पोट खराब वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन धारकाने लागवडीखाली आणली असल्यास लागवडी योग्य मध्ये समाविष्ट करून अतिरिक्त आकारणी करावयाची कार्यपध्दती निश्चित करणे बाबत

प्रति, 1. श्री. राजेंद्र खंदारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद. 2. श्री. हरीश धार्मिक, उपविभागीय अधिकारी, चिमूर जिल्हा चंद्रपूर. 3. श्री. राजेश खवले, उपजिल्हाधिकारी महसूल, जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला. 4. श्री. शशिकांत मंगरुळे, उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन), जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक. 5. श्री. विकास गजरे, उपविभागीय अधिकारी, पालघर. 6. श्री. सचिन पाटील, तहसिलदार, कारंजा, जि. वाशिम, अमरावती विभाग. 7. श्रभ्‍. आर. बी. थोटे, तहसिलदार (पुनर्वसन) जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर. 8. श्री. सचिन कुमावत, तहसिलदार, भद्रावती, जि. चंद्रपूर. 9. श्री. संदिप चव्हाण, तहसिलदार, कोकण भवन, विभागीय आयुक्त कार्यालय कोकण. 10. श्री. अमित दत्तात्रय पुरी, नायब तहसिलदार, जालना 11. श्री. अनिरुध्द जोंधळे, मंडळ अधिेकारी, नांदेड. 12. श्री. हेमंत नायकवडी, मंडळ अधिेकारी, पुणे जिल्हा. 13. श्री. विजय तोडकर, मंडळ अधिेकारी, सांगली. 14. श्री. महेश चामणीकर, मंडळ अधिेकारी, जिल्हा औरंगाबाद. 15. श्री. शिवानंद ई वागदकर, तलाठी, जिल्हा बुलढाणा. 16. श्री. शशिकांत सानप, तलाठी, रायगड. 17. श्री. कामराज ब. चौधरी, तलाठी, पुसद. 18. श्री. पंडीत चव्हाण, तलाठी, सांगली. विषय - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 43 खालील नियम 2 (2) वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन धारकाने कोणत्याही लागवडीखाली आणल्यास त्याकरीता आकारणी करावयाची कार्यपध्दती निश्चित करणे बाबत संदर्भ :- शासनाकडील पत्र क्र. संकीर्ण-2018/प्र.क्र. 36/ज- 1 अ, दि. 20/06/2018 राज्यातील अधिकार अभिलेखामधील वर्ग अ पोटखराब क्षेत्र ब-याच शेतक-यांनी सुधारणा करुन लागवडीयोग्य आणलेले आहे. याबाबत पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली वर्ग करुन मिळणेबाबत जिल्हाधिकारी व जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे अर्ज प्राप्त होत असतात. सदर सुधारणा केलेल्या लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या नोंदी अधिकार अभिलेखामध्ये न घेतल्यामुळे शेतक-यांना पीक कर्ज, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे होणा-या नुकसानीचा मोबदला इ. आर्थिक नुकसान संभवते. तसेच पिकाखाली असलेल्या पोटखराब क्षेत्रातील शेती उत्पादनाचा नियोजनाचे कामात विचार केला जात नाही. सद्यस्थितीत पोटखराब म्हणून नोंद असलेले क्षेत्र धारकास लागवडीखाली आणता येते. परंतु त्यावर महसूलाची आकारणी करता येत नाही. तथापि राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनीमधील पोटखराब क्षेत्र शेतक-यांनी लागवडीखाली आणले आहे. लागवडीखाली आणलेले पोटखराब वर्ग “अ” क्षेत्र लागवडी योग्य क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ करुन त्यास आकारणी बसविल्यास शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होऊन अधिकार अभिलेख अद्ययावत होतील व शेतक-यांचे प्रश्न सुटतील. त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध)नियम 1968 मधील नियम 2 (2) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी या कार्यालयाकडून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. शासन महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक संकीर्ण –2018/प्र.क्र. 36/ज - 1अ, दि. 12/06/2018 रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम 1968 मधील नियम 2 (2) मध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा मसुदा राजपत्रामध्ये अंतीम प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 43 खालील नियम 2 (2) वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन, धारकाने कोणत्याही लागवडीखाली आणल्यास त्याकरीता आकारणी करावयाची कार्यपध्दती निश्चित करण्यासाठी क्षेत्रीय स्थरावर येणाऱ्या संभाव्य अडचणी विचारात घेऊन योग्य कार्यपद्धती ठरविनेसाठी आपल्या अनुभवाचा वापर करून आपले अभिप्राय इकडे कळवावेत , त्यानंतर डोमेन कमिटी मित्तिंग घेऊन अथवा VIDEO CONFERANCE द्वारे चर्चा करून निर्णय घेणेत येईल . आपला विश्वासू ( रामदास जगताप ) राज्य समन्वयक, रा.भू.अ.आ.का. जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे