महसूल विभागाचे महाभूमी पोर्टल नागरिकांसाठी उपयुक्त - रामदास जगताप

महसूल विभागाचे महाभूमी पोर्टल नागरिकांसाठी उपयुक्त - रामदास जगताप

                     केंद्र शासन व राज्य शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाचे संयुक्त विद्यमाने दोन दिवशीय ई गव्हर्नांस (e Governance conference) कार्यशाळेत महाराष्ट्राच्या वतीने राज्यातील जमिनीचे अधिकार अभिलेख म्हणजेच सातबारा व मिळकत पत्रिका यांची ऑनलाईन उपलब्धता याबाबत सादरीकरण उप जिल्हाधिकारी श्री रामदास जगताप यांनी केले त्यावेळी त्यांनी महसूल विभागाचे महाभूमी पोर्टल नागरिकांसाठी डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ व मिळकत पत्रिका उपलब्ध करून घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याचे नमूद केले. महाभूमी पोर्टल वरून गेल्या दोन तीन वर्षात सुमारे साडेचार कोटी डिजिटल स्वाक्षरीत अधिकार अभिलेख नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध झाले असून त्यातून महसूल विभागाला सुमारे ८४ कोटी रुपयांचा महसूल देखील मिळाला आहे. राज्य शासनाचे महसूल विभागाचे महाभूमी पोर्टल द्वारे राज्यातील सर्व ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील जमिनीचे डिजिटल स्वाक्षरीत अधिकार अभिलेख उपलब्ध होत असल्याने ही एक उत्कृष्ट ई सर्व्हिस राज्यातील नागरिकांसाठी उपलब्ध झाली असल्याने राज्याचे उप मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस व राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभाआच्या अप्पर मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांनी महसूल विभगाचे अभिनंदन केले. यावेळी इतर ऑनलाईन सर्व्हिसेस जसे ई हक्क, आपली चावडी, महाभूनाकाषा, भूलेख, ई अभिलेख, ई कोर्ट केस स्टेटस, फेरफार अर्ज स्टेटस इत्यादी विनामूल्य सेवांचे देखील सादरीकरण श्री जगताप यांनी केले. यावेळी राज्याचे माजी मुख्य सचिव श्री स्वाधीन क्षेत्रीय, राज्याचे सेवा हमी आयुक्त श्री दिलीप शिंदे, यशदा चे महासंचालक श्री एस. चोक्कलिंगम , केंद्रीय शासनाचे प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक त्याक्रार विभाचे सचिव व्ही. श्रीनिवासन उपस्थित होते. मा प्रधानमंत्री यांचे 'अधिकतम शासन ,न्यूनतम सरकार' (maximum governance and minimum government) या मंत्राला  धरून माहिती तंत्रज्ञाचा व्यापक जनहितासाठी वापर करण्यासाठी या परिषदेचा उपयोग व्हावा अशी अपेक्षा मा उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

       या  माध्यमातून नागरिकांना सुशासन उपलब्ध करून देणार असल्याचे, मुंबई येथे आयोजित 'ई-गव्हर्नन्स' या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (डीएआरपीजी) आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने, २३ व २४ जानेवारी २०२३ या कालावधीत मुंबई येथे आयोजित 'ई-गव्हर्नन्स' या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते .

   मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, देशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ई - गव्हर्नन्स व्यापक प्रमाणात राबविण्यात येत असून या कार्यप्रणालीचे अद्ययावतीकरण, नाविन्यपूर्ण कल्पनांची देवाण-घेवाण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यामाने घेण्यात येत असलेली दोन दिवसीय परिषद हा स्वागतार्ह उपक्रम आहे. देशभरात ई - गव्हर्नन्स अंतर्गत होत असलेल्या उपक्रमांची माहिती या परिषदेच्या माध्यमातून २६ राज्यातील प्रतिनिधींना उपलब्ध झाल्याने या परिषदेचा उद्देश सफल झाल्याचे एस चोक्कलिंगम यांनी सांगितले .