महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम 1968 मधील नियम 2 (2) मध्ये सुधारणा अधिसूचना प्रसिद्ध

प्रेसनोट विषय :- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 43 खालील महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम 1968 मधील नियम 2 (2) मध्ये सुधारणा ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ राज्यातील अधिकार अभिलेखामधील पोटखराब क्षेत्र ब-याच शेतक-यांनी सुधारणा करुन लागवडीयोग्य आणलेले आहे. याबाबत पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली वर्ग करुन मिळणेबाबत जिल्हाधिकारी व जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे अर्ज प्राप्त होत असतात. सदर सुधारणा केलेल्या लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या नोंदी अधिकार अभिलेखामध्ये न घेतल्यामुळे शेतक-यांना पीक कर्ज, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे होणा-या नुकसानीचा मोबदला इ. आर्थिक नुकसान संभवते. तसेच पिकाखाली असलेल्या पोटखराब क्षेत्रातील शेती उत्पादनाचा नियोजनाचे कामात विचार केला जात नाही. सद्यस्थितीत पोटखराब म्हणून नोंद असलेले क्षेत्र धारकास लागवडीखाली आणता येते. परंतु त्यावर महसूलाची आकारणी करता येत नाही. तथापि राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनीमधील पोटखराब क्षेत्र शेतक-यांनी लागवडीखाली आणले आहे. लागवडीखाली आणलेले पोटखराब वर्ग “अ” क्षेत्र लागवडी योग्य क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ करुन त्यास आकारणी बसविल्यास शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होऊन अधिकार अभिलेख अद्ययावत होतील व शेतक-यांचे प्रश्न सुटतील. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध)नियम 1968 मधील नियम 2 (2) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांनी दि. 12/09/2017 रोजी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. शासन महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक संकीर्ण –2018/प्र.क्र. 36/ज - 1अ, दि. 12/06/2018 रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम 1968 मधील नियम 2 (2) मध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा मसुदा प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. प्रचलित नियमाप्रमाणे जमीन धारकाने पोटखराब वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन लागवडीखाली आणली तरी त्यावर कोणतीही आकारणी करता येत नव्हती. या सुधारणामुळे पोटखराब वर्ग (अ) खाली येणारी जमीनधारकास लागवडीखाली आणता येईल तसेच त्यावर लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात अतिरिक्त आकारणी होणार आहे. या मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून दि. 12 जुलै 2018 पर्यंत शासनाकडे (महसूल विभाग) प्राप्त होणा-या हरकती व सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . सदरची अधिसुचना दि. 12/06/2018 रोजीच्या राजपत्र असाधारण भाग 4 ब मध्ये प्रसिध्द केली आहे. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे