ODC अहवाल 1 ते 41 निरंक करून उपविभागीय अधिकारी यांनी घोषणापत्र-4 करणे बाबत
क्र.रा.भू.4/ODC अहवाल /2019
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि
अभिलेख (म.राज्य ) पुणे यांचे कार्यालय
पुणे, दिनांक:- 03/01/2020.
प्रति,
मा. अप्पर मुख्य सचिव,
(कक्ष महसुल ल-1)
महसुल, मुद्रांक
शुल्क व नोंदणी
महसुल व वन विभाग, मुंबई-32
विषय - ODC अहवाल 1 ते 41 निरंक करून उपविभागीय अधिकारी
यांनी घोषणापत्र-4 करणे बाबत.
संदर्भ- महसूल व वन विभाग यांचे कडील शासन परिपत्रक क्रं.राभूअ-2019/
प्र.क्रं.39/ल-1 मुंबई, दिनांक 04/07/2019अन्वये.
महोदय,
ई-फेरफार प्रकल्पाच्या
यशस्वी अंमलबजावणी साठी संगणकीकृत 7/12व 8अ चा अचूक डाटाबेस अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी विभागामार्फत चावडी वाचनाची विशेष मोहीम घेवून रि-एडीट मॉडयुलच्या मदतीने दुरूस्तीची कार्यवाही करून
घोषणापत्र 1, 2 व 3 करून देखील अद्याप काही त्रृटी संगणकीकृत 7/12 व 8अ मध्ये असल्याचे दिसून येते.
Zero Tolerance to error हे तत्व विचारात घेऊन अचूक 7/12
व 8अ चा डेटाबेस तयार करण्यासाठी ODC (Online Data Correction module) मध्ये 1 ते 41 अहवाल देण्यात आलेले
असून, त्यापैकी संगणकीकृत 7/12
व 8अ च्या डेटाबेसच्या गुणवत्तेवर थेट परीणाम करणारे अहवाल
क्रं. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 व 41 असे एकुण 32 अहवाल हे विसंगत 7/12 साठी कारणीभूत
असल्याचे दिसून येते. त्यांची एकुण बेरीज
एकुण ODC अहवालामध्ये एकुण
विसंगत 7/12 संख्या म्हणून
दर्शविली आहे. राज्यात सध्या अशा
एकुण विसंगत 7/12 ची संख्या 18,47,961 (7.33%) आहे. सदरचे अहवाल निरंक करण्यासाठी अनेक ठिकाणी कायदा कलम 155,
247 व 257 अन्वये कार्यवाही
करावी लागते.
संदर्भीय दिनांक 04/07/2019 च्या शासन
परिपत्रकान्वये संगणकीकृत 7/12 व 8अ चा अचुक डेटाबेसची खात्री करण्यासाठी अहवाल निरंक करून
घोषणापत्र-4 करण्याची जबाबदारी
उपविभागीय अधिकारी यांची असल्याचे कळविले आहे.
त्याप्रमाणे दिनांक 31/12/2019 अखेर झालेल्या कामाची
गुणवत्ता पाहता अजूनही राज्यात सुमारे 7.33%
7/12 मध्ये
विसंगती आहे व अशी विसंगती दूर करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी
नियोजन व कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिनांक 26/11/2019
च्या व्हिडीओ
कॉनफरन्स मध्ये देण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतर झालेल्या
कामाची सद्यस्थिती पाहता सर्वाधिक विसंगत 7/12
ची टक्केवारी
असलेल्या 128 तालुक्यांची यादी
सोबत जोडली आहे. अशा तालुक्यांचे
प्रभारी तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी
यांचेवर जबाबदारी निश्चित करून सदरचे काम निश्चित कालावधीत पुर्ण करणेबाबत आपले
स्थरावरून संबधित विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना लेखी सुचना द्याव्यात असे
वाटते. तसेच या बाबतच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच व्हिडीओ
कॉनफरन्स आयोजित करावी व त्यात अशा तालुक्यांचा आढावा घ्यावा. तरच या कामाला गती येईल असे वाटते.
सोबत सर्वाधिक विसंगत 7/12 असलेला जिल्हा व तालुक्याची यादी माहितीसाठी व पुढील
योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सलग्न असे.
(रामदास जगताप )
राज्य समन्वयक, रा.भू.अ.आ.का
जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे
प्रत- मा. विभागीय आयुक्त, पुणे, कोकण (मुंबई), नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर यांना प्रस्तुत
विषयी आपले स्थरावर उचित कार्यवाही करण्यासाठी सस्नेह
अग्रेषीत.
Comments