६५ लाख शेतकरी खातेदार यांनी केली ई पीक पाहणी

६५  लाख शेतकरी खातेदार यांनी केली ई पीक पाहणी  

                राज्यात १५ ऑगस्ट २०२१ पासून सुरु झालेल्या ई पीक पाहणी प्रकल्पाला शेतकरी वर्गाकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून राज्यातील ६५ लक्ष पेक्षा जास्त खातेदार शेतकरी यांनी ई पीक पाहणी मोबाईल ॲप मध्ये नोंदणी करून पीक ओःनीची माहिती ऑनलाईन अपलोड केली आहे . राज्यातील ४४ हजार २६६ महसुली गावांपैकी ४२ हजार ६१९ गावातील ६५ लक्ष १० हजार खातेदार यांनी ई पीक पाहणी हे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करून  वापरले आहे . हे ॲप शेतकरी यांचे साठी खूपच उपयुक्त ठरत असून माझी शेती माझा सातबारा मीच नोंदविणार माझा पीक पेरा या घोषवाक्या प्रमाणे ई पीक पाहणी ॲप मुळे शेतकरी खर्या अर्थाने आत्मनिर्भर होत आहे हे मात्र नक्की. 

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची उपयुक्तता:-  

                   सर्व साधारण कार्यपध्दती प्रमाणे कोणत्याही शेतजमीनीत घेण्यात येणाऱ्या पिकांची नोंदणी गा.न.नं. 12 मध्ये स.नं. निहाय व हिस्सा नं. निहाय नोंदविण्याची पध्दत होती. परंतू सध्या शासनाचे दिनांक: 21/12/2018 रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये स.नं./हिस्सा नं. मध्ये घेण्यात आलेल्या पिकांची नोंदणी खातेनिहाय करण्यासाठी गा.न.नं. 12 मध्ये खाते क्रमांक हा रकाना नव्याने समाविष्ठ करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारे खातेनिहाय पीकांची नोंदी घेण्याची सुविधा विकसीत करण्यात आली असून, त्यामुळे कोणत्या खातेदाराने  कोणते पीक घेतले आहे. त्याची नोंद होत असल्याने, त्याचे अनेक फायदे शेतकरी वर्गाला होणार आहेत.

1.    खातेनिहाय व पीकनिहाय क्षेत्राची यादी उपलब्ध होवू शकते. त्यामुळे त्याचा उपयोग आधारभूत किंमतीला खरेदी योजना राबविताना होणार आहे.

2.    खातेदार निहाय पीक पाहणी मुळे पीक कर्ज मिळणे सुलभ होणार तसेच पीक विमा योजना अर्ज भरणे किंवा पीक नुकसान  भरपाई  अचूकरित्या अदा करणे शक्य होणार आहे.

3.   राज्यभरामध्ये एकाच प्रकारच्या पीकासाठी एकच सांकेतांक क्रं. निश्चित करण्यात आला असलेने, गाव/तालुका/जिल्हा/विभाग निहाय कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आहे. याची निश्चित आकडेवारी सहज उपलब्ध होईल त्यामुळे कृषी संशोधन, कृषी पणन व कृषी धोरण ठरविताना अंत्यत उपयुक्त ठरणार आहे.

4.    कृषी विभागाच्या विशिष्ट पिकासाठी देय असणाऱ्या योजना जसे ठिबक/तुषार सिंचन योजना इत्यादी चे लाभ खातेधारकांना अचूकरित्या देणे सहज शक्य होणार आहे.

5.   . मोबाईल ॲपद्वारे पिकाचा पेरणीचा दिनांक अथवा फळबाग योजनेचा रोपे लागणीचा दिनांक आणि सिंचन सुविधा, सिंचन प्रकार इत्यादी माहिती घेतली जात असलेने, साखर कारखान्याचे गळीत हंगाम नियोजन फळबाग योजनांचे लाभार्थी निश्चित करणे, उत्पनाचा अंदाज घेणे तसेच जलसंपदा विभागाच्या शासकिय जलसिंचन योजनाची पाणीपट्टी (सिंचनशुल्क) निश्चित करणे इत्यादी कामे सहज व अचूक पध्दतीने करता येणे शक्य होणार आहे.

6.   . शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या कोणत्याही योजनेचा थेट लाभासाठी (MahaBT) ई-पीक पाहणी प्रकल्पातील माहिती अंत्यत उपयुक्त ठरणार आहे.

7.   . आधारभूत किंमतीवर (MSP Prerecruitment) धान/कापूस/हरभरा व तूर खरेदी इत्यादी योजनांसाठी देखील पीक निहाय लागवडीचे क्षेत्र व उत्पन्नाचा अचूक अंदाज काढणे शक्य होणार आहे.

8.   . दुष्काळ अतिवृष्टी गारपीट चक्रीवादळ हयांचेसह आकस्मीक जळीत अथवा अन्य कोणत्याही नैसर्गीक अपत्ती मध्ये खातेनिहाय पीक नुकसानीचा अंदाज घेवून पीक नुकसान भरपाई वाटप करण्यासाठी या प्रकल्पातील माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे व पर्यायाने शेतकरी वर्गाची अनावश्यक धावपळ टळणार आहे.

9.   . पीक पेरणीची माहिती शेतकऱ्यांकडून थेट उपलब्ध करून घेतली जात असलेने माहितीची अचूकता निश्चित चांगली राहणार आहे. याद्वारे पीक पेरणीची नोंद गा.न.नं.12 मध्ये करतांना शेतकऱ्यांना सक्षम व आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी हा प्रकल्प निश्चित उपयुक्त ठरणार आहे.

10 ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप मध्ये फक्त खातेदार नोंदणी व पिकांची माहिती अपलोड करण्यासाठी इंटरनेटची गरज भासते इतर वेळी हा ॲप ऑफलाईन मध्ये चालतो. त्यामुळे शेतात इंटरनेट उपलब्ध नसतानादेखील पिकांच्या नोंदी नोंदविता येतात.

11. शेतकऱ्याला आपल्या शेतात असलेले शेतघर, जनावंराचा गोठा, शेततळे, कांदाचाळ, गोडाऊन, विहीरी, विंधन विहीरी यांचेसाठी पड  क्षेत्राच्या नोंदी व बांधावरील झाडांची नावे व संख्या नमूद करता येणार आहे.

12. पोटखराब (अ) चे क्षेत्र लागवडी लायक क्षेत्रात रुंपारीत करून त्यावर देखील पिके घेतली असल्यास अशा पोटखराब क्षेत्रावर देखील पिक पाहणीच्या नोंदी ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप द्वारे करता येणार आहेत.

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाचे अंसख्य फायदे असल्याने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी हा प्रकल्प राज्याशासनाने खूप विचारपुर्वक राज्यव्यापी केला आहे. त्यामुळे हे सर्व शेतकरी यांनी स्वत:हून वापरणे इष्ट आहे.

रामदास जगताप 

उप जिल्हाधिकारी व राज्य समन्वयक 

ई पीक पाहणी प्रकल्प