आधारभूत किमतीवर शेतमाल खरेदी साठी डिजिटल सातबारा झाला लिंक

आधारभूत किमतीवर खरेदी साठी डिजिटल सातबारा झाला लिंक

      केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून धान व भरडधान्य खरेदी करण्यासाठी लागणारा गाव नमुना नं. ७/१२ व ८अ दस्तऐवज महसूल विभागाकडून ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्याबाबत सामंजस्य करार आज मंत्रालयात महसूल विभाग व अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागा यांचेत  करण्यात आला. त्यावेळे महसूल मंत्री मा. ना. बाळासाहेब थोरात साहेब आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री मा.ना. छगन भुजबळ साहेब तसेच अन्न व नागरी पुरवठा सचिव मा. विलास पाटील साहेब आणि महसूल विभागाचे सह सचिव डॉ. संतोष भोगले साहेब उपस्थित होते

           केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून धान व भरडधान्य  (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) खरेदी करण्यात येते. सदरची खरेदी करताना शेतकरी यांचे कडून त्यांचे शेतजमिनीचा पुरावा व त्यात घेतलेल्या पिकाचा पुरावा म्हणून गाव नमुना नं. ७/१२ व ८अ हे दस्तऐवज घेतले जातात सदर दस्त ऐवज महसूल विभागाकडून संगणकीकृत करणेत आले असून ते डिजिटल स्वरूपात वितरीत केले जात आहेत. सदर डिजिटल स्वरूपातील गाव नमुना नं. ७/१२ व ८अ e दस्तऐवज ऑनलाईन पद्धतीने अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाला उपलब्ध करून देण्यासाठी त्या विभागाने महसूल विभागासोबात सामंजस्य करार केला असून येत्या खरेदी हंगामापासून तो अंमलात येणार आहे.

   या सामंजस्य करारा प्रमाणे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाला आधारभूत किमतीवर खरेदी योजनेच्या पोर्टलवर आवश्यक असलेले  अधिकार अभिलेख महसूल विभागाकडून ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जाणार असून त्यासाठी अन्न नागरी पुरवठा विभाग प्रति अभिलेख रक्कम रुपये १५/- प्रमाणे शुल्क महसूल विभागाला आदा करील. या खरेदी योजनेसाठी सुमारे १० लक्ष अभिलेख वितरीत होवू शकतील व त्यासाठी महसूल विभागाला सुमारे दीड कोटी रुपये नक्कल फी स्वरूपात महसूल प्राप्त होईल  असा अंदाज आहे .

या योजनेचे फायदे –

१.       आधारभूत किंमत योजनेच्या खरेदीसाठी खरा शेतकरीच धान्य खरेदी केंद्रावर धान्य  विक्री करू शकणार आहे.

२.       खातेदाराच्या धारण क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची धान्य खरेदी होणार नाही

३.       ७/१२ व ८अ ऑनलाईन उपलब्ध होणार असल्याने त्यात खाडाखोड करून धान्य खरेदी होणार नाही.

४.       खरेदी योजनेत आणखी पारदर्शकता व अचूकता येईल

५.       शेतकरी यांना धान्य खरेदी केंद्रावर धान्य आणताना ७/१२ व खाते उतारे आणावे लागणार नाहीत

६.       तलाठी यांचे कडून सातबारा व खाते उतारे प्राप्त करून घेण्यासाठी शेतकरी यांची धावपळ थांबेल तसेच त्यांची वेळ, श्रम  व पैसा यांची बचत होईल .

७.       तलाठी यांचेवरील कामाचा बोजा कमी होईल.

                   आज अखेर राज्यातील सर्व सातबारा उतारे म्हणजेच २ कोटी ५३ लक्ष सातबारे  संगणकीकृत झाले असून त्यापैकी ९९% सातबारा उतारे म्हणजेच २ कोटी ५० लक्ष ६० हजार सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीत करणेत आले आहेत

                    महसूल विभाग महाभूमी पोर्टल (https://mahabhumi.gov.in ) च्या मार्फत सर्व प्रमुख ऑनलाईन सुविधा सामान्य जनतेला ऑनलाईन उपलब्ध करून देत आहे.

                    महसूल विभागाने यापूर्वीच हे डिजिटल सातबारा व खाते उतारे कृषी विभागाच्या प्रधान मंत्री पीक विमा योजना , कृषी विभागाच्या थेट लाभाच्या योजना (DBT) , POCRA योजना, बँका , सिडको यांना डिजिटल सातबारा लिंक केला आहे त्यामुळे शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणी मध्ये अधिक पारदर्शकता , अचूकता व गतिमानता आली आहे. आता अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या या पोर्टल सोबत महसूल विभागाने डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा व खाते उतारा लिंक केला असल्याने या पूर्ण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व अचूकता येईल व त्याचा सर्वाधिक फायदा शेतकरी यांना होईल अशी अपेक्षा आहे 

   रामदास जगताप

   उप जिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक

    ई फेरफार प्रकल्प , जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे