डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ मधील दुरुस्ती साठी काय करता येईल .?
नमस्कार मित्रांनो ,
विषय – डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ मधील दुरुस्ती साठी काय करता येईल .
ई फेरफार प्रणालीतील डेटाबेस अचूक असावा व अचूक ७/१२ व खाते उतारे जनतेला ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी एडीट , री एडीट व कलम १५५ प्रमाणे दुरुस्त्या , चावडी वाचन या सारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या . री एडीट मध्ये काम करताना तर घोषणापत्र १, २ , ३ असे तीन टप्प्यात वेगवेगळ्या महसूल कर्मचारी व अधिकारी यांनी काम करणे अपेक्षित होते . कोणत्याही ठिकाणी परस्पर चुकीचे काम झाले असे होवू नये म्हणून प्रत्येकाच्या लोगिन ने च घोषणापत्र १ , २ व ३ देण्याची सुविधा दिली होती . या कामासाठी पुरेसा कालावधी देखील दिला होता . काही जिल्ह्यांना तर स्थानिक सर्वर वर डेटा उपलब्ध करून दिला होता तसेच प्रत्येक टप्प्यावर काम करताना कामात घाई न करता गुंवातापूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या लेखी व तोंडी / व्ही. सी. मध्ये सुचना देण्यात आल्या होत्या आणि zero tolerance to error हेच कामाचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते . डिजिटल स्वाक्षरीत करताना देखील कोणताही ७/१२ अचूक असेल तरच डिजिटल स्वाक्षरीत करावा अश्या सुचना देणेत आल्या होत्या असे असूनही डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ मध्ये काही चुका / त्रुटी राहिल्या असल्यास अश्या त्रुटीयुक्त ७/१२ वापरून काही दस्त नोंदणी झाल्यास अथवा जमीन हस्तांतर झाल्यास त्याचा विपरीत होणारी व्यक्ती संबंधित तलाठी , मंडळ अधिकारी अथवा तहसीलदार यांचे विरुद्ध तक्रार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वरील प्रमाणे दक्षता घेवून देखील डिजिटल स्वाक्षरीत झालेल्या ७/१२ मध्ये काही त्रुटी / चुका राहिल्या असल्याचे निदर्शनास आल्यास आपण स्वता होवून अशी चूक दुरुस्ती महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ प्रमाणे विना सुनावणी अथवा सुनावणी घेवून तहसीलदार यांचे आदेश प्राप्त करून घेवून दुरुस्तीची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी .
कोणत्याही ७/१२ मध्ये चूक / तृटी राहिल्या तर प्रथमता जरी तलाठी जबाबदार असला तरी त्यास मंडळ अधिकारी . पालक अधिकारी . नायाब तहसीलदार , तहसीलदार , उप विभागीय अधिकारी हे तपासणी करणारे अधिकारी देखील जबाबदार असतील ह्याची नोंद घ्यावी .
सध्या सुरु असलेली कलम १५५ च्या आदेशाने दुरुस्तीची कार्यवाही अत्यंत साथ गतीने सुरु आहे विशेषता तहसीलदार स्थरावर दुरुस्ती साठी मान्यता व परिशिष्ट " क " मधील आदेश स्वाक्षरीत करून देणे या साठी खूपच वेळ जात आहे असे दिसून येते . तरी सर्व तहसीलदार यांना सुचना देण्यात येत आहेत कि कलम १५५ अंतर्गत विना सुनावणी अथवा सुनावणी देवून करावयाचे दुरुस्ती बाबतचे आदेश तातडीने काढावेत अन्यथा ह्याची जबाबदारी आपल्यावर निश्चित करावी लागेल .
कलम १५५च्या आदेशा साठी / ७/१२ तील चूक दुरुस्ती साठी ई हक्क प्रणाली मध्ये तलाठी कार्यालयाकडे ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याची सुविधा देणेत आली आहे त्याची व्यापक प्रशिधी द्यावी तसेच या प्रणाली मध्ये आलेले अर्ज तलाठी यांना पुढील प्रक्रियेसाठी ई फेरफार प्रणाली मध्ये PDE DASHBOARD मध्ये उपलब्ध आहेत ते तलाठी यांनी नियमित पाहावेत . तहसीलदार यांनी PDE - ई हक्क प्रणालीतील प्राप्त व निर्गत अर्जांचा नियमित आढावा घ्यावा .
विशेष सूचना - ई हक्क मध्ये प्राप्त ८ अर्ज प्रकारचे थेट फेरफार मध्ये रुपांतर होते मात्र सातबरातील दुरुस्ती साठी प्राप्त अर्जाचे थेट फेरफार तयार होत नाहीत तर या अर्जा प्रमाणे तलाठी यांना कलम १५५ अंतर्गत तहसीलदार यांना दुरुस्ती साठी ऑनलाईन विनंती पाठवावी लागले अथवा कलम १५५ अंतर्गत सुनावणी साठी चा प्रस्थाव दाखल करावा लागेत . तलाठी यांनी ई हक्क मधील अर्ज नाकारताना योग्य कारण नमूद करावे अन्यथा असे अर्ज फेरफार घेण्यासाठी स्वीकारावेत कोणत्याही परीस्थित पेंडिंग ठेवू नयेत .
अशा पद्धतीने आदेशाने फेरफार घेवून दुरुस्त केलेले ७/१२ तलाठी यांनी DSD मधील फेरफार पश्च्यात डिजिटल स्वाक्षरीत करणे या पर्यायातून तत्काळ डिजिटल स्वाक्षरीत करावेत म्हणजे असेच ७/१२ जनतेला महाभूमी पोर्टल वरून डाऊनलोड करणेसाठी उपलब्ध होतील .
अशा पद्धतीने आदेशाने फेरफार घेवून दुरुस्त केलेले ७/१२ तलाठी यांनी DSD मधील फेरफार पश्च्यात डिजिटल स्वाक्षरीत करणे या पर्यायातून तत्काळ डिजिटल स्वाक्षरीत करावेत म्हणजे असेच ७/१२ जनतेला महाभूमी पोर्टल वरून डाऊनलोड करणेसाठी उपलब्ध होतील .
या शिवाय ODC चे अहवाल १ ते ४१ प्रमाणे दुरुस्ती सुविधा वापरून करावयाचे काम देखील तातडीने पूर्ण करावे तसेच या दुरुस्त्या केल्यानंतर DBA यांनी १ते ४१ अहवाल नियमित पाने अद्यावत करावेत तरच आपल्या गावातील / तालुक्यातील व जिल्ह्यातील कामाची गुणवत्ता आपल्याला तपासता येईल .
डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ चे शिल्लक काम तातडीने पूर्ण करणेत यावे हि विनंती
निवडणुकीचे कारणाने बदली झालेले उप आयुक्त महसूल , डी डी ई , तहसीलदार , डी बी ए यांची नोंदणी तातडीने करणेत यावी .
खरीप हंगाम २०१९ ची पिक पाहणी १० ऑक्टो २०१९ पूर्वी पूर्ण करावी .
माहे सप्टे,२०१९ अखेर DDM मधून वितरीत झालेल्या तलाठी स्वाक्षरीत ७/१२ , फेरफार व खाते उतारे यांची नक्कल फी पैकी ५ रुपये स्टेट बँक ऑफ इंडिया ट्रेजरी शाखा पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त यांचे नवे असलेल्या खात्यात दिनांक ७/१०/२०१९ पूर्वी पूर्ण भरावी हि विनंती
सदरच्या सूचना सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे निदर्शनास आणाव्यात ही विनंती .
आपला
रामदास जगताप
दि २.१०.२०१९
मा सर कलम 155 मधील दुरुस्तनसोबत खाता विभागणीची सुविधा देण्यात यावी ही विनंती
ReplyDeleteहोय ही सुविधा मिळावी
ReplyDeleteसर, खाता दुरुस्ती 155 अंतर्गत काम संपल्याची घोषणा करूनही तहसीलदार यांचेकडे जात नाही. तसेच 7/12वर अंमल न झाल्यासंदर्भातील tab अद्याप error दाखवते या संदर्भात हेल्प डेस्क नाशिक यांना मेल screenshot सह sent केले आहेत
ReplyDeleteकाही दुरुस्त्या आहेत सर
ReplyDelete1) SRO यांच्याकडून आलेल्या खरेदी दस्तामध्ये इतर अधिकारातील विहीर हिस्सा (उदा. 4आणे, 8 आणे) कमी करता येत नाही.
2) वारस फेर घेतांना जर मयत खातेदाराच्या नावे इतर अधिकारात विहीर हिस्सा, गोठा, बोअरवेल, झाडांच्या नोंदी ह्या नोंदीवर वारस फेर चा इफेक्ट करता/घेता येत नाही.
3) SRO कडील हक्कसोडपत्र सुद्धा सुव्यवस्थित तलाठी लॉगीन ला प्राप्त होत नाही. आलेला दस्त नामंजूर करून परत फेर घ्यावा लागतो.
4) SRO कडील दस्त नोंद मध्ये बऱ्याच वेळेस घेणाराचे जुने खाते असतांना नवीन खाते टाकले जाते यामुळे खातेदाराच्या आठ अ वेगवेगळे तयार होतात.
5) तलाठी व मंडळ अधिकारी लॉगीन ला सर्कल पूर्ववलोकन नामंजूर असे बटन दिले आहे परंतु मंडळ लॉगिन ने सर्कल पूर्ववलोकन नामंजूर केले असता तलाठी लॉगिन ला रिएंट्री करता येत नाही.