थोडंसं अनौपचारिक - एक विचार कर्मचाऱ्याचा

नमस्कार मित्रांनो , मुळात मा उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ मुंबई यांचे कडील रिट याचिका क्र 10204 /2015 मध्ये दिलेल्या दिशा निर्देशानुसार हस्त लिखित सातबारा हा संगणकीकृत सातबारा शी जुळविणे ही तलाठी ,मंडळ अधिकारी ,dba ,तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांची सामूहिक जबाबदारी आहे . मा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुद्दे क्र 3 नुसार तलाठी यांनी हस्तलिखित सातबारा हा संगणकीकृत सातबारा शी तंतोतंत जुळवायचा आहे .मुद्दा क्र 4 नुसार तहसीलदार यांनी verify करायचे आहे . रिट याचिकेतील दिशा निर्देश हे error फ्री सातबारा तयार करण्यासाठी आहेत.ज्यावेळेस एडिट व री एडिट मॉड्युल नव्हते तेव्हा odu मॉडेल चा उपयोग करून सातबारा दुरुस्त केला जायचा पण तो तंतोतंत जुळत नसल्यानं एडिट आले पुन्हा री एडिट आणि एवढे होऊन ही जुने आणि नवे असे सर्व काही दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा इ फेरफार प्रणालीत 155 ची सुविधा आली . मूळ विषय असा आहे की अजूनही हस्तलिखित सातबारा काही अंशी जुळलेला नाही म्हणून ऑन स्क्रिन तपासणी करुन मोहीम स्वरूपात काम करा असे जमाबंदी कार्यालयाने दोन वेळा दिशा निर्देश दिले .(री एडिट संपल्यावर ).मात्र कुठंही असे काम झालं नाही .जिथं असा विषय काढला जाती तिथे हेटाळणी होते .एक कटू सत्य जो पाठपुरावा करतो त्याचे 155 आणि ज्याला आपला सातबारा चुकला आहे हे कळतच नाही त्याचे काय . खरच सातबारा तंतोतंत जुळवायचा असेल तर जबाबदारी घ्यायला हवी.हस्तलिखित सातबारा हुन संगणकीकृत सातबारा वर च्या एन्ट्रीज जर डायरेक्ट दुरुस्त करता येईल तर खुशाल हस्त लिखित सातबारा जोडून नोंदी दाखल करता यतील .जिथे काही पर्याय उपलब्ध नसतील तिथे 155 घेता येईल .हेतू मात्र प्रामाणिक असावा . हे एका तलाठी / मंडळ अधिकारी यांचे वैयक्तिक मत आहे . जरा तहसीलदार ,नायब तहसीलदार , उप विभागीय अधिकारी , डी डी ई यांनी विचार करावा तरच आपल्या गावाचे / तालुक्याचे /जिल्ह्याचे काम गुणवत्तापूर्वक पूर्ण होईल असे मला नेहमी वाटते . आपला रामदास जगताप