मा मंत्री महसूल यांचे अध्यक्षतेखाली दि.१६.४.२०१८ रोजी आयोजित बैठकीत खालील महत्वाचे नर्देश देनेत आले

नमस्कार मित्रांनो डिजिटल स्वाक्षरीच्या सातबाराच्या वितरणाचा शुभारंभ महाराष्ट्र दिना पासून करण्याचा शासनाचा मनोदय आहे . या बाबत अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी मा. मंत्री महसूल यांचे अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत खालील महत्वाचे नर्देश देनेत आले तालुक्यातील सर्व गावांचे घोषणापत्र 3 पुर्ण झालेल्या तालुक्याचे प्रख्यापन आदेश तहसिलदार यांनी तातडीने काढावेत. त्यानंतर अशा गावातील अचूक संगणकीकृत गा.न.नं. 7/12 जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांचे मार्फत उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधेतून (DSP-RoR) संबंधित तलाठी यांनी डिजिटली स्वाक्षरीत करावा. ज्या गा.न.नं. 7/12 मध्ये अजूनही काही त्रुटी असतील त्या दूर करण्यासाठी हस्तलिखीत गा.न.नं. 7/12 व इतर अभिलेख पाहून संबंधित तहसिलदार यांनी महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 अंतर्गंत जणू काही या त्रुटी लेखन प्रमादाच्या त्रुटी आहेत असे समजून आदेश तातडीने पारित करावेत. त्यानंतर अशा आदेशाप्रमाणे ई-फेरफार मधून तात्काळ फेरफार घेऊन दुरूस्त्या पूर्ण करण्यात याव्यात व त्यानंतर हा अचुक संगणकीकृत गा.न.नं. 7/12 तलाठी यांनी डिजिटली स्वाक्षरीत करावा. तसेच काही प्रकरणांमध्ये कलम 257 अन्वये आदेश पारित करणे आवश्यक असल्यास त्याप्रमाणे योग्य प्रक्रीया पार पाडून आदेश निर्गमित करावेत. महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155/257, प्रमाणे किती आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहेत (विशेषत: ODC मधील अहवाल 1 व 3 सह) व त्यापैकी किती आदेश पारित केले आहेत? याचा दैनंदिन आढावा जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना डेटा कार्डसाठी देय असणारी रक्कम जमाबंदी आयुक्त, पुणे कार्यालयाकडून प्राप्त होताच संबंधितांना अदा करून 15 दिवसांत उपयोगिता प्रमाणपत्र जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांना सादर करावेत. एडिट मॉड्यूल / रि एडीट मॉड्यूल मधील अपेक्षित काम केले नाही अथवा तत्संबंधित कारणासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसिलदार, तहसिलदार व उपजिल्हाधिकारी यांचे विरूध्द कोणतीही कारवाई प्रस्तावित वा कायम केली असल्यास व सद्यस्थितीत संबंधित कर्मचारी/अधिकाऱ्यांने याबाबत करावयाचे अपेक्षित काम गुणवत्तापुर्वक पुर्ण केले असल्यास त्यांचे विरूध्द प्रस्तावित/कायम केलेल्या कारवाई बाबत सक्षम अपिल अधिकाऱ्याकडे अपिल दाखल केले असल्यास केलेली कारवाई अपिल प्राधिकाऱ्याने रद्द करण्याबाबत विचार करावा. सजा पुनर्रचनेच्या अधिसूचनेप्रमाणे आवश्यक त्या ठिकाणी नविन महसूली गावाची निर्मिती आवश्यक असल्यास, त्याबाबत अंमलबजावणी करून तलाठी दफ्तराचे विभाजन करावे व नवनिर्मित सजेच्या अतिरीक्त कार्यभाराचे आदेश पारीत करावेत. मात्र नविन सजांसाठी तलाठी पदांची निर्मिती झाल्याशिवाय अतिरीक्त कार्यभाराचे मानधन देय ठरणार नाही या अटीवर तात्पुरत्या स्वरूपात त्याच तलाठ्याकडे कार्यभार देण्यात यावा. एडिट मॉड्यूल / रि एडीट मॉड्यूल मधील कामकाज पूर्ण होईपर्यंत स्थगित केलेल्या नियतकालिक बदल्या नियमाप्रमाणे मे 2018 अखेर करण्यात याव्यात. ज्या तलाठी/मंडळ अधिकारी यांना अद्याप लॅपटॉप व प्रिटर्स यांचे वाटप झालेले नाही अश्या सर्व तलाठी/मंडळ अधिकारी यांना योग्य कॉन्फिगरेशनचे लॅपटॉप व प्रिंटर्स जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी उपलब्ध निधीतून खरेदी करून तातडीने वितरीत करण्यांत यावे. Click here to Reply or Forward