दैनिक २४.५.२०२० च्या दैनिक लोकसत्ता मधील बातमीबाबतचा खुलासा
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
जमाबंदी आयुक्त आणि
संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य ) , पुणे
दूसरा व तिसरा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, विधान भवन समोर, कॅम्प, पुणे १ .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
क्रमांक : क्र.रा.भू.अ.का./रा.स./खुलासा/२०२० दिनांक: २४.५.२०२०
प्रति,
कार्यकारी संपादक
दैनिक लोकसत्ता पुणे आवृत्ती
विषय – ऑनलाइन सातबारा आता निरुपयोगी - पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच
तलाठय़ांचे उंबरठे
झिजवण्याची वेळ “ या मथळ्याच्या दिनांक २४.५.२०२०
च्या दै. लोकसत्ता मधील
वृत्ताबाबत खुलासा प्रशिद्ध करणे बाबत
महोदय ,
दि. २४.५.२०२० च्या दैनिक लोकसत्ता
मध्ये खालील प्रमाणे वूत्त पहिल्या पानावर प्रसिध्द झाले आहे .
शासनाच्या भूलेख संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेला
आणि ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रामार्फत दिला जाणारा सातबाराचा उतारा आता निरुपयोगी ठरणार आहे.
सरकारच्या काही दिवसांपूर्वीच्या आदेशानुसार हा सातबारा कोणत्याही शासकीय किंवा
कायदेशीर कामांसाठी वापरता येणार नाही. सेवा केंद्रांनाही हा सातबारा प्रमाणित करून देता येणार नसल्याचे सरकारी
आदेशात स्पष्ट करण्यात आल्याने जमिनीचा हा मुख्य दस्तावेज मिळविण्यासाठी पुन्हा
तलाठय़ांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत.
सातबारा आणि ‘आठ अ’ बाबतचे राज्यभरातील सर्व उतारे ऑनलाइन
करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आधीच्या सरकारने राबविली. त्यानुसार प्रत्येक
जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीरील उतारे संकेतस्थळावर
उपलब्ध आहेत. तालुका, गाव, नाव आणि गट क्रमांक टाकल्यास संबंधिताला
संकेतस्थळावर सातबारा उपलब्ध होतो. शासकीय कामांसाठी सातबारा उताऱ्याची आवश्यकता
असल्यास आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत तो उपलब्ध केला जातो. याशिवाय तलाठय़ाकडेही
तो मिळण्याची व्यवस्था आहे. याच दरम्यान डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबाराची योजनाही
आणण्यात आली. मात्र, हा उताराही अनेक कामांसाठी ग्राह्य़ धरला जात
नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
गैरप्रकार
रोखण्यासाठी..
* आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे सही आणि
शिक्का मारून दिल्या जाणाऱ्या उताऱ्यांच्या नकलांबाबत होणारा गैरप्रकार रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना काढल्याचे आदेशात स्पष्टीकरण.
* आपले सरकार सेवा केंद्रचालक भूलेख/ महाभूमी
संकेतस्थळावरील सातबाराच्या प्रतींवर सत्यतेची पडताळणी केल्याबाबत सही-शिक्का
मारून त्याचे वितरण करणार नाही.
* असे प्रकार निदर्शनास आल्यास तहसीलदारांनी
चौकशी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची सूचना.
* तक्रारीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करून
दर तीन महिन्यांनी माहिती- तंत्रज्ञान संचालनालयाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश.
* संकेतस्थळावरील सातबारा उतारा केवळ
माहितीसाठी, संकेतस्थळावरील सातबाराच्या प्रती शासकीय वा
कायदेशीर कामासाठी ग्राह्य़ नाहीत.
वस्तुता दि.१९.१२.२०१९ च्या माहिती
व तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन परिपत्रकातील सूचना फक्त विनासाक्षरीत व फक्त माहितीसाठी (मोफत) उपलब्ध असणाऱ्या ७/१२
बाबत महा-ई-सेवा केंद्र चालकांकडून गैरप्रकार होवू नयेत म्हणून दिलेल्या सूचना
आहेत. अनेक ठिकाणी हेच मोफत मिळणारे ७/१२ वर सही शिक्का करून महा-ई-सेवा
केंद्रांकडून खातेदारांना विकून पैसे घेतले जात होते व त्यांची फसवणूक केली जात
असल्याचे निदर्शनास आलेने या सूचना माहिती तंत्रज्ञान विभागाने निर्गमित केल्या
आहेत.
डिजिटल
स्वाक्षरीत ७/१२ सर्व कामासाठी ग्राह्य – जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचा खुलासा
शासनाच्या महाभूमी (https://mahanbumi.gov.in) या
संकेतस्थळावरून डिजिटल स्वाक्षरीत व विनास्वक्षारीत असे दोन्ही ७/१२ उपलब्ध करून
दिले आहेत. त्यापैकी विनास्वक्षारीत ७/१२ फक्त माहितीसाठी (view only वाटरमार्क
सह) https://bhulekh.mahabhumi.gov.in या लिंकवर मोफत
उपलब्ध आहेत आणि सर्व शासकीय व कायदेशीर कामासाठी लागणारे डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ प्रत्येकी
१५ रुपये प्रमाणे नक्कल फी ऑनलाईन पेमेंट गेटवेद्वारे भरून https://aapleabhlekh.mahabhumi.gov.in/dslr या लिंकवरून उपलब्ध आहेत. आज अखेर राज्यातील २ कोटी ५२ लक्ष
सातबारा पैकी २ कोटी ३९ लक्ष सातबारा म्हणजेच ९९% सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीत झाले
असून ते महाभूमी पोर्टलवर जनतेला ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. राज्यातील जनतेकडून देखील
यास चांगला प्रतिसाद मिळत असून आज अखेर साडेदहा लक्ष पेक्षा जास्त डिजिटल
स्वाक्षरीत ७/१२ या पोर्टल वरून डाऊनलोड देखील झाले आहेत. डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२
वर क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांक देखील छापला असून ते https://aapleabhlekh.mahabhumi.gov.in/dslr या लिंकवरून उपलब्ध होणारे सर्व डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ सर्व
कायदेशीर व शासकीय कामासाठी ग्राह्य असलेबाबत चे परिपत्रक देखील जमाबंदी आयुक्त
यांनी दिनांक १९/६/२०१९ राजी निर्गमित केले आहे. या दोन्ही प्रकारच्या ७/१२ वर
कोणता ७/१२ कायदेशीर व शासकीय कामासाठी ग्राह्य समजला जातो आहे व कोणता नाही ? हे
स्पष्टरित्या नमूद केले आहे. थोडक्यात कोणताही डिजिटल स्वाक्षरीत अथवा तलाठी यांनी
त्यांचे स्वाक्षरीने वितरीत केलेला ७/१२ सर्व कायदेशीर व शासकीय कामासाठी ग्राह्य
समजणे येत आहे. असा डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ कोणत्याही व्यक्ती संस्था किंवा शासकीय
विभागाने नाकारू नयेत असे निर्देश देखील देणेत येत आहे. कोणत्याही खातेदाराला ७/१२ घेवून दुसऱ्या विभागाला किंवा बँक यांन
द्यायला लागू नये म्हणून जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने आज अखेर महाराष्ट्र ग्रामीण
बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे,
सातारा गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विदर्भ कोंकण
ग्रामीण बँक, आय.सी.आय.सी.आय. बँक, एच.डी.एफ.सी.बँक, कोटक महिंद्रा बँक अशा ९
बँकांशी करार केले असून बँकांना डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८ अ आणि खाते उतारे
ऑनलाईन पद्धतीने वितरण सुरु केले आहे आज अखेर सुमारे ६० हजार डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२
कोरोना लॉकडाऊन च्या या काळात देखील करार केलेल्या बँकांना थेट ऑनलाईन उपलब्ध करून
दिले आहेत. तसेच कृषी विभागाच्या थेट लाभाच्या योजना , पंतप्रधान पीक विमा योजना ,
पोक्रा च्या योजना इत्यादी साठी सध्या हेच डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ थेट वापरणेत येत
आहेत.
सदरचे वृत्त डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ बाबत गैरसमज
पसरविणारे असल्याने त्याबाबत खालील प्रमाणे खुलासा आपले दैनिकात पहिल्या पानावर
छापण्यात यावा ही विनंती.
आपला विश्वासू,
स्वाक्षरीत
(रामदास जगताप)
राज्य समन्वयक, ई फेरफार प्रकल्प
जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे.
टिप्पण्या