शेतकऱ्यांचेसाठी महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सुविधा
शेतकऱ्यांचेसाठी महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सुविधा
राज्याचे महसूल मंत्री मा.ना. बाळासाहेब थोरात साहेब यांचे नेतृत्वाखाली आणि महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मा. डॉ. नितीन करीर साहेब यांचे मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाच्या अनेक ऑनलाईन सुविधांमुळे सामान्य माणसाच्या जमीन विषयक आणि सातबारा बाबतच्या अनेक समस्या दूर झाल्या आहेत.
राज्यातील ६४ बँकांनी महसूल विभागा सोबत सामंजस्य करार केला असून त्यामुळे राज्यातील सुमारे साडे सहा हजार पेक्षा जास्त बँक शाखांमध्ये डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा खाते उतारा व फेरफार नोंदीच्या नकला उपलब्ध झाल्या आहेत त्यामुळे बँकांनी शेतकरी यांना पीक कर्ज वितरीत करण्यामध्ये सुलभता आली आहे कर्ज मंजुरी मध्ये सुलभता यावी या उद्दशाने बँकांसाठी सुरु केलेले वेब पोर्टल सध्या https://g2b.mahabhumi.gov.in/banking_application/ या लिंक वर उपलब्ध आहे .
राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा राज्य शासनाच्या महसूल विभागाशी नेहमीच संबंध येतो . सामान्य जनतेला देखीलमहसूल विभागाच्या विविध सेवा सुविधा दैनंदिन उपयोगाच्या असतात. जमीन चे हस्तांतर, मालकी हक्क, वारसा, कर्ज बोजे यांच्या नोंदी, जमीन मोजणी, महसूल विषयक दावे या साठी प्रत्येक शेतकऱ्याला महसूल विभागाच्या सामान्य जबाबदाऱ्या व कर्तव्य यांची माहिती आवश्यक असते. महसूल विभाग राज्य शासनाचा एक प्रमुख विभाग असून त्याचे मार्फत शासन अनेक महत्वाचे कार्यक्रम राबवत असते.
भूमी अभिलेख विभाग -
१. ई-मिळकत पत्रिका ( e-property card )
ग्रामीण भागातील मोठ्या गावठाण हद्दीचे अथवा नगर भूमापन झाले असेल त्या ठिकाणचे अधिकार अभिलेख भूमी अभिलेख विभागाकडून मिळकत पत्रिकेच्या स्वरूपात ठेवल्या जातात. सध्या २० जानेवारी २०२१ पासून भूमी अभिलेख विभागाने महाभूमी पोर्टल वर डिजिटल स्वाक्षरीत मिळकत पत्रिका ऑनलाईन नक्कल फी भरून डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/DSLR/PropertyCard/PropertyCard?class=navbar-brand
.
२. ई-मोजणी ( e-mojni)
http://emojni.mahabhumi.gov.in/emojni/
कोणत्याही जमिनीची हद्द कायम, पोट हिस्सा, भूसंपादन, बिनशेती मोजणी चे अर्ज ई-मोजणी प्रणाली मार्फत ऑनलाईन दाखल करता येतात. अश्या अर्जांची जमीन मोजणीची कार्यवाही सुरु होताच त्याची नोटीस आपली चावडी वर प्रशिद्ध केली जाते व ते सामान्य जनतेला तेथे पाहण्यासाठी उपलब्ध होते.
३. ई- नकाशा ( e-nakasha)
https://mahabhunakasha.mahabhumi.gov.in/bhunaksha/27/index.jsp
ग्रामीण भागातील कोणत्याही जमिनीचे स्थान निश्चिती साठी ई नकाशा प्रणाली प्रयोगीय तत्वावर सुरु करणेत आलेली आहे. या संकेत स्थळावर सुमारे ३७००० गावांचे गाव नकाशे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत हे गाव नकाशे अचूक स्केल चे नसले तरी स्थान निश्चिती साठी पुरेशे आहेत.
महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सुविधा –
डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत राज्यात अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्यात आले असून राज्यातील सर्व सुमारे २ कोटी ५० लक्ष गाव नमुना नं. ७/१२ ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत त्याच बरोबर सन २०१५-१६ पासून राज्यातील सर्व फेरफार देखील ऑनलाईन पद्धतीने ई फेरफार प्रणालीद्वारे घेवून निर्गत ( मंजूर / नामंजूर ) केले जातात. संगणकीकृत ७/१२ ला कायदेशीर वैधता प्राप्त करून देण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व त्या अंतर्गत चे नियमामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणेत आल्या आहेत. संगणकीकृत ७/१२ मध्ये अचूकता येण्यासाठी महसूल विभागाने सन २०१७-१८ मध्ये चावडी वाचनाची मोहीम घेतली होती त्यामध्ये निदर्शनास आलेल्या तृटी / चुका री एडीट च्या माध्यमातून दूर केल्या आहेत. ई फेरफार प्रणाली मुले महसूल विभागाच्या फेरफार नोंदी घेण्याच्या व निर्गत करण्याच्या कामात गती, पारदर्शकता व अचूकता आली आहे. महसूल विभागाच्या अनेक ऑनलाईन सुविधा जनतेसाठी उपलब्ध आहेत .
१. विनास्वक्षारीत गाव नमुना नं. ७/१२ व ८अ पाहणे –
https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/
या संकेतस्थळावर जनतेला कोणत्याही गावाचा कोणत्याही सर्वे नं./ गट नं. चा विनास्वाक्षरीत गाव नमुना नं. ७/१२ व कोणत्याही खातेदाराचा खाते उतारा ( गाव नमुना नं.८ अ ) पाहता येईल . सदरचा ७/१२ प्रत्यक्ष त्या क्षणाला असलेली स्थिती दर्शवितो मात्र तो विना स्वाक्षरीत असलेने फक्त माहिती साठी आहे व तो कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर कामाला वापरता येणार नाही . सध्या राज्यातील सर्व तालुक्यातील सुमारे ४४हजार महसुली गावातील २ कोटी ५४ लक्ष ७/१२ या संकेतस्थळावरून विनाशुल्क पाहता येतात.
२. डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित ७/१२ –
संगणकीकृत ७/१२ खातेदाराला कोणत्याही शासकीय तसेच कायदेशीर कामासाठी उपयोगात आणता यावा म्हणून डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित ७/१२ खातेदारांना https://dijitalsatbara.mahabhumi.gov.in/DSLR
या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून दिला जात आहे . सध्या सुमारे २ कोटी ५४ लक्ष डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित ७/१२ या संकेतस्थळावरून रक्कम रुपये १५/- ( पंधरा ) प्रती नक्कल ऑनलाईन पेमेंट भरून खातेदार यांना डाउनलोड करणेसाठी उपलब्ध आहेत. या साठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदा चे दोन पेमेंट गेटवे उपलब्ध आहेत ह्याचे आधारे क्रेडीट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन्टरनेट बँकिंग, भीम आपं इत्यादी सुविधांचा वापर करून पेमेंट करता येते. या साठी फक्त मोबाईल नंबर वापरून OTP वापरून लॉगीन चा अत्यंत सोपा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. महाभूमी पोर्टल वरून सध्या दररोज सुमारे ६० ते ७० ह्जार डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा डाऊनलोड करून वापरले जातात.
३. फेरफार घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करणे (ई-हक्क) –
कोणत्याही खातेदाराला आपल्या धारण जमिनीशी संबंधीत फेरफार घेण्यासाठी तलाठी कार्यालयात वर्दी अर्ज करावा लागत होता आत्ता असा अर्ज देखील ऑनलाइन पद्धतीने तलाठ्याकडे दाखल करणेसाठी ई हक्क प्रणाली ( PDE – Public Data Entry ) मार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे . या सुविधे मधून कोणत्याही खातेदाराला वारस नोंद , कर्ज बोजा दाखल करणे, बोजा कमी करणे, ई करार, अपाक कमी करणे, एकुम्या नोंद कमी करणे, मयताचे नाव कमी करणे, ७/१२ मधील दुरुस्ती करणे इत्यादी कामासाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येतील तसेच त्या अर्जाची स्थिती देखील पाहता येईल https://pdeigr.maharashtra.gov.in/frmLogin.aspx
ही लिंक वापरून एकाच username व password वापरून नोंदणी विभागाच्या व महसूल विभागाच्या पीडीई सुविधा खातेदारांना वापरता येतील.
४. फेरफार ची सद्यस्थिती पाहणे – (आपली चावडी)
ई फेरफार प्रणाली मध्ये घेतलेल्या कोणत्याही फेरफाराची नोटीस तलाठी कार्यालयाचे नोटीस बोर्ड वर प्रशिद्ध करणे बंधनकारक असते ते जनतेला पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपली चावडी ची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आपली चावडी म्हणजेच तलाठी कार्यालयाचा डिजिटल नोटीस बोर्ड होय -https://mahabhumi.gov.in/aaplichawdi
या लिंक वरून कोणत्याही व्यक्तीला फेरफारची सद्यस्थिती तसेच जमीन मोजणीची नोटीस देखील पाहता येईल. कोणताही फेरफार मंजूर होईपर्यंत तसेच जमीन मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ही माहिती आपली चावडीवर पाहण्यासाठी उपलब्ध असते .
५. ई-पीक पाहणी -
गाव नमुना नं. १२ मध्ये पीक पाहणी च्या नोंदी अद्यावत करण्यामध्ये शेतकरी यांचा थेट सहभाग घेण्यासाठी तसेच पिकांच्या अचूक नोंदी ७/१२ वर घेण्यासाठी “ ई-पीक पाहणी “ हे मोबाईल आप विकसित करणेत आले आहे. कोणत्याही खातेदाराला गुगल प्ले स्टोअर वरून हे आप डाउनलोड करून ई पीक पाहणी साठी वापरता येईल . या द्वारे खातेदार त्याचे शेतात घेतलेल्या पिकांची माहिती तलाठी यांचे कडे ऑनलाईन पाठवली जाते व तलाठी यांचे मंजुरी नंतर ती नमुना १२ मध्ये समाविष्ट केली जाते. या द्वारे पिकांचे नाव , क्षेत्र , जलसिंचनाचे साधन, जलसिंचनाची पद्धत, पड क्षेत्र, बांधावरील झाडे यांच्या देखील नोंदी तलाठी यांचे कडे पाठवता येतात, तसेच पिकाचा अक्षांश, रेखांश नमूद असलेला फोटो मोबाईलद्वारे काढून पाठविणे आवश्यक आहे. या मुळे पीक पाहणीची अचूक, वस्तुनिष्ठ व परिपूर्ण माहिती संकलित होण्यास मदत होईल. सदर चा पथदर्शी प्रकल्प शासन चालू वर्षाच्या खरीप हंगामापासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यास तत्वता मान्यता झाली असून त्याची पूर्वतयारी सध्या सुरु आहे
६. ई-अभिलेख –
जुने अभिलेख जसे की . जुने ७/१२ , जुने फेरफार, जुने खाते उतारे, एकत्रीकरण योजना तक्ता, फाळणी १२, कजाप, फाळणी बुक, गुणाकार बुक इत्यादी अभिलेखांचे स्क्यान केलेले डॉक्युमेंट ई अभिलेख संकेतस्थळाhttps://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/erecords वरून नकला कोणत्याही नागरिकाला उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
७. महसूल अधिकारी यांचेकडील अर्धन्यायिक कामकाज – ( ई क्यू.जे.कोर्ट )
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व अन्य कायद्यान्वये महसूल अधिकारी देखील अर्धन्यायिक कामकाज करून न्यायनिवाडे करतात. महसूल विभाग्तील मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप विभागीय अधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, अप्पर विन्हागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त, राज्य मंत्री (महसूल) व मंत्री (महसूल) यांचे मार्फत केले जाणारे सर्व अर्धन्यायिक कामकाज एकाच संकेस्थळावर उपलब्ध करून दिले आहेhttp://eqjcourts.gov.in/startup/default.php
या संकेस्थळावर सर्व महसूल अधिकारी यांचे अर्धन्यायिक कामकाज उपलब्ध आह. या वरून आपल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती व निकालपत्र आपण ऑनलाईन पाहू शकतो .
अशा सर्व ऑनलाईन सुविधा शेतकरी बांधवांना महसूल विभागाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत व आजच्या डिजिटल युगात महसूल विभाग देखील बदलत आहे ह्याची खात्री दिली आहे.
डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा सध्या ६४ प्रमुख बँकांच्या सुमारे सात हजार शाखांमधून ऑनलाईन उपलब्ध होवू लागला आहे
डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, आधारभूत किमतीवर धान कापूस व मका खरेदी योजना, नानाजी देशमुख नवसंजीवनी योजना, कृषी विभागाच्या थेट लाभाच्या योजनांसाठी संलग्न करण्यात आला आहे
रामदास जगताप
उप जिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक
ई- फेरफार प्रकल्प जमाबंदी आयुक्त कार्यालय,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
दिनांक २६.६.२०२१
विना स्वाक्षरी 7/12 व 8 अ उपलब्ध आहे तसा मिळकतीचे उतारे properties card चे उतारे पहाणे करीता उपलब्ध व्हावे नावावरुन शोधता येतील अशा प्रकारे ही विनंती
ReplyDelete