ई फेरफार प्रकल्पाचा राज्य समन्वयक म्हणून माझी दोन वर्षे

नमस्कार मित्रांनो ,

               मी दोन वर्षापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर येथे उप जिल्हाधिकारी महसूल म्हणून कार्यरत असताना शासनाच्या निर्देशा निर्देशाप्रमाणे व तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त मा. श्री संभाजी कडू पाटील साहेब व उप संचालक सर्वसाधारण श्री कैलास जाधव साहेब यांचे आग्रहास्तव उसनवारी तत्वावर  दि १०.१.२०१७ पासून आठवड्यातील तीन दिवसासाठी पुण्यात जमाबंदी आयुक्त कार्यालयात ई फेरफार प्रकल्पाचा राज्य समन्वयक व उर्वरित ३/४ दिवस कोल्हापूर येथे माझा मुळ कारभार पाहू लागलो  . त्या घटनेला आज दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत या कालावधीत ई फेरफार प्रकल्पाचे सिंहावलोकन केले असता दोन वर्षात राज्यातील ई फेरफार प्रकल्पाची प्रगती पाहून मनस्वी समाधान वाटते .

                मी नोकरीला लागल्यापासून सुरु झालेले ७/१२ संगणकीकरण वीस वर्षात जेव्हढी प्रगती करू शकले नव्हते तेव्हढी प्रगती दोन वर्षात झालेली दिसून येते तरीही अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे . तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त मा. श्री चंद्रकांत दळवी साहेब यांच्या अथक प्रयत्नातून आपण ऑफ लाईन वरून ऑनलाईन झालो परंतु ऑनलाईन ७/१२ ची स्थिती पाहता ती अत्यंत असमाधानकारक होती . कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्याला ती अस्वस्थ करणारीच होती . त्यासाठी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयात एका महसूल अधिकाऱ्याची गरज लक्षात घेयून मा, कडू पाटील सरांनी मला राज्य समन्वयक म्हणून काम पाहण्याची विनंती केली .  तो पर्यंत महसूल अधिकारी यांचा या प्रकल्पातील थेट सहभाग नगण्य होता .  बहुतांश महसूल अधिकारी व तलाठी मंडळ अधिकारी यांना या प्रकल्पाच्या यशस्वितेबाबत शंका होती . कोणत्याही तलाठी मंडळ अधिकारी अथवा नायब तहसीलदार , तहसीलदार यांना कोणत्याही तांत्रिक अथवा कायदेशीर प्रशिक्षणा शिवाय कामकाज चालू होते त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य काय असेल या भावनेने व्यथित होवून , महसूल विभागाचा हा प्रकल्प महसूल प्रशासनाचा चेहरा मोहरा बदलू शकतो व राज्यातील जनतेला एक चांगली ऑनलाईन सेवा देता यावी या एकमेव उदात्त हेतूने मी स्वतःहून राज्य समन्वयक म्हणून काम करायचा मी निर्णय घेतला . कोल्हापूर येथील जिल्हा परिषद प.स. व नगरपालिका नगर पंचायती च्या निवडणुका पार पडल्या नंतर मी तीन दिवसासाठी १० जानेवारी ,२०१७ पासून राज्य समन्वयक महणून कामकाज पाहू लागलो .
              पहिल्याच टप्प्यात प्रत्येक महसूल विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी  EDIT MODULE बाबत मास्टर ट्रेनर्स यांचा प्रशिक्षण वर्ग घेयून  कामाचा मुख्य उद्देस व या मुळे प्रणाली मध्ये होणारे कामकाज तसेच गुणवत्तापूर्ण कामकाज  कसे करावे ? या बाबत जनजागृती करण्यास सुरुवात केली . परंतु प्रत्येक विभगात जावून आल्यानंतर तर त्यातील अनेक अडचणी माझा निदर्शनास आल्या व  या सर्व अडचणी सिद्वायाच्या असतील तर ई फेरफार प्रणाली मध्ये अनेक बदल करावे लागतील असे माझ्या लक्षात आले .त्यानंतर अनेक वेळा NIC TEAM सोबत चर्चा करून त्याची गरज समजावून सांगून प्रमाली मध्ये मूळ ढाच्या न बदलता अनेक बदल ई फेरफार प्रणालीत करणेत आले .

            १ मे,२९१७ रोजी संगणकीकृत ७/१२ चे मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते लोकार्पण करण्याचा शासनाचा विचार होता . तथापि या मधील कामाची गुणवत्ता व विविधता पाहता संगणकीकृत ७/१२ मध्ये व हस्तलिखित ७/१२ मध्ये अनेक तफावती माझ्यासारख्या महसुली अधिकाऱ्याला सष्टदिसून येत होत्या . त्या आम्ही मा. महसूल मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिल्याने  शासनाने प्रास्तावित लोकार्पण कार्यक्रम पुढे ढकलला .

              १ मे २०१७ पासून राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात संगणकीकृत ७/१२ च्या चावडी वाचनाचा कार्यक्रम घेत असल्याचे जाहीर केले . त्यासाठी RE EDIT MODULE विकसित करून पुन्हा त्याच्या प्रशिक्षणासाठी संपूर्ण राज्याचा जिल्हानिहाय दौरा प्रशिक्षण व तपासणी कार्यक्रम मा. जमाबंदी आयुक्त महोदायांचे निर्देशाप्रमाणे आयोजित केला . त्यातून अनेक नवीन गरज / सुधारणा  लक्षात आल्या त्या प्रमाणे ई फेरफार प्रणालीत ६०० पेक्षा जास्त बदल / सुधारणा करणेत आल्या .

  आप आपसातील स्पर्धे मुळे अन्य कारणामुळे पुरेसा कालावधी देवून सुधा व   री एडीट मधील काम ZERO TOLERANCE TO ERROR हे तत्व असून सुधा हे काम पूर्ण होऊन सुधा ७/१२ मध्ये असंख्य त्रुटी ७/१२ मध्ये दिसून आल्या .   त्यासाठी पुन्हा कलम १५५ प्रमाणे दुरुस्ती  करण्याची ऑनलाईन सुविधा विकसित केली आहे . सन २०१८ मध्ये  री एडीट व कलम १५५ साठी पुन्हा विभाग निहाय मास्टर ट्रेनर्स साठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रशिक्षण वर्ग / कार्यशाळा  घेणेत आली.

        सन २०१८ या एका वर्षात ई फेरफार प्रकल्पात झालेली प्रगती
१. री एडीट मोड्यूल मध्ये १५६९० गावांचे डी ३ पूर्ण झाले
 २. ई फेरफार प्रणाली मध्ये २६१२७७  इतक्या  नोंदणीकृत दस्तांचे फेरफार नोंदाविंत आले तसेच २२९८१०५ अनोंदणीकृत अर्जावरून अथवा कागदपत्रा वरून ऑनलाईन फेरफार घेनेत आले .
३. डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ वितारण  सेवेचा शुभारंभ  मा. मुख्य मंत्री यांचे हस्ते १ मी २०१८ रोजी करणेत आला तसेच आपली चावडी हि प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र वेबसाईट अथवा गावाच्या चावडीचा डीजीतल नोटीस बोर्ड लोकार्पीत करणेत आला  एकूण २५० लक्ष ७/१२ यापैकी ४५५२९८१ डिजिटल स्वाक्षरीत करणेत आले व त्यापैकी १३.८० लक्ष ७/१२ जनतेनी डाऊनलोड देखील केले .
४. ई हक्क नावाची एक प्रणाली तलाठी कार्यालयात केलेजाणारे अर्ज ऑनलाईन स्वीकारणे साठी ची सुविधा विकसित करणेत आली .
५. ई पीक पाहणी हे मोबाइल APP  शेतकरी यांना त्यांचे जमिनीवर  घेनेत येणाऱ्यापिकांच्या नोंदी खातेदार तलाठ्याकडे ऑनलाईन पाठवणे ची सुविधा विकसित करणेत आली आहे .

  सन २०१८ मध्ये २९ जिल्ह्यांचे सर्वर बंद पडल्याने खूपच त्रास व धावपळ सहन करावी लागली . तरीही आपण संगणकीकृत ७/१२ वरून ऑनलाईन ७/१२ व आत्ता डिजिटल ७/१२ अशी प्रगती आपण साधू शकलो आहे ह्याचे मोठे समाधान आहे . त्यामुळे एकाच मनात येते खूप काही केले आहे  अजून खूप काही करायचे आहे .

आपाला
रामदास जगताप
दि ११.१.२०१९