अहवाल ३१- मोठ्या अवास्तव क्षेत्राचे सातबारा दुरुस्त करणे - अत्यंत आवश्यक

 

क्र.रा.भू.अ.आ.का.४/रा.स./मा.सु. १८४ /२०२०                                              दिनांक : १२.१२.२०२०

 

प्रति ,

       उप जिल्हाधिकारी तथा डिस्ट्रीक डोमेन  एक्सपर्ट (सर्व)

                           

                        विषय – ODC अहवाल ३१ – शेतीच्या  सातबारा वरील क्षेत्र २० हे.आर.चौ.मी पेक्षा जास्त

                                            किंवा बिनशेतीच्या सातबारा वरील क्षेत्र ९९ आर.चौ.मी पेक्ष्या जास्त क्षेत्र असलेले           

                                           (अवास्तव क्षेत्राचे) ७/१२ चे क्षेत्र दुरुस्ती बाबत.

 

                      संदर्भ – या कार्यालयाची मार्गदर्शक सूचना क्र. क्र.रा.भू.अ.आ.का.४/रा.स./मा.सु.१७५/२०२० 

                                दिनांक  दिनांक : १३.८.२०२०      

                                    

 महोदय ,

                                   कृपया याच विषयाची संदर्भीय दिनांक १३.८.२०२० च्या मार्गदर्शक सूचनेचे अवलोकन होण्यास विनंती आहे.  त्यासोबत आपल्या जिल्ह्यात असलेल्या अवास्तव क्षेत्राचे सातबारा ची यादी देखील पाठवली होती. हीच यादी फेब्रुवारी २०२० मध्ये आणि त्यापूर्वी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये देखील पाठवली होती या बाबत चा अत्यंत महत्वाच ODC अहवाल ३१  कश्या  पद्धतीने निरंक करायच्या  ह्याच्या सविस्तर मार्गदर्शक  सूचना  (मा.सु.क्र. ९४ व ९६)  सन २०१९ मध्येच देण्यात  आल्या होत्या व अशा ७/१२  ची यादी देखील  सर्व डी.डी.ई.  यांना पाठविण्यात  आली होती तरीही अजुन देखील असे सुमारे सव्वा  लक्ष ७/१२ मोठ्या व अवास्तव क्षेत्राचे  ७/१२  तहसीलदार  यांचे  मान्यतेसाठी किंवा दुरुस्तीसाठी प्रलंबित  असलेचे दिसून येते. याचाच  अर्थ  ह्या कामाकडे काही  जिल्ह्यात पूर्णतः दुर्लक्ष झाले  असल्याचे  दिसून येते.

 

 अहवाल ३१ म्हणजे काय हा विषय समजू  घेवू या   -

        हस्तलिखित  पद्धतीमधे बिनशेती (अकृषक) ७/१२  चौरस मिटर मध्ये नोंदवले होते. परंतु ७/१२ संगणकीकरण २००२ मध्ये सुरु झाल्यानंतर  बिनशेती (अकृषक) ७/१२  चौरस मिटर ऐवजी आर.मध्ये (ज्यास ७/१२ वर आर. चौ मि. दर्शवले  जाते ) मधे नोंदवले जातात. १आर. (१आर.चौ मि.) म्हणजेच हे  क्षेत्र १०० चौ मि. इतके आहे. त्यामुळे जे  बिनशेती ७/१२ हस्तलिखित मधे ज्या क्षेत्राने चौ मि. च्या हिशोबाने लिहिले  होते ते संगणकीकरण करताना १०० या संखेने  भागावे लागतील व चौ मि. क्षेत्राचे आर. या एकक मधे रूपांतर करून संगणकीकृत होणे आवश्यक होते.

उदाहरण :

१.        हस्तलिखित ७/१२ : १४० चौ. मि क्षेत्राचा आहे 

      संगणकीय ७/१२ आर. एककामधे १४०/१०० = १.४ आर. चा होईल

२.       हस्तलिखित ७/१२ : ४४५.३४०० चौ. मि क्षेत्राचा आहे –

      संगणकीय ७/१२ - आर. एककामधे ४४५.३४००/१०० = ४. ४५३४ आर. चा होईल

३.        हस्तलिखित ७/१२ : १२९०. ५० चौ. मि क्षेत्राचा आहे – 

     संगणकीय ७/१२  - आर. एककामधे १२९०. ५०/१०० = १२.९०५० आर. चा होईल

       हस्तलिखित ७/१२ : ६८ चौ. मि क्षेत्राचा आहे –

        संगणकीय ७/१२ - आर. एककामधे ६८/१०० = ०.६८ आर. चा होईल.

              खातेदारांचे क्षेत्र आपोआप गा. न. ७ च्या प्रमाणात दुरुस्त होईल . त्यामुळे जे  बिनशेती ७/१२ हस्तलिखित मधे ज्या क्षेत्राने चौ मि. च्या हिशोबाने लिहिले  होते ते संगणकीकरण करताना १००   या  संख्येने भागावे लागतील व चौ मि. क्षेत्राचे आर. या एकक मधे रूपांतरीत करावे लागतील.                                     

             अहवाल ३१  मध्ये असलेल्या सर्व मोठ्या क्षेत्राचे ७/१२ ची जिल्हानिहाय यादी  पुन्हा या सोबत जोडली आहे त्याचे अवलोकन करता त्यामध्ये काही ७/१२  खूपच मोठ्या क्षेत्राचे (अवास्तव) तयार झाले आहेत. सदरचे ७/१२ प्रथम दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. ह्याचा आढावा उप विभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी स्वतः घ्यावा. कित्तेक ७/१२ तर हजारो हेक्टर क्षेत्राचे आहेत व ह्याची यादी सर्व उप जिल्हाधिकारी तथा डिस्ट्रीक डोमेन  एक्सपर्ट यांना नोव्हेंबर २०१८  मध्येच उपलब्ध करून दिली होती. अशी यादी ODC मध्ये तलाठी लॉगीन ला उपलब्ध असून त्याचा गोषवारा MIS अध्ये  (ODC अहवाल ३१) सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांना उपलब्ध आहे. त्याचा आढावा दीड वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पासून सुरू आहे तरीही त्यातील अद्याप तहसीलदार यांनी  मान्यता न देलेले किंवा कन्फर्म न केलेले सुमारे सव्वा  लाखापेक्षा जास्त ७/१२ त्रुटी मध्ये शिल्लक आहेत. तसेच सुमारे ७० हजार ७/१२ तहसीलदार यांनी मान्यता दिली आहे तथापि त्याचे क्षेत्राची देखील खात्री करणे आवश्यक आहे. ह्याचा अर्थ या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही हेच स्पष्ट होते. अश्या वाढीव क्षेत्राचे ७/१२ चे आधारे क्षेत्र हस्तांतरित झाल्यास होणार्‍या परिणामांना सर्व संबंधित जबाबदार राहतील ह्याची नोंद घ्यावी. अवास्तव क्षेत्राचे चे ७/१२ चे अवलोकन  होवून उचित कार्यवाही तात्काळ करावी. 

                             

                        अहवाल ३१ मध्ये मोठ्या क्षेत्राचे ७/१२ स.न. दर्शविले जातात जे शेतीचे ७/१२ मध्ये क्षेत्र २० हे.आर. पेक्षा जास्त आहे किंवा ज्या बिनशेती चे ७/१२ मधील क्षेत्र ९९ आर. पेक्षा जास्त नमून आहे असे ७/१२ दर्शविले जातात. असे अहवाल ३१ मध्ये समाविष्ट असेलेले ७/१२ चे एकक व क्षेत्राबाबत हस्तलिखित ७/१२ वरून खात्री करून त्यापैकी काही ७/१२ चे क्षेत्र व एकक योग्य असल्यास (गायरान क्षेत्र, वन क्षेत्र, शासनाचे नवे असलेले क्षेत्र इत्यादी) असे ७/१२ य तलाठी यांनी तहसीलदार यांना  एकदा मान्यता देण्याबाबत ऑनलाईन विनंती करावी. अशी ऑनलाईन विनंती पाहून तहसीलदार यांनी  user creation  मधून एकदा मान्यता   दिल्यास असे सातबारा  कितीही मोठ्या क्षेत्राचे असलेतरी  ते योग्य समजून  अहवाल ३१ मधून कायमस्वरूपी निघून जातील. तथापी जर या ७/१२ वरिल क्षेत्र व एकक अथवा फक्त क्षेत्र किंवा एकक चुकीचे असल्यास कलम १५५ च्या आदेशाने दुरुस्ती सुविधा पैकी क्षेत्र दुरुस्ती या पर्यायातून तलाठी यांनी ऑनलाईन विनंती करावी त्यानंतर तहसीलदार यांनी user creation मधून मान्यता दिल्यास तलाठी यांना दुरस्ती करून परिशिष्ट क तयार करता येईल व असे परिशिष्ट क तहसीलदार यांनी स्वाक्षरीत करून दिल्यास ते पाहून मंडळ अधिकारी फेरफार मंजूर करून ७/१२ दुरुस्त करतील त्यानंतरच असे ७/१२ या अहवाल ३१ मधून कमी होतील . अशा पद्धतीने मोठ्या क्षेत्राचे दुरुस्त होईपर्यंत अशा स.न. वर प्रत्येक फेरफार घेण्यासाठी असे स.न.तहसीलदार यांचेकडून  तात्पुरते खुले (unblock) करुन घ्यावे लागतील ह्याची नोंद घ्यावी.           असे असले  तरी काही तालुक्यातील  डेटा पडताळणी केली असता  असे दिसून येते कि  काही   तहसीलदार यांनी क्षेत्र व एकक  यांची कोणतीही खात्री न करताच काही   ७/१२ कन्फर्म केले आहेत हे अत्यंत घातक   व  अयोग्य  आहे. अशा पद्धतीने खात्री न करता अवस्ताव क्षेत्राचे ७/१२ कन्फर्म केल्यास  व अश्या क्षेत्राचे हस्तांतर झाल्यास संबंधित   तहसीलदार  वैयक्तिक जबाबदार नाह्तील ह्याची नोंद घ्यावी.  सोबात आपल्या जिल्ह्यातील १) तहसीलदार यांनी मान्यता दिलेले  शेतीचे ७/१२ , २) तहसीलदार यांनी मान्यता न दिलेले शेतीचे ७/१२, ३) तहसीलदार यांनी मान्यता दिलेले बिनशेतीचे ७/१२ , व ४) तहसीलदार यांनी मान्यता न दिलेले बिनशेतीचे ७/१२ अशा चार याद्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत त्या तपासून उचित दुरुस्ती करून घ्यावी व त्यास तहसीलदार यांनी मान्यता देवून ही कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करावी .

 

                               अशा अवस्ताव क्षेत्राचे ७/१२ मधील क्षेत्र दुरुस्ती करताना सर्व वापरकर्ते यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी कि या पूर्वी हस्तलिखित अभिलेखामध्ये सामान्यता बिनशेती शेत्राचे ७/१२ वर क्षेत्र चौ.मी. मध्ये लिहिले जात असे परतू ई फेरफार प्रणालीत बिनशेती क्षेत्राचे एकक आर.चौ.मी. असल्याने अशा प्रत्येक बिनशेती ७/१२ चे एकूण क्षेत्र आणि खातेदारांचे नावासमोरील क्षेत्र तहसीलदार यांचे कलम १५५ खालील आदेशाने रुपांतरीत करून दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.  त्यामुळे या बाबी कडे सर्व तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार ई फेरफार व तहसीलदार यांनी काळजीपूर्वक लक्ष देवून दुरुस्ती पूर्ण करावी. सर्व तलाठी यांनी आपल्याकडील प्रत्येक गावात ODC अहवाल ३१ निरंक असल्याची खात्री करावी. या अवस्ताव क्षेत्राचे सत्बारामुळे आपल्या इतक्या कष्टाने केलेल्या संपूर्ण कामकाजावर पाणी पडत आहे हे मात्र नक्की .

 

                                   सोबत या बाबत करावयाची क्षेत्र दुरुस्तीचे user manual आणि अवास्तव क्षेत्राचे ७/१२च्या मान्यतेसाठी प्रलंबित दोन याद्या  आणि तहसीलदार यांनी कन्फर्म केलेल्या ७/१२ च्या दोन याद्या उचित कार्यवाहीसाठी जोडल्या आहेत.

 

                               सदरच्या मार्गदर्शक सूचना सर्व वापरकर्ते यांच्या निदर्शनास आणाव्यात व या बाबत तात्काळ कार्यवाही करावी ही विनंती .

 

                                                                                                                                       आपला स्नेहांकित

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         ( रामदास जगताप )

                                                                                                                           राज्य  समन्वयक, ई फेरफार प्रकल्प

                                                                                                                              जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे

 

 

प्रत,  मा. उप आयुक्त महसूल , विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व)यांना माहितीसाठी

प्रत ,  उप विभागीय अधिकारी (सर्व) यांना उचित कार्यवाही साठी

प्रत ,  तहसीलदार (सर्व)  यांना उचित कार्यवाही साठी – यांनी स्वता प्रत्येक स.नं. चां आढावा घ्यावा