करणेत आले . गाव नमुना न. ७/१२ च्या डेटा एन्ट्री , तपासणी व पडताळणी (व्हेलिडेशंन व व्हेरिफिकेशन) कामाबाबत मार्गदर्शक सूचना दि. १६.८.२००३ च्या परिपत्रकाने जमाबंदी आयुक्त यांचेकडून निर्गमित करणेत आल्या. त्यामध्ये अनेक महत्वाच्या सूचना देणेत आल्या तथापि त्याकडे अनेक ठिकाणी पाहिजे तेव्हढे लक्ष दिले गेले नाही. वरील प्रमाणे अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण पूर्ण करणेत आले तथापि फेरफार घेण्याची प्रक्रिया परंपरागत पद्धतीने म्हणजेच हस्तलीखीत पद्धतीने होत असल्याने त्याचे अद्यावतीकरण काही ठिकाणी दर आठ दिवसांनी , काही ठिकाणी पंधरा दिवसांनी तर काही ठिकाणी एक महिन्याने होत होते . दरमहा अश्या अद्यावत केलेल्या फेरफारासह डेटा सी. डी. सेतू केंद्रांना दिली जात होती व त्याद्वारे संगणकीकृत ७/१२ जनतेला उपलब्ध करून देणेत येत होते त्यासाठी laptop व printers बहुतांश तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी स्वखर्चाने खरेदी केले होते. शासनाने अश्या वितरीत होणार्या संगणकीकृत ७/१२ साठी १५ रुपये फी घेण्यास, त्यापैकी १० रुपये तलाठी यांना प्रिंटींग शाई, कागद , वीजबील व संगणक प्रिंटर ची देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च करता येईल व उर्वरीत ५ रुपये शासनाकडे जमा करण्यास मान्यता दिली होती. अश्या पद्धतीने जनतेला संगणकीकृत ७/१२ मिळू लागला होता . सन २०११ साली केंद्र शासने अधिकार अभिलेख जनतेला online उपलब्द्ध करून देणेचा निर्णय घेणेत आला त्यासाठी डेटा युनिकोड मध्ये असणे आवश्यक होते म्हणून केंद्र शासनाने राष्ट्रीय भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रम ( National Land Record Modernisation- NLRMP) सुरु केला . या प्रकल्प अंतर्गत १ ) LMIS मधील डेटा अपडेट करून युनिकोड मध्ये रुपांतरीत करणे ( DATA CONVERSION ) २ ) रुपांतर केलेल्या डेटा मध्ये आढळून आलेले गोलू character काढून टाकणे ( GOLU FINDING) ३ ) डेटा ची तपासणी व पडताळणी ( VERIFICATION and VALIDATION) असे टप्पे ठरवीणेत आले होते . त्यासाठी १ ते १४ अहवाल निरंक करणे आवश्यक होते . अधिकार अभिलेखातील डेटा तलाठी दप्तरातील १ ते २१ नमुन्यात योग्यरीत्या साठविणे आवश्यक असल्याने डेटा ची UNIFORMITY व INTEGRITY योग्य असणे आवश्यकच होते म्हणूनच १ ते १४ अहवाल निरंक करूनच डेटा योग्य व परिपूर्ण असल्याबाबत जिल्हा स्थरावर DIO, NIC व DDE यांनी खात्री करून जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने STATE DATA CENTRE (SDC) वर स्थापित करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त स्थरावर संकलीत करून मुंबई स्थित SDC वर स्थापित केला गेला आहे . अश्या पद्धतीने संकलीत केलेला ७/१२ चा डेटा वापरून NIC ने विकासीत केलेल्या ई फेरफार आज्ञावलीत online फेरफार घेण्यास शासनाने जानेवारी २०१३ मध्ये मान्यता दिली व त्यानंतर प्रत्येक तालुक्याची डेटा C.D.तपासून SDC वर अपलोड करणेत आली . राज्यात पहिल्यांदा पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात online MUTATION ( ई फेरफार ) प्रकल्पाचा शुभारंभ तत्कालीन महसूल मंत्री मा. ना. एकनाथराव खडसे साहेब यांचे अध्यक्षतेखाली व तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त मा. चंद्रकांत दळवी साहेब आणी जिल्हाधिकारी पुणे मा. सौरभ राव साहेब यांचे प्रमुख उपस्थितीत झाला . मूळ डेटा अनेक जिल्ह्यात हस्तलिखित फेरफार नोंदी संगणकीकृत न केल्याने व काही ठिकाणी पिक पाहणीच्या नोंदी अद्यावत न केल्याने चालू ७/१२ प्रमाणे नव्हता. सर्व हस्तलिखित फेरफार नोंदी अपडेट करून त्यानंतर सदरचा ISCII चा डेटा युनिकोड मध्ये रुपांतरीत करून अश्या रुपांतरणामुळे तयार झालेले गोलू नष्ट करून DATA VERIFICATION व VALIDATION करून डेटा क्लिनिंगचे काम करणेत आले . DATA VALIDATION साठी १ ते १४ अहवाल निरंक करणे गरजेचे होते . तलाठी दप्तरातील नाव नमुना १ ते २१ नमुन्यांसाठी आवश्यक ते चेक्स ठेऊन DATA VERIFICATION व VALIDATION करणेत आले होते. या सर्व प्रक्रियेद्वारे डेटा क्लिनिंगचे काम करणेत आले. पुणे जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्यात एकूण सुमारे साडेपंधरा लाख ७/१२ असून त्यामध्ये अहवाल १ ते १४ मध्ये सव्वाचार कोटी त्रुटी आढळून आल्या होत्या व या प्रक्रियेद्वारे आपण चार कोटी त्रुटी दूर करण्यात आल्या होत्या . परंतु असे असूनही ज्या तालुक्यांमध्ये ही प्रक्रिया योग्य प्रकारे झाली नाही त्या ठिकाणी संगणकीकृत ७/१२ मध्ये अनेक चुका असल्याचे वेळोवेळी जनतेने अर्ज,विनंत्या, निवेदने विधीमंडळातील तारांकित , अतारांकीत प्रश्न या द्वारे जनतेने लक्ष्यात आणून दिले होते. सोलापूर जिल्ह्यात तर एका उच्च न्यायालयात रिट याचिके द्वारे अश्या त्रुटींबाबत न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. संगणकीकृत ७/१२ मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी दि. १/५/२०१६ पासून EDIT MODULE उपलब्द्ध करून देणेत आले. EDIT MODULE द्वारे आवश्यक त्या सर्व दुरुस्त्या पूर्ण करून संगणकीकृत ७/१२ हस्तलीखीत ७/१२ शी तंतोतंत जुळविणे अपेक्षित होते परंतू अनेक जिल्ह्यात याची योग्य रुजवत न घेताच ई फेरफार प्रकल्पाची सुरुवात करणेत आली .त्यामुळे काही ठिकाणी ई फेरफार अज्ञावालीतून ७/१२ वर योग्य अंमल न होण्यासारख्या घटना घडू लागल्या. या आज्ञावलीत प्रत्येक ७/१२ तलाठी यांनी तपासून योग्य असल्यास कन्फर्म करणे अथवा दुरुस्त करून अश्या दुरुस्तीला तहसीलदार यांनी परीशिस्ट अ च्या आदेशाला मान्यता देणे अपेक्षित होते . ज्या तालुक्यातील सर्व गावांचे काम पूर्ण झाले त्या तालुक्यापासून सुरुवात करून साधारणता जानेवारी २०१५ पासून अनेक तालुके online होण्यास सुरुवात झाली व एप्रिल २०१६ अखेर सर्व तालुक्यातील संगणकीकृत ७/१२ चा डेटा स्टेट डेटा सेंटर वर अपलोड करणेत आला व सर्व तालुक्यातील हस्तलिखित ७/१२ व फेरफार पुस्तिका बंद करून त्या online च ठेवण्याच्या सूचना जमाबंदी आयुक्त यांचे कडून देणेत आल्या . तेंव्हा पासून त्या तालुक्यात सर्व फेरफार नोंदी online पद्धतीनेच ई फेरफार आज्ञावलीतून घेण्यास सुरुवात झाली. राज्यातील जनतेला अचूक संगणकीकृत ७/१२ व खाते उतारा देण्यास शासनाने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे . महारष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व त्याखालील नियम लागू असताना संयुक्त महारष्ट्र होण्यापूर्वी विदर्भ , मराठवाडा , उत्तर महाराष्ट्र , कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र अश्या वेगवेळ्या भागात वेगवेगळे कायदे लागू होते त्यामुळे पारंपारिक पद्धतीने शेतजमिनीचे अधिकार अभिलेख ठेवण्याचे व अद्यावत करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या होत्या . . कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात वारस नोंदी करताना आनेवारीने हिस्से नमूद करण्याची पद्धत होती ,मराठवाड्यात ७/१२ फक्त स्वताचे नाव व वडिलांचे नाव लिहिण्याची पद्धत होती , विदर्भात नवीन नावे लिहीतना जुनी नावे खोडून टाकण्याची पद्धत होती तर उर्वरीत महाराष्ट्रात जुन्या नावांना कंस करण्याची पद्धत होती .काही भागात एकाच ७/१२ मध्ये शेती व बिगरशेती क्षेत्राच्या नोंदी घेतल्या जात होत्या . काही भागात एकाच ७/१२ वर शासन व वैय्यक्तिक मालकीच्या जमिनी होत्या , काही ठिकाणी विविध भूधारणा असलेल्या जमिनी एकाच ७/१२ वर घेण्यात आल्या होत्या . मराठवाड्यात अनेक भागात बिगरशेती झालेल्या क्षेत्राचे स्वतंत्र पोट हिस्से पाडण्यात येत नव्हते. पश्चिम महाराष्ट्रात मंजूर रेखांकना प्रमाणे स्वतंत्र पोट हिस्से पाडले जात होते. ७/१२ च्या इतरहक्कात घेतल्या जाणारया इरार बोजे , गहाणखताद्वारे दाखल झालेले कर्जाचे बोजे , बिगरशेती आदेश्याच्या , भूधाराना पद्धतीच्या नोंदी व भूसंपादन निवाड्याच्या नोंदी घेण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या होत्या त्यामुळे अश्या पद्धतीने ठेवण्यात आलेले ७/१२ एकसमान पद्धतीने संगणकीकृत करणे हेच काम खूप आव्हानात्मक व जिकीरीचे होते .त्यासाठी शासन थरावरून व जमाबंदी आयुक्त स्थारावरून परिपत्रकाने सूचना निर्गमित करून व विविध स्थरावर प्रशिक्षण वर्ग घेऊन संगणकीकरणाचे करून घेणेत आले . हे करताना हस्तलिखित अधिकार अभिलेखाप्रमाणे नावे व क्षेत्र यात बदल न होता हे करून घेणे व त्याची पडताळणी करणे आवश्यकच होते. या सर्व अडचणींवर मात करून पूर्ण राज्यात एकसमान पद्धतीने अधिकार अभिलेख संगणकीकृत करण्यात आता यश आले आहे . ई फेरफार प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये – सुंमारे १२६३६ - तलाठी , २२७४ - मंडळ अधिकारी , ३५७ - नायब तहसीलदार , ३५७ - तहसीलदार , १८२ उप विभागीय अधिकारी , ३५ उपजिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी अशे सुमारे १५५०० कर्मचारी व अधिकारी गाव पातळी पासून online पद्धतीने काम करत असलेला राज्यशासनाचा कदाचित एकमेव प्रकल्प असेल . ७/१२ च्या संगणकीकरणासाठी राज्यातील बहुसंख्य तलाठी मंडळ अधिकारी यांनी स्वखर्चाने laptop व printers खरेदी करून वापरत आहेत . शासनाने शासकीय खर्चाने जिल्हा नियोजन समिती च्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून laptop व printers देण्याचा निर्णय घेतला आहे व काही तलाठी मंडळ अधिकारी यांना उपलब्ध करून दिले आहेत .संगणकीकृत ७/१२ ला वैधानिक दर्जा प्राप्त करून देणेसाठी आवश्यक ती सुधारणा जमीन महसूल अधिनियमामध्ये करणेत आली आहे . या प्रकल्पात प्रत्येक तलाठी मंडळ अधिकारी data card च्या माध्यमातून इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी वापरून online फेरफार घेणेचे व प्रमाणित करणेचे काम करतात. प्रत्येक तलाठी मंडळ अधिकार्यांना डिजिटल सिग्नेचर देणेत आली आहे . प्रत्येक वापरकर्त्यासाठी त्याचा सेवार्थ आय डी. हाच. लॉगीन आई डी म्हणून वापरण्यात येत आहे . प्रत्येक वापरकर्त्याची नोंदणी user creation मधून biometric लॉगीननेच केली जाते. ही आज्ञावली फक्त VPN Network वरच चालवली जाते. ७/१२ चा डेटा अत्यंत महत्वाचा असल्याने त्याच्या सुरक्षेची योग्य ती काळजी घेणेत येत आहे या प्रकल्पाची अंमल बजावणीची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त स्तरावर दिली असतानाही जमाबंदी आयुक्त कार्यालयात ७/१२ संगणकीकरणाचे काम पाहण्यासाठी स्वतंत्र महसूल अधिकारी कर्मचारी नाही. यासाठी या कार्यालयात करमणूक विभागातून निरसित होणारी काही पदे वर्ग करून कोअर डोमेन टीम तयार करणेचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्यभरात ७/१२ , ८अ व फेरफार जतन करण्याची व अद्यावत करण्याच्या कामातील विविधता ही देखील एक अडचण आहे. पूर्वी तलाठी पदासाठी प्रथम नियुक्तीची पात्रता ७ वी / १० वी अशी असल्याने सेवानिवृत्तीला झुकलेल्या तलाठी, मंडळ अधिकार्यांना online पद्धतीने फेरफार घेण्याची पद्धती सुरुवातीला काहीशी कठीण वाटते. प्रकल्पातील प्रत्यक्ष वापरकर्त्यांना योग्य प्रशिक्षणाची व क्षमता बांधणी साठी आणखी प्रयत्नांची गरज आहे . ७/१२ संगणकीकरणासाठी वापरणेत येत असलेल्या आज्ञावलीत देखील गरजे प्रमाणे अनेक सुधारणा करणेत आल्या आहेत . काही दुर्गम भागात भारत संचार निगम अथवा कोणत्याही अन्य खाजगी कंपन्यांची इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी मिळत नाही. SDC वरील सेर्व्हेर्स व इतर संसाधनांची कमतरता जाणवत असलेने काही वेळा काही जिल्ह्यांचे सेर्व्हेरचे स्पीड किंवा प्रतिसाद योग्य रित्या दिसून येत नाही त्यामुळे काही जिल्हे ( ठाणे , कोल्हापूर व नाशिक ) BSNL cloud च्या डेटा सेंटर वर स्थानांतरीत केले आहेत. SDC च्या क्षमतावृद्धी नंतर कदाचित अशी अडचण येणार नाही. मात्र असे असतानाही राज्यातील तलाठी मंडळ अधिकारी यांनी रात्रांदिवस काम करून हे शिवधनुष्य पेलवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रकल्पाची यशस्वीता – या प्रकल्पात राज्यातील ३५ जिल्ह्यातील , ३५७ तालुक्यातील , ४३९५१ गावातील २ कोटी ४८ लाख ३८ हजार ७/१२ चे संगणकीकरण पूर्ण झाले असून चावडी वाचनानंतर ४०,००० गावातील अचूक ७/१२ व खाते उतार्यांचे काम पूर्ण झाले आहे या प्रकल्पात मार्च २०१८ अखेर नोंदणीकृत दस्त ऐवाजांचे – ५४३८३६ व तलाठी स्तरावरील अनोंदणीकृत दस्त ऐवाजांचे २५६८१५८ असे एकूण ३१ लाख ११ हजार फेरफार online पद्धतीने घेणेत प्रकल्पाची पुढील दिशा – या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी ई फेरफार व आय सरिता ( नोंदणी विभाग ) साठी पुरेश्या क्षमतेचे स्वतंत्र सर्व्हर्स व इतर हार्डवेअर तसेच तालुका स्थरीय कार्यालया पर्यंत MPLS कनेक्टीव्हीटी ची आवश्यकता आहे . अचूक ७/१२ व ८अ जनतेला उपलब्ध देणेसाठी री एडीट मोड्यूल मधून सर्व गावांचे काम पूर्ण करून तलाठ्याने घोषणापत्र-१, नायब तहसीलदार यांनी घोषणापत्र-२ आणी तहसीलदार यांनी घोषणापत्र-३ पूर्ण करून गुणवत्तापूर्ण कामाची खात्री करून ४०००० गावांचे काम पूर्ण केले आहे . फेरफारासह अन्य नोटीसा चावडीवर प्रसिध्द कराव्या लागतात तसेच ई फेरफार मध्ये घेणेत आलेला प्रत्येक फेरफाराची सद्यस्थिती संबंधितांना online पद्धतीने दाखविणे साठी आपली चावडी ( digital notice board) नावाने संकेतस्थळ विकाशीत करणेत आले असून त्याद्वारे प्रत्येक प्रलंबित फेरफाराची सद्यस्थिती जनतेला online पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे . या संकेतस्थळाचे उद्घाटन देखील आज केले जात आहे . तलाठी कार्यालयात कोणताही फेरफार घेण्यासाठी लेखी अर्ज द्यावा लागतो , सदरचा अर्ज online पद्धतीने करता यावा यासाठी Public Data Entry (PDE) नावाची आज्ञावली विकासीत करणेत येत आहे त्यामुळे कोणत्याही खातेदाराला / बँक / सोसायटी ला फेरफार घेण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज लागणार नाही पर्यायाने प्रत्येक अर्जदाराच्या वेळेची व पैशाची बचत होणार आहे . जमीन खरेदी विक्री व्यवहारात फसवणूक होऊ नये म्हणून सर्व खातेदारांचे आधार क्रमांक त्यांचे खात्याशी संलग्न करणेत येणार आहेत. तलाठी दप्तरातील सर्व १ ते २१ नमुन्यांचे संगणकीकरण करून online तलाठी दप्तर अर्थात ई चावडी प्रकल्प कार्यान्वित करणे हा देखील याचाच एक भाग आहे. ७/१२ चा संगणकीकृत केलेला डेटा वापरून पुढील ५० वर्षाचा विचार करून त्याप्रमाणे व्हर्जन २ विकासीत करण्यासाठी विषयतज्ञ उप समित्या तयार करून त्यांनी अभ्यास देखील सुरु केला आहे . कोणत्याही खातेदाराला आपल्या जमिनीशी संबंधित कोणतीही माहिती हवी असल्यास ती एकाच संकेत स्थळावरून उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा विचार आहे. १. जमिनीशी संबंधित जुने अभिलेख - आपले अभिलेख २. जुने नकाशे - भु नक्षा , ३. अर्धन्यायिक दावे – ई डीसनिक , ४. दिवाणी दावे - ई कोर्ट ५. चालू सातबारा / फेरफार / खाते उतारा - ई फेरफार ६. डिजिटल नोटीस बोर्ड – आपली चावडी . ७. डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ – आपला सातबारा अश्या सर्व सुविधा online पद्धतीने एकाच पोर्टल वर देण्याचा शासनाचा मानस आहे . कोणत्याही शासकीय विभागाने / बँक / सोसायटी / वित्तीय संस्था यांनी खातेदाराला ७/१२ मागू नये ज्यांना त्याची गरज आहे त्यांनी online रित्या महाभूमी संस्थेच्या संकेत स्थळावरून खात्री करून घ्यावी अशी व्यवस्था भविष्यात निर्माण करण्याचा देखील शासनाचा मानस आहे. अश्या या प्रयत्नाने सर्वसामान्य जनता व काम धंद्या निमित्ताने आपल्या गावापासून दूर असलेल्या महारष्ट्रातील सर्वच नागरिकांच्या साठी हे निश्चितच स्वप्नपुर्ती ठरणार यात शंका नाही . रामदास जगताप उप जिल्हाधिकारी पुणे तथा राज्य समन्वयक ई फेरफार प्रकल्प , जमाबंदी आयुक्त कार्यालय , महाराष्ट्र राज्य, पुणे १