रामदास जगताप ( Ramdas Jagtap )


उपजिल्हाधिकारी, PMRDA,पुणे.

अहवाल-१, २० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचे 7/12 व चुकीचे एकक असलेले 7/12 दुरुस्त करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना क्र.९६

मार्गदर्शक सूचना क्रमांक - 96                                
                                        
                                         रा.भू.अ.आ.का.4/रा.स.6/2019
                                          जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख,
                                          ( हाराष्ट्र राज्य ) पुणे यांचे कार्यालय, पुणे
                                          दिनांक:- 31/01/2019.

प्रति,
      उपजिल्हाधिकारी तथा डि.डि.ई.(सर्व.)

                        विषय :- अहवाल-१, 20 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचे 7/12 व चुकीचे एकक असलेले
                                     7/12 दुरुस्त करणेबाबत.
महोदय,
               ई-फेरफार प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी 7/12 चा अचूक डेटाबेस असणे आवश्यक आहे.  तथापि वेगवेगळया कारणांसाठी live deta base मध्ये माहितीचे संकलन करताना असे निदर्शनास आले आहे की, अद्यापही 7/12 च्या डेटाबेसमध्ये खालील प्रकारच्या तीन प्रमुख त्रुटी दिसुन येतात.
  1. अहवाल-१ मधील त्रुटीयुक्त 7/12 :- गा.न.नं. 7/12 मधील डाव्या बाजुची मुळ क्षेत्राची माहिती व 7/12 वरील खातेदारांच्या क्षेत्राची बेरीज यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते याचे प्रमुख कारण मुळ 7/12 चे क्षेत्र हे. आर या एककामध्ये असताना खातेदारांच्या नावासमोर भरलेले क्षेत्र चौ.मी. मध्ये भरलेले आहेत.  त्यामुळे असे सर्व 7/12 अहवाल-१ मध्ये येतात.
  2. अवास्तव क्षेत्राचे 7/12:- काही 7/12 मधील क्षेत्र आर चौ.मी.भरले आहे तथापि त्याचे एकक न बदलता हे.आर असे ठेवले आहे त्यामुळे असे 7/12 अवास्तव क्षेत्राचे असल्याचे दिसून येते.
  3. चुकीचे एकक असलेले 7/12 :- संगणकीकृत 7/12 मध्ये जो 7/12 शेतीसाठी निवडलेला आहे त्याचे एकक हे.आर व जो 7/12 बिगर शेतीसाठी निवडलेला आहे त्याचे एकक आर चौ.मी. ठेवण्याचे निश्चित केले आहे तथापि अशा पध्दतीने निवडलेल्या 7/12 चे एकक योग्य  न निवडल्याने 7/12 च्या क्षेत्रामध्ये अवास्तव वाढ किंवा घट आल्याचे दिसून येते.  आर चौ.मी. एकक असलेले शेतीचे 7/12 व हे.आर चौ.मी. एकक असलेले बिगरशेतीचे 7/12 हे चुकीचे एकक असलेले 7/12 समजण्यात येतात.
             वरीलप्रमाणे त्रुटी एकत्र दर्शविणारा एक अहवाल ई फेरफार मध्ये मेनू मध्ये  सर्व्हे - खाते माहिती" या नावाने दिला आहे . व या अहवालातील समाविष्ट ७/१२ दुरुस्त करण्यासाठी   ई-फेरफार आज्ञावलीमध्ये सुधारणा करण्यात आली असुन त्याप्रमाणे -
  1. अहवाल -१ मधील 0.01 हे.आर पेक्षा कमी तफावत असलेले 7/12 वगळता अन्य 7/12 ई-फेरफार व दस्त नोंदीसाठी प्रतिबंधीत केले आहे.  सर्वसाधारणपणे 7/12 च्या डाव्या बाजुचे क्षेत्र हे.आर मध्ये नमुद असुन खातेदाराच्या नावासमोरील क्षेत्र चौ.मी. मध्ये नमुद केल्यामुळे निर्माण झालेली तफावत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 च्या आदेशाने दुरुस्ती सुविधामधुन दूर करुन असे 7/12 दुरुस्त करण्यात यावेत व अहवाल-१ निरंक करण्यात यावा.
  2. 20 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या शेतीचे 7/12 यापुढे ई-फेरफार व दस्त नोंदणीसाठी प्रतिबंधीत करण्यात येत आहेत.  याबाबतचा एक अहवाल तलाठी लॉगीनमध्ये देण्यात आला आहे.  यातील 7/12 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 चे आदेशाने दुरुस्ती सुविधामधुन गरजेप्रमाणे दुरुस्त करुन अहवाल निरंक करावा तथापि गटाच्या हस्तलिखीत 7/12 चे अवलोकन करुन काही वनक्षेत्राचे /कारखान्यांचे/कंपन्याचे 7/12 हे 20 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचे असल्यास व ते योग्य असल्याची खात्री करुन तलाठी यांनी त्यांचे समर्थनार्थ विश्लेषण नमुद करुन क्षेत्र कायम करण्याबाबतची ऑनलाईन विनंती तहसिलदार / नायब तहसिलदार (DBA) यांना पाठवावी.  त्याचे अवलोकन करुन तहसिलदार / नायब तहसिलदार (DBA) यांनी एकदा मान्यता दिल्यास असे गट कायमस्वरुपी अहवाल-१ मधुन निघुन जातील व ते दस्त नोंदणी व ई-फेरफार साठी पात्र ठरविण्यात येतील.
  3. हेक्टर आर मध्ये एकक नमुद असलेल्या बिनशेतीचे 7/12 व चौ.मी. एकक नमुद असलेले शेतीचे 7/12 दस्त ऑनलाईन नोंदणी व ई-फेरफारसाठी प्रतिबंधीत केले आहेत.  असे 7/12 चे एकक महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 च्या आदेशाने दुरुस्ती सुविधामधुन दुरुस्त करण्यात यावे त्यानंतरच असे 7/12 दस्त नोंदणी व फेरफारसाठी पात्र ठरविण्यात येतील.
            वरीलप्रमाणे तिनही बाबींचे सविस्तर उदाहरणासह विवेचन सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे निदर्शनास आणण्यात यावे व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 च्या आदेशाने दुरुस्ती सुविधामधुन दुरुस्तीची प्रक्रिया पुर्ण करावी.  तालुका स्तरावर हे काम योग्य सुरु आहे किंवा नाही व ते योग्य पध्दतीने चालु आहे याची खात्री उपविभागीय अधिकारी आपल्या उपविभागामध्ये करतील व सदरचे सर्व काम तातडीने पुर्ण करुन अहवाल जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत इकडे सादर करतील असे निर्देश सर्व संबंधितांना देण्यात यावेत.

आपला विश्वासू,

( रामदास जगताप )
            राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प
                जमाबंदी आयुक्त कार्यालय (म.राज्य) पुणे.

प्रत.

1.मा. उप आयुक्त  (महसूल) (सर्व)           

2. उपविभागीय अधिकारी (सर्व.)

3. तहसिलदार (सर्व.)    

Comments

Archive

Contact Form

Send