अहवाल १ मधील ७/१२ दुरुस्त करणे बाबत तहसीलदार व दुय्यम निबंधक यांना महत्वाची सूचना
नमस्कार मित्रांनो ,
पुणे विभागातील = २७३३९
सातारा ११४८१ ,
पुणे ९२७२ ,
सांगली ७७९१ ,
कोल्हापूर ६३६० व
सोलापूर जिल्ह्यातील २४३५
औरंगाबाद विभागातील = १४००७
औरंगाबाद ३३०३ ,
लातूर १८१८ ,
परभणी १८२१ ,
नांदेड २२८१ ,
हिंगोली १४१४ , आणि
जालना जिल्ह्यातील ३३७०
अमरावती विभागातील = ५१०६
अमरावती ८१० ,
अकोला ५६७ ,
वाशीम १२२४ ,
बुलढाणा १९९५४ आणि
यवतमाळ जिल्ह्यातील ४६१
नाशिक विभागातील =६४५८
नाशिक जिल्हा १७७५ ,
अहमदनगर २७३० ,
जळगाव १०८४ ,
धुळे ६४२ आणि
नंदुरबार जिल्ह्यात १८७
नागपूर विभागातील = २९०४
नागपूर ९२८ ,
वर्धा २०३ ,
गोंदिया ५९,
चंद्रपूर ४०३ ,
गडचिरोली ७९ , आणि
भंडारा जिल्ह्यातील ५३२
कोंकण विभागातील = ५०२
मुंबई उप नगर ६ ,
रायगड ७३ ,
ठाणे २७९ आणि
पालघर मधील १४४
सातबारा अहवाल १ मधील असून त्यांचे क्षेत्रातील खातेदारांच्या क्षेत्राची बेरीज व सातबाराचे एकूण क्षेत्र यातील तफावत १ आर पेक्षा जास्त आहे त्यामुळे त्यातील फेरफार व दस्त नोंदणी प्रतिबंधित करणेत आली आहे हे आपल्या माहितीसाठी , सदरची सूचना आपण आपल्या जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम निबंधक यांचे व तहसीलदार यांचे निदर्शनास आणावी ही विनंती .
आपला
रामदास जगताप
दि ३.४.२०१९
विषय- ई फेरफार प्रणालीमध्ये अहवाल 1 मधील 7/12 हस्तांतरणास
प्रतिबंधीत करणेबाबत.
महोदय,
डिजीटल
इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नटायझेशन (DILRMP) अंतर्गत ई फेरफार प्रणाली सन 2015 - 16 पासून ऑनलाईन पध्दतीने संपुर्ण राज्यात
कार्यान्वित करणेत आलेली आहे. सुरूवातीच्या
काही कालावधीत 7/12 मध्ये दिसून आलेल्या त्रुटी
दूर करण्यासाठी सन 13 - 14 मध्ये डाटा करेक्शन मॉड्युल
उपलब्ध करून देण्यात आले होते. व
त्यावेळी तालुका ऑनलाईन करण्यासाठी प्रत्येक गावातील अहवाल 1 ते 14 निरंक
करून डाटा सीडी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयात स्विकारणेत येत होती. तथापी त्यावेळी अहवाल 1 व 3 निरंक
करण्यासाठी जास्त कालावधी लागत असलेने सदरचे अहवाल शिथिल करून ते निरंक न करताच डाटा
सीडी इकडे स्विकारणेचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर
तालुका ऑनलाईन झाल्यानंतर ऑनलाईन डाटा करेक्शन मॉड्युल (ODC) उपलब्ध करून देण्यात आले होते.व त्यातून सर्व 1 ते 14 अहवाल (अहवाल
1 व 3 सह) निरंक करणेचे निर्देश देण्यात आले होते. तद्नंतर देखील Edit
module व्दारे सर्व अहवाल निरंक करण्याचे निर्देश होते. त्यानंतर चावडी वाचनाची स्वतंत्र मोहिम घेवून 7/12 तील त्रुटी दूर करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी Re Edit Module देखील उपलब्ध करून देण्यात
आले व त्यातील 1 ते 28 अहवाल निरंक करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तथापी पुन्हा त्यातील अहवाल 1 व 3 निरंक
करण्याच्या कामाला शिथिलता
देवून घोषणापत्र 1,2 व 3 करून काम पुर्ण करण्यात आले. तथापी असे करताना तलाठी स्तरावर अहवाल 1 निरंक करण्याची कार्यवाही योग्य पध्दतीने झाली
नसल्याचे किंवा अपुर्ण असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे
जाने. 2019 पासून अहवाल 1 मध्ये प्रलंबित 7/12 वरील
दुरूस्ती पुर्ण केल्याशिवाय असे 7/12 हस्तांतरणास
व फेरफार नोंदीस प्रतिबंधीत करणेत आले आहेत.
कोणत्याही गा.न.नं 7/12 वरील
एकुण क्षेत्र (लागवडीलायक व पो.ख.क्षेत्र) यांची बेरीज व त्या 7/12 वरील खातेदारांच्या नावासमोरील क्षेत्राची
बेरीज यामधे तफावत असल्यास ते अहवाल 1 मधे असल्याचे
समजले जाते. राज्यातील अशा 7/12 ची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून त्यामधे काही
मुळ हस्तलिखित 7/12 तील त्रुटी आहेत तर काही
ठिकाणी डाटा एन्ट्रीच्या चुका असल्याचे दिसून येत आहे. तथापी अशा पध्दतीने 7/12 च्या एकुण क्षेत्रापेक्षा त्यावरील खातेदारांचे
क्षेत्र कमी किंवा जास्त असणे व तरीही
हस्तांतरणाचे फेरफार चालू ठेवणे इष्ट व कायदेशीर होणार नाही. याचा विचार करून अशा अहवाल 1 मधील सर्व 7/12 ची
यादी संबंधित सर्व डी डी ई यांना जाने. 2019 मध्ये
पाठविण्यात आली आहे. व ते प्राधान्याने दुरूस्त करावेत
असे निर्देश देण्यात आले होते. तथापी
अशा दुरूस्तीकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले जात नाही असे दिसून येते. यास्तव जाने. 2019 पासून
अहवाल 1 मधील 7/12 पैकी ज्या 7/12 वरील
तफावत शेतीसाठी 1 आर पेक्षा जास्त व बिनशेती क्षेत्रासाठी 99 चौ.मी. पेक्षा जास्त असल्यास असे सर्व 7/12 ई फेरफार प्रणालीतून हस्तांतरणाचे फेरफार
घेण्यासाठी व i SARITA प्रणाली मधून
दस्त नोंदणीसाठी प्रतिबंधित करणेत आले आहेत याची नोंद घ्यावी. अशा 7/12 ची
जिल्हानिहाय यादी सोबत जोडली आहे. या
यादीतील 7/12 वर हस्तांतरणबाबतचा कोणताही फेरफार
व ऑनलाईन दस्त नोंदणी करता येणार नाही. त्यामुळे
असे 7/12 कलम 155 च्या तरतुदीप्रमाणे प्राधान्याने दुरूस्त करणेत
यावेत. त्यासाठी “ कलम 155 च्या आदेशाने अहवाल 1 ची दुरूस्ती ” अशी
सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तीचा
वापर करून असे सर्व 7/12 तहसिलदार यांचे मान्यतेने
प्राधान्याने दुरूस्त करणेत यावेत.
त्याशिवाय अशा 7/12 वर फेरफार घेता येणार नाहीत
अथवा ऑनलाईन दस्त नोंदणी करता येणार नाही ह्याची नोंद घ्यावी.
पुणे विभागातील = २७३३९
सातारा ११४८१ ,
पुणे ९२७२ ,
सांगली ७७९१ ,
कोल्हापूर ६३६० व
सोलापूर जिल्ह्यातील २४३५
औरंगाबाद विभागातील = १४००७
औरंगाबाद ३३०३ ,
लातूर १८१८ ,
परभणी १८२१ ,
नांदेड २२८१ ,
हिंगोली १४१४ , आणि
जालना जिल्ह्यातील ३३७०
अमरावती विभागातील = ५१०६
अमरावती ८१० ,
अकोला ५६७ ,
वाशीम १२२४ ,
बुलढाणा १९९५४ आणि
यवतमाळ जिल्ह्यातील ४६१
नाशिक विभागातील =६४५८
नाशिक जिल्हा १७७५ ,
अहमदनगर २७३० ,
जळगाव १०८४ ,
धुळे ६४२ आणि
नंदुरबार जिल्ह्यात १८७
नागपूर विभागातील = २९०४
नागपूर ९२८ ,
वर्धा २०३ ,
गोंदिया ५९,
चंद्रपूर ४०३ ,
गडचिरोली ७९ , आणि
भंडारा जिल्ह्यातील ५३२
कोंकण विभागातील = ५०२
मुंबई उप नगर ६ ,
रायगड ७३ ,
ठाणे २७९ आणि
पालघर मधील १४४
सातबारा अहवाल १ मधील असून त्यांचे क्षेत्रातील खातेदारांच्या क्षेत्राची बेरीज व सातबाराचे एकूण क्षेत्र यातील तफावत १ आर पेक्षा जास्त आहे त्यामुळे त्यातील फेरफार व दस्त नोंदणी प्रतिबंधित करणेत आली आहे हे आपल्या माहितीसाठी , सदरची सूचना आपण आपल्या जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम निबंधक यांचे व तहसीलदार यांचे निदर्शनास आणावी ही विनंती .
आपला
रामदास जगताप
दि ३.४.२०१९
नमस्कार सर ,
ReplyDeleteपंढरपूर येथील माझे फ्लॅट चे खरेदीखत २ एप्रील पासून ७ / १२ अहवाल १ मुळे पेंडींग आहे . तलाठी महोदय इसबावी हे याबाबत आम्ही काही करू शकत नाही असे सांगतात .वरुनच सर्व बंद आहे असही सांगीतले जाते . कृपया योग्य त्या सूचना व कार्यवाही व्हावी ही विनंती .
-आपला एक जूनीयर