गाव नमुना नं. १२ ( पिकांची नोंदवही ) झाला सुधारित दि. २१.१२.२०१८ चा शासन निर्णय

नमस्कार मित्रांनो , विषय - गाव न.नं.१२ ( पिकांची नोंदवही ) सुधारीत करून त्यात खाते क्रमांक करणे बाबत आज एक आनंदाचा व समाधानाचा क्षण अनुभवला आला .आज शासनाच्या महसूल विभागाने शासन निर्णय क्रमाक .संकीर्ण २०१८ /प्रा.क्र.१४२/ज -१ अ दिनांक २१.१२.२०१८ अन्वये गाव नमुना नं.१२ सुधारीत करून त्यात खाता नं. समाविष्ट केला . एक महसूल अधिकार्री म्हणून अनेक दिवस पडत असलेला प्रश्न व गाव पातळीवर तलाठी यांना पिक पाहणीच्या नोंदी करताना , पिक निहाय खातेदारांच्या नुकसानीच्या याद्या करताना , बागायती पिकांवर शिक्षणकर व रोजगार हमी उपकार आकारताना असंख्य अडचणीना सामोरे जावे लागत होते . कुठे कुठे दबावाखाली चुकीचे काम करण्यास प्रवृत्त केले जात होते . सन १९७४ नंतर नमुना ७/१२ सुधारीत केल्या नंतर गाव नमुना ७, ७अ , ७ब व १२ मधून गाव नमुना ७/१२ व नमुना ७अ , ७ ब स्वतंत्र केल्या नंतर नमुना १२ मधील वहिवाटदार / कसणाऱ्याचे नाव काढून टाकल्यानंतर प्रत्येक ७/१२ मधील / स.नं / गट नं. मधील कोणते पिक कोणत्या शेतकऱ्याचे आहे हे समजून येत नव्हते त्यामुळे शेतकऱ्यांच्यसह , खरेदीदार , दुय्यम निबंधक , तलाठी , विमा कंपन्या चे प्रतिनिधी , सहकारी सोसायट्या , बँका , शासनाचे विविध विभाग यांना असंख्य अडचणीना सामोरे जावे लागत होते ह्याचा विचारकरून माझे अनेक सहकारी अधिकारी , डोमेन एक्स्पर्ट, तलाठी मित्र व जमाबंदी आयुक्त यांचे सह अन्य वरिष्ठ अधिकारी यांचेशी चर्चा करून नमुना १२ सुधारित करून या पुढे पिक पाहणी खाते निहाय करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला . त्यावर शासन स्थरावर व्यापक विचार विनिमय होवून आज शासन निर्णय जाहीर केला याचा मनस्वी आनंद होत आहे . क्षेत्रीय स्थरावरुन पीक पेरणी अहवालाचा Real time crop data संकनलित होण्याच्या दृष्ट्टीने, तसेच सदर data संकनलित करताना पारदर्शकता आणणे, पीक पेरणी / पहाणी अहवाल प्रक्रियेत शेतकरी यांचा सक्रीय सहभाग घेणे,कृषी पत पुरवठा सुलभ करणे, पीक विमा पीक नुकसानी दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई खातेदारांना योग्य प्रकारे आदा करणे शक्य व्हावे इत्यादी उद्देशाने पीक पेरणी बाबतची माहिती भ्रमणध्वनी वरील ॲप द्वारा (Mobile App) गा.न.नं. 12 मध्ये नोंदनवण्याची सुनवधा शेतकरी यांना उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ट्टीने शासन एक आज्ञावली -( ई पीक पाहणी ) (e peek pahani App) विकसित करत आहे. त्यासाठी ही सुधारणा आवश्यक होती . ती शासनाने मान्य केल्याने गाव नमुना नं. १२ मध्ये ख्स्ते नंबर सामिष्ट झाला असून त्या प्रमाणे योग्य ती सुधारणा ई फेरफार प्रणाली मध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या कडून केली जाईल . शासन निर्णय - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , 1966 मधील तरतुदी नुसार क्षेत्रीय महसूली यंत्रणा व प्राधिकारी यांना खालीलप्रमाणे निर्देश देनेत येतात की, महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका (खंड चार) च्या भाग (दोन) महाराष्ट्र राज्यातील ग्राम पािळीवरील महसुली लेखांकन पध्दाती मधील गाव नमुना-बारा -शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-2018/प्र.क्र.142 /ज-1अ दि २१.१२.२०१८ अन्वये सुधारीत करणेत येत आहे . या शासन निर्णयामुळे १. पिकाच्या अचूक नोंदी होतील . २. पिक विमा , पिक कर्ज , पिक नुसकान भरपाई मिळण्यास सुलभता येईल ३. शासनाच्या कृषी विभागासह अन्य विभागांना पिकांची अचूक आकडेवारी उपलब्द होईल ४. बागायती पिकांवर देय असलेला शिक्षण कर व रोजगार हमी उपकार अचूक आकारता येईल ५. महसूल विभागाच्या कामात पारदर्शकता व गतिमानता येईल ६ . तलाठी यांना गाव पातळीवर आवश्यक असणारे अनेक अहवाल अचूक व तत्काळ उपलब्ध होतील ७. पिक पाहणीच्या प्रक्रियेत शेतकरी यांचा सक्रीय सहभाग घेता येईल त्यामुळे या सुधारणेमुळे शेतकरी सक्षमीकरण होईल असेही म्हणता येईल . आपला रामदास जगताप राज्य समन्वयक ई फेरफार प्रकल्प जमाबंदी आयुक्त कार्यालय , पुणे